१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुादे सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व (पहिलो दुई वर्ष ओली र त्यसपछि मंसिर २०८४ सम्म शेरबहादुर देउवा), संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो ।

सरकार गठनको एक वर्षमा निर्यात वृद्धि, आयातमा कमी, मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणले आर्थिक सूचकहरू केही सकारात्मक बने पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जनताले सुशासनमा फरक अनुभूति पाउन सकेका छैनन् र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त बलियो सरकारले किन जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेन र सरकार कहाँ–कहाँ चुक्यो भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषक हरि शर्मासँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी : 

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारको एक वर्ष पूरा भएको छ । सरकारले अपेक्षित काम गरेको जस्तो लाग्छ ?

एउटा दृष्टिकोणबाट हेर्दा सरकारले ठीकै काम गरेको जस्तो लाग्छ तर खासै केही गरेन भन्ने पनि छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको अपेक्षा र आकांक्षा हो । जनताको आकांक्षाअनुसार यो सरकारले काम गरेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो । नेपालमा बलियो सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरा धेरै सुनिन्थ्यो । यो सरकार दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको छ, जसले संख्याको हिसाबले बलियो देखिन्छ । त्यसैले यसले केही गर्छ र कुनै समस्या आउँदैन भन्ने अपेक्षा थियो ।

केपी शर्मा ओली अनुभवी र आफ्नो पार्टीमा बलियो नेता हुनुहुन्छ । कांग्रेस पनि ऐतिहासिक रूपमा बलियो दल हो । यी दुई मिलेपछि साधन स्रोतको सीमितता भए पनि जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, यो सरकारले अपेक्षित काम गर्न सकेन । एउटा उदाहरण दिन्छु—वर्षायाममा बाढी र पहिरोले राष्ट्रिय राजमार्गहरू बिग्रिए । गत वर्षको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । ठूला नीतिगत कुराहरूमा समस्या त छँदै छ, तर सामान्य मान्छेलाई चाहिने बाटोघाटो, आवतजावतको सुविधा पनि सुधार भएको छैन ।

बलियो सरकार छ, साधन स्रोत पनि छ, राष्ट्रिय प्राथमिकता पनि हो । तर, राजमार्गहरूको हालत हेर्दा प्रगति भएको देखिँदैन । बाटो बनाउने कुरामा त विचारविमर्शको खासै आवश्यकता पर्दैन । पूर्वतिर जाने बाटो खोलाको किनारमा बनेको छ, टेक्निकल समस्या होलान्, तर त्यहाँ सधैं भत्किरहन्छ । पृथ्वी राजमार्ग बन्दै छ, तर सुस्त गतिमा । राष्ट्रिय राजमार्गहरू, जसले राजधानीलाई जोड्छन्, तिनको अवस्था सुध्रिएको छैन । बरु गाउँघरमा स्थानीय सरकारले बनाएका बाटाहरू त राम्रा देखिन्छन्, तर राष्ट्रियस्तरमा यस्तो प्रगति देखिँदैन ।  

सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गरेन कि केही पनि गर्न सकेन ?

सरकारसँग अपेक्षा धेरै थियो, तर काम भएको छैन । सरकारले व्यापार, लगानी, कर वा शिक्षामा के गर्ला भन्ने कुरा आफ्नै ठाउँमा छ । तर, सामान्य मान्छेलाई बजार भाउ, आधारभूत सुविधा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो देश धेरै कुरामा आयातमा निर्भर छ, तर गर्न सकिने कामहरूमा पनि जनतालाई सुविधा दिन नसकेको अनुभव हुन्छ । बलियो सरकारले साधन स्रोत छुट्याउन र प्राथमिकता तोक्न सक्थ्यो । तर खासै प्रगति भएको छैन । यो देख्दा दुःख लाग्छ । 

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता स्थिरता, संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधारका मुद्दा थिए । तर सरकारको प्राथमिकता केमा देखियो ? 

लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सेवा र सुविधा नीति कार्यक्रममार्फत दिनुपर्छ । सरकारले पहिला नीति बनाउँछ, अनि लागू गर्छ । दुई ठूला दल मिल्दा यस्तो ‘डेलिभरी’ हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो भएन । किन भएन ? संसद्मा दुई ठूला दलहरू व्यवहारमा उस्तै–उस्तै देखिन्छन् । उनीहरूको सिद्धान्तले खासै फरक पार्दैन जस्तो लाग्छ । 

संसद्मा दुई बलिया दलले एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ, स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नुपर्छ । तर, दुवै दल मिलेपछि नागरिकका अधिकारहरू कुण्ठित हुने स्थिति हुन्छ । यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो सैद्धान्तिक मान्यता थियो । सुशासन, सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणमा साधन स्रोत परिचालन गर्न सजिलो होला, दुई दल मिलेर काम गर्लान् भन्ने लागेको थियो । तर, कहिलेकाहीँ अधिकारहरू कुण्ठित गरेर केही पाइन्छ कि भन्ने हुन सक्छ । तर, अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

दुई दल मिल्नु सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो थिएन । यो गठबन्धन ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ जस्तो भयो । सत्तामा बसेर साधन स्रोत र बजेटको बाँडफाँटमा ध्यान गएको देखिन्छ । पदहरूको भागबन्डाले संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । दुई दल मिल्दा विकासमा प्रगति हुन्छ, साधन स्रोत बाँड्न सजिलो हुन्छ, समाजमा द्वन्द्व कम हुन्छ भन्ने थियो । तर, दुई दल राज्यको स्रोत दोहन गर्न मिले जस्तो देखियो । 

सरकार आफैंले निर्धारण गरेको प्राथमिकताभन्दा बाहिर गयो भन्ने हो ? 

भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण, शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनजस्ता कुरामा नीतिगत स्पष्टता देखिएन । शिक्षामा विवाद के हो, कसैलाई थाहा छैन । नीति निर्माणमा दुवै दल मिलेर निजामती सेवामा काम गर्छन्, तर एकले अर्कालाई छल्ने, कर्मचारीतन्त्र हाबी हुने, जवाफदेहिता कम हुने देखियो । विकास निर्माण पनि अपेक्षित रूपमा भएन । दलहरूले बहुमत नपाएको गुनासो गर्छन्, तर दुई दल मिल्दा झन्डै दुई तिहाइ बहुमत थियो । तैपनि सुशासन दिन सकेनन् ।

निर्वाचन प्रणाली वा संविधानमाथि छेडखानी गर्नुको सट्टा, बाटो बनाउन, ढल सफा गर्न नसक्ने क्षमता देखिन्छ । हामी भत्काउनमा बलिया छौं, बनाउनमा कमजोर देखियौं । आठ वर्ष लगाएर संविधान बन्यो, तर यसलाई काम गर्न दिइएको छैन । दलहरूको ध्यान साधन स्रोत र पद बाँडफाँटमा गएको छ । राजकीय संस्थाहरू कमजोर भएका छन् । संवैधानिक आयोगहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । ‘तेरो मान्छे, मेरो मान्छे’ को खेलले सैद्धान्तिक मर्ममाथि प्रहार भएको छ । 

संवैधानिक आयोगहरू, न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि समेत पछिल्लो समय प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी नेता, न्यायालय, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व हुन्छ । परिषद् सन्तुलित र स्वतन्त्र संस्था बनोस् भनेरै यस्तो संरचना बनाइएको हो । तर, अध्यादेशमार्फत यो प्रक्रियालाई खण्डित गरियो । राजकीय संस्थाहरूलाई कब्जा गर्ने मनसायले समस्या सुरु भयो । अदालतले चार वर्षपछि फैसला सुनायो, तर प्रक्रियामा छलफल र सहमति ‘म्यानेज’ गर्नुपर्थ्यो । संवैधानिक प्रावधानमाथि नै आक्रमण भयो । निर्वाचन आयोग, अख्तियारमा आफ्ना मान्छे राखेर प्रतिपक्षलाई दण्डित गर्ने मनस्थितिको बीजारोपण गरियो ।

निर्वाचन आयोग, अख्तियारलगायतमा मैले भनेजस्तो मान्छे लगियो भने प्रतिद्वन्द्वीहरू र प्रतिपक्षलाई दण्डित गर्न सक्छु भन्ने किसिमको मनस्थिति बन्यो । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता चाहिन्छ, छलफल गर्न पाउनुपर्छ । संविधान संशोधन गरेर नागरिकको चयनको अधिकार संकुचित गर्नु हुँदैन । संविधान रक्षा गर्न आएकाहरूले नै अनधिकृत शासन गर्न खोज्छन् । राजनीतिक दलहरूले, संसद्ले जे काम गर्‍या छन्, त्यो पारदर्शी हुनुपर्‍यो । त्यसपछि हामीले टीकाटिप्पणी, छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो । यदि त्यो होइन भने, अँध्यारोबाटै शासन गर्ने हो भने, लोकतन्त्र सुरक्षित हुँदैन ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्नुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सुशासनका लागि प्रशासन सुधार आयोगहरू पहिला पनि बन्थे । यो संसद्ले गर्नुपर्ने थियो । संसद््मा हरेक राजकीय संस्थाहरूका प्रतिवेदनहरू आएका हुन्छन् । काम गर्न सक्यो कि सकेन भनेर हेर्न सक्छ । सरकारमाथि जनताको प्रश्नलाई तेर्स्याउने काम संसद्को हो । संसदीय समितिहरू बनाएर, आर्थिक सुधार, प्रशासनिक सुधार वा राजनीतिक सुधारहरू, त्यसको स्थिति के छ भनेर संसद्मा छलफल हुन सक्थ्यो । सुधारका प्रक्रियाहरू अघि बढ्न सक्थे । सरकारको जवाफदेहिता जनतामा छ भने पनि संसद्मार्फत हुने हो । त्यसैले सरकार आफैंले बनाउने प्रतिवेदनमा जवाफदेहिता हुँदैन । सरकारले केही मान्छे राखेर बनाएको आयोगमा पनि हुँदैन ।  

एकातिर प्रधानमन्त्रीको आफ्नै अध्यक्षतामा आयोग गठन हुन्छ, अर्कोतर्फ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एक वर्षसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरू मार्फत सुशासनको काम गर्ने हो । अख्तियार स्वायत्त संस्था हो । त्यहाँ साधन स्रोत छ कि छैन, कस्ता मान्छे छन् हेर्ने हो । अख्तियारको जवाफदेहिता संसद्को सुनुवाइबाट आउँछ तर जवाफदेहिता सरकारमा बस्ने मान्छेसँग भएको छ । किनभने सरकारमा बस्ने मान्छेले उसलाई नियुक्ति गरेको छ । 

परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइको ‘सिक्वेन्स’ नै भत्काइसकिएको छ । निर्वाचन आयोगमा कसरी नियुक्ति भएको छ ? निर्णय सरकारले गर्छ तर संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर संविधानमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेका छौं । संवैधानिक परिषद् सरकारको अंग होइन, राज्यको अंग हो । तीनवटा शक्तिहरू—न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका—को सन्तुलनको कुरा हो ।

यहाँ हामीले एकअर्कामाथि ‘बाउन्ड्रिज’ हरू यता र उता पारिसकेका छौं । सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन्छ भन्ने हो भने अमूक पार्टीमा लाइन लाग्न मान्छेहरू पुग्दछन् । न्यायाधीश कानुन र संविधानको पक्षपाती हुनुपर्‍यो । तर, यहाँ दल र व्यक्तिपक्षीय छ भनेर हेरिन्छ । मेरो मान्छे भए मात्रै शासन गर्न सकिन्छ, संस्थाको कब्जा मैले गरें भने मात्रै सुशासन हुन्छ भन्ने ‘डिस्कोर्स’ तिर मुलुक गयो । प्रधानमन्त्रीले आयोग बनाएर हुँदैन । 

दुई दल मिलेर सरकार बन्नुमा संविधान संशोधनको मूल आधार थियो, तर त्यसमा अहिलेसम्म प्रवेश नै भएको छैन नि ?

संविधान संशोधनको कुरा सुगमता वा सजिलोका लागि ल्याइन्छ । ‘संविधानले हामीलाई काम गर्न दिएन, सुशासन गर्न अप्ठ्यारो बनायो’ भन्ने कुरा क्षणिक विश्लेषणमा आधारित छ । संविधानले सघन र समावेशी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । आफू नाच्न नजान्ने अनि आँगन टेढो भनेजस्तो, संविधानलाई दोष दिएर सुशासन गर्न केले रोक्यो ? आपसमा छलफल गरेर विरोधाभास र मतभेद कम गर्न, समाजको ध्रुवीकरण घटाउन संविधानले कहाँ रोक्यो ? १० वर्ष भइसक्यो । राजकीय संस्थाहरू प्रयोग गर्दा के–कस्ता समस्या आए, त्यसमा दलहरू सचेत हुनुपर्थ्यो ।

महालेखा परीक्षकले संसद् र सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा बेरुजु र खर्च कटौतीका सुझाव कार्यान्वयन गर्न ठोस कदमहरू के भए ? सर्वोच्च अदालतले न्याय समितिमा वा सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा न्यायिक सुधारबारे संसद्मा बहस भएको छ ? निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा के छ ? यी संस्थाहरूले सरकारलाई गतिशील बनाउने, नीतिहरू ल्याउने र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजतिर डोर्‍याउने हो । १० वर्ष भइसक्यो, तर जनतालाई यी संस्थाहरूले कसरी काम गर्न सकेनन् भन्ने थाहा छैन । ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ने प्रवृत्तिले यी संस्थाहरू कमजोर भए । 

भूराजनीतिक सन्तुलन, विशेषगरी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर सरकारको स्थायित्वको प्रश्न जोड्ने गरिएको छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

सबभन्दा ठूलो कुरा, हामी कस्तो छिमेकमा छौं ? छिमेकभन्दा पर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो नीति कसरी बनाउँछौं ? हाम्रो विचार, दिशा के हो ? भन्ने कुरा हाम्रो परिवेशले निर्धारण गर्छ । तर, लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको हामी आन्तरिक रूपमा कति बलियो छौं ? हामीले जुन प्रणाली र व्यवस्था अंगीकार गरेका छौं, त्यसप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता कति छ ? त्यसले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । हामी विदेशी शक्तिहरूलाई देखाएर शासन सत्तामा आउने गर्छौं । राजनीति प्रायः धारणाका आधारमा चल्छ । जस्तो, ‘भारत मेरो पक्षमा छ, तर चीन मेरो पक्षमा छैन’ भन्ने किसिमको धारणाका आधारमा हामी लड्छौं । तर, यसले जनताका भावना, शासन र सुशासनका कुरालाई बेवास्ता गर्छ ।