कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५२

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि न्यूनतम विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा समझदारी र प्रतिबद्धता सबै तहमा अनिवार्य आवश्यक छ ।
जगत देउजा

मुलुकमा भूस्वामित्व र उपयोगसम्बन्धी समस्या दशकौंदेखि थाती छन् । अझ, पछिल्ला दशकमा नयाँ–नयाँ समस्या थपिँदै गएका छन् । यसमध्ये भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीे व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती बनेको छ । यो चुनौतीलाई चार दशकदेखि सरकारले विभिन्न समिति वा आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । तर सार्थक परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । 

भूमि व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

नयाँ संविधान लागू भएसँगै २०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन भयो । ऐनअनुरूप सोही वर्षको चैतमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । २०७७ पुसमा भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा अठारौं संशोधन भयो । संविधानमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई तीनवटै तहको सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।

भूमि आयोगले संविधानको व्यवस्था, मर्म र संशोधित भूमि ऐनका आधारमा तीनवटै सरकारको जिम्मेवारी रहने गरी कार्यविधि बनायो । यससँगै स्थानीय तहले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन कार्यलाई गति दिएका थिए ।

सरकार बदलिएसँगै २०७८ साउन १९ मा तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गरियो । फेरि भदौ २५ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग बन्यो । २०८० मा फेरि सरकार बदलियो । चैत ८ मा राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण नयाँ आयोग गठन हुन सकेको छैन । यसरी सुरु भइसकेको प्रक्रियाले गति लिन नपाउँदै शृंखलाबद्ध रूपमा सो प्रक्रिया अवरुद्ध बन्न पुगेको छ ।

भइरहेको आयोग विघटन भएको र नयाँ आयोग नबनेको हुँदा स्थानीय सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, सत्यापन, निवेदनलाई ‘डिजिटाइज’ गर्न र जग्गा नापजाँचका लागि स्थानीय सरकारले धेरै लगानी गरेका छन् । सरकार फेरिएपिच्छे आयोग विघटन हुँदा भइरहेका कामले गति लिन नसक्दा स्थानीय सरकारको अलावा समुदायमा निराशा बढ्दै गएको छ । केही महिनाभित्र अर्को आयोग बन्ला तर आयु कति हुने हो, भन्न सकिने स्थिति छैन ।

यस्तो अन्त्यहीन नियतिको विकल्प खोज्न जरुरी छ । आयोग विघटन भए पनि भूमिसम्बन्धी ऐन र नियमावलीभित्र रहेर स्थानीय तहले निरन्तर कार्य गर्न सक्ने खालको बन्दोबस्त आवश्यक छ । यो सम्भव पनि छ । ऐनले आयोगलाई लगत संकलन, जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि आदि बनाउने अधिकार दिएको छ । ऐनमा नै भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा गरिएको छ, कस्तो जग्गा उपलब्ध गराउन मिल्ने, कस्तो नमिल्ने भन्ने विषय पनि उल्लेख छ । भूगोल अनुसार कहाँ कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने विषय नियमावलीमा छ । यसो हुँदा विगतका आयोगले बनाएका सबै कार्यविधि र थप विषयसमेत समेटेर स्थानीय भूमि ऐन तर्जुमा गरी आयोग बनेमा समन्वयमा काम गर्ने र नबनेमा पनि काम नरोकिने विकल्पमा जानैपर्ने भएको छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार काम भइदिएको भए यतिखेर भूमिसम्बन्धी सबै सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त भइसक्नुपर्थ्यो । स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि समय लाग्ने, जटिल प्रकृतिको सेवा भएकाले थप अध्ययन र तयारी गर्नुपर्ने लगायतका बहाना बनाएर भूमि प्रशासन अझै संघको एकल नियन्त्रणमा छ । साँच्चै यसलाई स्थानीय तहमा लैजान अठोट हुने हो भने प्रविधि उपयोगबाट यो गर्न कठिन छैन । भूमिसम्बन्धी सबै लगतलाई ‘डिजिटाइज’ गरी भूमि प्रशासनको उपयुक्त कम्युटीकृत प्रणाली विकास गरेर भूमिसम्बन्धी सबै सेवा स्थानीय तहमार्फत नै हुने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जसका लागि अहिले मालपोत र नापी कार्यालयले अपनाएका प्रणालीलाई नै सुदृढ गर्दा पुग्छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने क्रममा अहिले प्रायः सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सहजीकरण समिति निर्माण गरिएको छ । समस्या बढी भएका स्थानीय तहको वडा तहमा पनि सहजीकरण समिति छ । पालिकास्तरमा भूसेवा केन्द्र स्थापना भएको छ । ती केन्द्रमा प्राविधिक जनशक्ति र साधन पनि व्यवस्थित बन्दै गएका छन् । केही स्थानीय तहले स्थानीय भूमिसम्बन्धी ऐन वा कार्यविधि बनाएर कार्य अघि बढाइरहेका छन् ।

स्थानीय तहले भूमि व्यवस्थापनका लागि कम्तीमा भूस्वामित्व र भूउपयोगको विषयलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय भूमि ऐन र अर्को सरकारी, नदी उकास, बाँझो रहेको निजी जमिन, संस्थागत जमिन आदिको उचित उपयोगका लागि भूमि करार ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्न आवश्यक छ । यी ऐन बनाएर स्थानीय तहले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत भूमि अधिकारबाट वञ्चित समूह, जग्गाको उपलब्धता, उपयोगको स्थिति आदि विषयमा विस्तृत सूचना अभिलेखन गर्न सकिन्छ । नापजाँचको कार्य गर्न सकिन्छ ।

यति गर्नु भनेको करिब ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्नु हो । अधिकांश इच्छुक स्थानीय तहले लगत संकलन र प्रविष्टिको काम गरेका छन् । प्रमाणीकरणको काम थोरैले मात्र गरेका छन् । यो महत्त्वपूर्ण कार्य हो । प्रमाणीकृत विवरण तयार गर्न सकिए नयाँ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी थपिने कार्यमा नियन्त्रण हुन आउँछ । जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न तत्कालै नसकिए पनि स्थानीय सरकारले भूमिहीनलाई जीविकोपार्जनका कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा विशेष सहुलियत दिन सक्छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई पनि सम्पत्ति करको दायराभित्र ल्याउन सकिन्छ ।

आयोग नबन्दा पनि स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाका कति भूमिहीनलाई हाल बसिरहेकै स्थानमा जग्गा दिँदा हुन्छ ? कतिलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने हो ? कहाँ गर्ने हो ? अव्यवस्थित बसोबासी कतिलाई जग्गा दिन सकिन्छ ? कतिलाई दिन सकिँदैन ? यी विषयमा अझ धेरै गृहकार्य गर्न बाँकी छ । यी सबै काम भए आयोग बनेको ६ महिनाभित्र तत् स्थानीय तहको सबै काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।

पर्याप्त अधिकारसहित सक्षम र तोकिएको अवधिभर ढुक्कले काम गर्न पाउने भूमि आयोग बनोस् भन्ने सबैको चाहना हो । तर विगतलाई हेर्दा केही भन्न सकिने स्थिति छैन । अतः भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या मात्र होइन, भूमिसम्बन्धी अनेक अन्य समस्या बिर्ता, मोहियानी बाँडफाँट, गुठी, स्ववासी, वेनिस्सा लगायतका समस्या समाधानका लागि पनि स्थानीय तहले नै पहल लिनुपर्ने देखिन्छ । स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी सबै काम गर्न एक्लै स्थानीय तहले नसक्ला तर आफ्नो पालिकामा भएको भूमि र भूमि उपयोगकर्ताको यकिन विवरण लिएर व्यवस्थापन गर्न कसैले रोक्न मिल्दैन । समस्या समाधानमा पहल नलिने र सीमित व्यक्तिको अभीष्ट पूरा गर्ने संघ र प्रदेशको कार्य टुलुटुलु हेरेर स्थानीय तह बस्न सक्दैनन् । संघीयताको मर्म यो होइन ।

भूमिको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीभित्र धेरै उल्लेख छैन तर संविधानको सूचीमा उल्लेख विषयको विस्तृतीकरण र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ लाई आधार मान्दा स्थानीय सरकारले भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा धेरै गर्न सक्छन् ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनको अतिरिक्त भूउपयोग योजना र कार्यान्वयनमा पनि स्थानीय तहको अगुवाइ आवश्यक छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ लाई भूमि व्यवस्थापनको स्थनीयकरणको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा भूमिको वर्गीकरण, भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण, भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक, भूउपयोग कार्यान्वयन, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, कृषि क्षेत्रको संरक्षण र उपयोगलगायत विषयमा स्थानीय तहको विशेष र महत्त्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित गरिएको छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेको कुन भूमि कसरी उपयोग गर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ र त्यसका लागि योजना तर्जुमा, नीति निर्धारण र निर्णय प्रक्रियासमेत स्थानीय तहमा नै हुने गरी नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।

उपयोगविहीन अवस्थाको जमिन उपयोगमा ल्याएर खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणमा देखिने परिणाम हासिल गर्न सम्भव छ । भूमि सुधारका सम्बन्धमा जमिनको कर उठाउने वा संघीय सरकारले भनेबमोजिम लगत संकलन गर्ने वा संघीय सरकारले तयार गरिदिएको जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने, सानातिना विवाद निरूपण गर्नेमा मात्र स्थानीय तह सीमित हुन सक्दैनन् ।

अहिले जिल्ला नापी कार्यालय वा भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले गर्दै आएको जग्गा नापी, कित्ताकाट र जग्गा नामसारी वा ‘रजिस्ट्रेसन’को काम स्थानीय तहले गर्ने स्थिति बने सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । मूल विषय भनेको स्थानीय तहबाट नै भूमिको पहिचान, वितरण, अधिकारको पुनर्सिर्जना र दर्ता तथा भूमि व्यवस्थापनका विविध कार्य पनि स्थानीय तहले नै गर्न पाउनुपर्छ ।

अन्त्यमा, भूस्वामित्व र उपयोग सम्बन्धमा हाल रहेका जटिलता र तिनको समाधानमा केही कानुनी अड्चन, प्रशासनिक व्यवधान होलान् तर यो मूलतः राजनीतिक निर्णयको विषय पनि हो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि न्यूनतम विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा समझदारी र प्रतिबद्धता सबै तहमा अनिवार्य आवश्यक छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०८१ ०७:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×