अब कस्तो होला ३ तहका सरकारबीचको सम्बन्ध ?

संविधानतः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अपरिहार्य छ, यतिबेला प्रतिनिधिसभा र त्यसले गठन गरेको संघीय सरकार विघटन भएको छ, जेन–जीको रोजाइमा प्रधानमन्त्री बनेकी छिन् सुशीला कार्की, कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेश र संघ सरकारबीचको सम्बन्ध कसरी कायम राख्ला ? अर्थात् प्रदेशसँगको सम्बन्ध र सहकार्य कस्तो होला ?

Now what will be the relationship between the 3 levels of government?

मन्त्री उत्पादन कारखाना बने सबै तहका सरकार

संविधान जारी भएपछिका १० वर्षमा ४ व्यक्ति ९ पटक प्रधानमन्त्री र समग्रमा २८५ व्यक्ति ३८४ पटक मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, ३३ व्यक्ति ४१ पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशमा ३७७ व्यक्ति ४९४ पटक मन्त्री बनेका छन् ।

All levels of government became ministerial factories

संविधान संशोधन नयाँ निर्वाचनपछिको सरकारले गर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की

राष्ट्रको नाममा बिहीबार पहिलो सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेड प्राप्त भएको भन्दै निर्वाचनपछि संविधान संशोधन सोही सरकारले गर्ने दाबी गरिन् ।

Constitution amendment will be done by the government after the new elections: Prime Minister Karki

संविधान यही हो, जसका कारण १४ हजार महिला र ७ हजार दलित जनप्रतिनिधि बनेका छन्

२०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ५५ हजार ६ सय ९९ महिला उम्मेदवार भएर चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए, यसले नै देखाउँछ महिला जागरण

This is the constitution, due to which 14,000 women and 7,000 Dalits have become public representatives

संविधान संशोधन : पाँच प्रमुख बहस

संसद्, कार्यपालिका, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय वा न्यायपालिका सबैले आफ्नो अधिकार र दायित्व इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । यसैले आजको मूल प्रश्न संविधानको प्रावधान होइन, संविधानप्रति राजनीतिक नेतृत्वको निष्ठा हो ।

Constitutional Amendment: Five Major Debates

संविधान कार्यान्वयनका एक दशक : के भन्छन् नागरिक ?

३ असोज २०७२ मा बनेको संविधानको कार्यान्वयन १० वर्षसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत सुविधा पाउन नसकेको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

A decade of implementation of the constitution: What do citizens say?

संविधान कार्यान्वयनका १० वर्ष : के भन्छन् नागरिक ?

३ असोज २०७२ मा बनेको संविधानको कार्यान्वयन १० वर्षसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत सुविधा पाउन नसकेको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

10 years of implementation of the constitution: What do citizens say?
Link copied successfully