काठमाडौँ — २०६४ र २०७० मा गरी दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण भएको दशक पूरा भएको छ । ३ असोज २०७२ मा बनेको संविधानको कार्यान्वयन १० वर्षसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत सुविधा पाउन नसकेको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा संविधानको मर्मअनुसार सुशासन, रोजगारी र विकास पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । संविधानका बारेमा सातै प्रदेशका केही प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिका धारणा यस्ता छन् :

‘जीवनस्तर सुधार्ने गरी काम भएन’

दीपक जोशी, व्यवसायी (भीमदत्त–४, कञ्चनपुर)

जनप्रतिनिधिले बनाएको हाम्रो संविधान राम्रो छ, तर त्यसका माध्यमबाट दिने सेवा तल्लो स्तरसम्म पुग्न सकेन । त्यसकारण जनतामा निराशा छाएको छ । त्यसकै परिणाम अहिले युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ । शिक्षा क्षेत्र विगतभन्दा खस्केको छ, व्यवहारिक शिक्षा छैन । समाज सुहाउँदो र यहाँ प्रयोग हुने खालको शिक्षा लागू हुन सकेन । स्वास्थ्यको अवस्था त झनै जर्जर देखिन्छ । अस्पतालमा डाक्टर भेटिँदैनन्, डाक्टर भेटिए औषधि पाइँदैन । सामान्य उपचारका लागि पनि ठूला सहर वा भारतै जानुपर्ने बाध्यता उस्तै छ । पहाडी भेगका बासिन्दाले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अझै टरेको छैन । रोजगारीको अवसर भन्ने केही बढ्न सकेन । निजी क्षेत्रले राजगारीमा गरेको प्रयास पनि आन्दोलन र तोडफोडले धरासायी भएको छ । लगानी बढाउन पनि व्यवसायी डराएका छन् । नेपालीलाई रोजगारी भनेको एउटा लोकसेवा अर्को विदेश मात्रै भएको छ । 

विगतको तुलनामा सडक र भवनमा विकास भएको छ । तर त्यसले नागरिकको जीवनस्तरमा खासै सुधार गर्दैन । नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, रोजगारी सृजना गर्ने खालको विकास भएन । उपलब्ध स्रोतसाधनको उपयोग नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुने गरी गर्न सके दिगो हुन्थ्यो । यदि मुलुकमा सुशासन हुन्थ्यो भने गत साता भएको जेन–जीको आन्दोलन नै हुँदैनथ्यो । देशले यसमा ठूलो क्षति बेहोर्यो । केही कर्मचारीदेखि र नेताका रहनसहनको तुलना गर्दा सुशासनको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेताका घरमा करौडौं रकम जलेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा देखिएका भिडियोले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकमा खासै परिवर्तन भएन । राजनीतिक दलका नेताहरु भर्ती हुने ठाउँ थपिए तर जनताले पाउने सेवासुविधा बढ्न सकेन । जताततै कर मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ । यसलेसमेत जनता आजित छन् । 

‘संविधानको मर्म जोगाउन सबै जवाफदेही बन्नुपर्छ’

शोभा बजगाई, अधिवक्ता (विराटनगर)

२०७२ को संविधानले महिलाको राजनीतिक अधिकार स्पष्ट ग्यारेन्टी गर्‍यो, जसका कारण स्थानीय तहमा फरक लिङको प्रमुख–उपप्रमुखको व्यवस्था व्यवहारमै लागू भएको छ । अब महिलाको उपस्थिति मात्र संख्यात्मक नभई निर्णय प्रक्रियामा गुणात्मक बनेको छ । शिक्षामा २०७५ को ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन’ले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्‍यो, जसले विद्यालयबाहिरका बालबालिका घटायो । तर कक्षा ११–१२ मा शुल्क असुल्ने प्रवृत्तिले ऐनको भावना कमजोर बनाएको छ । रोजगारीतर्फ सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य आवद्धताले श्रमिकलाई न्यूनतम सुरक्षा दिएको छ, यद्यपि निजी क्षेत्रको ढिलासुस्ती र अनुगमनको कमी चुनौतीकै रूपमा छन् । तर, सुशासनमा प्रगति अपेक्षित छैन । भ्रष्टाचार, नातावाद र अनुत्तरदायी प्रशासनले संविधानको उपलब्धि दिगो बनाउन अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । संविधानको मर्म जोगाउन सबै पक्षको जवाफदेहिता अझै बढाउनैपर्छ । 

‘सुशासन हुन सकेन’

विकास गुरूङ, अधिवक्ता, (चितवन)

यो संविधान आएपछि पहिलाको भन्दा धेरै कुरामा सुधार भए पनि जनता र समयको माग अनुसार भएन । योजनाहरू पनि गाउँगाउँमा पुगेका छन् । तर लगानी अनुसारका राम्रा पूर्वाधार पनि बनेको देखिएन । मापदण्ड अनुसारको पूर्वाधार बनाउन ध्यान दिइएन । पहाडी गाउँ हुन् या सहर बलिया र उपयुक्त पूर्वाधार बनाउन भन्दा पनि बजेट सक्ने, समय गुजार्ने खालका काम भए । शिक्षामा पनि सोचे जस्तो आशा जगाउन सकिएन । सरकारी शैक्षिक संस्थाको अवस्था सुधार्न गाह्रो भयो । रोजगारी सिर्जना भएन । सरकारी जागिर उहीँ सेना प्रहरीमा मात्रै सिमित भयो । युवाहरु देशमै बस्ने गरी काम हुन सकेन । संविधानले परिकल्पना गरेको समाज सुशासन बेगर पूरा हुँदैन । अब त्यता ध्यान दिन जरुरी छ ।

‘राज्यको आम्दानी स्वार्थपूर्तिमा दुरुपयोग गर्दा निरासा प्रष्फुटन भयो’

दिवाकर उप्रेती, अभियन्ता (धनुषा)

संविधान प्राप्तिको एक दशकमा पनि संविधान पद्दत अधिकार लागु हुन सकेन् । लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेन् । नीतिगत भ्रष्टाचार, शक्तिको दुरुपयोगसहित नागरिक भन्दा पनि व्यक्ति केन्द्रीत राजनीतिको प्रभावले गर्दा आम जनमानसमा संविधानको मर्म बुझाउन सकिएन् । स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा आए पछि सार्वजनिक शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । भाषणमा र रोजगारीको कुरा गर्ने तर युवापुस्ताको आवश्यकता अनुरुपको व्यवस्थापन र रोजगारी सृजना हुँदै भएन । नातावाद र कृपावाद हाबी हुँदा जनताको करको दुरुपयोग बढी भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुर्गमका नागरिकले सामान्य औषधि पाउने अवस्था रहन सकेन् । निःशूल्क औषधिको ठूलो लिष्ट त बने पनि सबैको पहुँचमा आउन सकेन् । खरिदका नाममा राज्यको आय स्वार्थपूर्तीको लागि दुरुपयोग हुँदा नागरिकको निशासा प्रस्फुटन भएको देखिन्छ ।

‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो, कमजोर र दूरदर्शिताविहीन छ’

बिना सिलवाल, अधिकारकर्मी (पोखरा) 

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा एउटा पाटोबाट भन्नुपर्छ– जुन मर्मअनुसार संविधान तयार भएको थियो, त्यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा केही प्रगति भएको जस्तो देखिन्छ । जस्तै स्वास्थ्यमा बीमा कार्यक्रम लागू भएका छन् । स्थानीय तहमा स्वास्थ्यचौकी व्यवस्थापन भएका छन्, सहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मनोविमर्शका सवाल पनि उठ्न थालेका छन् । मानसिक स्वास्थ्यका प्रश्नबारे पनि अहिले आवाज उठ्न थालेको छ । त्यो पक्षमा अलिकति प्रगति देखिन्छ । तर समग्रमा हेर्दा संविधानको मर्मअनुसार ग्रामीण समुदायका, पिछडिएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समूह, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर सेवा दिनुपर्ने कार्य भने अझै भएको छैन । संविधान आफैं उत्कृष्ट छ । तर संविधान केवल कागजमा लेखिएका शब्दहरू मात्र हुन्, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र तिनका मातहतका निकाय हुन् । तर ती निकाय बोलाइमा र व्यवहारमा फरक देखिन्छन् । बोल्दा त सबै कुरा भएको जस्तो सुनिन्छ तर कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा नागरिकले आफ्नो अधिकार पाउन महिनौं लगाउने अवस्था हुन्छ । जस्तै– बच्चाको जन्मदर्ता । जन्मदर्ता त जन्मसिद्ध अधिकार हो । बाबुआमाले स्वीकारेका बच्चालाई सजिलो हुन्छ, तर बाबुआमाले स्वीकार नगरेका वा आमा–बुबा नभएका बच्चाको जन्मदर्ता अहिले पनि लगभग असम्भव देखिन्छ । जन्मदर्ता नभएकालाई विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना भन्ने कुरा भए पनि विद्यालयले सजिलै भर्ना लिँदैनन् । भर्ना लिए पनि उनीहरू ८ कक्षा र एसईई परीक्षा दिन गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै, अपांगता भएका वा गरिब परिवारका बालबालिकाले अझै पनि सामान्य कापी–कलमसमेत पाउन सक्दैनन् । दिगो विकास लक्ष्यमा ‘लिभ नो वान विहाइन्ड’ भनिए पनि धेरैजसो बालबालिकाले शिक्षा पाउन सक्ने अवस्था छैन । रोजगारी त झन् ठूलो चुनौती बनेको छ । अधिकांश युवाले देशमै बस्न चाहँदैनन् । बस्यो भने पनि आवश्यकताअनुसारको रोजगारी पाउँदैनन् । युवालाई पढ्दै–कमाउँदै गर्ने अवसर मिल्नुपर्थ्यो, तर हाम्रो विद्यालय–कलेज बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म चल्छ । यसरी पढाइ मात्र गरेर युवाले काम गर्ने अवसर पाउँदैनन् । यदि पढ्ने र काम गर्ने समय मिलाउन सकिने व्यवस्था हुन्थ्यो भने उनीहरूले स्वरोजगार वा आंशिक रोजगारी खोज्न सक्थे । तर स्वरोजगारका लागि लगानी नभएको, वातावरण नभएको कारणले त्यो सम्भावना पनि अवरुद्ध छ । जहाँ लगानी भएको छ, त्यहाँ ठूला–ठालुले मात्र फाइदा लिएका छन् । 

‘विकासको अनुभूति गर्न सकेनौं’ 

सुरता सिंह, जाजरकोट 

मौलिक हक, नागरिक कर्तव्य, सुशासन, विकास र समृद्धिलगायतको लागि नेपालको संविधान विश्वकै नमुना छ । यसको कार्यान्वयनमा भने सबैजसो सरकार चुकिरहेका छन् । हामीलाई चाहिएको स्थायी शान्ति, समृद्धि, सुशासन र पारदर्शी सरकार हो । राजनीतिक दलहरु कार्यकर्तामुखी हुॅदा पनि हामीले विकासको अनुभूति गर्न सकेनौ । संविधानले राजनीतिक र समाजिक रूपमा ऐतिहासिक उपलब्धि त हासिल भयो तर ती उपलब्धिलाई जोगाउन दीगो र समृद्ध अर्थतन्त्रको वस्तुगत आधार तयार गर्न त्यसयताका सरकारहरुले सकेनन् । संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु बलिया बन्न सकेनन् जसका कारण न आर्थिक समृद्धि हासिल भयो न विकासका पूर्वाधार नै गाउँगाउँमा पुग्न सके । अब स्थिर सरकार बनाएर जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न आगामी निर्वाचनपछिको सरकार चुक्नु हुदैन । 

संविधान उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी भयो

युवराज केसी, समाजसेवी, कपिलवस्तु

अहिलेको संविधान विगतभन्दा प्रगतिशील र संविधान सभाबाट बनेकाले सबैको साझा हुनुपर्ने हो । संविधानमा जहाँसुकै समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिएको छ । यसको अर्थ धेरैलाई समेटिएको भन्ने हो । यस्तो महत्व बोकेको संविधानमा हामी नेपालीलाई न्याय होला भन्ने अपेक्षा थियो । विभेद देखिन्न भन्ने थियो । उन्नतिका अवसर होलान् भन्ने थियो । राजनीतिक क्रान्ति धेरै भयो, अब आर्थिक क्रान्ति होला भन्ने थियो । अब देश समृद्धितिर जाला । कमसेकम चित्तबुझ्दो सुशासन होला भन्ने थियो । तर भइदियो के भने युवा र मधेशमा न्याय, सुशासन, समानता र उन्नतिका अवसरमा आशा जगाउन सकेन । किन सकेन भने संविधान उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी देखियो । अधिकार बढी कर्तव्यतिर ध्यान छैन । कार्यपालिका अस्थिर भयो । किन भयो भने निर्वाचन प्रणाली नै बहुमत नआउने खालको भयो । टिकट वितरणमा दलको निरंकुशता भयो । न्यायपालिका अति डिमोरलाइज भयो । गठन गर्ने प्रक्रियामा दलिय छाया र संसदीय सुनवाई गर्ने प्रक्रिया ल्यायो । त्यसमा अनपढ मान्छेले न्यायाधीशलाई अन्तर्वार्ता लिन थाल्यो । त्यसकारण राम्ररी न्यायपालिकाका अंग सञ्चालन हुन सकेनन् । व्यवस्थापिकाको संरचना राम्रो राखेपनि कमसल र गुणस्तरीय हुन सकेन । दलले टिकट दिने । टुरिस्ट उम्मेदवार आउने । नकारात्मक सामर्थ्य भएका मनी, मसल भएकाले प्राथमिकता पाए । मुलुकलाई पहरेदार गर्ने अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, मानव अधिकार आयोग जस्ता संस्था दलका कारण निष्प्रभावी भए । त्यहाँ चुनिने प्रणाली अक्षरमा राख्नेभएपनि व्यवहारमा राम्रो भएन । राजनीतिक रंगहरु देखिए । यो संविधानमा विगतमा भए गरेका गैरकानुनीकालाई वैध मानियो । दण्डहीनता मानिएन । त्यसकारण पनि अहिलेको अवस्था आयो । दलहरु विचारभन्दा सत्ता केन्द्रीय भए । सत्ताका लागि जस्तोपनि गठनबन्धन गरिदिने । प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ऐन कानुन र नियम बनाउन ढिलो भयो । त्यसकारण आशा जगाउने काम हुन सकेनन् । संविधान संशोधन नै १० वर्ष सक्दा गर्न सकेनन् । सामयिक संशोधन गर्न सकेनन् । एक पटकपनि संशोधनको प्रयास भएन । अहिले हुने हल्ला थियो । तर हुन सकेन । दलले मुलुकलाई राष्ट्रिय समृद्धितिर जाँदैछ, त्यसकारण थोरै अन्याय र तलमाथि भएपनि सहनु पर्छ भन्ने भान दलले पार्न सकेनन् । ०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्यायो, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको ढोका खोल्यो । तर व्यवहारमा त्यही पुरानो राजनीतिक संस्कृति कायम रहृयो । यी सबै आन्दोलनमा गरिब विपन्न, दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी, किसान र श्रमिक सीमान्तकृत वर्ग अग्रपंक्तिमा रहे । तर जब सत्तामा जाने कुरा आयो, त्यसपछि त्यही वर्गलाई पछाडि पारियो। अवसर, सत्ता र सम्पत्ति फेरि उही उच्च पदस्थ, हुनेखानेको हातमा सीमित हुन पुग्यो । यही असमानताको निरन्तरता र राज्यव्यवस्थाको असफलताप्रति आक्रोशको प्रतिफल हो।