संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मा सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सबालमा केही काम नै हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय त गठबन्धनका नेताहरूबीच हुने अनौपचारिक छलफलमा समेत यसले प्रवेश पाउन छाडेको छ । सरकारको १ वर्षे कार्यकालका विषयमा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

यो गठबन्धन सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई तपाईले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?

एक वर्षको कार्यकालमा गठबन्धन सरकारले केही काम गर्ने प्रयास अवश्य गर्‍यो। तर समग्र समीक्षा गर्दा मलाई लाग्छ, परिणाम मिश्रित छन् । यो सरकार सात बुँदे सहमतिका आधारमा बनेको हो, जहाँ संविधान संशोधन जस्ता विषयहरू पनि थिए । तर त्यो प्रक्रिया आजसम्म ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकार गठन हुनसाथ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया थाल्नु पर्ने हो । हामीले त्यो नगरेकोमा कमजोरी स्वीकार गर्नैपर्छ। सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदा नै संविधान संशोधन थियो। त्यसैमा ढिलाइ हुनु भनेको सरकारकै कामकाजमा गम्भीर प्रश्न खडा हुनु हो ।

सरकारको सेवा प्रवाह जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार कति हुन सक्यो कति भएन ?

यो अवधि विशेष गरेर सेवा प्रवाह र जनताको दैनिक जीवनमा सुधार ल्याउने पक्षमा कमजोर रहृयो। संगठित समूहले गरेको आन्दोलनहरूलाई कतै न कतै सम्बोधन गरिएको छ। तर असंगठित, आम नागरिक—जो दैनिक रूपमा मालपोत, ट्राफिक, प्रशासन, आप्रवासन कार्यालय जस्ता ठाउँमा सेवा लिन जान्छन—उनीहरूको अनुभवमा सुधार छैन ।अझै पनि त्यहाँ घुस, झमेला र ढिलासुस्ती विद्यमान छन् । यी कुरा सुशासनमा ठुलो चुनौती हुन् । जनताले प्रत्यक्ष भोग्ने सेवा क्षेत्रमै सुधार नभएपछि लोकतन्त्रमा विश्वास नगर्ने वा वैकल्पिक धार सिर्जना गर्न चाहने समूहहरूले नकारात्मक भाष्य बनाउन सहज हुन्छ।

तपाई पूर्व अर्थमन्त्री पनि, आर्थिक क्षेत्रमा एक वर्षमा कस्तो प्रगति देख्नुभयो त ?

आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही सुधारको संकेत देखिएको छ। खासगरी, कोभिड महामारीपछिको शिथिल अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउन खोजिएको छ। तर हाम्रो राज्य संयन्त्र—केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तीनै तहमा—सीमित स्रोतको प्राथमिकताका साथ खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । बजेट विनियोजन त भयो, तर त्यो बजेटले दिने ठोस नतिजा अहिलेसम्म आएको छैन ।

कनिका छर्ने प्रवृत्ति, अनुत्पादक क्षेत्रमा सानो सानो रकम छुटाउने चलन, अनि खर्चको नाममा देखावटी वितरण अझै कायमै छ । प्रदेश तहमा त स्थिति झनै कमजोर छ। त्यो तहमा “हामीले जे मन लाग्छ त्यही गर्ने मानसिकता हाबी देखिन्छ ।

गठबन्धन सञ्चालनमा कतिको सहज, असहज भएको छ ?

गठबन्धन संस्कृति भनेको आपसी विश्वास र एक अर्काको दृष्टिकोणको सम्मान हो । तर अहिले पनि गठबन्धन स्थिर रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका बारम्बार उठिरहन्छ । निर्णय प्रक्रिया छरितो, पारदर्शी र योग्य व्यक्तिहरूको सहभागितामा हुनुपर्ने हो। तर पार्टीगत आस्था, स्वार्थ र भागबन्डाको कारण, खासगरी गभर्नर प्रकरणजस्ता विषयमा अनावश्यक ढिलाइले अविश्वास र अन्योल सिर्जना गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वबाट कांग्रेसलाई असहज भएको अनुभव भएको हो ?

म व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई लक्षित गर्न चाहन्न । तर समग्रमा अहिलेको कार्यशैलीबाट कांग्रेसलाई केही ठाउँमा असहजता महसुस भएको अवश्य हो । हाम्रा चाहना र सहमतिको आधारमा अघि नबढ्दा स्वाभाविक रूपमा असहजता आउँछ । हामी चाहन्छौँ यो गठबन्धन सफल होस्, तर गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

हामीले अब रोजगार, उत्पादन, सेवा सुधार, देशको ढाँचा सुधार, जनताको अपेक्षा पुरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो नेतृत्वको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै काँधमा छ ।