लुम्बिनी प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, जुन प्रदेशमा रुकुमको सिस्ने हिमालदेखि लिएर पुथा हिमालसम्म रहेका छन् । पहाडी ६ जिल्लाका साथै तराईका ६ वटा जिल्ला हाम्रै प्रदेशमा छन् । पर्यटकीय, कृषि र अन्य हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेका १२ जिल्लाको जे जसरी चर्चा हुनुपर्थ्यो, त्यस मात्रामा हुन सकेन कि ?
बुद्ध जन्मेको हिसाबले हाम्रो लुम्बिनीको जुन ऐतिहासिक महत्त्व छ, भूमिका छ । त्यस रूपमा यसको प्रचार भएन कि भन्ने कुरा साँचो हो । तर बुद्धिज्म मात्र होइन, हिन्दू दर्शन, सांस्कृतिक हिसाबले पनि हिन्दु पर्यटकीय सम्भावना यस क्षेत्रले उत्तिकै बोकेको छ । यहाँ तीनवटा बाँके तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र ढोरपाटन सिकार आरक्ष रहेका छन् । सिकार आरक्षको करिब ७५ प्रतिशत भूभाग यही प्रदेशमा रहेको छ ।
पर्यटकीय दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रचुर सम्भावना बोकेको यो मिनी नेपालका रूपमा लुम्बिनी प्रदेश अवस्थित छ । चाहे त्यो पर्यटकीय दृष्टिकोण वा कृषि उपजको उत्पादनको दृष्टिकोणले होस्, लुम्बिनी प्रदेश अन्न भण्डारका रूपमा छ ।
योसँगै कतिपय कानुन नबनेका कारणले केही काम गर्न गाह्रो भएको भन्ने प्रश्न आएको छ । कतिपय अवस्थामा समन्वय, सहकार्य र सह–अस्तित्वको अवधारणामा तीनवटै सरकार सँगसँगै अगाडि बढिरहेका छौं । कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाइरहेका छौं । अहिले विशेष गरी संघीय सरकारमार्फत प्रदेशका सचिव र प्रमुख सचिवहरू संघीय सरकारमार्फत आउने गरेका छन् ।
हामीले भन्ने गरेका छौं– प्रमुख सचिव संघीय सरकारले पठाओस् र अरू मन्त्रालयका सचिवहरू प्रदेशबाटै हुनुपर्छ भनेर निवेदन गरिरहेका छौं । तर अन्य कर्मचारीको हकमा उप–सचिवदेखि तलका अहिले प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीहरू हामी आफैं सरुवा गर्ने कानुनहरू निर्माण गरिसकेका छौं । प्रदेश निजामती सेवा ऐन निर्माण गरिसकेका छौं ।
स्थानीय सेवा ऐन पनि बनाइसकेका छौं र त्यसलाई यही महिनाभित्र निर्माण गरिसक्ने भन्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । जुन कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोकिरहेको थियो, त्यसको ढोका पनि प्रदेश सरकारले खोलिसकेको छ । अहिले बढुवाका काम, विज्ञापनको काम लोकसेवामार्फत अगाडि बढिरहेका छन् । संघीय कानुन निजामती सेवा ऐन नबने पनि हामीले प्रदेशकै कर्मचारी ऐन निर्माण गरेर हाम्रा काम–कारबाही अगाडि बढाएका छौं । अहिले सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या छैन ।
जेजति उपलब्धि हासिल हुनुपर्थ्यो, त्यो राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हासिल हुन नसकेको हो । यो यथार्थ सत्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । देशका दुई ठूला राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले, रहरले भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकताले अहिले मिलेर संघमा सरकार निर्माण भएको छ र सातै प्रदेशमा त्यही खालको सरकार निर्माण भएका छन् ।
विगतमा यो हुनुको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक अस्थिरताकै कारणले हो । हामी सस्तो लोकप्रियताका निम्ति, हिजो हामीले बजेट ल्याउँदा पनि घाटाका बजेट ल्यायौं । स्वाभाविक रूपमा घाटाका बजेट अगाडि बढाउँदा निस्कने त्यसको परिणाम राम्रो आउन सकेन । त्यसैको परिणामस्वरूप स्वाभाविक हिसाबले राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोगको मूल्यांकनमा हाम्रो प्रदेश पछाडि पर्यो ।
हामीले अनुमानित उठ्नेभन्दा बढी राजस्व आकलन गर्न पुग्यौं, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चित कोषमा बजेट रहन्छ भन्ने अनुमान गर्यौं । यी यावत् कारणले गर्दा र सँगसँगै हामीले जनतालाई दिनुपर्ने डेलिभरी दिन नसकेका कारण हामी नम्बरको पछाडि परेका हौं । तर यही लुम्बिनी प्रदेश हो एक जमानामा सातै प्रदेशमा लगातार तीन वर्षसम्म पहिलो स्थान हासिल गरेको थियो । ९९.९ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रदेश पनि लुम्बिनी प्रदेश नै हो । त्यस अर्थमा एउटा घटनाक्रमले सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्नु बेठीक हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
अहिले पनि जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र भनेको प्रदेश सरकार बनेको छ । अहिले गलत भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ– प्रदेश सरकारको काम छैन भनेर । तर अहिले पनि गाउँ गएर हेर्नुहोस्, विकासका योजनाका कुरा गर्नुहोस्, अहिले जेजति योजना देख्न सक्नुहुन्छ– ती योजना बनेका प्रदेशबाटै सञ्चालित आयोजना हुन् । गाउँमा अगाडि बढिरहेका आयोजना पनि प्रदेशस्तरका रहेका छन् । चाहे त्यो खानेपानी, बाटो, स्कुल, स्वास्थ्य र हरेक क्षेत्रमा प्रत्येक वडा–वडामा प्रदेशका कार्यक्रम अगाडि बढेको अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा अहिले पनि चालुभन्दा पुँजीगत खर्च हामीले बढी गरेका छौं । गत वर्ष पनि हाम्रो चालु खर्च ११ अर्ब भएको थियो भने पुँजीगत खर्च २४ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरेका थियौं । अहिले पनि स्थानीय तहमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी छ । संघीय सरकारमा पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी छ ।
प्रदेश सरकार यस्तो जहाँ चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्च बढी गरेर विकासको निम्ति जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र प्रदेश सरकार बनेको छ । अहिले जति विकास भइरहेको छ, संघीय सरकारले गौरवका आयोजनामा मात्रै केन्द्रिकृत हुने भनेको छ । स्थानीय सरकारले साना योजना हेरिरहेको छ । मझौला खालका आयोजना सबै सञ्चालन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको सन्दर्भमा यो सात वर्षको अवधिमा झन्डै १५ हजार किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने काम गरेको छ । त्यसमा करिब २२ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम भएको छ । ४०० किलोमिटर सडक ढलान गर्ने र १ हजार १ सय ५५ झोलुंगे पुल निर्माण गरेका छौं भने करिब २ सय वटा पक्की पुल निर्माण गर्न सफल भएका छौं ।
आज १५ लाखभन्दा बढी जनताको घरमा खानेपानीका धारा पुर्याउन सफल भएका छौं । हिजो २४ प्रतिशत सिँचाइ भूमिलाई आज सात वर्षको अवधिमा ५५ प्रतिशत पुर्याउन सरकार सफल भएको छ । अहिलो लुम्बिनी प्रदेशको सिंचित भूमि भनेको १२ महिना कुलो लाग्ने २४ बाट ३५ प्रतिशत पुर्याएका छौं । यसलाई उपलब्धि भन्ने हो कि होइन ?
आज लुम्बिनी प्रदेशले शिक्षा क्षेत्रमा आफ्नै प्राविधिक विश्वविद्यालय चलाएको छ । अहिले प्रदेश सरकारले पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधिमा आफ्नै बुतामा ती कक्षाहरू विश्वविद्यालयको माध्यमबाट अगाडि बढाइरहेको छ । अब हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौं । त्यसमा जुन परिमाण प्रदेश सरकारले दिइरहेको छ, अहिले प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ, जुन नितान्त गलत छ ।
(‘लुम्बिनीको सामर्थ्य’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको चौथो सत्र ‘अलमलमा अर्थनीति र राजनीति’ मा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री आचार्यद्वारा व्यक्त विचार)
