१७ असार २०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको ७ बुादे सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ । सहमतिमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व (पहिलो दुई वर्ष ओली र त्यसपछि मंसिर २०८४ सम्म शेरबहादुर देउवा), संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक पुनरुत्थान र राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख थियो ।

सरकार गठनको एक वर्षमा निर्यात वृद्धि, आयातमा कमी, मुद्रा सञ्चिति वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणले आर्थिक सूचकहरू केही सकारात्मक बने पनि सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । जनताले सुशासनमा फरक अनुभूति पाउन सकेका छैनन् र नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त बलियो सरकारले किन जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न सकेन र सरकार कहाँ–कहाँ चुक्यो भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषक भोजराज पोखरेलसँग कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले गरेको कुराकानी : 

एक वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले के गर्न सक्यो वा सकेन, बाहिरबाट हेर्दा के देखिन्छ ?

दुई ठूला संसदीय दलहरू मिलेर सरकार बनाए । यो सरकार बन्ने आधार असार १७ गते मध्यरातको सातबुँदे सहमति थियो । ती हरेक बुँदाहरूलाई सरसर्ती हेर्दा, सत्ता साझेदारी गर्नेसम्बन्धी बुँदामा ७० प्रतिशत प्रगति भएको देखिन्छ । त्यो भनेको उहाँहरूले आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति हो, जसमा पहिलो चरणमा ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा पूरा भएको छ । तर, त्यसबाहेक अन्य कार्यक्रमहरू सन्तोषजनक प्रगति भएको देख्दिनँ । 

सरकारले सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको थियो, त्यस दिशामा कस्तो प्रगति पाउनुभयो ?

सहमतिको पहिलो बुँदामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरा थियो । तर, भ्रष्टाचारका कारण, आधार र पात्रहरूप्रति यो सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो, जुन म देख्दिनँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रमाण कहाँ देखिन्छ भन्दा, अहिले मुलुकमा सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार नीतिगत भ्रष्टाचार हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कानुन संशोधनको क्रममा संसद्को समितिमा छलफल हुँदा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भनी उपसमितिले प्रतिवेदन दियो । समिति पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने अवस्थामा पुग्यो । तर, सरकारले हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन । यो बाहिर आएको कुराले सरकार भ्रष्टाचारको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्न त्यति इच्छुक छैन कि भन्ने देखाउँछ । मिडियामा आइरहेका कुराहरूले पनि यो पुष्टि गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनेभन्दा ती संस्थाहरूलाई आफ्नो पक्षमा र अरूको विपक्षमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको खोजी कमजोर भएको छ ।

विकास निर्माण, राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय सहमतिको सवालमा सरकार लक्ष्य भेट्टाउन कति सफल भयो ?

राष्ट्रिय विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता हुनुपर्छ भनियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने प्रमुख बुँदा थियो । तर, विकास निर्माणको कुरा गर्दा असारे विकासको बेथिति नियन्त्रण भएको छैन । बजेट खर्च हुन नसक्ने पुरानो रोग उस्तै छ । केही दिनअघिसम्म विकास खर्चको ७५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ । स्रोत–साधन छरिएको छ । केन्द्रले ३ करोडभन्दा मुनिका योजना नराख्ने भनेर योजना बैंक बनायो । तर, अहिलेको बजेट हेर्दा हजारदेखि लाखौंका योजनाहरू समावेश छन् । बोलीचाली र व्यवहारमा फरक छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले गत वर्षभन्दा नेपालको भ्रष्टाचारको सूचकांक खस्किएको देखाएको छ । यी कुराहरूले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकासको तीव्रता र राजनीतिक स्थिरता कागजमा लेखिएको कुरा व्यवहारमा सिद्ध नभएको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि सबै दलको सहमति भएको सरकार बनाउने भनिएको थियो, तर आजसम्म जति दलहरू सहभागी हुनुपर्ने हो, भएनन् । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होइन, दुई दलको सरकार बन्न पुग्यो । दुई दलबाहेक सहभागी भएका दलहरू कोही बाहिरिए, कोही बाहिरिने क्रममा छन् । यसले हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने प्रश्न उठ्छ । 

आर्थिक सुधारको क्षेत्रमा सरकारले कतिको प्रगति गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ ? 

आर्थिक क्षेत्रमा केही राम्रो काम भएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नीतिगत सुधार गर्न, ऐन–कानुन र प्रक्रियाहरूमा धेरै संशोधन भयो । यसले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ र स्वागत पनि भएको छ । तर, दिनुपर्ने परिणाम भने आएको छैन । लगानी बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएको छ । बजार चलायमान हुनुपर्नेमा त्यो देखिँदैन । यो क्षेत्रमा जुन आशा जगाइएको थियो, त्यो व्यवहारमा नदेखिएको मलाई लाग्छ ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा सुशासन कायम गर्न भनेर छुट्टै आयोग पनि गठन भएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

हामीले सधैं सुशासनलाई भाषण र मुखमा मात्र सीमित राखेका छौं । सुशासन कायम गर्न विधि, पद्धति र प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । संरचनाहरूलाई बलियो पार्नुपर्छ । तर, त्यतातर्फ ध्यान गएको छैन । सुशासन कायम गर्न नीति, नियम र कानुनको कमी छैन । सुशासन सम्बन्धी ऐन २०६४ ले  पनि यस सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुनले भनेका कुरा र प्रक्रिया फरक छन् । संरचनाहरूलाई बलियो पार्न कमजोरी सुधार्दै लैजानुपर्छ । तर, सबैको चिन्ता राजनीतिक हस्तक्षेपमा छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दा संस्थाहरूले निर्भयका साथ काम गर्न सकेका छैनन् ।

संवैधानिक आयोगहरूमा सक्षम र मुलुकले खोजेका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिनुपर्नेमा राजनीतिक खोसाखोस, तानातान र भागबन्डा हुने गर्छ । यदि सरकार सुशासनप्रति साँच्चै प्रतिबद्ध छ भने यस्ता कुरा बारम्बार देखिनु हुँदैन । बोलीले होइन, कामले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुशासन आयोग गठनको आवश्यकता मेरो बुझाइमा प्रधानमन्त्री आफैंले गर्ने होइन । विशिष्ट परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन हुने गर्छ । जस्तै, ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा शासकीय सुझाव आयोग बनेको थियो । तर, त्यसले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा उपाध्यक्ष कुलशेखर शर्माले राजीनामा दिनुपरेको थियो । अहिलेको आयोगले संवेदनशील कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न केही गर्न सकेको छैन । यो आयोग सरकारलाई नै भार भएको छ । मन्त्रीहरूले समेत अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदा नागरिकलाई धेरै ठूलो आशा र विश्वास थियो नि ? 

अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरूको विश्वसनीयता समाप्त भएको छ । उहाँहरूको कुरा पत्याउन मान्छेहरू तयार छैनन् । केही राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने जनताको संख्या झन्डै शून्य छ । विगतको इतिहासले यो देखाउँछ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत भएको दुई शक्तिशाली दल सम्मिलित सरकारले हिजोका गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने र सुशासनका कारणहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ला कि भन्ने मेरो आशा थियो ।

जनताको चाहना पनि त्यही थियो । तर, आयोग गठन र भाषणले मात्र सुशासन आउँदैन । कानुन संशोधनमा सरकार बाधक भएको छ । नीति बनाउनेमा हिजोको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको छ । यो सरकारले चाहेमा सबै फोहोर सफा गर्न सक्थ्यो । विकास र बजेट खर्च नहुनुका कारणलाई जरोमा पुगेर सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो । सुशासन गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिन्थ्यो । तर, मन्त्रिपरिषद्का आफ्नै सदस्यहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने परम्परासमेत यो सरकारबाट पूरा भएन । बोली र गराइमा भिन्नता हुँदा विश्वसनीयता खस्कन्छ । कामले उहाँहरूले सुशासन प्राप्त भएको देखाउन नसक्दा नै आफ्नो विश्वसनीयता गुमाइरहनुभएको छ । 

संविधान संशोधन गर्ने वाचामा त झनै केही प्रगति भएकै देखिँदैन, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान संशोधन सजिलो छैन । सरकारले जटिलता बुझेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संशोधन गर्छौं भन्ने आशा जगाएको थियो । संविधान कार्यान्वयनका सकारात्मक र कमजोर पक्षहरूको समीक्षा गरेर संशोधन गर्ने भनिएको थियो । तर, आजसम्म त्यसमा कुनै प्रगति छैन । तत्कालै जनतासम्म पुग्ने संयन्त्र बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो पनि बनाइएन । दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउन सफल भए । ओलीजीले प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा कार्यान्वयन भयो । बाँकी कुरा भविष्यमा के हुन्छ, भन्न सकिन्न । त्यसबाहेक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण र राजनीतिक स्थिरतामा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । अहिले पनि मुलुक अलमलिएको छ र ठूलो नोक्सान भइरहेको छ । यो नोक्सान कसले पूर्णता गर्छ भन्ने प्रश्न छ ।

खासगरी शासकको इच्छाशक्ति नभएकाले हो कि हाम्रो राज्य संरचनाकै कारणले दलहरूले केही गर्न नसकेका हुन् ? 

बारम्बार प्रयास गरेर असफल भएका पात्रहरूलाई फेरि विश्वास गर्नु हाम्रो ठूलो गल्ती हो । पटक–पटक असफल भएकालाई फेरि सफल हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै भूल हो । पटक–पटक असफल भएकाहरूप्रति विश्वास गर्न सकिन्न । नयाँ पात्र आएमा नयाँ दृष्टिकोण आउँछ । सत्तामा पुगेपछि उहाँहरूले राष्ट्रप्रति इमानदार र जवाफदेही हुनुपर्ने आत्मबोध गर्न सक्नुभएन । बहुमत छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिजोको दृष्टिकोणले निरन्तरता पायो ।

आमनागरिक सरकारलाई जवाफदेही बनाउन चुके । सबभन्दा ठूलो कुरा, इच्छाशक्तिको कमी त हुँदै हो । इच्छाशक्ति भएको भए, संस्थाहरूलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । निजामती ऐन बनाउने प्रक्रियामा सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रस्ताव राख्न सक्थ्यो । तर, सरकारले चाहेन । किनभने उहाँहरूको चाहना राजनीतिक हस्तक्षेपले निरन्तरता पाओस् भन्ने छ । इच्छाशक्ति संवैधानिक नियुक्तिमा आफ्ना मान्छे राख्ने र संस्थाहरूलाई आफ्नो पकडमा ल्याउनेमा देखिन्छ । उदाहरणका लागि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले सरकारकै असहयोगले पद छोड्नुपर्ने अवस्था आयो । यस्ता कुराले सुशासन र संस्थाहरूलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धतामाथि कसरी विश्वास गर्नु ?