प्रसिद्ध महिलावादी/समाजशास्त्री डायान रिचार्डसनका भनाइमा एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाज भनेको विविधताको स्वीकार्यतासहित समानता र अधिकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न अघिल्लो शताब्दीमा गठन–पुनर्गठन भएका आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा संस्थागत गर्ने युग हो ।

उनी भन्छिन्, ‘महिला मुक्तिका मुद्दा र तिनको प्रकृति एवं प्रवृत्ति राजनीतिक घोषणापत्र र प्राज्ञिक सिद्धान्तका ठेलीमा होइन, महिलाका दैनिक जीवन भोगाइसँग जोडिनुपर्छ र अनि त्यसमा विभेद र समानताको अर्थ खोज्नुपर्छ ।’ 

केही समयअगाडि मैले रिचार्डसनलाई भेट्दा यो जिकिरको थप व्याख्या गरिदिन अनुरोध गरेकी थिएँ । सक्रिय प्राज्ञिक जीवनबाट अवकाश लिए पनि निरन्तर लेखिरहेकी उनी भन्दै थिइन्, ‘भोगाइसँग जोडिनु र त्यसमा अर्थ खोज्नु भनेको हामी बाँचेको समाज विभेदै विभेदले चर्किएर धाँजा परेको छ । विभेदका मुद्दा, प्रकृति र प्रवृत्ति त्यो चिरिएको समाजका छिद्र, चर र चेपहरूमा खिल जस्तै गढेर रहेका छन् र हाम्रा आन्दोलनले ती खिल उखेल्ने प्रयास गर्नुपर्छ, यद्यपि यो काम पछिल्लो पुस्तालाई चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार यो प्रयास महिलावादी र महिलावादीसँग विचारगत, मुद्दागत र व्यवहारगत रूपमा साझेदारी गर्ने सामाजिक, सांस्कृतिक पहिचान पक्षधर, फरक लैंगिक पहिचान पक्षधर, जातीयताविरोधी, औपनिवेश र रंगभेदविरोधीहरू संगठित भएर एकीकृत आन्दोलनबारे सोच्नु भनेको ज्ञान र विचार निर्माणको विद्यमान एकांगी पद्धति र प्रक्रियालाई चुनौती दिनु पनि हो । किनकि, ज्ञान र विचार निर्माण पद्धति र प्रक्रिया पुरुषकेन्द्रित, लक्षित, नियन्त्रित र परिभाषित छ, अझ पुरुषमा पनि उनको परिवेशमा त औपनिवेशिक धङधङीमा बाँचिरहेको श्वेत पुरुष । 

युरोपेली समाज अध्ययन गर्ने क्रममा उनले गरेको विचार र ज्ञान निर्माणसम्बन्धी यस तर्कलाई एकैछिन नेपाली समाजको परिवेशमा राखेर घोत्लिने हो भने झन् के प्रस्ट हुन्छ भने पुरुष पनि निश्चित जात, संस्कृति, पहिचान र वर्गका पुरुषकेन्द्रित, नियन्त्रित र परिभाषित छ । यही प्रवृत्ति र प्रक्रियालाई संस्थागत गरिरहेको अहिलेको हाम्रो अवस्थाबारे एउटा पक्षबाट खोतल्ने प्रयास यो आलेखमा गरिएको छ ।

पुरुषकेन्द्रित, लक्षित, नियन्त्रित र परिभाषित भनिरहँदा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यहाँ पुरुष भनेर एउटा व्यक्ति वा जैविक रूपमा पुरुष भएर जन्मेको व्यक्ति वा समूह भन्न खोजेको नभई पुरुषत्वलाई उच्च, सर्वशक्तिमान र शुद्ध ठान्ने विषाक्त चिन्तन, प्रवृत्ति र व्यवहारको कुरा हो, जुन सबै लैंगिक पहिचान भएकाहरूमा पाइन्छ । स्वाभाविकै रूपमा गर्भमा रहेदेखि नमरुन्जेलसम्म समाजमा भएका सबै संरचना (परिवार, छरछिमेक/समाज, श्रम बजार र राज्य) बाट उपलब्ध हुने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र कानुनीलगायत सबै खाले सुविधा, सम्मान र विशेषाधिकार पोषित हुने पुरुष र विभेद भोग्ने महिला र अन्य फरक लैंगिक पहिचान हुनेहरू भएकाले यो संकीर्ण सोच तुलनात्मक रूपमा पुरुषमा बढी भेटिने नै भयो ।

अनि फेरि यसो हुनुमा जैविक र बौद्धिक कारण केही पनि होइन । हो के त भन्दा यिनै विशेषाधिकारको धरातलमा धर्मको भ्रम रोपेर समाज र संस्कृतिले जबर्जस्त पुरुषमा बढी भारी बोकाएको हुन्छ । पुरुषहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो उनीहरूलाई विशेषाधिकारको बोझरूपी अन्याय पनि हो । किनकि, सामाजिक र सांस्कृतिक बुझाइ एवं परिभाषाहरू समाजसापेक्ष मानवसिर्जित हुन्, प्राकृतिक होइनन् । चिन्तन, प्रवृत्ति र वैचारिक धार र ज्ञान निर्माण प्रक्रियाको लिंग र जात हुँदैन ।

सायद लामो समयको एकल जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र वर्गीयकेन्द्रित, नियन्त्रित र परिभाषित विचार एवं ज्ञान निर्माण गर्ने प्रवृत्ति शासन गर्ने संस्कृतिका रूपमा परिवार, श्रम बजार र राज्य संरचनामा संस्थागत भएकाले हुन सक्छ, करिब आठ दशक पुगेका र राणाहरूको अँध्यारो सुरुङबाट मुलुकलाई निकाली गणतन्त्रसम्मको फराकिलो माहोलसम्म नेतृत्व गरेका परिवर्तनकारी समाजवादी र पुँजीवादी शक्तिहरूमा समेत पुरानै प्रवृत्ति र संस्कार अहिले पनि भेटिनुलाई बुझ्न कठिन नहोला । सामाजिक सरोकारवाला विषयमा होस् वा घरपरिवार चलायमान गराउने सन्दर्भमा, अझभन्दा राष्ट्रिय राजनीतिको दिशा निर्धारण गरी राज्य चलाउने विषयमा नै किन नहोस्, हाम्रो परिवेशमा देखिएको ज्ञान र विचार निर्माण पद्धति र प्रक्रियाको स्थिति यही नै हो ।

यसलाई अझ प्रस्ट पार्दा माथि भनेझैं एकात्मक मात्र होइन, नेपाली समाजको चारित्रिक धरातल त जातीय, धार्मिक, लैंगिक र वर्गीयता मिश्रित रसायनहरूले सिञ्चित पितृसत्ताले निर्देश गरेको समाज हो, जुन पुरुष र पुरुषत्व चिन्तन, विचार र निर्णयलाई निर्बाध स्विकार्ने महिला र अन्य लिंगीय व्यक्ति, समूहको समेत सहमति र साझेदारी रहेको यथार्थता लुकेको छैन । विविधिताको स्वीकार्यताले सिर्जना गरेको सकारात्मक तर विविधताका नाममा उब्जेका अवसरवादका चुनौतीपूर्ण आजको परिवेश सम्बोधन गर्न पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । किनकि समावेशिता, समान सहभागिता र विविधताको प्रतिनिधित्वको व्याख्या, विश्लेषण र प्रयोग जसरी भइरहेको छ, त्यो नै मुद्दागत आन्दोलन, सवालगत साझेदारिता र अर्थपूर्ण सहअस्तित्वको बर्खिलाप हो भन्ने प्रशस्त उदाहरण हामीकहाँ छन् । 

विश्व महिलावादको सन्दर्भको कुरा गर्दा खास गरी समाजवादी धार र अलिक प्रगतिशील ठानिएको पुँजीवादी धारका अनुसन्धानकर्ता, विश्लेषक र लेखकहरू बीसौं शताब्दीको लैंगिक उपलब्धिमध्ये महिलालाई संगठित भई बोल्न पाउने आधार उपलब्ध भएको, आफ्ना कुरा राख्ने क्षमताको विकास भएको बताउँछन् । यस्तै, श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर आर्थिक रूपमा पहुँच बढाएको र निर्णय गर्ने टेबलमा बसेर निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने हैसियत बनाउन सकेको पक्षलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् ।

यी सन्दर्भहरू ज्ञान र विचार निर्माण गर्ने प्रक्रिया हुन्, जुन प्रक्रियाद्वारा नेतृत्व निर्णयमा पुग्छ र विचारले संस्था, निकाय हाँक्छ । तर यी अनुसन्धानकर्ता र लेखकहरू के कुरामा सामूहिक चिन्ता व्यक्त गर्छन् भने जब महिलाहरू निर्णय तहमा पुग्छन् र माथि उल्लेख गरिएका उपलब्धिलाई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी/राज्यका संरचनामा संस्थागत गर्ने सन्दर्भ आउँछ, महिलाहरू आफ्नै आवाज, निर्णय लागू हुन नसकेको, संस्थागत हुन नसकेको वा नदिइएको र चुप लगाइएको अवस्थामा पाउँछन् । 

लेखिका क्यारी लिनका अनुसार नेतृत्वदायी महिलाहरूले नसकेर काम नगरेका भने होइनन् । उनको भनाइमा यो स्थिति त माथि भनेझैं संरचनागत छिद्र, चर र चेपहरूमा खिल भएर बसेको विभेदका कारण सिर्जित जटिल अवस्था हो । महिला नेतृत्वले या त त्यो बुझ्न चुके या त पुरुषत्वको निहित स्वार्थमा जानी–नजानी उनीहरू सामेल भए र आफूलाई सहअस्तित्वको सहयात्री होइन, बरु नजानिँदो तरिकाले पितृसत्ताको सहयात्रीमा रूपान्तरण गरे । त्यसबापत पितृसत्ताले दिएको स्थान र पदीय स्वार्थमा उनीहरू चित्त बुझाएर चुप लागे । उनीहरू पुरुषत्वका लागि चुनौती होइन, बरु सारथि बने किन कि पुरुषत्व माथि भनिएझैं प्रवृत्ति हो, चरित्र हो, जुन सबै लैंगिक पहिचानमा भेटिन्छ । 

अझ नेपाल जस्तो परम्परालाई जगेर्ना गर्ने बहानामा संकीर्ण चिन्तनको संस्थाकरण, संस्कृति जोगाउने नाममा भ्रमित धार्मिक आडम्बरको बजारीकरण र आधुनिकतातर्फ लाग्ने नाममा लैंगिक र पहिचानको वस्तुकरण भइरहेको अवस्था एकातिर देखिन्छ भने यी प्रक्रिया र प्रवृत्तिले उत्पन्न गरेका विभिन्न विभेदका विषयमा सम्बन्धित सांगठनिक नेतृत्व केही नबोलिरहेको स्थिति पनि भेटिन्छ ।

यसैले त कतिपय महिला नेतामा लैंगिक संवेदनशीलता र चासो कतिपय पुरुषमा भन्दा कम पाइन्छ । कतिपय महिला नेता महिला अधिकारका विपक्षमा समेत उभिन्छन्, त्यो उनीहरू भित्रको पुरुषत्व हाबी भएको अवस्था हो । अहिले हाम्रा कतिपय विशिष्ट निकायहरूका नेतृत्वको कार्यशैली, लैंगिक र अन्य सीमान्तकृत लक्षित हिंसा र विभेदमा उनीहरूको असंवेदनशीलता सुन्दा, बुझ्दा र विश्लेषण गर्दा यही पुष्टि हुन्छ । हामीकहाँ यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

संघीय संसद्मा फरक लैंगिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूबारे एक चर्चित महिला नेताले व्यक्त गरेको संकीर्ण विचार, बलात्कारका सन्दर्भमा झन् चर्चित कम्युनिस्ट पुरुष नेताले आरोपितका पक्षमा व्यक्त गरेको सार्वजनिक भनाइ र जातीयताका आधारमा गरिएको हत्यामा अपराधीको पक्षधरता लिएको सन्दर्भ केही पछिल्ला उदाहरण हुन् । यीभन्दा सान्दर्भिक उदाहरण त समुदायगत हकहित र सामाजिक न्यायका लागि गठन गरिएका आयोगहरूको हुन सक्छ । जस्तै– महिला आयोग र दलित आयोग । भुक्तभोगी सेवाग्राहीको अनुभव सुन्दा, बुझ्दा र प्रत्यक्षदर्शी हुँदाको सन्दर्भलाई आधार बनाउने हो भने यी निकायहरूको नेतृत्वका चिन्तन, कार्यशैली र प्रवृत्ति पीडित सेवाग्राहीको होइन, पितृसत्ताको स्वार्थ लक्षित लाग्छन् । यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता अनेक भेटिन्छन् । 

अझ चिन्ताको विषय त राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गरेका राजनीतिक पार्टी र तिनमा आबद्ध महिला संगठनहरूको बदलिँदो प्रवृत्ति, चरित्र र चिन्तनलाई पनि हामीले कतै पुरुषत्व र पितृसत्ताका साझेदार बन्नेतिर उन्मुख हो कि भन्ने लाग्छ । किनकि, पछिल्ला वर्षहरूमा यिनीहरूको मौनतालाई समय र परिवेशको सापेक्ष र संयोग मात्र भन्ने आधार छैन । जति–जति समाज विकृत हुँदै छ, विभिन्न हिंसा, अपराध र तिनको राज्यकरण झन् झाँगिँदो छ र सम्बन्धित निकायहरूको आवाज त्यति नै मत्थर हुँदै छ, आखिर किन ?

यो मौनताको अन्तर्य बुझ्नका लागि हामी तहतहमा देखिने यी प्रवृत्ति र भेटिने पात्रहरूभन्दा पनि अझ गहिराइमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गहिराइ भनेको राजनीतिक पार्टीभित्र खिल भएर बसेको पुरुषत्व प्रवृत्ति र उसको पितृसत्तात्मक चरित्र हो । किनकि, संवैधानिक रूपमा तय भएका प्रतिनिधित्वका सन्दर्भमा निर्णय गर्ने माथि भनिएझैं एकल जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक र वर्गीयकेन्द्रित, नियन्त्रित र परिभाषित विचार एवं ज्ञान निर्माण गर्ने प्रवृत्ति राज्य प्रणालीमा मात्र होइन, हाम्रा परिवर्तनकारी भनिएका राजनीतिक नेतृत्वमा पनि छ । त्यही नेतृत्व जसले संवैधानिक प्रावधान आफूले आफ्नो सहजताका लागि र शक्ति सञ्चय एवं संस्थागत गर्नका लागि तय गरेको ठान्छ र आफ्नो सहजताअनुरूप ती प्रावधानको व्याख्या विश्लेषण गर्छ ।

अनि त्यहीअनुरूप आफूलाई सहज हुने गरी या त पुरुषत्व प्रवर्धन गर्छ र पितृसत्ताको साझेदार बन्न सहमत पात्र खोज्छ वा कम्तीमा पनि आफूलाई चुनौती दिन नसक्ने पात्र छनोट गर्छ । अनि यसरी पुरुषत्व र पितृसत्ताका साझेदार हुन सक्नेहरू पार्टी बाहिरका वर्गीय हिसाबले सम्भ्रान्त महिलावादका हिमायती पनि हुने गर्छन्, जसले संवैधानिक प्रावधानका सन्दर्भमा आर्थिक रूपमा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्न हैसियत राख्छन् । उनीहरूले पार्टीभित्रका प्रभावशाली महिला र पुरुष नेताहरूलाई पनि सवालगत भ्रम सिर्जना गरेर दिग्भ्रमित पार्छन् । किनकि लैंगिक र अन्य सीमान्तकृत वर्गको पहिचानको वस्तुकरण गर्न उनीहरू जुनसुकै व्यवस्था र राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा आए पनि उसैअनुरूप आफ्नो चरित्र र प्रवृत्ति फेर्छन् ।

उनीहरूलाई समाजको सकारात्मक परिवर्तनको त्यति चासो हुँदैन, जति चासो सहज तरिकाले राज्यबाट सुविधा लिने र सवालगत मुद्दाको बजारीकरण गर्नमा रहन्छ । अहिलेको उदार लोकतन्त्रका नाममा बजारमुखी राजनीतिक संस्कृति उनीहरूका निम्ति उर्वर हुने गर्छ । त्यसैले त मारिया माईलगायत समाजवादी महिला प्राज्ञहरू तर्क गर्छन्– सन् १९९० पछि बजार नियन्त्रित पुँजीवादको तीव्र विस्तारसँगै सुरु भएको ठानिएको विश्व महिलावादको विकासक्रमको तेस्रो चरणले लैंगिक समानतामा विविधता खोज्ने उद्देश्यले काम गर्दैगर्दा विविधताको गलत प्रयोग गरी सम्भ्रान्तहरूले आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरिरहेका छन् ।