लगातार अलि ठूलो पानी पर्नेबित्तिकै काठमाडौं उपत्यकाका कैयौं स्थान डुबानमा पर्छन् । नपरून् पनि किन ? खुला स्थान देख्नै मुस्किल पर्ने उपत्यका आफैंमा कंक्रिटैकंक्रिटको जंगल भैसक्यो । निजी होऊन् या सार्वजनिक स्थल, प्राकृतिक जमिन भेट्नै मुस्किल छ । कि पिच छ, कि ढलान । आकाशबाट परेको थोरै पानी पनि जमिनमा सोसिन पाउँदैन । यसबाट एकातिर जमिनको पानी पुनर्भरणमा त समस्या परेकै छ, भूमिगत पानीको सतहसमेत घट्दो छ । अर्कातिर, वर्षामा बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्, जनजीवन अस्तव्यस्त हुने गरेको छ ।
सहरीकरण व्यवस्थित नहुँदा त्यसलाई धान्ने ढल निकास छैन । पानी बहने र सार्वजनिक कुलो/पैनीहरूको नियमित मर्मत तथा सरसफाइ पनि हुँदैन । अनि, परेजति पानी निकास खोज्दै खोला–नदी पुग्छ । सजिलै निकास नभेटे सडक–गल्लीमै आहाल बन्छ । घर–घरमा पानी जम्छ, झुपडीबस्ती र भुइँतलामा बस्नेहरूको उठीबास लाग्छ । उता, खोला–नदी पनि सही सलामत छैनन् । यिनको प्राकृतिक मार्ग निकै साँघुर्याइएको छ । हिजोसम्म यिनले चर्चेको कति भागमा आज कि बस्ती छिरेको छ कि सडक । स्वतन्त्र र फराकिलो बनी बग्न नपाएपछि यिनै खोला–नदी सडक–बस्तीतर्फ पस्छन् । परिणामतः तटीय क्षेत्रका बस्ती बढी डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।
सामान्यतः अरू क्षेत्रमा एक घण्टामा ६० एमएम वर्षा हुँदा मात्र जलमग्न हुन्छ । तर, पर्याप्त खुला जमिन र ढल निकास दुवै नभएकै कारण एक घण्टामा ३० मिलिमिटर वर्षा हुँदा नै काठमाडौं जलमग्न हुने गर्छ । सोमबार रातिदेखि परेको लगातारको वर्षाका कारण फेरि काठमाडौं उपत्यकाले यही हाल भोग्यो । उपत्यका भएर बग्ने जल सतहले खतराको तह नाघ्दा तटीय क्षेत्रहरू डुबानमा परे । खास गरी, बागमती, मनोहरा, धोबी खोला, विष्णुमतीलगायत नदी आसपासका क्षेत्रका बासिन्दा प्रभावित भए । कपन, सामाखुसी, धोबी खोला, टेकु, बल्खुलगायत क्षेत्रका नदी–खोला किनार, आसपासका हरेक बस्तीका बासिन्दा मंगलबार दिनभर हिलो, गेग्रान र फोहोर पन्छाउन बाध्य भए । छेउछाउका बजार पनि जलमग्न बने ।
बर्सेनि उपत्यकाका तटीय क्षेत्रका कति बासिन्दा यही नियति भोग्न विवश छन् । कहिले त एकै वर्षात्मा पनि बाढीका घटना दोहोरिन्छन् । डरलाग्दो त, काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै बाढीका कारण ३९ जनाको डुबेर र बगेर मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्यांक छ । त्यसैले यो भयावह अवस्थामा सुधार ल्याउन सहरी बाढीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य छ । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्र तथा काठमाडौं उपत्यकाको सहर विस्तार क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धी २०५० सालको मापदण्ड अनुसार बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला र मनोहरा आसपास संरचना बनाउँदा नदीकिनाराबाट दायाँबायाँ २०–२० मिटर छाड्नुपर्छ । तर एकातिर यही मापदण्डको पनि यथोचित पालना भएको पाइँदैन भने, अर्कातिर बढ्दो सहरीकरणका कारण यो मापदण्ड नै अव्यावहारिक भैसकेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड मिचेर बनाइएका अनधिकृत संरचनालाई हटाउन थालेको हो । काठमाडौं महानगरले पनि गत वर्षदेखि नै खोला किनार, सार्वजनिक जग्गा, फुटपाथ मिचेर बनाइएका संरचनालाई बलपूर्वक हटाउँदै आएको छ । तर यो कार्य पनि विवादरहित छैन । कारण, खोलाकिनारमा अवैध संरचनाका प्रकृति फरक–फरक छन् । कति त यस धर्तीमा अन्यत्र आश्रयस्थल नभएकै कारण यहाँका सुकुम्बासी बस्तीमा ओत लागेका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित तुल्याउनु सरकारको दायित्व अवश्य हो तर बिनाविकल्प त्यहाँबाट हटाउनु अर्को अन्याय हो । त्यसैले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था मिलाएर मात्र खोलाकिनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाइनुपर्छ ।
अर्को, पहुँचवालाले पनि खोलाकिनार मिचेर निजी आवासलगायत विभिन्न संरचना बनाएका छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०७९ कात्तिकसम्म २ सय ३३ वटा सामूहिक आवास (हाउजिङ, कोलोनी) र संयुक्त आवास योजना (अपार्टमेन्ट), व्यापारिक भवन, स्वास्थ्य संस्था लगायतलाई अनुमति दिएको थियो । सोही कात्तिक दोस्रो साता कान्तिपुरले ‘गुगल अर्थ प्रो’ मा पहिचान गरेका ९५ वटा कोलोनी, अपार्टमेन्ट, हाउजिङ, अस्पताल, सुपरमार्केटलाई भूउपग्रह तस्बिर र भूसूचना प्रणालीका सफ्टवेयरको सहायताबाट अध्ययन गरेको थियो । त्यस क्रममा ३९ वटा अर्थात् ४१ प्रतिशत खोलाकिनार मिचेर बनाएको पाइएका थिए, कसैले थोरै त कसैले पूरै मिचेका थिए । यस्तै, कति स्थानमा खोलाको धार परिवर्तन गरेर वषौंदेखि बस्तीहरू बसालिएका छन् । त्यहाँ वैधानिक किनबेच पनि चल्ने गरेको छ । यसर्थ, पालिकालगायत समग्र सरकारको कमजोरी र व्यवस्थापनहीनताको मूल्य सहर र सहरवासीले बढी चुकाउनुपरिरहेको छ । त्यसमा पनि विपन्न वर्ग बढी प्रताडित हुनुपरेको छ ।
तसर्थ, सरकारले व्यवस्थित अध्ययन र गृहकार्य गरी काठमाडौंमा बाढी–डुबानको समस्या हल गर्नुपर्छ । ढलको क्षमता बढाउनेदेखि अतिक्रमित तटीय क्षेत्र खाली गर्नुपर्छ । यस क्रममा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित विकल्प उपलब्ध गराउनुपर्छ । तटीय क्षेत्रमा वैधानिक रूपमै बसेकाहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित खाली गर्न लगाउनुपर्छ । जानाजान मापदण्ड मिचेर निजी वा व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति बनाइएका संरचनालाई सूचना दिएर हटाउनुपर्छ । मुलुकको कानुन र प्रभावितको न्याय दुवै पक्षको हेक्का राखी सरकारले उपयुक्त समाधान खोज्नुपर्छ, र खोलानदीको प्राकृतिक मार्ग फर्काउनुपर्छ । ताकि, उपत्यकाको बाढी–डुबान समस्याको समाधान होस्, र त्यस क्रममा कसैलाई अन्याय पनि नहोस् ।
