काठमाडौँ — विपक्षी दलहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार रोक्न र विकास निर्माण अघि बढाउन विफल भएको आरोप लगाएका छन् । दुई ठूला दलको गठबन्धनमा बलियो सरकार बने पनि एक वर्षमा काम गराइ औसत मात्र रहेको दलहरूले जनाएका हुन् ।

यसबीचमा सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यसमितिले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

एक वर्षको अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार छिटै ढल्ने ठोकुवा पटकपटक गरेका थिए । खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नभएको सन्दर्भमा दाहालले सरकार ढल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

त्यसपछि भने दाहालले सरकार ढल्ने दाबी गर्न छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढल्ने दाबीलाई खारेज गर्दै गठबन्धन चुनावसम्मै जाने बताउँदै आएका छन् । सोमबार सकिएको कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि गठबन्धन सरकार पूरै अवधि टिक्ने बताएका छन् । 

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेको दिनदेखि नै माओवादी अध्यक्ष दाहालले ‘बिचौलिया’ को सरकार बनेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘मैले विश्वासको मत अन्तिम पटक लिँदै गर्दा यो सरकारको जन्म नै अप्राकृतिक ढंगले भएको छ भनेको थिएँ । यो सरकार अपारदर्शी ढंगले लोकतान्त्रिक र संविधानको मर्मविपरीत गठन गर्दै गरेको हुनाले आउने दिनमा यसले गर्ने भनेको कुशासन हो, सुशासन होइन,’ दाहालले कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘यसले जोगाउने भनेको भ्रष्टाचारी र दलालहरूलाई हो । राष्ट्रिय पुँजी विकासलाई होइन । सरकारले आफ्ना मान्छे जतिसुकै गलत भए पनि उनीहरूलाई हरहालतमा बचाउनैपर्ने, आफ्नो आलोचक, प्रतिपक्षतिर नजिक भएपछि जतिसुकै राम्रो भए पनि सताउनैपर्ने काम गर्‍यो । राष्ट्र र हितमा भएको कार्यक्रम र योजनाहरू कटाउने, दलाल र बिचौलियालाई खुसी पार्ने काम गर्‍यो ।’

माओवादीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिलाई भने सरकारको सकारात्मक कामका रूपमा लिएको छ । एकीकृत समाजवादीले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा आफ्ना अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको विषय ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको दाबी गरेको छ ।

विपक्षीहरूले जसरी सरकारमाथि आरोप लगाउँदै आएका छन्, त्यसरी उनीहरू खबरदारी गर्न र दबाब दिन भने चुकेका छन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादीले सत्तापक्षसँग ३० जेठमा गरेको दुईबुँदे त्यसको उदाहरण हो । भिजिट भिसा प्रकरणमा ठूलो रकम चलखेल भएको विषयमा माओवादीले अन्य विपक्षी दलको साथ लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । यहीबीच सत्तापक्षसँग अचानक सहमति भएको थियो, जसको माओवादीभित्रै विरोध भयो ।

हाल भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ । तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा अर्को विपक्षी दल रास्वपाले भने संसद्मा विरोध जारी राखेको छ । राप्रपा पनि यसमा मिसिएको छ । उनीहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले सबै कोणबाट यो सरकार विफल भएको दाबी गरे । ‘सुशासन कायम छैन, भ्रष्टाचारलाई बढावा, कानुनी शासनलाई बिथोल्ने काम भएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकालगायत संवैधानिक अंगहरू कमजोर बनाएको छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणको जीवन झन् कठिन बनेको छ । वित्तीय संकट बढ्दै गएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको छ, जसका कारण पुँजी र जनशक्ति पलायन हुँदै गएको छ ।’

सरकारले दुई छिमेकी देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । ‘परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले विस्तार गर्नुपर्नेमा बिग्रिँदै गएको छ,’ 

उनले थपे, ‘छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार हुन सकेको छैन ।’ एक वर्षको अवधिमा राजावादीहरूको चलखेल हुनुमा सरकारको कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै गुरुङले राजनीतिक प्रणाली बलियो बनाउन माओवादीले दबाब दिएको दाबी गरे । ‘विपक्षीले प्रणालीभित्र रहेर दबाब दिने हो । संसद्मा कुरा उठाउने हो । सदन निरन्तर अवरुद्ध भयो भने प्रणाली विफल हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रणाली विफल बनाउन उद्यत छ । प्रणालीको रक्षा गर्दै आवाज उठाइरहेका छौं ।’

माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुनले गठबन्धन सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा चुकेको बताए । ‘संविधान संशोधन भनियो, सामान्य चर्चासमेत भएन । सुशासनको कुरा गरियो, झन् भ्रष्टाचार भएको छ, बिचौलियाको दबदबा बढेको छ । राजनीतिक स्थिरता भनियो, झन् ठूला विरोध असन्तुष्टि बढेको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जनस्तरमै असन्तुष्टिहरू बढेका छन् । समग्र अर्थतन्त्रको विकास हेर्दा केही स्वार्थ समूहलाई फलिफाप भएको छ । सरकारबाट जनताले पाउने सेवामा सुधार भएको छैन ।’

मुलुकको हितका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन सरकार चुकेको रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आरोप लगाए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था बलियो बनाउने गरी आवश्यक कानुन बनाउन सरकारको खासै ध्यान छैन,’ उनले भने, ‘बरु राज्यका अन्य निकायमा हस्तक्षेप गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा राम्रो गर्दैन । मुलुकको शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन असर गर्छ ।’ परियारले सरकार टिक्दैमा राम्रो काम नभएको यो एक वर्षमा देखिएको बताए । ‘सरकार मात्र चल्नु स्थिरता होइन । बलियो सरकार भएपछि त्यहीअनुसार नीति तथा कार्यक्रममा आउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो एक वर्षको सरकारले भन्न सक्ने काम खै ?’

विपक्षी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एक वर्षको अवधिमा सरकारले निराशा बाँडेको बताए । ‘अंकगणितका हिसाबले बलियो देखिएको सरकार कार्यसम्पादनका हिसाबले कमजोर देखियो । आशा होइन, निराशा झन् बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संवैधानिक अंगलगायत अन्य निकायमा हस्तक्षेप गरी राज्यका प्रणाली भत्काउने काम गरेको छ ।’