कानुन बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी विधायकहरूको हो । त्यसमा उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्धक्कसँग पूरा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको घरदैलो र नेताको दबाबले कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने हो भने संसद्को भूमिका संकटमा पर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ मै सर्वसम्मतिबाट पारित गरिसकेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक’ का प्रावधान उल्ट्याउन मुख्यसचिव र सचिवले प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सत्तारूढ कांग्रेस सभापतिलाई भेटेर दबाब दिइरहेका छन् ।
सार्वभौम संसद्को समितिले अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने गरी पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधाका सर्तमाथि कुनै बलमिच्याइँ गरेको छैन । तर पनि संसद्को स्वाभाविक कर्तव्य–अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्नले निजामती कर्मचारीको अराजकतालाई प्रकट गर्दछ ।
‘कुलिङ पिरियड’ कम्तीमा दुई वर्ष कायम गर्नुपर्ने अनेक कारण छन्, त्यसका पक्षमा जनमत पनि बलियो छ, संसद्को समितिले त्यसको निर्क्योल गरिसकेको अवस्था छ, त्यसबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन । ‘कुलिङ पिरियड’ पछि पनि तजबिजका आधारमा नियुक्ति दिने होइन, बरु संवैधानिक निकायको विश्वसनीयताका लागि पनि पदाधिकारीको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रबन्ध गर्ने गरी अन्य कानुन पनि संशोधन गर्नु मनासिब हुन्छ ।
‘कुलिङ पिरियड’ नराख्दा निजामतीको नेतृत्वलाई चरम अवसरवादी बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वार्थको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र पदमै रहँदा वा अवकाश पाउनेबित्तिकै अर्को नियुक्तिको ‘सेटिङ’ मिलाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जस्तो कि, २०७५ साउन २० सम्म पदावधि कायम रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले पदबाट राजीनामासमेत नदिई २०७४ साउन १ देखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा जागिर खान गएका थिए ।
त्यस्तै, २०७७ कात्तिक १० सम्म पदावधि कायम रहेका तत्कालीन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले करिब २५ दिनअघि नाटकीय रूपमा मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नुभन्दा केहीबेर अघि दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत त गर्यो नै, उनलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा समेत सिफारिस गर्यो । रेग्मीले तत्कालीन परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बन्न सजिलो हुने गरी राजीनामा दिएका थिए ।
जुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले रेग्मीको राजीनामा स्वीकृत र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गर्यो, त्यही बैठकले बैरागीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्यो । उता बैरागीले पनि २०८० जेठ ३१ मा मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिए । भोलिपल्टै अर्थात् जेठ ३२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गर्यो ।
जसरी रेग्मीले बैरागीका लागि बाटो खुलाएका थिए, त्यसैगरी बैरागीले वैकुण्ठ अर्यालका निम्ति बाटो खोलिदिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवका रूपमा असार २ मा अवकाशमा जाँदै गरेका अर्याल पनि जेठ ३२ कै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मुख्यसचिव बनाइएका थिए, यो सब मिलेमतोमा भएको थियो ।
२०८१ भदौ १५ मा अनिवार्य अवकाश पाएकी तत्कालीन मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग’ को अध्यक्षमा नियुक्त भएकी छन् । २०७६ माघ २० मा गृह सचिवबाट बिदाइ भएका प्रेम राई २०७७ मंसिर ३० को विवादित संवैधानिक परिषद् बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस भएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन बहालवाला सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई २०७५ चैत ११ मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
निजामती नेतृत्वको यस किसिमको अवसरवादी प्रवृत्तिले निजामती सेवा र संवैधानिक निकायलाई नै प्रदूषित बनाइरहेको छ । साथसाथै ‘सेटिङ’ बाट प्राप्त अन्य संवैधानिक र राजकीय पदको समेत मर्यादा गुम्दै गइरहेको छ । यसमा सुधार ल्याउन ‘कुलिङ पिरियड’ एउटा व्यावहारिक र बलियो विकल्प हो ।
पदमै छँदा वा बाहिरिनेबित्तिकै नयाँ नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको विशेष क्षमताको कदर भएको होइन, बरु अमूक पार्टीसँग निकटता लाभदायी भएको हो । पदमा रहँदा सम्बन्धित पार्टी वा पार्टीभित्रका प्रभावशाली नेताको स्वार्थको सहयोगी बनिदिनाले त्यस्तो निकटता स्थापित हुने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सम्बन्धित कर्मचारीको संविधान र कानुनप्रतिको प्रतिबद्धता पार्टी वा नेताको स्वार्थमा अस्ताउने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, संवैधानिक निकाय वा राजकीय पदमा पुगेपछि पनि आफ्नो नियुक्तिका लागि नेतृत्व लिएको पार्टीको हित नै सोच्ने गरिएको मान्यता स्थापित छ । एउटा उदाहरण, तत्कालीन नेकपा विवादमा निर्वाचन आयोगले नेतृत्वको आधिकारिकताको विषयमा निर्णय नै लिन सकेन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिनेश थपलियालाई आयोग प्रमुखमा सिफारिस गरेको र आयोगले निर्णय लिँदा ओलीलाई हानि पुग्ने आकलनका साथ त्यसो गरिएको बुझाइ थियो ।
यस्ता सन्दर्भले सम्बन्धित संस्था र त्यसका पदाधिकारीको छवि क्षय हुँदै गइरहेको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ लामो राख्न सक्दा कर्मचारीले पदमै रहँदा तत्कालै नियुक्तिको लोभ र प्रभावमा नपरी कार्यसम्पादन हुन सक्छ । राजनीतिक स्वार्थको सम्बन्ध शिथिल बन्छ । सार्वजनिक छवि र क्षमताको परख हुन पाउँछ । त्यतिबेला नियुक्ति गरिँदा औचित्य स्थापित हुन पनि सहज हुन्छ ।
कर्मचारी वा जो कसैले आफ्नो क्षमताअनुसारको अवसर खोज्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । तर वर्षौं वर्ष जागिर गरेपछि पनि राज्यले उनीहरूलाई तत्कालै अर्को ठाउँमा नियुक्ति दिनुपर्छ वा दिन पाउने नीति लिनुपर्छ भन्ने आशय उचित होइन । क्षमतावान् व्यक्तिले दल र नेताविशेषको मुख ताक्ने होइन, पद्धति विकासमा ध्यान दिनुपर्छ ।
तसर्थ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णयले कर्मचारी प्रशासनको प्रतिबद्धता बलियो बनाउने मात्र होइन, संवैधानिक र राजकीय पदको गरिमा र हस्तक्षेप पनि प्रभावकारी बनाउनेछ । कानुन बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी विधायकहरूको हो । त्यसमा उनीहरूले आफ्नो भूमिका निर्धक्कसँग पूरा गर्नुपर्छ । कर्मचारीको घरदैलो र नेताको दबाबले कानुन निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने हो भने संसद्को भूमिका संकटमा पर्नेछ ।
