पाँच वर्षको सरकार नेपालीका लागि अतृप्त सपना नै भयो । शासन नै व्यवस्थित नभएको बेला भीमसेन थापा ३१ वर्ष र जहानियाँ राणा शासनका बेला जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरले तीन दशक शासन गर्नु फरक विषय थियो । तर २००७ सालको परिवर्तनपछिका सात दशकमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म पाँच वर्षको अवधि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

कतिसम्म भने राजाले तजबिजमा प्रधानमन्त्री बनाउने पञ्चायती कालमा समेत कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाएनन् । २०२१ र २०३६ मा दोस्रो र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका सूर्यबहादुर थापाले चार/चार वर्ष सरकार चलाएका थिए । उनै थापा अरू तीन कार्यकाल एक वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । 

पञ्चायत अलोकतान्त्रिक, अविश्वसनीय र अनुत्तरदायी शासन थियो, त्यसैले राजाको खटनमा को आयो, को गयो भन्ने लेखाजोखा आफैंमा ठूलो होइन । तर, जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन कति पटक भए, किन भइरहेका छन् र त्यसले के फरक पारेको छ भन्ने प्रश्न जति सान्दर्भिक हुन्छ, जवाफ पनि त्यत्तिकै तार्किक हुनुपर्छ । तर, लोकतान्त्रिक विधिबाट छानिएका मध्ये २०४८ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ३ वर्ष ६ महिना सरकार चलाउनु नै अहिलेसम्मको ठूलो अभिलेख हो । उनै गिरिजाप्रसाद पाँच पटक र उत्तराधिकारी शेरबहादुर देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री बने पनि सरकार सधैं एकाध वर्षमै परिवर्तन हुँदै आएको छ । व्यक्तिले यसलाई पनि उपलब्धि मान्न सक्छन् तर देशका लागि भने यो उतारचढाव निकै सकसपूर्ण छ । 

देशले कस्तो सकस भोग्नुपर्‍यो ? योभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने देशको यो दशा कहिलेसम्म रहन्छ ? पाँच वर्ष, तीन वर्ष, दुई वर्ष पनि नभएर वर्ष/वर्षमा सरकार र गठबन्धन परिवर्तन हुने दुर्भाग्य अटुट देखिएको छ । सरकार निर्माण र विनिर्माणले देशलाई पछि पारेको महसुस गरेर नयाँ संविधानले स्थायित्वको केही पहल गरेको छ । सरकार बनेपछि कम्तीमा दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रबन्ध गर्नुको उद्देश्य व्यक्तिलाई होइन, प्रणालीलाई संरक्षण गर्नु थियो । तर, अहिले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पद संरक्षित हुने तर प्रणालीप्रति अनास्था बढ्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो एकै वर्षमा सरकार तीन पटक परिवर्तन भएको विषयले यही तथ्य स्पष्ट पार्दछ ।

केन्द्रमा केही थान मन्त्री बाहिरिए, केही थान भित्रिए । विषय अब त्यो मात्र रहेन । संघीय गठबन्धन र सरकार तलमाथि हुनासाथ सुदूरपश्चिमदेखि कोशीसम्म एकै लहरमा सरकारहरू ढल्ने, नयाँ गठबन्धन बनाउन राजनीतिक/अराजनीतिक अभ्यास हुने र समग्रमा जनतामाथि निराशा बढ्ने स्थिति आउँछ, यो क्रमले मतदाता थाकिसकेका छन् । केन्द्रका सहयात्री बदलिएकाले अब सातै प्रदेशका सरकारको अस्तित्व दाउमा छ । अब सरकार बचाउन, ढाल्न र फेरि बनाउन के कस्ता राजनीतिक नाटक मञ्चन हुने हुन्, अनुमान गर्दा पनि नागरिक निसासिनुपर्ने अवस्था छ । अझ, सत्ता गठबन्धन बदलिनु भनेको सरकारका प्राथमिक काम पनि प्रभावित हुनु हो । लुम्बिनीमा आगामी सोमबार र मंगलबारका लागि आयोजित ‘लरियट्स एन्ड लिडर्स अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन’ सत्ता गठबन्धन फेरबदलकै कारण स्थगित भएको छ । १० जना नोबेल पुरस्कार विजेताका साथै विभिन्न देशका करिब १ सय ५० जना विशिष्ट व्यक्ति सहभागी हुने कार्यक्रम हठात् रद्द गरिनुले देशकै प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याएको छ । 

१५ महिनाअघि सम्पन्न संसदीय निर्वाचनपछि एमालेको पहलमा बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले दुई महिनामै कांग्रेससँगको सहयात्रा रोजेका थिए । तर, ठीक एक वर्षपछि उनले एमालेकै हात समातेका छन् । एमाले, माओवादी, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी गरी चार दलको सरकार बने पनि गठबन्धनसँग आजको दिनमा १ सय ३९ सांसद मात्र छन्, त्यो भनेको सरकार टिकाउन आवश्यक १ सय ३८ सिटभन्दा एक अंक मात्रै बढी हो । यस्तो अविश्वसनीय राजनीतिक संस्कृति मौलाएको देशमा एक वा दुई सांसद तलमाथि हुँदा सरकारको भविष्य के हुने हो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । त्यति मात्र होइन, सरकार तलमाथि भयो भने विकल्पमा बन्ने सरकारले स्थिरता कति देला ? त्यो अवस्थाले केन्द्र र प्रदेशमा फेरि निराशाको ज्वारभाटा उत्पन्न गर्ला ? सत्ताको खेलमा लागेका दलका नेताहरूले मनन नगर्नु साँच्चै उदेकलाग्दो विषय छ ।