संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मा सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सहमति गर्दा संविधान संशोधनलाई मुख्य राजनीतिक ‘एजेन्डा’ बनाएका थिए । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनको सबालमा केही काम नै हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय त गठबन्धनका नेताहरूबीच हुने अनौपचारिक छलफलमा समेत यसले प्रवेश पाउन छाडेको छ ।
सरकारको १ वर्षे कार्यकालका विषयमा नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
गठबन्धन सरकारले एक वर्षमा के–के काममा सफलता पायो ?
बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने काम भयो । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भए । निर्यात बढेको छ, मुद्रा सञ्चिति बढेको छ र मुद्रास्फीति नियन्त्रणभित्र छ । यी सबै सुधारका सूचक हुन् ।
संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन र कानुन निर्माणमा तदारुकता देखिएन नि ?
सरकारले अध्यादेशमार्फत देशमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न ऐनहरू संशोधन गरेको छ । यसले विभिन्न क्षेत्रमा उत्साह ल्याएको छ । वैदेशिक लगानीमा विगतको तुलनामा धेरै प्रतिबद्धता आएका छन् । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र अन्य आवश्यक कानुन निर्माणमा पनि विगतको तुलनामा यो संसद्ले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । सरकार र मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा परेकाले यो सम्भव भएको हो ।
सुशासन र संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकारमाथि ठूलो प्रश्न छ नि ?
संविधान संशोधनका विषयमा कार्यदल बनाउने र छलफल अगाडि बढाउने भनिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा छलफल सुरु भएका छन्, तर अपेक्षित उपलब्धि भएको छैन । कार्यदल बनाउँदा जुन उद्देश्य राखिएको थियो, त्यसमा संयोजनको कमीले प्रगति हुन सकेन । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनका क्षेत्रमा जनताले गुनासो गरेको सुनिन्छ । यसमा अझै धेरै काम गर्नुपर्छ ।
