हाम्रा राजनीतिक दलहरूले तत्काल समस्या समाधान गर्ने भनी जस्तोसुकै सहमति गर्ने तर पालना कहिल्यै नगर्ने गर्दा आमजनता उनीहरूले गर्ने सहमतिप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।

सहमतिका बुँदा अक्षरशः पालना नगरिँदा दलहरूप्रतिको छवि पनि राम्रो हुन सकेको छैन । त्यसैको पछिल्लो दृष्टान्त २ बुँदे र ७ बुँदे सहमति हुन् ।
सरकार गठन गर्न गरिएको ७ बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा संविधान संशोधनको एजेन्डा समावेश थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि न संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु भएको छ, न त सुरु गर्ने तदारुकता नै देखाइएको छ । उता माओवादीले हालै गरेको २ बुँदेको झन् के कुरा गर्ने !
२०८७ सम्म संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ७ बुँदे सहमतिको विपरीत बोलिसकेका छन् । जसलाई लिएर कांग्रेस नेताहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका थिए । संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ मत चाहिने र माओवादी नमिलेसम्म राष्ट्रिय सभाबाट संविधान संशोधन गर्न सम्भव छैन । तर त्यो कुरा ओली र शेरबहादुर देउवालाई ७ बुँदे सहमति गर्दा नै थाहा थिएन र ? थाहा थियो भने किन जनतालाई ढाँट्ने काम गरे ?