गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महिना दिनदेखि जारी ‘लकडाउन’ को तौरतारिकाबारे समीक्षा गर्छ कि भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । त्यसविपरीत बैठकले मुलुकभर लकडाउन १० दिन थप्यो । अझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त १५ दिन नै थप्न चाहन्थे भन्ने खबर बाहिरियो । त्यसले एउटा संशय पैदा गरेको छ- कतै यसलाई राजनीतिक पिरलो पर सार्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको त होइन ?

यस्तो आशंकामा बल पुग्नुमा लकडाउन अवधिमा सरकारले गर्नैपर्ने काम नगरेकाले हो । यद्यपि अहिलेसम्म बहुसंख्यक नागरिक ‘ज्यानभन्दा ठूलो केही छैन’ भनेर घरमै बसी सरकारी निर्णयको पालना गरिरहेका छन् । सरकारले नै बरु यो अवधिलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सकेको छैन, सदुपयोग गर्न चाहेको पनि देखिँदैन ।

संक्रमण नफैलियोस् भनेर धेरै मुलुकमा विभिन्न नाममा लकडाउनको प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालको स्थिति अहिलेसम्म भयावह नदेखिनुमा यही बन्दको घोषणाले काम गरेको कतिपय विज्ञको ठम्याइ छ । यसैबीच, कुनै ठोस योजनाबिनै यसलाई कतिन्जेल तन्काइरहन सम्भव छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालिसकेको छ । किनभने, अहिले थपिएको अवधि सकिँदासम्म मुलुक डेढ महिना ठप्प भइसकेको हुनेछ । यसबीचमा जनजीविकादेखि देशको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलै असर परिसकेको छ । तैपनि सबै कुराको परिपूरण हुन्छ, जीवनको हुँदैन भनेर सबैले यसलाई चुपचाप स्विकारेका छन् । तर, भोलि जीविकाको पाटो चल्नै नसक्ने भयो भने जीवनमा अर्को तरिकाले संकट आइपर्न सक्छ । आजै रोजगारी गुमाएका र विपन्न वर्गका दसौं लाख सकसमा परिसकेका छन् । त्यही भएर, अब भने सरकारले लकडाउनको शैलीबारे व्यवस्थित र बृहत् योजना ल्याउनैपर्छ । 

अहिले धेरै मानिस घरभित्रै छन्, तैपनि कतिपय क्षेत्रमा लकडाउन छ पनि, छैन पनि जस्तो अवस्था छ । पहिले कति मजदुर सहरमा अडिन मुस्किल भएपछि सयौं किलोमिटर हिँडेरै घर गए । पछि कति पालिकाले सहरमा खान-बस्न पुग्नेहरूलाई पनि गाडीमार्फत गाउँ ओसारे । यसक्रममा सहरका कति स्थानमा असावधानीपूर्ण भीड लाग्यो । घर पुगेपछि पनि उनीहरू स्वनिगरानीमा बसे-नबसेको कुनै टुंगो छैन । को-कसरी घर पुग्यो, यसको व्यवस्थित अभिलेख कसैसित छैन । पछिल्ला दिनमा सहर पस्न खोज्नेको ताँती उस्तै छ । संक्रमण फैलिएको क्षेत्रबाट समेत काठमाडौं आउने बढेका छन् । यिनीहरू हिजो पैदल हिँड्नेजस्तो उपायहीन होइनन्, केवल मौका पाए आफूअनुकूल ठाउँमा बस्न खोज्नेहरू हुन् । तैपनि सरकारले न यिनीहरूलाई जहाँ छन्, त्यहीँ रोक्न सकेको छ, न गन्तव्य स्थानमा निगरानी/स्वनिगरानी बसे-नबसेको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हिजोआज त, मुलुकका विभिन्न सहरमा आफूखुसी बाहिर निस्कनेहरू उत्तिकै बढेका छन् । राजनीतिक सरगर्मीले पनि केही स्थानविशेषमा भीडभाड बढाएकै छ । यसरी, सरकारको व्यवस्थापकीय कौशल अभावमा यहीबीच पनि जोखिम निम्त्याउने काम भइरहेको छ ।

लकडाउन केवल लकडाउनका लागि होइन, हुनु हुँदैन । संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि यो मात्रै सम्पूर्ण समाधान पनि होइन । यससँगै परीक्षणको मात्रा बढाउन सरकार गम्भीर देखिएकै छैन । अहिलेसम्म पीसीआर प्रविधिबाट मुस्किलले ११ हजारको मात्र परीक्षण भएको छ । द्रुत परीक्षण किट (आरडीटी) बाट ४४ हजारभन्दा बढीको परीक्षण गरिए पनि यसलाई भरपर्दो मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कहाँ-कति जनालाई परीक्षण गर्दा संक्रमण नभेटिएमा उक्त क्षेत्रलाई जोखिममुक्त मान्न सकिन्छ भनेर सरकारसित योजना चाहिन्छ । जस्तो- काठमाडौंमा अहिलेसम्म संक्रमित पाइएका पाँचै जना निको भइसके, नयाँ कसैमा देखिएको छैन । अब यहाँ थप कति जनामा परीक्षण गर्दा संक्रमणको स्तर कस्तो देखिए लकडाउनको शैली कुन अपनाउने भन्ने स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । यस्तै, ६६ जिल्लामा अहिलेसम्म संक्रमणका एउटै घटना देखिएको छैन । संक्रमित नभएर हो या परीक्षण हुन नसकेर, केही भन्न सकिने स्थिति छैन । त्यसलै सरकारले विज्ञहरूको सल्लाह-सुझाव र सहभागितामा ती क्षेत्रमा के गर्दै जाने निर्णय लिन आवश्यक छ । थपिएको लकडाउनको अवधि अब एक साता मात्र बाँकी छ । यसबीचमा परीक्षण मात्रा त्यही रूपमा बढाउन उत्तिकै जरुरी छ ।