काठमाडौँ — मुलुकका ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको दुईतिहाइको सरकारले आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । सरकार गठन हुँदाको अवस्थाको तुलनामा अहिले केही सूचक सामान्य सकारात्मक भए पनि नागरिकले अनुभूति गर्न सक्ने गरी सुधार हुन नसके पनि त्यसको संकेतसम्म भने देखिएको छ । सरकार (अर्थ मन्त्रालय) ले भने आर्थिक गतिविधिमा छलाङ नै आएजस्तो गरी अर्थतन्त्र सुधारको प्रचार गरिरहेको छ । 

दुईतिहाइ बहुमतसँगै ठूला राजनीतिक दल नै सरकारमा गएपछि राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिले प्राथमिकता पाउने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा भए पनि एक वर्षमा सरकारले त्यो आभास दिन नसकेको जानकार बताउँछन् । वास्तवमा एक वर्षमा अर्थतन्त्रमा कुनै सुधार नभएको अर्थविद् एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टको भनाइ छ । 

‘अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र उत्पादन, रोजगारी, उद्योग व्यवसायको अवस्था, लगानी अभिवृद्धिलगायत सूचकमा सुधार भएको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निजी क्षेत्र र आम नागरिकको आत्मविश्वास खस्किएको छ । त्यसमा सुधार ल्याउन सरकारले केही गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तथ्यांकमा सीमान्त (झिनो) वृद्धिलाई अर्थतन्त्रमा सुधार भयो भनेर भन्न सकिँदैन ।’ 

किनकि सुधारको संकेत पनि हाम्रोभन्दा पनि विश्वका अन्य अर्थतन्त्रमा आएको सुधारका कारणले भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले धितोपत्र बोर्ड, बिमा समिति, राष्ट्र बैंकलगायत सार्वजनिक संस्थानलाई भ्रष्टाचारको अखडा र कमजोर बनाएको छ । आफ्नो उत्पादन नहुँदा नेपालको पहिचान पनि गुम्दै गएको छ,’ उनले थपे, ‘आफूले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने तर नागरिक विदेशमा पठाएर 

रेमिट्यान्सबाट मुलुक चलाउने राष्ट्रका रूपमा नेपाल विश्वमा परिचित भइरहेको छ ।’ यही कारण पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स बढेको छ भने सरकार त्यही आत्मरतिमा रमाइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा वास्तविक क्षेत्रको सुधार प्राथमिकतामा परेको छैन ।’ 

यति बेला सरकारलाई पर्याप्त लगानी बढाउन अवसर रहे पनि सरकारको ध्यान त्यता जान नसकेको भट्टले बताए । ‘सरकारप्रति युवामा विश्वास छैन, उनीहरू यहाँ बस्नै चाहँदैनन् । तर युवालाई रोक्ने सरकारको कुनै कार्यक्रम छैन,’ उनले भने । 

गएको ११ महिनामा सार्वजनिक ऋण झन्डै सवा २ खर्बले बढेको छ । अहिले सरकारी ढुकुटी ३ खर्ब ६५ अर्ब ९७ करोडले घाटामा छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ३ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड थियो । यस्तै गत वर्षको असार २८ सम्म वार्षिक लक्ष्यको करिब ५९ प्रतिशत (१ खर्ब ७५ अर्ब) पुँजीगत खर्च भएकामा यस ५९ (२ खर्ब ९ अर्ब) रुपैयाँ पुगेको छ । 

विकास खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । यस आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा २ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख (सुरु विनियोजनको ८५ प्रतिशत) कायम गरेको थियो । 

यसका आधारमा संशोधित विनियोजन रकम खर्च गर्न सम्भव नभएको सरकारी वित्तका जानकार बताउँछन् । सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको र पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी गरिरहे पनि नतिजाले अपेक्षित सुधार देखाएको छैन । यद्यपि गत आर्थिक वर्षको असार २८ सम्म भएको पुँजीगत खर्चको तुलनामा यस वर्षको सोही अवधिको खर्च वार्षिक लक्ष्य र रकमका आधारमा केही बढी हो । अहिले संसारभर नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र मुद्रास्फीति घट्दो क्रममा रहेकाले त्यसका सकारात्मक असर नेपालमा पनि देखिएको अर्थशास्त्री एवं सार्वजनिक वित्तविज्ञ बाबुराम सुवेदीले बताए । यसैबीच सरकारका प्रयासले लगानीको वातावरणमा केही सुधार देखिन थालेको उनको भनाइ छ । 

‘बजार माग सिर्जना भयो भने आयात पनि बढ्छ, आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ, लगानी विस्तार हुन्छ र त्यसको चेन इफेक्टले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने हो,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले आयात र निर्यात बढेकाले अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग गरेको छ । तर रेमिट्यान्स र निर्यात बढिरहेको अवस्थामा बैंकहरूमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिनुले आशातित रूपमा ऋण प्रवाह नभएको देखिन्छ ।’ यस्तो अवस्थालाई समग्र माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार आफैं (प्राकृतिक रूपमा) हो वा लगानी वातावरण सुधार्न सरकारले गरेको प्रयासका कारणले भएको हो, त्यो खोज्नुपर्ने उनले बताए । एक वर्षमा राजस्व संकलनमा भने केही सुधार देखिन्छ । सरकारले ११ खर्ब ६ अर्ब ५२ करोड (लक्ष्यको ७७.९६ प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले आयात बढेकाले राजस्व संकलन पनि केही बढेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब ९ अर्ब (लक्ष्यको ७०.९३ प्रतिशत) रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन नसकिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी स्विकार्छन् । सामान्य कार्यसम्पादनले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न असम्भव रहेको उनीहरूको भनाइ छ । कर प्रशासनमा चुहावट बढेको र नियन्त्रण फितलो हुँदा कर कानुन पालनामा कमी आएकाले राजस्व लक्ष्यअनुसार बढ्न नसकेको हो ।

यस अवधिमा भटमास तेलको आयात र निर्यात राम्रो भएकाले तेलको निर्यात बढेको छ । यही कारण गएको ११ महिनामा कुल निर्यात ७८ प्रतिशतले बढेकाले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने अर्थविद् एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

‘उक्त तेल नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले भारतबाट ल्याउनुपर्छ, त्यसले आयात पनि बढाएको छ । फलस्वरूप नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार साढे १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले क्षणिक भए पनि राजस्व र बैंक कर्जालगायत गतिविधि बढेका छन् । यसबीचमा 

रेमिट्यान्स धेरैले बढेको छ । यसलाई सुधारका रूपमा लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर रेमिट्यान्सको सदुपयोगितामा कुनै काम भएको छैन । यस कारण रेमिट्यान्सले खेर जाने अधिक तरलता बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्नेलगायत बेथिति निम्त्याउन वनमाराको जस्तै काम गरेको छ ।’ 

रेमिट्यान्समा परनिर्भरता बढ्दै गएको र यसले कृषि, उद्योग क्षेत्रलाई ध्वस्त पारेकाले यो अवस्थाबाट ती क्षेत्रलाई बचाउन सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा चुकेको उनले बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने भूमिका वित्त नीति र मौद्रिक नीतिमा कुनै प्रभावकारी व्यवस्था नभएको थापाको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको ११ महिना (साउनदेखि जेठसम्म) मा रेमिट्यान्समार्फत १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो १५.५ प्रतिशतको वृद्धि हो । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो भने वृद्धिदर १६.९ प्रतिशत थियो । 

युवा बाहिरिने क्रम बढेकाले रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि बढेको तथ्यांकहरूले पनि देखाएका छन् । गएको ११ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि ४ लाख ५२ हजार ३ सय २४ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) र ३ लाख ८ हजार ६७ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । गत वर्षको तुलनामा यो धेरै हो । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ४ लाख २१ हजार ३ सय ५६ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति र २ लाख ६१ हजार २ सय १० जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा अपेक्षित सुधार नहुँदा पनि

रेमिट्यान्स लगातार बढेकाले समग्र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सबल बन्दै गएको छ । राष्ट्र बैंकको गत जेठको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएको देखाएको हो । रेमिट्यान्ससँगै मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ३३ महिनायता निरन्तर रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । गत जेठमा यस्तो सञ्चिति २५ खर्ब ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारको तुलनामा यो २५.९ प्रतिशतले बढेको हो ।