काठमाडौँ — देशमा अहिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र स्वार्थको द्वन्द्वबारे चर्को बहस भइरहेको छ । ढिलै भए पनि यसबारेमा चर्चा चल्नु स्वागतयोग्य छ । मैले महालेखा परीक्षक र सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । अवकाशपश्चात् गत वर्ष नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार एनसेलको सेयर खरिद बिक्री छानबिन समितिको संयोजकबाहेक अन्य कुनै पनि सरकारी जिम्मेवारी लिएको छैन ।

नेपालको संविधानबमोजिम संवैधानिक निकायको प्रमुख र पदाधिकारीबाट अवकाशपश्चात् सरकारी सेवाको निमित्त ग्राह्य हुने छैन भन्ने प्रावधान छ । संवैधानिक पदाधिकारीबाट अवकाशपश्चात् ‘कुलिङ अफ’ अवधि असीमित काल रहेको छ ।

विगतमा सरकारी सेवाबाट सिधै संवैधानिक पदाधिकारीमा जिम्मेवारी पाएको भनी म लगायतका केही व्यक्तिको नाम–नामेसी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशमा आउने गरेको छ । राज्यको आवश्यकता र प्रचलित कानुनअनुसार जिम्मेवारी लिएको हुँ । त्यतिबेला ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था भएको भए स्वाभाविक रूपमा पर्खनुपर्दथ्यो वा अन्यत्र कुनै काममा संलग्न भइन्थ्यो होला । पहिले नै यो प्रावधान आएको भए अहिले सरकारी सेवामा रहेका कतिपय पदाधिकारी निष्क्रिय भइसक्थे वा पालो पर्खिरहेका हुने थिए । विगतमा नियुक्त पदाधिकारीले पनि सार्वजनिक टीकाटिप्पणी सहनुपर्ने थिएन ।

अन्य मुलुकमा पनि पदासीन सरकारी अधिकारीहरू संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन्छन् । महालेखा परीक्षककै उदाहरण दिँदा भारतमा अधिकांश सरकारी सेवाबाट आएका छन् । बंगलादेशका महालेखा परीक्षकहरू पनि सचिव वा यस्तै जिम्मेवारीबाट आएको पाइन्छ । विश्वभर नै सरकारी सेवाबाट अधिकांश माथिल्लो संवैधानिक जिम्मेवारीमा जाने प्रचलन छ भने कतिपय देशमा राजनीतिक व्यक्तिहरू पनि नियुक्त हुने प्रचलन छ । मूल कुरा स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ कि हुँदैन र आफ्नै पहल र प्रभावमा नियुक्ति लिएको हो वा राज्यको आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी पाएको हो भन्नेमा धेरै कुरा भर पर्छ । 

व्यक्तिले कुनै पदको नियुक्ति लिने भनेको त्यो जिम्मेवारी र जोखिम पनि लिने हो भनी बुझ्नुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा राज्यले जिम्मेवारी दिने अर्थमा भन्दा व्यक्तिले नियुक्ति लिने अर्थमा बुझिँदा बढी टीकाटिप्पणी आएको हो । व्यक्तिले राज्यको जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिँदा उसको भूमिकाको कदर गरिनुपर्नेमा सुविधाभोगीको बिल्ला लाग्ने गरेको छ । यस्तो नकारात्मक सोच त्यागिनुपर्दछ । सरकारी सेवाबाट व्यक्तिले राज्यलाई पुर्‍याएको योगदानको कदर पनि गरिनुपर्दछ । 

बहुप्रचारित सरकारी सेवामा ‘कुलिङ अफ’ अवधि भनेको कुनै पनि सरकारी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएको निश्चित समय सरकारी, कूटनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था वा गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्न नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हो । यसको मूल उद्देश्य स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण, सरकारी गोप्य सूचना तथा जानकारीको संरक्षण र दुरुपयोग रोक्नु हो । त्यस्तै यसको अर्को मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाका उच्चपदस्थ पदाधिकारीले उनीहरूको आफ्नो पदीय प्रभाव प्रयोग गरी माथिल्लो सरकारी सेवाका पदहरू प्राप्त नगरुन् र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर गरिने नियुक्ति नियन्त्रण होऊन् भन्ने हो । ‘कुलिङ’ अवधि मूल रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारण तथा शक्ति र सामर्थ्यको प्रभाव निस्तेज गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । यस्तो व्यवस्था सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैमा लागू हुने प्रचलन छ । देशअनुसार यस्तो अवधि एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म भएको पाइन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती सेवा विधेयक २०८० मा सहसचिव र सचिवबाट अवकाशपश्चात् दुई वर्षको ‘कुलिङ’ अवधि पारित गरिसकेको छ । नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ पदाधिकारी अहिले निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था राखिनु हुँदैन भनी राजनीतिक वृत्तमा लबिइङ गरिरहेका छन् । उच्च सरकारी अधिकारीको यस किसिमको दौडधुप शोभनीय छैन । यस्ता गतिविधिले ‘कुलिङ अफ’ अवधिको आवश्यकता थप पुष्टि हुनेछ । सरकारी उच्च पदाधिकारीहरूको दौडधुप ‘कुलिङ पिरियड’ निजामती सेवामा मात्र लागू गर्दा विभेद भएको हुँदा अन्य सरकारी सेवामा पनि लागू गरिनुपर्दछ भन्ने रहेको पाइएको छ । निजामतीबाहेकको क्षेत्रका लागि निजामती सेवा ऐनको प्रावधानले समेट्दैन, सबै क्षेत्रमा ‘कुलिङ पिरियड’ अनिवार्य रूपमा लागू गर्न थप कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

विश्वमा सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीहरू अवकाश पाएपछि सरकारी क्षेत्र वा संवैधानिक निकायमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने व्यापक प्रचलन छ । जसलाई ‘रिभल्भिङ डोर’ पनि भनिन्छ । जापानमा पूर्वसरकारी अधिकारीहरू (अमाकुदारी) ठूला कम्पनीहरूको उच्च व्यवस्थापनमा जाने व्यापक प्रचलन छ । विश्वमा प्रसिद्ध र प्रबुद्ध सरकारी व्यक्तित्वहरूले आर्थिक नीति निर्माण, सुरक्षा, बैंक, वित्तीय, वाणिज्य, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पूर्वाधार, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सरकारी पदाधिकारीहरू अवकाशपश्चात् बैंक, वित्तीय संस्था, ऊर्जा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका निजी, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गरेको उदाहरण छन् । हाम्रो अहिलेको बहस निजी क्षेत्र र बाह्य क्षेत्रमा भन्दा बढी संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा बढी लक्षित छ । 

‘कुलिङ अफ’ सामान्यतया अवकाशपछिको निश्चित अवधिसम्म स्वार्थको द्वन्द्व लगायतका जोखिम कम गर्नका लागि एक निवारक उपायका रूपमा अपनाइन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व सरकारी पदमा रहँदा वा नरहँदा पदीय वा पेसागत कर्तव्य र निजी स्वार्थ बाझिन्छ– त्यस अवस्थामा कुनै पनि समयमा उत्पन्न हुन सक्छ । ‘कुलिङ अफ’ अवधिले पूर्ण रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व नरोकिन पनि सक्छ । तर प्रभाव र दबाब रोकिन सक्छ । कुनै पदाधिकारीको स्वार्थको द्वन्द्व अवकाशपश्चात्को लामो अवधिसम्म रहन सक्छ भने कुनै पदाधिकारीको छोटो अवधिमा वा सरकारी सेवामा बहाल रहँदै अर्को जिम्मेवारी तुरुन्त लिँदैमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व नहुन सक्छ । यस्ता नियुक्तिमा स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट यस्तो नहुने घोषण गराउनु र जिम्मेवारी दिनुअघि त्यसको परीक्षणको व्यवस्था गरिने प्रचलन छ । 

कुनै सरकारी अधिकारीले पछिल्लो नियुक्तिपश्चात् पनि आफूले पहिले गरेको काम वा निर्णय आफैंले हेर्नुपर्ने वा निर्णय दिनुपर्ने अवस्थामा प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्छ । कुनै सरकारी सचिवले पदमा बहाल रहँदै संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीमा जिम्मेवारी पायो र त्यही जिम्मेवारीबाट विगतमा आफूले गरेको काम वा निर्णयउपर पनि निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा प्रत्यक्ष स्वार्थको द्वन्द्व हुन्छ । विगतमा यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन् । कतिको सार्वजनिक रूपमा चर्चा र टीकाटिप्पणी पनि भएको छ । सरकारी पदाधिकारी संवैधानिक नियुक्ति लिइसकेपश्चात् केही समयपछि पनि सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वको अवस्था रहन सक्छ । उदाहरणका रूपमा ललिता निवास जग्गा घोटाला काण्डमा विगतमा सचिवको हैसियतले निर्णय गरेका अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको नै संलग्नता देखियो । यो सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वको पूर्वआकलन हुन नसकेको हो । यस्ता अन्य पनि उदाहरण हुन सक्छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ ले यस्तो अवस्था पनि रोक्न सक्छ । 

हाल ‘कुलिङ अफ’ अवधिको चर्चा भविष्यमा हुने स्वार्थको द्वन्द्वमा भन्दा पनि उच्च सरकारी अधिकारीहरू बहालमा रहँदै आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी संवैधानिक निकाय वा अन्यत्र आकर्षित पदमा निर्णय गराएर फाइदा लिइरहेकाले रोक्नुपर्दछ भन्ने मनसायले स्थान पाएको छ । बहालमा रहेको उच्च सरकारी अधिकारीले आफ्नो अधिकार वा शक्ति प्रयोग गरी राजनीतिक शक्तिकेन्द्र रिझाउने, प्रभावमा पार्ने वा सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षित जिम्मेवारी लिएकोतर्फ इंगित छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलाएर नियोजित तरिकाले नै त्यस्ता जिम्मेवारी हत्याउने प्रचलनतर्फ पनि लक्षित छ । 

हाम्रो सन्दर्भमा निजामती सेवाभित्रको माथिल्लो उच्च पद हत्याउनका लागि पदासीन अधिकारीलाई संवैधानिक निकायलगायतका अन्यत्र थप आकर्षित स्थानमा पठाएर सट्टापट्टा गर्ने, एकले अर्कोलाई सिध्याएर पद हत्याउने प्रवृत्ति अझ झाँगिएका छन् । सरकारी उच्च पदाधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वबीच तारतम्य मिलेन भने पनि त्यस्ता पदाधिकारीलाई अन्यत्र पन्छाउनका लागि उसलाई थप आकर्षक स्थान दिएर पठाउने प्रचलन रहेका पनि प्रशस्त उदाहरण छन् । तसर्थ यस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्वले समेत सुझबुझका साथ अडान र निर्णय लिन सक्नुपर्छ । कर्मचारी वर्गको मात्र प्रभाव र दबाबमा परेर नियुक्ति गरिनु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी रोज्ने प्रवृत्ति होइन, उसको योग्यता, क्षमता र सरकारी आवश्यकतालाई ध्यान दिन सक्नुपर्दछ । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रलाई विवेकपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्नुपर्दछ ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र विभिन्न विकृति छन् । तर केही अपवादबाहेक सरकारी पदाधिकारीमा केही हदसम्म अनुशासन र व्यावसायिक धर्म पनि कायम रहेको छ । सबै बेठिक भन्ने अर्थ लगाइनु हुँदैन । सरकारी संयन्त्रभित्र केही जिम्मेवार राष्ट्रप्रेमी कर्मचारी भएकै कारणले अहिलेसम्म धानिएको छ भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । कतिपय ठाउँमा जिम्मेवार सरकारी अधिकारीकै आवश्यकता पर्न सक्छ । अवकाशप्राप्त अनुभवी र दक्ष कर्मचारीलाई सार्वजनिक सेवामा आउन ढोका खुला राख्ने सन्दर्भमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ एक प्रचलित अभ्यास हो । संवैधानिक निकायलाई तटस्थ राख्न, स्वार्थको द्वन्द्व समाप्त गर्न, नियोजित सेटिङ नियन्त्रण गर्न, सरकारी संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र दुरुपगोग नियन्त्रणका लागि निश्चित अवधिसम्म सेवाकालीन सम्पर्क र सम्बन्धविच्छेद गराउने विधि हो । नेपालको सन्दर्भमा ‘कुलिङ अफ’ अवधि हाम्रा आफ्नै आचरण र व्यवहारले निम्त्याएको आवश्यकता हो । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने मात्र अहम् सवाल छ ।