देशका दुई ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको राजनीतिक समझदारी अनुरूप एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा हालै मन्त्रिपरिषद् बन्यो । तर, दलित समुदायको प्रतिनिधित्वविहीन अवस्थामा । यसभन्दा अघिल्लो प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलितलाई राज्यमन्त्री मात्रै बनाइएको थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा राज्यसत्तामा दलित समुदायको सहभागिताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अत्यन्त कमजोर उपस्थिति देखिन्छ । देशको कुल जनसंख्याको झन्डै १४ प्रतिशत दलित छन् । तर, देशको नीति निर्माणको प्रमुख थलोका रूपमा स्थापित मन्त्रिपरिषद्मा यो समुदायको उपस्थिति र सहभागिता शून्य बनाउनु भनेको दलितमाथि अपमान मात्रै नभएर विभेद गर्नु पनि हो । राजनीतिक दलभित्र भएका दलित नेताको मानमर्दन गर्नु त हुँदै हो, यो असमावेशी कार्यले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेको पनि ठहर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा दलितविहीनता बनाउनुलाई राजनीतिक दलहरूको दलित मुद्दाप्रतिको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीपनका रूपमा लिनुपर्छ । 

नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा दलित प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा पञ्चायतकालदेखि हालसम्म हजारौंको संख्यामा मन्त्रीहरू भइसक्दा यो समुदायबाट ८ जना मन्त्री, ७ जना राज्यमन्त्री र ६ सहायक मन्त्री गरी २१ जना मात्रै मन्त्री हुनु विडम्बनाकै विषय बन्न पुगेको छ । यस तथ्यांकले नेपाली समाजमा मात्रै नभएर नेपालको राज्यसत्ता र राजनीतिक दलभित्र पनि कति धेरै सामन्तवाद छ भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । आवधिक निर्वाचन हुनु, राजनीतिक दलले निर्वाचन परिणामका आधारमा बहुमतको सरकार गठन गर्नु र राज्यको शासनसत्ताको बागडोर सञ्चालन गर्नु राजनीतिक प्रणालीको अनिवार्य कार्य हुन् ।

प्रायः जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा पनि दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई मन्त्री बनाउने कुरा राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पर्दैनन् । बृहत् शान्ति सम्झौतापछि २०६३ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा संयोगले दलित प्रतिनिधित्व रहेको थियो । माओवादी त्यतिबेलाको जल्दोबल्दो क्रान्तिकारी पार्टी रहेका बखत दलित र महिला समुदायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको हुनाले खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ लाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएपछि एमालेले पनि छविलाल विश्वकर्मालाई पठाएको थियो । त्यतिबेला राजनीतिक दलमा को धेरै क्रान्तिकारी हुने भन्ने सकारात्मक होडबाजी जस्तै भएका बेला मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना दलित परेका थिए ।

नत्र भने, कहिल्यै दलित मुद्दा र प्रतिनिधित्व राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा पर्दै पर्दैनन् । जहिले पनि राजनीतिक दललाई दलित आन्दोलनले दबाब दिएपछि मात्रै दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरिएको इतिहास हाम्रोसामु छ ।

यस लेखमा इतिहासमा जहिले पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा दलित प्राथमिकतामा किन पर्दैनन् ? जहिले पनि दलितमाथि उपेक्षा, घृणा, अपमान र विभेद गरिनुका मुख्य कारण के–के हुन् ? दलित मुद्दाप्रति राज्य र राजनीतिक दललाई गम्भीर बनाउन दलित आन्दोलनलाई आगामी दिनमा कसरी घनिभूत बनाउने भन्नेबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वमा मनुवादी प्रवृत्ति 

राज्यसत्ता जहिले पनि राजनीतिक दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा नै सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा विगतमा निकै लामो समयसम्म सामन्तवादी राज्यप्रणालीले एकछत्र शासन सञ्चालन गरेको हुनाले हरेक मानिसको दिलदिमागमा मनुवादी सोच र चिन्तन प्रवृत्ति रहँदै आएको थियो र त्यो अझै पनि दलका शीर्षस्थ नेतृत्व पंक्तिदेखि कार्यकर्तासम्म व्याप्त छँदै छ । यो विचारले दलित र महिलालाई निकै नै तुच्छ र तल्लो दर्जाको, असक्षम, अज्ञानी र अयोग्य ठान्दै उचित जिम्मेवारी दिनबाट पन्छने गर्छ । यो प्रवृत्ति असाध्यै अवस्तुवादी, अवैज्ञानिक, रुढीवादी र पछौटे चेतनाको उपज हो ।

राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतृत्व पंक्तिमा दलितप्रतिको संकीर्ण मानसिकता, सामन्तवादी र मनुवादी चिन्तन प्रवृत्तिका कारणले देशमा राजनीतिक परिस्थिति बदलिएसँगै बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता नहुने गरेको छ । नेपालमा लामो समयदेखि सामन्तवादी सत्ता र त्यस मातहत संस्कृतिको राज रहँदै आएको छ । त्यसै संस्कृतिबाट अभ्यस्त हुँदै आएका पुरानो पुस्ताका नेता नै राजनीतिक दलमा बलशाली नेतृत्वमा रहेका हुनाले दलित प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

दलित मुद्दालाई दलको प्राथमिकता क्रममा राखेर दलित नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने, विकास गर्ने र जिम्मेवारी दिने नीति र मानसिकताबिना दलित नेतृत्वको विकास असम्भव हुन जान्छ । जहिले पनि मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा दलित नपर्नुको मुख्य कारण भनेको राजनीतिक नेतृत्वमा दलितप्रतिको असाध्यै परम्परावादी संकीर्ण मानसिकता, विभेदकारी मनोवृत्ति र मनुवादी प्रवृत्ति हाबी हुनु नै हो । यसमा आगामी दिनमा देश र जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने नेताहरू गम्भीर हुन जरुरी देखिन्छ । 

दलको असमावेशी चरित्र

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गरिने संकल्प गरिएको छ । मौलिक अधिकारको धारा ४० मा भएको दलितको हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ । तर, राजनीतिक दलले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा, पार्टी वा राजकीय सत्ताको कुनै पनि तहको निर्वाचनमा टिकट दिँदा वा कुनै पनि पदमा मनोनयन गर्दा, राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दलित समुदायका प्रतिनिधिलाई छुटाउने, प्राथमिकता नदिने, षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले असमावेशी बनाउने कार्य गर्छन् ।

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् झन्डै १४ प्रतिशतको संख्यामा रहेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्वविहीन हुन पुगेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जित्ने दलित हाम्रै पार्टीमा छन् भन्ने हुँकार दिने एमाले र २००९ सालमा नै धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्री बनाउने हाम्रै पार्टी हो भनेर गर्व गर्ने कांग्रेसले दुनियाँको अगाडि लाजै नमानी दलितविहीन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुका पछाडि राजनीतिक दलभित्र झ्याँगिँदै गएको असमावेशी चरित्र र चिन्तन प्रवृत्तिले काम गरेको देखिन्छ । 

क्रान्तिकारी शक्ति कमजोर हुनु 

इतिहासमा जुनकुनै देश र समाजमा पनि तत्कालीन समयको क्रान्तिकारी शक्ति उदीयमान भएर अघि बढ्दा त्यो देश र समाजका उपेक्षित र उत्पीडित समुदायका जनताले अधिकार पाएका हुन्छन् भने ती शक्ति कमजोर हुँदा अधिकार गुमेका इतिहास हामीले देख्ने गरेका छौं । नेपालको सन्दर्भमा पनि जनयुद्धद्वारा उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिंगका समुदायका मुद्दालाई अघि सार्दै उदाएको माओवादी पार्टी सबैभन्दा क्रान्तिकारी हुँदा नेपालका उत्पीडित समुदाय दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेशी लगायतका समुदायले संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्राप्त गरेको इतिहास हाम्रोसामु ताजै छ ।

तर, अहिले माओवादी विभिन्न कारणले गर्दा कमजोर हुन पुग्यो । त्यसैगरी अन्य परिवर्तनकारी शक्ति पनि कमजोर भई विभिन्न समूहमा विभक्त भएका छन् । जसबाट क्रान्तिकारी र परिवर्तन पक्षधर शक्ति कमजोर हुन गएको देखिन्छ । जसको परिणाम, समानुपातिक समावेशी लगायतका महत्त्वपूर्ण मुद्दा ओझेल पर्दै जान थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा दलित नहुनु, महिला उपस्थिति न्यून हुनु पनि यसैको पछिल्लो उदाहरण हो ।

यतिबेला उत्पीडित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने नाममा खोसिँदै छन् भनेर उत्पीडित समुदाय सशंकित छन् । त्यसैले नेपालमा एक पटक फेरि दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडित समुदायहरूले आफ्नो हक अधिकारको रक्षाका लागि संघर्ष गर्दै क्रान्तिकारी शक्तिलाई थप बलियो बनाउनु आजको प्रमुख दायित्व बन्न गएको छ । 

दलित आन्दोलन कमजोर हुनु

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितले टिकट नपाउनु वा दलित मुद्दाले प्राथमिकता नपाउनु वा मन्त्रिपरिषद्मा दलित नपर्नु आदि सबै क्षेत्रमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायले अधिकार पाउनु वा नपाउनुमा दलित आन्दोलनको उचाइ र घनत्वले निर्धारण गर्छ ।

पछिल्लो केही वर्षदेखि दलितलाई संघ वा प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगराइनु, राजनीतिक नियुक्ति नगर्नु वा विभेदकारी घटनामा बेवास्ता गर्नुमा दलहरूमा विकास भएको मनुवादी प्रवृत्ति र असमावेशी चरित्रको मात्रै कारण नभएर दलित आन्दोलन कमजोर हुनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व रहेको छ । त्यसकारण आगामी दिनमा दलित आन्दोलनको वस्तुनिष्ट समीक्षासहित संयुक्त दलित आन्दोलनलाई घनिभूत बनाउनु ऐतिहासिक कार्यभारका रूपमा रहेको छ । 

अधिकारका लागि निरन्तर संघर्ष 

नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र अझै सामन्तवादमा नै आधारित छ । समाजको बाह्य परिस्थिति र परिवेशमा पुँजीवादी चरित्र देखिए पनि समाजको उत्पादन सम्बन्ध, व्यक्तिका सोच्ने तरिका, संस्कार, धार्मिक परम्परा र संस्कृति आदि सबैमा सामन्तवादकै अवशेष भेटिन्छ ।

दलितमाथिको विभेदकारी चिन्तन र व्यवहारको जग पनि सामन्तवादी संस्कृति नै भएकाले दलित आन्दोलनको मुख्य निसाना सामन्तवादी विचार र मनुवादी प्रवृत्तिमाथि नै हुनुपर्छ । राजनीतिक दल पनि समाजकै एउटा अंग भएकाले यो प्रवृत्तिले हालको मन्त्रिपरिषद्मा पनि दलितलाई समावेश नगराएको हो । तसर्थ, राज्यले वा राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश नगर्दा, राजनीतिक नियुक्ति नगर्दा, बजेट विनियोजन नगर्दा दलित आन्दोलनले कानुनी उपचारका लागि अदालतको ढोका पनि ढकढक्याउनुपर्छ । त्यसैगरी दलित आन्दोलनलाई पनि थप सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।