काठमाडौँ — २०६४ र २०७० मा गरी दुई पटकको संविधानसभा निर्वाचनबाट छानिएका जनप्रतिनिधिबाट संविधान निर्माण भएको दशक पूरा भएको छ । ३ असोज २०७२ मा बनेको संविधानको कार्यान्वयन १० वर्षसम्म पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा आधारभूत सुविधा पाउन नसकेको विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् ।

राज्य सञ्चालनमा रहेका व्यक्तिले इमानदारीपूर्वक काम नगर्दा संविधानको मर्मअनुसार सुशासन, रोजगारी र विकास पाउन नसकेको उनीहरूले बताएका छन् । संविधानका बारेमा सातै प्रदेशका केही प्रतिनिधिमूलक व्यक्तिका धारणा यस्ता छन् :

...

लाखौं युवा विदेशिन किन बाध्य छन् ?

डा. वेदराज आचार्य, अर्थशास्त्री, विराटनगर

१० वर्षअघि संविधान पाएर नयाँ यात्रा सुरु गरेको क्षण सम्झँदा गर्व त लाग्छ तर आजको अवस्था हेर्दा मन भारी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले समयमै सन्तोषजनक काम गरेको भए, जनताले यो स्तरको विद्रोह गर्नुपर्ने थिएन । जेन–जी पुस्ताले उठाएको यो आन्दोलन आकस्मिक होइन, बरु लामो समयदेखि बढ्दै आएको असन्तोषको विस्फोट हो । 

भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावादजस्ता कुराले मुलुकलाई भित्रभित्रै खोक्रो पारेको थियो । रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिएको भए लाखौं युवा विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने थिएन ।

सुशासन, विकास, शिक्षा, रोजगारीजस्ता आधारभूत सवालमा राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर भएन अनि आज हामीले देखिरहेको यो संकट अपरिहार्यजस्तै बन्यो ।

संविधानमा लेखिएका कुरालाई जनताको जीवनमा उतार्न सकेको भए आजको विद्रोह देख्नुपर्ने थिएन । अब दल र नेताहरूले संविधानको मर्म जोगाउने, सुशासन सुनिश्चित गर्ने र आगामी पुस्तालाई विश्वास दिलाउने बाटोमा इमानदारीपूर्वक लागिरहने प्रण गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

...

संविधानले निश्चित गरेका मौलिक अधिकार खोइ ?

श्यामीका महतो, अधिवक्ता, जनकपुर

संविधानमा हरेक अधिकार सुनिश्चित छ तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । रोजगारी, शिक्षा, विकास र सुशासनजस्ता हरेक पक्षमा नागरिक निराश छन् । राज्यको अभिभावकले नै आफ्नो दायित्व पूरा नगरेर नागरिकलाई उपेक्षा गरेका छन् । जनचाहना र समयको मागअनुसार सरकारले न नीति बनाउन सकेको छ न त्यस्तो चाहना सम्बोधन हुने योजना । 

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार कार्यान्वयन गराउने कानुन बनाउन पनि ढिलाइ गर्दा राज्यका संयन्त्रहरूबारे प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक स्रोत साधन र अधिकार नदिँदा पनि केही कठिनाइ नागरिकले भोग्नुपरेको छ । नेतृत्वको इमानदारीमाथि थुप्रै प्रश्न छन् । संविधान कार्यान्वयन गराउन पहिलो कुरा समयमा कानुन बनाउनुपर्छ । राज्यको नेतृत्वमा रहेकाहरूले इमानदारिता र प्राथमिकताको आधारमा काम गर्नुपर्छ ।

...

संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएन

राधा चौधरी, अधिकारकर्मी, चितवन

संविधान घोषणा हुँदा नै हामी आदिवासी समुदायको असन्तोष थियो । जाति, समुदायको अधिकार र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी होस् भनेर हामीले माग गर्दै र बोल्दै आएको पनि हो । आज पनि हाम्रा ती माग यथावतै छन् । तर संविधानमा जे–जति प्रावधान थिए, त्यसको पनि सन्तोषजनक कार्यान्वयन भएन । 

सुशासन नभई विकासले गति लिँदैन । विकासमा देश कहाँ छ ? जगजाहेर नै छ । अब सुशासनलाई नै जोड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारमुक्त जनमुखी प्रशासनले नागरिकलाई उद्यमशील बनाउने, स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने र लगानी भित्र्याउने वातावरण बन्छ । यसो भएमा निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अधिकार कार्यान्वयनमा आउने छन् । अहिले स्वास्थ्य बिमामै सकस बढेर गयो । जनताका समस्या धेरैखाले छन् । ती समस्याहरू न्यायोचित तरिकाले सम्बोधन हुनुपर्छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषय सही तरिकाले अगाडि नबढे समस्या आउँछ ।

...

शिक्षाको स्तर गएगुज्रेको भयो

भीमबहादुर विक, अभियन्ता, पोखरा

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कतिपय कानुन १० वर्षसम्म पनि नबनिनु आफैंमा पीडादायक कुरा हो । संविधान २०७२ जारी भएपछि सुशासन, विकास, शिक्षा र रोजगारीजस्ता विषयमा संरचनागत परिवर्तनहरू भएका छन् । संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै तीनै तहका सरकारले जनतासँग नजिकबाट सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सुशासनका दृष्टिले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता बढाउने कानुनी व्यवस्था बने पनि व्यावहारिक रूपमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।

शिक्षामा आधारभूत शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको भए तापनि व्यवहारमा दुई किसिमको शिक्षा नीति चलिरहेको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक नियुक्ति र गुणस्तर सुधारमा भूमिका खेलेका छन् । यसले शिक्षाको पहुँच विस्तार त भएको छ तर गुणस्तर भने पुरानै छ । शिक्षालाई रोजगारी र उत्पादनसँग जोड्न अझै सकिएको छैन ।

...

दलहरू भ्रष्ट भए, जनतालाई निराश बनाए

श्रीकुमारी रोका मगर, अभियन्ता, रोल्पा

२०६२/६३ को परिवर्तनपछि पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको काम हुन सकेन । संविधान निर्माणपछि पनि राज्यका सबै क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुने र नेताले राज्य दोहन गरेको अवस्था कसैबाट लुकाउन सकिँदैन । अब जनताको चाहना बुझेर पुराना दलका युवा नेताले आफूलाई गम्भीर समीक्षा गर्नु जरुरी छ । 

राजनीतिक दलमा र राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने तहमा युवा पुस्तालाई सहभागी बनाउनुपर्छ । न्यायालय, प्रशासन र हरेक अंगमा गरिएको भ्रष्टीकरण र जथाभावी रोक्नुपर्छ । विदेश पलायन भइरहेका युवालाई नेपालमा रोक्न र स्वदेशमै आशालाग्दो वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि मात्रै संविधानको मर्मअनुसार नयाँ नेपाल निर्माण कार्य सम्भव छ ।

...

सरकार पारदर्शी भएन

वेदप्रसाद देवकोटा, पूर्वशिक्षक, दैलेख

संविधान जारी भएपछि गाँस, बास, कपाससहित शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातलगायत विकासका पूर्वाधारले फड्को मार्ने अपेक्षा थियो । तर सरकारले जवाफदेहिता र पारदर्शिता कहीँ पनि देखाएन ।

संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिक सर्वोच्चतासहितको पारदर्शी सरकार बन्नु जरुरी छ । जसबाट हामीले रोजगार, सुरक्षा, आधारभूत आवश्यकतासहितको सरकारको अनुभूति गर्न सकौं । जसबाट संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको ग्यारेन्टी होस् । राजनीतिक दलहरू नागरिकप्रति जिम्मेवार नहुँदा हामीले विकासको अनुभूति गर्न सकेका छैनौं ।

...

जनताको जीवन बद्लिनुपर्‍यो

वसन्ती राना, गृहिणी, कञ्चनपुर

संविधान जारी भएपछि पनि सामान्य नागरिकको दैनिकीमा खासै परिवर्तन हुन सकेन । महिलाको अधिकारमा धेरै परिवर्तन भएर वडाध्यक्षदेखि राष्ट्रपतिसम्म भए तर सुशासन, विकास र रोजगारीको हकमा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेन ।

बेरोजगारीको अवस्था प्रतिदिन बढ्दो छ । उद्योगधन्दा खुल्न सके रोजगारी सिर्जना हुने थियो तर त्यो शून्यजस्तै छ । विकास निर्माणको हकमा पनि सडकबाहेक अन्य क्षेत्रमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि ग्रामीण भेगमा सडक खुल्ने, स्तरोन्नति हुने काम भइरहेको छ । त्यसबाहेक अन्त उनीहरूको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।