काठमाडौँ — मुलुक आर्थिक मन्दीका कारण निराशाबाट गुज्रिरहेका बेला पुनर्गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलका नवनियुक्त १९ जना मन्त्रीले थोरै आशालाग्दा र धेरै पूरा हुन नसक्ने बासी निर्णय तथा निर्देशन दोहोर्‍याएका छन् ।

गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गरी उक्त जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने पहिलो निर्णय गरे । सोहीअनुरूप देशभरका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन निर्देशन पनि दिए । ‘हडपिएका सरकारी जग्गा सरकारी मातहत ल्याउन आदेश दिन चाहन्छु,’ लामिछानेले भने, ‘७७ जिल्लामा सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरिएको छ । मेरो पहिलो निर्णय नै, त्यसलाई फिर्ता ल्याउनु हो ।’

एक वर्षअघि गृहमन्त्रीकै कार्यभार ग्रहण गर्दा उनले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको घटना छानबिन गरी दोषी पक्राउ गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन । हालसम्म उक्त घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन । मिटरब्याज वा अरू कुनै पीडित न्याय माग्न काठमाडौंसम्म धाउनु परेको प्रसंगलाई इंगित गर्दै लामिछानेले बुधबार नै न्याय र सुरक्षा माग्न सर्वसाधारणले मन्त्री नै भेट्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी काम गर्ने घोषणा पनि गरे ।

त्यसैगरी, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पदभार ग्रहणपछि गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित कुनै तिथि पारेर विश्व मेडिटेसन डे (ध्यान दिवस) घोषणाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव गर्ने बताए । १२ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा दोहोरिएका श्रेष्ठले परराष्ट्रका कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘अहिलेको भूराजनीतिक परिवेश र नेपालको राजनीतिक अवस्थितिमा जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न र राष्ट्रका लागि योगदान गर्नुहोला ।’ 

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुविर महासेठले पूर्वाधार निर्माणमा भएका ढिलाइबारे अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएर काममा भइरहेको ढिलाइ हटाउन योजनासहित के गर्नुपर्छ, त्यसमा आफू लाग्ने बताउँदै थपे, ‘चाहे त्यो सडक, पुल वा रिंगरोड निर्माण ढिलाइ नै किन नहोस्, सबैको सम्बन्धमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छु । कार्यदलले यसका सबै कारणसहित जवाफ दिनेछ ।’

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले क्लाइमेट फन्डहरूबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई मिश्रण गरी सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । उनले जलवायु वित्त र नेपालसँग सम्बन्धित ९ बुँदे निर्णय गरेका हुन् । उनले ग्रीन क्लाइमेट फन्ड (जीसीएफ) मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनालाई दिगो पूर्वाधारयुक्त बनाउन सम्बन्धित र विषयगत मन्त्रालय र दातृ निकायलाई मार्गनिर्देश गर्नेसमेत बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेकी सुमना श्रेष्ठले मुलुकका सबै विश्वविद्यालयका कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री पदेन रहने व्यवस्था हटाई विज्ञलाई राख्न कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले देशमै सहज तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन र विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतीकरण निषेध गर्ने गरी कानुनको मस्यौदा बनाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइन् ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले आफ्नो कार्यकालमा ‘स्टन्ट नगर्ने’ बरु नीतिगत सुधारका कामलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । पदभार ग्रहणलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री तामाङले भने, ‘म स्टन्टबाजको पक्षमा नभएको तर कार्यकालभर खोज, अनुसन्धान तथा नीतिगत सुधारमा आफूलाई लगाउनेछु । पर्यटन मन्त्रालयका समस्या हल गर्नेछु ।’ नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपियन युनियनले सन् २०१३ देखि लगाएको कालोसूची हटाउने गरी अध्ययन गर्ने बताउँदै तामाङले थपे, ‘मेरो कार्यकालमा नेपाली वायुसेवालाई कालोसूचीबाट निकाल्छु ।’

साथै, उनले मन्त्रालयबाट हुने नियुक्तिमा योग्यताका आधारमा प्राथमिकता दिने बताए । साथै, उनले हवाई नीति २०६३ लाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्न सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका थिए । यसअघि २०६८ सालमा पहिलो पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालिसकेका तामाङसामु ४८ अर्ब ऋणभारमा डुबेको नेपाल वायुसेवा निगमलाई उकास्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । त्यस्तै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचार गर्ने पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा त्यहाँ बोर्ड सदस्य नियुक्ति लगायतका काम उनले अबको केही सातामै थाल्नुपर्ने छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मन्त्रालयको संरचना परिवर्तन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले तोकिएको जिम्मेवारी कर्मचारीले अनिवार्य पूरा गर्नुपर्ने निर्देशन दिएका थिए । भण्डारी गत वर्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा दुई महिना सहभागी थिए । 

नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले नेपालको संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने बताएका छन् । गिरीले मुलुकको विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने गरी कानुन निर्माणमा ध्यान दिने बताए । न्यायमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि कानुनी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न तथा मन्त्रालयको समग्र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले पशुपालक किसानले पाउनुपर्ने दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले संसारभर रहेका नेपाली मजदुरका समस्या एकद्वार प्रणालीबाट जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पदबहालीसँगै मन्त्री अर्यालले भने, ‘संसारभरि रहेका नेपाली श्रमिकको समस्यालाई एकद्वार प्रणालीबाट सबैभन्दा पहिला समाधानको प्रयास गर्नेछु ।’ उनले विदेश र स्वदेशमा रहेका श्रमिकको हकहित आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने उनले बताए ।