भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जान सडकमार्ग खोलेको घटना मिचाहा प्रवृत्तिको अतिवादी रूप मात्र होइन, नेपालको कूटनीतिक अक्षमताको उत्कर्ष पनि हो ।आफ्नो भूमि अतिक्रमणको विषयलाई नेपालले द्विपक्षीय कूटनीतिक मुद्दाका रूपमा निरन्तर उठाइरहन नसक्नुको परिणाम हो यो । नेपाली पक्षले यस विषयलाई जोडदार ढंगले उठाउन सकेको भए आज आएर भारतले बिनासल्लाह एकतर्फी रूपमा अतिक्रमित क्षेत्रमा सडक बनाउने आँट गर्न सक्दैनथ्यो ।  

नेपाली राज्य सदैव बलियो रूपमा उपस्थित भइदिएको भए भारत कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो भूमिका र योजनामा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुनुपर्थ्यो । नेपाली संस्थापनको यो कमजोरी बुझेको भारत आफ्नो रणनीतिक स्वार्थको योजनामा निकै अघि बढिसकेको छ । यसको मार खेपेको नेपाल भने उसका कदमविरुद्ध मौसमी प्रतिक्रिया जनाएर झारा टार्ने कूटनीतिमा सीमित छ, मानौं यो हाम्रा निम्ति कुनै संवेदनशील समस्या नै होइन । 

योजनाबद्ध नै हो या संयोग मात्र— जबजब हामी संकटको समयबाट गुज्रिरहेका हुन्छौं, तबतब छिमेकीबाटै घात भइरहेको हुन्छ, त्यसबीचमा उनीहरूबाट प्राप्त सहयोगको मीठास पनि अमिलो हुने गरी । पाँच वर्षअघि हामी विनाशकारी भूकम्पको चरम पीडामा थियौं, त्यही बेला भारत र चीनले नेपालसित परामर्शै नगरी लिपुलेकलाई द्विदेशीय व्यापार नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता गरे । आज हामी कोरोना भाइरसबाट सिर्जित महासंकटमा छौं । भारतमा समेत यो त्रासदी भए पनि साधन–स्रोतले कमजोर नेपाललाई यसको पिरलो बढी छ । यही बेला नेपाली भूमिमा बनाइएको चीन जोड्ने सडक भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेका छन् । यता, हाम्रो लापरबाही कतिसम्म छ भने, भारतले सडक निर्माण गरिसक्दासम्म पनि नेपालले यसबारे थाहा पाएकै छैन । सरकारी अधिकारीहरूले यसो भने पनि तथ्यले या त यो झूटो कुरा हो या उनीहरूले चरम लापरबाही गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । त्यहाँ नेपाली भूमि मिचेर भारतीय पक्षले सडक खन्दै रहेकोबारे कान्तिपुरले स्थलगत रिपोर्टिङ गत वर्षबाटै छापिरहेको पृष्ठभूमिमा राज्यका निकायहरू त्यसबारे बेखबर थिए भनेर पत्याउन मुस्किल पर्छ । दार्चुलाका सुरक्षा निकायले पनि त्यसबारे पक्कै काठमाडौंलाई जानकारी दिएका थिए होलान् । त्यसलाई यतिन्जेल किन बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिनुपर्छ । 

हाम्रा शासकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका खातिर दिल्लीसित अदृश्य हिमचिम नगर्ने र राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दाहरू उठाउन नहच्किने हो भने मुलुकमाथि गरिएका यस्ता ज्यादतीविरुद्ध बोल्न धकाउनु पर्दैनथ्यो । आर्थिक–सामरिक क्षमताले बलियो–कमजोर जे भए पनि, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कुनै पनि देश सानो–ठूलो हुँदैन, सार्वभौमिकता सबैको बराबरी हुन्छ । यति हेक्का राख्न नसकेर मुलुकका सबैजसो शासकहरू लघुताभासले पिल्सिँदा भारतले सदैव मनलागी गर्न सकेको हो । नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर त्यहाँ अर्धसैन्य फौज राख्दा नै हामीले भौगोलिक र सामरिक हिसाबले ठूलै धक्का खाइसकेका थियौं । अहिले मानसरोवरसम्म पुग्ने धार्मिक एवम् व्यापारिक महत्त्वको सडक त्यहीँबाट खन्दा अर्को ठूलो धक्का खान पुगेका छौं । यसबाट हुम्ला हुँदै मानसरोवर जाने पर्यटक गुमाउनुपर्ने परिस्थिति मात्र सिर्जना भएको छैन, नेपाली सार्वभौमिकतामा पनि आँच आएको छ । भारतले छ महिनाअघि दार्चुलाको उत्तर–पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने उक्त भूभागलाई आफ्नोपट्टि पार्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपश्चात् मात्रै पनि हामीले यो मुद्दालाई जोडतोडले उठाउन सकेको भए आज यस्तो परिस्थिति निम्तिँदैन थियो । 

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगायत उपलब्ध अधिकांश ऐतिहासिक आधार, प्रमाण एवम् दस्ताबेजहरूका अनुसार महाकाली नदीवारिको कालापानी क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । नेपाल र भारतबीचको पश्चिमी सीमा महाकालीले छुट्याउँछ, जुन नदीको उद्गमविन्दु लिम्पियाधुरा हो । त्यसभन्दा पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक नाका र त्यसमुन्तिर कालापानीसम्मको ठूलो भूखण्ड कम्तीमा सात दशकदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । त्यही क्षेत्र भएर भारतले अहिले चीनतर्फ प्रवेश गर्ने सीमा सडक निर्माण गरेको हो । भारत आफैंले त्यस क्षेत्रलाई ‘विवादास्पद’ मान्दै द्विदेशीय सीमा वार्ताको एउटा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा स्विकार्दै आएको छ । नेपालको हकमा उक्त भूमि विवादास्पद होइन, अतिक्रमित नै हो । भारतले भनेझैं यसलाई विवादास्पद नै मान्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार त्यहाँ एकतर्फी रूपमा बाटो बनाउन मिल्दैन । तीन वर्षअघि चीनले भुटानसँग जोडिएको भूभाग डोक्लामको सीमा क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा भारतले त्यहाँ आफ्नो फौज नै पठाएपछि दुई मुलुक युद्धको डिलमा पुगेका थिए । पछि दुई मुलुकबीच उच्चस्तरीय सहमति कायम गरी उक्त विवाद साम्य पारिएको थियो । त्यही घटनाको आलोकमा पनि भारतले नेपाली भूमिमा यसरी जबर्जस्ती गर्न मिल्दैन । विश्वशक्ति बन्ने आकांक्षा राखेको क्षेत्रीय शक्तिले छिमेकीको सीमा जबर्जस्ती मिचिरहनु कसैगरी सुहाउने कुरा होइन । यसबारे नेपाली पक्षले भारत सरकारसमक्ष जोडदार ढंगले प्रतिवाद गर्न त जरुरी छ नै, सँगसँगै त्यहाँको बौद्धिक वृत्त, सञ्चारजगत् र राजनीतिक समुदायलाई पनि समानान्तर ढंगले सुसूचित र ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने खाँचो छ । नेपालले निरन्तर बृहत्तर पहल नगर्ने हो भने कालापानी मामिला कहिल्यै नसुल्झिने घाउका रूपमा रहिरहनेछ । 

नेपाली जनता एवम् यहाँको सार्वजनिक वृत्तले कालापानी अतिक्रमणबारे सदैव खबरदारी गरेका कारण यो मुद्दा हालसम्म जीवित रहेको हो, नत्र शासक वर्गको ठूलो हिस्साले त यसलाई ‘अनावश्यक टाउको दु:खाइ’ ठान्दै आएको छ । हाम्रा शासकहरूको अब नेपाली जनताको राष्ट्रवादी भावनालाई आफ्नो राजनीतिक अनुकूलतामा उपयोग वा दोहन गर्ने होइन, त्यसलाई राष्ट्रिय सामथ्र्य एवम् ऊर्जाका रूपमा लिएर भारतसँग कूटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउनुपर्छ । देशका लागि आवश्यक अग्रसरता नलिई नागरिकको भावना मात्र दोहन गरिरहँदा उत्पन्न हुने आवेगले परिणाम दिँदैन । उचित नतिजाका निम्ति उच्चस्तरबाट सम्बन्धित मुलुकसित दह्रो ढंगले आफ्ना आधार–प्रमाणहरू राख्दै वार्ताको टेबलमा बस्नैपर्छ । र, समस्या समाधान नहुँदासम्म यसलाई निरन्तर द्विपक्षीय कार्यसूचीमा राख्नुपर्छ । मुलुकभित्रको नागरिक आक्रोशलाई आफ्नो चुनावी अस्त्रका रूपमा होइन, द्विपक्षीय वार्तामा आफ्नातर्फबाट तर्क राख्दा पुग्ने बलका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नेपाली भूभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई यसअघि आफ्नो दाबी गर्दै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न विवाद हालसम्म सुल्झन सकेको छैन । नेपालले त्यसबारे कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद गर्न भारतीय पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । भारतले वार्ता गर्ने बताए पनि मिति तय नगरिँदा दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक हुन सकेको छैन । नेपालले दुईपटक राखेको मिति प्रस्ताव भारतले स्विकारेको छैन । सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका दौरान दुई मुलुकबीचको सीमा समस्यालाई परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले वार्ता गरेर समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । उता, मोदीले २०७२ जेठमा चीन भ्रमण गरेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेकलाई भारत–चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति गरेको विरोधमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट लेखे पनि त्यो मामिलासमेत सुल्झन सकेको छैन । त्यही नाका सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी अहिले त्यहाँ मोटरमार्ग पुर्‍याइएको छ । नेपालले लिपुलेक आफ्नो भूभाग रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई भारतसँगको व्यापारिक नाकाका रूपमा स्वीकार नगर्न र भारतले त्यहाँसम्म पुर्‍याएको सडकबाट सीमा प्रवेश गर्न नदिन चीनसँग पनि गम्भीर कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्छ ।