काठमाडौँ — असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानमा तीन तहको संघीयताको प्रबन्ध गरियो । जसअनुसार, २०७४ को निर्वाचनसँगै स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन वटा सरकार अस्तित्वमा आए । यी सरकारहरू समावेशी हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त संविधानमै व्यवस्था गरियो । संविधानको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष एवं सफलता भनेकै महिला, दलित र अल्पसंख्यकलगायतको प्रतिनिधित्व सुुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई पनि अवसर दिँदै मूलधारतर्फ अग्रसर गराउनु हो ।

यस सवालमा संविधान सफल नै भएको संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूको दाबी छ । यही संविधानले गरेको सकारात्मक विभेद (आरक्षण) का कारण हाल १४ हजार २ सय २४ महिला र ७ हजार ६ सय ७१ दलितका जनप्रतिनिधि सरकार चलाउने कुर्सीमा पुगेका छन् । अर्थात् जनताको प्रतिनिधिका रूपमा देश हाँकिरहेका छन् । २०७९ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मात्रै १४ हजार २२ महिला निर्वाचित भएका थिए । यो निर्वाचनमा ५५ हजार ६ सय ९९ महिला उम्मेदवार भएर चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए ।

तीन वटा पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै जना महिला छन् । झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा महिला निर्वाचित भएका हुन् । संविधानले स्थानीय तहमा उम्मेदार हुँदा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने नभनेको भए उनीहरूले अवसर नपाउन सक्थे ।

२०७४ मा १८ जना महिला स्थानीय तह प्रमुख चुनिएका थिए भने २०७९ मा २५ जना चुनिन सफल भएका छन् । उपप्रमुखमा २०७४ सालमा ७०० जना निर्वाचित भएका थिए भने यस पटक घटेर ५६८ जना निर्वाचित भए । वडा सदस्यमा २०७४ मा ६१ जना निर्वाचित भएकामा २०७९ मा बढेर ६७ पुग्यो । २०७४ मा ६ हजार ७ सय ४२ जना निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ मा यो संख्या कायमै रह्यो । यसो हुनुमा वडा सदस्यमा एक महिला अनिवार्यको व्यवस्थाका कारण थियो ।

दलितहरूको हकमा पनि संविधानले सकारात्मक उपलब्धि दिएको तथ्यांकले देखाउँछ । २०७४ को चुनावमा स्थानीय सरकारको प्रमुख र उपप्रमुखमा दलित समुदायबाट ३४ जना निर्वाचित भएका थिए । यस पटक १९ मा झरेको छ । २०७४ मा दलित समुदायबाट ६ जना मेयर पदमा चुनिएका थिए । हाल तीन जना मेयर दलित समुदायबाट छन् । धनुषाको विदेह, बागलुङको ढोरपाटन र रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकामा दलित समुदायका मेयर छन् । विदेहका मेयर वेचन दास तत्मा र ढोरपाटनमा देवबहादुर नेपाली दोस्रो पटक निर्वाचित भएका हुन् भने चौरजहारीमा पुष्प वादी पहिलो पटक निर्वाचित भएका हुन् ।

२०७४ सालमा ७ जना प्रमुख दलित समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ मा ९ जना निर्वाचित भए । उपप्रमुखमा २०७४ मा २७ र २०७९ मा १६ जना निर्वाचित भए । त्यस्तै वडा सदस्यमा २०७४ मा १९७ र २०७९ मा १४८ जना दलित समुदायका व्यक्ति निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै दलित सदस्यमा २०७४ मा ७९७ र २०७९ मा ८७८ जना निर्वाचित भए । वडाका लागि हुने निर्वाचनमा दलित महिला सदस्य एक जना उम्मेदवार हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण २०७४ मा ६ हजार ५ सय ६७ जना र २०७९ मा ६ हजार ६ सय २० जना निर्वाचित भए । कुल ७ हजार ६ सय ७१ जना दलित समुदायका मानिस स्थानीय तहमा मात्र जनप्रतिनिधिका रूपमा बहाल छन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा देशभरबाट २५ वटा पालिका प्रमुखमा महिला निर्वाचित भएका थिए । आयोगको तथ्यांकअनुसार झापाको बिर्तामोड नगरपालिका, झापाकै गौरीगन्ज गाउँपालिका, मोरङको कानेपोखरी, सोलुखुम्बुको लिखु पिके, खोटाङको जन्तेढुंगा, खोटाङकै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा महिला प्रमुख निर्वाचित भए । सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका, सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका, रौतहटको ईशनाथ र मौलापुर नगरपालिका प्रमुखमा महिला छन् ।

सिन्धुलीको फिक्कल र सुनकोशी, काभ्रेपलाञ्चोकको चौरीदेउराली, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिका महिलाले नै हाँकिरहेका छन् । त्यस्तै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को हुप्सेकोट गाउँपालिका र सुनवल नगरपालिका, बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका र पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा महिलाको नेतृत्व छ । त्यस्तै, पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र कैलालीको लम्की–चुहा नगरपालिका प्रमुखमा महिला छन् । आयोगका अनुसार दलित महिला सदस्यमा १२३ भन्दा बढीमा रिक्त रहेको छ ।

कुन प्रदेशमा कति महिला ?

कर्णाली प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख दुवै महिला छन् । सात प्रदेश उपसभामुख महिला छन् । सातै प्रदेशमा २०० प्रदेशसभा सदस्य महिला छन् । कोशी प्रदेशमा २०७९ सालमा भएको निर्वाचनबाट २ हजार ४ सय ५५ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । प्रदेशसभामा मात्र ३७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, मधेश प्रदेशमा २ हजार ७ सय ७० जना निर्वाचित भएका थिए भने प्रदेशसभातर्फबाट ३५ जना निर्वाचित भएका थिए । बागमती प्रदेशमा २ हजार ३ सय ४७ जना निर्वाचित भए भने प्रदेशसभातर्फ ३९ जना महिला निर्वाचित भए ।

गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ६ सय २२ जना निर्वाचित भए भने प्रदेशसभातर्फ २१ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा २ हजार १ सय २४ जना निर्वाचित भएका थिए भने प्रदेशसभातर्फ ३२ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार, कर्णाली प्रदेशमा १ हजार ५ सय २४ जना निर्वाचित भएका थिए भने प्रदेशसभामा १६ जना महिला निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १ हजार ५ सय ६० जना निर्वाचित भएका थिए भने प्रदेशसभामा २० जना महिला निर्वाचित भएका थिए ।

संघीय संसद्मा समावेशिता

संघीय संसद्मा पनि संविधानपछिको प्रतिनिधित्वमा समावेशिता बलियो बन्दै गएको विज्ञहरूको दाबी छ । हाल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा विमला घिमिरे छन् भने विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा उपसभामुखका रूपमा इन्दिरा राना छन् । राष्ट्रिय सभाको ५९ सांसदमध्ये महिला २२ जना छन् । दलित ६ जना छन् । २०६४ को संविधानसभामा ३२ प्रतिशत महिला सहभागिता थियो भने २०७० मा २९ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो । हालै विघटन भएको प्रतिनिधिसभामा १६५ सिटको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ९ जना महिला विजयी भएर आएका थिए भने ८३ जना समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । यसरी ९२ जना महिलाको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा थियो ।

के छ संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था ?

महिला, दलित, अल्पसंख्यकलगायतलाई प्रतिनिधित्व गराउन संविधानको प्रस्तावनादेखि विभिन्न धाराहरूमा प्रतिशत नै तोकेर उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्दै’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्छ भनिएको छ । ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संघीय 

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसद्मा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ’ उक्त उपधारामा भनिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ९२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्छ ।

धारा १७६ को उपधारा ९ ले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने भनेको छ । ‘यस धारामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ । त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एकतिहाइ सदस्य महिला निर्वाचित नभएमा त्यस्तो राजनीतिक दलले सोही उपधाराको खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ,’ उपधारा ९ मा भनिएको छ ।

धारा १८२ (२) मा प्रदेश सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी विद्यमान संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भनी धारा ७० मा उल्लेख गरिएको छ । यसमा स्पष्ट रूपमा एक जना महिला नै हुनुपर्ने नभनिएका कारण हाल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ मा निर्वाचन प्रणालीबारे उल्लेख छ । जसको उपधारा (२) मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एक जना दलित महिलासहित दुई महिला वडा सदस्य र दुई वडा सदस्यको निर्वाचनमा गोप्य मतदानको प्रक्रियाद्वारा प्रत्येक सदस्यको लागि दिइने एक–एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई–दुई जना निर्वाचित हुने निर्वाचन हुने भनिएको छ ।

त्यस्तै, उपधारा ५ मा जिल्ला समन्वय समितिका लागि सम्बन्धित जिल्लासभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यहरूमध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नेछन् भनिएको छ । यसले पनि महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ (४) ले पचास प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी दर्ता गराउनुपर्ने भनेको छ । ‘उपदफा (१) बमोजिम मनोनयनपत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ । यही ऐनले स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ को उपदफा ४ मा ‘दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । संविधानको धारा २५२ र २५५ मा महिला, दलितको हक हित र अधिकारसहितको आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानका धाराहरू २६१, २६२, २६३ र २६४ मा क्रमशः आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । यी आयोगहरूले उनीहरूको हक र हितका लागि काम गर्ने भनिएको छ । यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा रहने गरी धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठनको व्यवस्था छ । नेपाली सेनामा पनि महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस/आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संघीय कानुनबमोजिम सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।

के भन्छन् विज्ञ ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य एवं अधिवक्ता मोहना अन्सारीको विचारमा संविधानले धेरै कुरा दिएको छ । ‘यो संविधान थिएन भने महिला, दलित अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व अहिलेको तहमा हुने थिएन,’ अन्सारीको भनाइ छ, ‘पहिलो संविधानसभादेखि समानुपातिक र समावेशी व्यवस्था गरिएको हो । अहिले त्यसैलाई संविधानमा लिखित रूपमा अभ्यासमा ल्याएको हो ।’

तर राजनीतिक दलहरूले संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत पछिल्लो समय आफूअनुकूल कार्यान्वयन गर्ने वा व्याख्या भने गर्न खोजेको अन्सारीको टिप्पणी छ । ‘संविधानमा जे व्यवस्था गरिएको हो, त्यो ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गरेर कार्यान्वयन गर्न हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘यसलाई अझै सुधार गरेर जानुपर्छ ।’ उनले स्थानीय तहमा पचास प्रतिशत तर प्रदेश र संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत मात्र सहभागिता सुनिश्चित संविधानले गरेकाले यसमा सुधार हुनुपर्ने बताइन् । तर संविधान नभएको भए यही पनि नहुने भएकाले केही भने भएको उनको भनाइ छ ।

अधिकारकर्मी जेबी विश्वकर्माले पनि संविधानले गरेको सकारात्मक आरक्षणले समग्रमा राम्रो नै भएको बताए । ‘संविधानको व्यवस्थाकै कारण स्थानीय तहमा एक प्रकारले राम्रो नेतृत्व विकास हुन पाएको छ । सरकार सञ्चालनमा अनुभव र मुद्दा राख्न सक्ने तहमा दलितहरू पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘यो राम्रो भएको छ । तर प्रदेश र केन्द्र तहमा धेरै विकास भएको देखिँदैन ।’

‘प्रदेश र संघमा संसदीय प्रक्रियामा कुरा उठाउने वा आफ्ना मुद्दा उठाउन पाएका छन् । तर निर्णायक हुन सकेका छैनन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘संसदीय समितिमा पनि उनीहरूले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको देखिन्छ । निर्णय गर्ने ठाउँमा पुगेकाहरूले राम्रै गरेको तर सबै तहमा निर्णायक नभएकाले केही अप्ठ्यारो भने भएको छ ।’

यसअघि राष्ट्रिय सभाबाट दलितसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पारित भएको र धारा ४० को मौलिक हकमा रहेको दलितको हकसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा अघि बढेको कुरा सकारात्मक भएको विश्वकर्माले बताए । ‘केही नभएको होइन, काम भएको छ । नेतृत्व र निर्णय गर्ने स्तरमा पुग्न बाँकी छ,’ उनले भने ।