सात सालको क्रान्तियता देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक नाघिसकेको छ । नेपालको प्रथम लिखित संविधान ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४’ लाई जोड्ने हो भने यो अवधिमा देशले सातवटा संविधान पाएको छ । उमेरका हिसाबले झन्डै सात पुस्ताको जनसांख्यिकीय बनावट हाल अस्तित्वमा छ । जसमा ‘जीआई जेनेरेसन जीआई’ लगभग निष्क्रिय जनसंख्या हो भने ‘जेनेरेसन अल्फा’ नवीनतम पुस्ता हो ।

आधुनिक नेपालको प्रस्थानबिन्दुका रूपमा २००७ सालयताको समयलाई बुझ्ने गरिन्छ । किनकि भौगोलिक रूपमा नेपालको निर्माण निकै अगाडि भए पनि भावनात्मक रूपमा नेपाल जोड्ने काम सात सालको क्रान्तिले सम्भव भएको हो । त्यसकारण पनि सात सालको क्रान्ति, सात पुस्ताको संघर्ष र सातवटा संविधानको अभ्यास नबुझ्ने हो भने देशको अर्को दुई दशक चौपट नहोला भन्न सकिँदैन । 

हाल देशको जनसंख्या युवामय छ । केही वर्ष पछाडि भने हाम्रो जनसंख्या बिस्तारै बुढो हुँदै जानेछ । काम गर्ने हातभन्दा खाने मुख र रोगी शरीरको संख्या बढ्नेछ । ‘देश भन्नोस्, चाहे राष्ट्र भन्नोस्, त्यो भूगोल होइन, माटो होइन, त्यो यथार्थमा जनता हो’ भन्ने बीपी कोइरालाको भनाइ मनन गर्दा देश भनेकै जनता हुन् भन्न सकिन्छ । यसको अर्थ देशको केन्द्रमा जनता हुन्छन् भन्ने हो । त्यसकारण विकासका लागि जनताको सामूहिक भावना र चेतनाको स्थान जब्बर चाहिन्छ, शासकहरूको क्षमता र इमानदारिता पनि । जनताको चेतना र शासकको राजकाज शैलीमा समस्या भएरै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन पछाडि पनि जनचाहनाअनुरूप देशले लय नलिएकै हो । अब नेपालसँग मध्यम आय भएको मुलुक बन्न केवल दुई दशकको मात्र अनुकूल समय छ । 

हाम्रो साझा समस्या

विभिन्न कालखण्डमा नेपाली समाजको ठूलो हिस्सा उत्तेजनाको सिकार भएको छ । हाम्रो देशसँग खासै सरोकार नरहेको विषयमा पनि नचाहिँदो उत्तेजना समाजभित्र व्याप्त छ । यहाँ देशभित्रका घटनाक्रमसँगै देशबाहिरका विषयले पनि अनावश्यक स्थान पाउने गरेका छन् । २०२० जनवरी ३ को कुरा हो, अमेरिकी ड्रोन आक्रमणबाट इरानी जर्नेल कसिम सुलेमानीको हत्या भयो । कारण रणनीतिक हुन सक्छ, जुन हाम्रो सरोकारभन्दा बाहिरको विषय थियो । तर पनि हाम्रो सामाजिक परिदृश्य यसरी तात्यो कि मानिलिऊँ नेपाल नै युद्धमा होमिएको छ । (अ) सामाजिक सञ्जालका विज्ञहरू ठूलो संख्यामा सलबलाए । पाठ पढ्ने र पढाउने क्रमले गति लियो । अधिकांश नेपालीको जिब्रोमा इरानले अमेरिकामाथि आक्रमण गरोस् भन्ने लय झुन्डिएको थियो । जबकि इरान घटनाको सेटलमेन्ट चाहन्थ्यो । 

नेपालको राजनीति र सामाजिक परिवेशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ कहाँ धेरै छ, त्यो बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ अमेरिकासँग धेरै हुँदा हामीलाई रसिया मन परिदिन्छ । जनता इजरायल छिर्दा राजनीतिको मुड प्यालेस्टाइनतिर छिरिदिन्छ । गोर्खाहरू बेलायतमा रहँदा नेपाली मन भने भेनेजुएलासम्म पुगिदिन्छ । बेइमानी, कर्तव्यबिनाको अधिकार, क्षमताबिनाको पद प्रतिष्ठा प्राप्तिको सोच र लगानीबिनाको प्रतिफलको स्वरूपमा बनेको सामाजिक बनावटले झन् ठूलो कठिनाइ पैदा गरिरहेको छ । आफूले गरेको दोषको भारी अर्काको टाउकोमा थोपर्नेदेखि वर्षातको मौसमभन्दा सत्ता गठबन्धनको भर नहुनुसम्मको बेइमानी यथावत् छ ।

२०७९ सालको आमनिर्वाचनपूर्व एउटा विषय खुब चर्चामा थियो । उपनिर्वाचनमा पनि त्यो झलक देखियो । पुराना दललाई नै मतदान गर्ने नेपालीको प्रवृत्तिमाथि भनियो– ‘मेनु हेर्‍यो हेर्‍यो, अन्तिममा मःम, चाउमिन’ खाजामा मःम, चाउमिन नखाऊ त भनियो तर के कसरी खाने भन्ने कुरा सिकाइएन । परिणामस्वरूप युवाहरू त्यो भन्दा हानिकारक खाजा रोज्न थाले । नेपाली राजनीतिमा पनि त्यही दृश्य दोहोरियो । जेठो राजनीतिक दल मःम, चाउमिन थिए भने नयाँ भनिएका केही दल ‘लाफिङ’ भएर निस्किए । डेढ–दुई वर्षयता उनीहरूका क्रियाकलाप हेरे हुन्छ । निर्वाचन प्रणाली लगायतका सवालमा संविधान संशोधनको मुद्दामाथि तिनको मौनताभित्रको सहस्य बुझे पुग्छ । 

अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधान 

२०७९ सालको आम निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरू ‘हङ पार्लियामेन्ट’ का रूपमा रहे । बहुमत वा बहुमतनजिक कहीं पनि कुनै दल देखिएनन्, न त गठबन्धन संस्कृति नै बलियो देखियो । यो अवधिमा करोडौं खर्चेर संघीय संसद्ले मात्र एउटा कानुन बनायो । अर्बौं खर्चेका प्रदेशहरूमा करिब दुई दर्जन पटक मुख्यमन्त्री फेरिए । केन्द्रमा मौसमी गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रम चलिरह्यो ।

यो अवधिमा देशको प्रायः सबै क्षेत्रमा नतिजा भने शून्यप्रायः रह्यो । त्यसैले लामो मौनता तोड्दै संसद्का दुई ठूला प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेले गत असार १७ मा एउटा महत्त्वपूर्ण सहमति गरे । सिद्धान्ततः संसदीय प्रणालीमा यसरी पहिलो र दोस्रो दल मिली सरकार बनाउने विषय असहज भए पनि सहमतिको ‘संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने बुँदा कार्यान्वयनले देशको गुम्न लागेको दुई दशकको समयलाई ट्र्याकमा ल्याउन सहज परिस्थिति बन्ने ठाउँ प्रशस्त देखिन्छ ।

तर, यो सहमतिले सत्ताबाट करिब ९ वर्षपछि पहिलो पटक प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका प्रचण्ड त्यसै चुपचाप बस्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन् । जसको संकेत उनले गरिसकेका छन् । संविधान संशोधनको मुद्दामा देश हिँड्न लाग्दा, नेपालको भलो नचाहने केही विदेशी शक्तिहरूको समर्थन उनले पाउन सक्छन् । च्याँखे थाप्न बसेका नयाँ भनिएका पपुलिस्टहरूलाई साथमा लिएर राजनीतिमा लोकरिझ्याइँका केही मुद्दा पेस गर्न सक्छन् । त्यसमा वर्तमान राजनीतिका लोकप्रिय पात्रमध्ये एक बालेनको पनि साथ खोज्ने प्रयास हुनेछ । राजनीतिको राज र राप बुझ्ने कोसिसमा रहेका बालेनले समर्थन नगर्लान् पनि ।

बालेन अन्य मुद्दामा सरकारको कटु आलोचक रहन सक्छन् तर संविधान संशोधनको मुद्दामा भने मौन बस्ने वा संशोधनको पक्षमै पनि उत्रिन सक्छन् । प्रचण्ड र अन्य पपुलिस्टहरूको प्रयास भने फरक हुनेछ । तिनले राजनीतिक वितण्डताको सूत्र खोज्नेछन् । कसैगरी पनि संविधान संशोधन रोक्न लाग्नेछन् । किनकि यो संविधानको सबैभन्दा खराब पक्षमध्ये खुद्रा र ठूलो राजनीतिक स्ट्रक्चरलगायत समानुपातिक व्यवस्था नै तिनको राजनीतिको बलियो टेको हो । उनीमा देश र समावेशिताको चिन्ताभन्दा पनि संविधान संशोधन भए आफ्नो राजनीतिक टेको फुस्किने ठूलो भय छ । जबकि संविधान संशोधन हुन सके राज्य अझ समावेशी बन्न सक्ने सम्भावना प्रबल छ । त्यसमा दलहरूको प्रतिबद्धता पनि देखिन्छ । 

भर्खर बेलायतमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । लेबर पार्टीले मात्र करिब ३४ प्रतिशतको पपुलर मतको बलमा झन्डै दुई तिहाइनजिक बहुमतको नतिजा पायो । जहाँ नेपालमा जस्तो निर्वाचन प्रणाली छैन । आरक्षित लिंग र समुदायको नाममा राजनीतिक अराजकता निम्त्याउने नीति, नेता र पार्टी त्यहाँ छैनन् । त्यहाँका दलले मैदानमा उल्लेख्य महिला उम्मेदवार उतारे । परिणामस्वरूप बेलायतको इतिहासमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महिलाले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत नै चुनाव जिते । यो पटक बेलायतको संसद्मा महिलाको उपस्थिति करिब ४० प्रतिशत हाराहारी देखियो । त्यसैले समावेशितालाई मागिखाने भाँडोका रूपमा मात्र होइन, संघर्षको मैदानमा पनि प्रक्षेपण गरिनुपर्छ ।

भनाइको अर्थ नेपालका सन्दर्भमा दलहरूले महिलालगायत पिछडिएका समुदायको उम्मेदवारी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा उल्लेख्य गर्नुपर्छ भन्ने हो । यहाँ समावेशी सहभागितामूलक संसद् बनाउने एकमात्र उपाय हाल नेपालले अपनाएको उपाय मात्र उपयुक्त हो भन्नु नै पश्चगामी विचार हो । बरु समावेशिताको सवालमा देशअनुकूल विकल्पको खोजी हुनुपर्छ भन्ने भावचाहिँ अग्रगामी सोच हो । संविधानमा जटिलता रहेको तथ्यलाई स्विकारेर त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेहरू अग्रगामी हुन् । विशेषगरी रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र माओवादीहरू ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गरी पश्चगामी बाटोमा नहिँडुन् । संवैधानिक कमीकमजोरी सुल्झाउन मद्दत गरुन् । याने कि संविधान संशोधनको मुद्दामा सहभागी बनी गुम्न लागेको देशको दुई दशकको समयको उपयोग गर्ने गरी राष्ट्रिय अभियानमा सहभागी बनुन् ।

संविधान संशोधन गर्दा आउन सक्ने सम्भावित अवरोध चिर्न सके मुलुकले एउटा लय लिनेछ । त्यसका लागि दुई ठूला दलले संख्याको बलभन्दा पनि बृहत्तर राष्ट्रिय समझदारीमा जोड दिनुपर्नेछ । कथंकदाचित् प्रचण्ड युद्धकालीन प्रचण्ड नभई सेना समायोजनताका जिम्मेवार र मुलुकको तीनचोटि प्रधानमन्त्री रहिसकेको व्यक्तित्वका रूपमा प्रकट भइदिए स्थिति निकै सहज हुनेछ । त्यसो हुन नसके दुई ठूला दलले अन्य राष्ट्रिय शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्दा हितकर हुनेछ । संविधान संशोधन त गर्नु नै छ, सँगै समानुपातिकको मर्म देशलाई आवश्यक भए पनि हाल अपनाइएको प्रक्रिया कुनै पनि कोणबाट देश हितमा छैन भन्ने तथ्य जनतालाई बुझाउनुपर्नेछ ।

हामीकहाँ उत्तेजनाको संस्कृति भने आजको भोलि नै हुर्केको विषय होइन । यो लामो समयदेखि हुर्काइएको विषवृक्षको परिणाम हो । यसको निवारणका लागि देशलाई एक जबर्जस्त ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ को खाँचो छ । त्यसका लागि शिक्षामा आमूल परिवर्तन जरुरी देखिन्छ । जस्तो कि फलानो स्थानीय निकायमा मदरसा कति छन् भन्ने प्रश्नभन्दा पनि त्यहाँ अर्थोपार्जनका स्रोत के–के हुन सक्छन् भनी सोधिन थालियो भने तिनको उत्तरले देशको परिस्थिति फरक बन्न सक्छ । 

देशको नवीनतम पुस्ता ‘जेनेरेसन अल्फा’ सन् २०१० पछाडि जन्मिएको जनसंख्या हो । जसको अधिकतम उमेर हाल १४ वर्षको छ । अब देशको यो जनसंख्यालाई जागरुक जनतामा परिणत गर्नुपर्छ । सरोकारवाला सबैले आउने चुनावको मात्र रटान छोडेर नवीन पुस्ताको चिन्ता गर्न थाल्यो भने एक दशकभित्र देशको स्थिति फरक देखिन थाल्नेछ । २०८४ सालको आम निर्वाचनपूर्व संविधान र कानुनमा रहेका त्रुटि सच्याउने अनि शिक्षाको हालको अवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ पुस्तामा सकारात्मक धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने गरी पाठ्यसामग्री तयार गर्न सके युवापुस्तामा उत्तेजनाको पारामिटर निकै झरिसक्नेछ । तब नागरिकले मतदान गर्दा चटके र झिल्केहरू होइन राजनीतिक दलको जिम्मेवार नेता र दलको नीति हेर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यक्तिको व्यक्तित्व, नैतिकता, सामाजिक जीवन, आचरण, देशलाई डोर्‍याउन सक्ने क्षमता, नीति निर्माणप्रति उसको बुझाइसँगै विगतको सम्पूर्ण बहिखाता हेरिनेछ । यसका लागि सुधारिएको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहज पहुँचसँगै तिनका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि मितव्ययी राज्य प्रणालीको अवधारणा भने एक न्यूनतम सर्त हो ।