काठमाडौँ — सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहलबाहिर मंगलबार अनौठो दृश्य देखियो । लकडाउनका कारण सडक सुनसान थियो । कार्यालयबाहिर मूल सडकमा एक हुल तन्नेरीलाई प्रहरीले घेरिरहेका थिए । ती तन्नेरीले चर्को स्वरमा ‘विखण्डनकारी मूर्दावाद’, ‘राष्ट्र टुक्रयाउन पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाए । प्रहरीले तिनलाई तितरबितर गर्ने प्रयास गरेनन्, बरु भीड कार्यालयभित्र नछिरून् भनेर सर्तकता अपनाए ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत ८ गते सिफारिस गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश केही बेरमै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको एउटा दृश्य बबरमहलमा देखिएको थियो ।

समाजवादी पार्टी फुटाउन भन्दै नेकपाका सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जनकपुरबाट समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद सुरेन्द्र यादवलाई गाडीमा राखेर रातारात काठमाडौं ल्याएका थिए । यादवलाई ‘अपहरण’ गरिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहितका नेता १४ गते सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्वआईजीपी खनालविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धकको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगे । परिसरले जाहेरी नलिएपछि पर्सिपल्ट मंगलबार भट्टराईलगायतका नेता त्यही मुद्दा दर्ताका लागि सरकारी वकिलको कार्यालय गएका थिए ।

लकडाउन उल्लंघन गर्नेलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरिरहेका दृश्य तारन्तार सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका बेला नारा लगाउनेहरू बबरमहल कसरी पुगे ? प्रहरीले तिनलाई किन कुनै कारबाही गरेन ? जब कि त्यस दिन लकडाउन उल्लंघन गरेकै कारण देशभर २ हजार ४ सय १६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । काठमाडौंबाट मात्रै १ हजार ९ सय ४८ जना पक्राउ परेका थिए । ५ सय ३७ सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।

महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा पनि मंगलबार साँझ त्यस्तै फरक दृश्य देखियो । आफ्ना नेता सुरेन्द्र यादवलाई ‘अपहरण’ गर्ने विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नमानिएको उनका कार्यकर्ताहरु राके जुलुससहित सडकमा निस्किए ।

सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शित यी दुई दृश्यको पर्दाभित्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलभित्र हुर्किरहेको विवाद र राजनीतिक दाउपेचयुक्त खेल देखिन्छ । जब कि कोभिड–१९ सन्त्रासका कारण समाजमा अत्यास, भोक र भोलि के होला भन्ने द्विविधाग्रस्त मनोविज्ञान व्याप्त छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ संकटसँग जुध्न निरन्तर छलफल र संवादमा व्यस्त हुनुपर्ने सत्तासीन दलका मुख्य नेताहरु पार्टीभित्र हुर्कंदो अविश्वास र झिनाझप्टीको खेलमा सक्रिय देखिन्छन् । दृश्यमा प्रकट र अदृश्यमा जारी यस्तै खेल देखेर होला, अधिवक्ता वरुण घिमिरेले बुधबार व्यंग्यात्मक भावमा ट्वीट लेखे, ‘आज विश्व नृत्य दिवस रहेछ । नेताहरुको निर्लज्ज नृत्य हेर्ने दिन पनि परेछ ।’

जारी संकट टार्नुभन्दा पनि सत्ताभित्रको जारी संकटमा खेलेर आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सत्तासीन दलका मुख्य नेताहरु कुदिरहेका छन् । लकडाउनका बेला समाजमा विकसित घटना क्रमहरुको कसीमा राजनीतिक गतिविधिहरुलाई राखेर हेर्दा कस्तो देखिएला ?

विराटनगरमा ३१औं कोभिड–१९ संक्रमित फेला परेको एक दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्नेसम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेका थिए । जसलाई त्यही साँझ राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरिदिइन् । त्यसपछि सत्तारूढ दलभित्र सुरु भएको विवाद सतहमै देखियो भने पार्टीभित्रका विभिन्न गुटहरुको शक्तिसंघर्षको दौडधुप तीव्र भयो । खासगरी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, माधव नेपाल निवास कोटेश्वर, पुष्पकमल दाहाल निवास खुमलटार र वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीबीच नेताहरुको ओहोरदोहोरको शृंखला सुरु भयो ।

कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न सक्रिय रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता नै अध्यादेश जारीपछि सिर्जित विवादमा आफ्नो शक्ति–खेल देखाउन व्यस्त रहे । सरकार र सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताबीच जारी संवाद र छलफलको केन्द्रमा राजनीतिक समीकरणको विषय आइपुग्यो । जारी लकडाउन, त्यसले समाजमा पारेको बहुआयामिक प्रभाव, जनताको अत्यास र डेरा छाडेर घर जानेको लर्कोको विषय बहसको केन्द्रबाट हुत्तियो ।

जस्तो कि, दल विभाजन अध्यादेश जारी गरिएकै दिन खाडीका साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतले त्यहाँ कार्यरत ७० हजार नेपालीलाई फिर्ता पठाउन कूटनीतिक दबाब दिएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । यी तीन देशमा ६ लाख ८० हजारभन्दा धेरै नेपाली कार्यरत छन् । तीनै देशमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिँदै जाँदा त्यहाँका नेपाली कार्यरत कम्पनीहरु धमाधम बन्द हँुदै छन् । जसको सोझो असर नेपाली कामदारमा पर्न थालिसकेको छ । तर यति गम्भीर विषय राजनीतिको केन्द्रमा अटाएन । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले मन्त्रिपरिषद्मा प्राथमिकता पायो । त्यही दिन बाँकेको जमुनाह नाकामा एक सय ८१ नेपाली क्वारेन्टाइनमा १६ दिन बस्दासमेत घर जान नदिइएको भनेर गुनासो गरिरहेका थिए । यो विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।

भोलिपल्ट ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यादेश अरू पार्टीलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको दाबी गरे । उनले १० गते अध्यादेशमा केन्द्रित भई दिनभर नेकपा अध्यक्ष दाहालसहित प्रदेश १, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदसँग भेट गरे र अध्यादेश ल्याउनुको कारण समयक्रममा प्रस्ट हँुदै जाने दाबी सुनाए । आफ्नै निर्णयमा तीन दिन टिक्न नसकेपछि अध्यादेश खारेज भयो । तर यसले सत्तारूढ दलभित्रको शक्तिसंघर्ष सतहमा मात्रै ल्याइदिएन, शीर्ष नेताको प्राथमिकता नै शक्तिसंघर्षमा केन्द्रित बनाइदियो ।

अध्यादेश जारी र खारेजका तीन दिनमा प्रधानमन्त्रीले आफूनिकट सांसद र मन्त्री र आफू पक्षीय नेतासँग शृंखलाबद्ध भेटघाट गरे । उनले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रबाट भएका काम, नागरिकका गुनासो, अलपत्र यात्रुजस्ता गम्भीर विषयमा मुस्किलले सोच्ने फुर्सद पाए । यहीबीचमा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुर नै पुगेर नेकपा सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी खनालले ‘अपहरण’ गरेको भन्ने विषय केन्द्रमा आयो ।

अध्यादेश फिर्तापछि पनि सचिवालय बैठक बोलाउनुपर्ने दाहाल र नेपाल पक्षधरको माग र बैठक नडाक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानबीच कैयौं राजनीतिक छलफल कोटेश्वर, खुमलटार, भै‌ंसेपाटी र बालुवाटारमा जारी छन् । ११ गते बिहान नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच अध्यादेशकै विषयमा केन्द्रित कुराकानी भएको थियो । दाहालसँगको भेटलगत्तै प्रम ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग यही विषयमा केन्द्रित भेट गरेका थिए । पार्टीभित्र आफूविरोधी मत कमजोर पार्न ओलीले गौतमसँग फोन संवाद गरेका थिए । त्यही साँझ भैंसेपाटीस्थित गौतम निवासमा दाहाल पक्षीय सचिवालय सदस्यको भेला भएको थियो । जसले प्रम ओलीले काम गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

जब कि, त्यही दिन उदयपुर, सर्लाही र भोजपुरमा तीनमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या ४८ पुगेको थियो । विश्व बैंकले कोभिड–१९ संकटका कारण रेमिट्यान्स १४ प्रतिशतले घट्ने आकलन सार्वजनिक गरेको थियो । विश्व बैंकको यस्तो आकलन ४५ लाखभन्दा धेरै नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर अर्थतन्त्रको टेको धानिरहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान २५ प्रतिशतभन्दा धेरै भएको देशका निम्ति बहसको केन्द्रीय विषय हुनुपर्ने थियो ।

राष्ट्रपतिबाट १२ गते साँझ अध्यादेश खारेज त भयो तर बिग्रिएको सत्ता समीकरणले आफ्नो ट्रयाक पक्रेन । त्यही दिन झापाका ६२ वर्षीय पुरुष संक्रमित भएको पुष्टि भयो । संक्रमितको बढोत्तरीले सरकारलाई छोएको देखिएन ।

१३ गते लकडाउनका कारण सीमावर्ती २२ जिल्लापारि भारतीय क्षेत्रमा २ हजार ३ सय १८ नेपाली अड्किएको खबर सार्वजनिक भएको थियो । साथै, काठमाडौंमा घरबेटीले निकालेपछि रामेछापका ६२ वर्षीय मिर्गौलापीडित काराबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमतीको अस्पतालमै बास भएको प्रतिनिधि समाचार सार्वजनिक भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यस दिन बिहान र दिउँसो अलग–अलग समयमा दाहाल, नेपाल र गौतमसँग अध्यादेश प्रकरणपछिको शक्तिसंघर्षबारे गफ गरेका थिए । नेकपाका शीर्ष नेताबीच काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा क्रस बैठकहरु पनि समानान्तर रूपमा चले ।

वीरगन्जमा दुई र झापाका एक जनामा संक्रमण पुिष्ट भएसँगै संक्रमितको संख्या ५२ पुगेका दिन १४ गते पनि शीर्ष नेतृत्वको छलफलमा शक्तिसंघर्षकै छलफल जारी थियो । त्यस दिन दिउँसो प्रम ओलीले आफू पक्षीय नेता बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । कोभिड–१९ संक्रमणसँग जुध्न कत्ति समय खेर नफाल्नुपर्ने समयमा भने बालुवाटारभित्र शक्तिसंघर्षमा कसरी जुध्ने भन्ने छलफल लम्बिएको थियो । जसका कारण २ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक साँझ ५ बजे सरेको थियो ।

अध्यक्ष दाहाल पक्षीय नेताको खुमलटारमा र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षीय नेताको कोटेश्वरमा छुट्टाछुट्टै भेला दिनभर चलिरह्यो । दुवै भेलाले दुई दिनभित्र स्थायी कमिटी बैठक डाक्न नेतृत्वलाई अल्टिमेटम दिने निर्णय गरे । त्यही साँझ स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले फेसबुकमा स्टाटस् लेखे, ‘आपसी कटाक्ष र टिप्पणी बन्द गरौं । मिले जितिन्छ, झैझगडाले नासिन्छ । गम्भीर बनौं ।’ जब कि गम्भीर बन्नुपर्ने विषय अरू नै थियो ।

१६ गते ३० हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत बहराइनमा एकैपटक ७७ नेपालीमा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भयो । योसँगै बहराइनमा संक्रमित नेपाली श्रमिकको संख्या १ सय २६ पुग्यो । त्यही दिन रौतहटमा २ जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालभित्रै संक्रमित हुनेको संख्या ५४ पुग्यो । तर यही दिन बिहान अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालबीच कोटेश्वरमा आफ्नो राजनीतिक अडान नछाड्ने विषयमा छलफल भयो । प्रम ओलीले बालुवाटारमा आफूनिकट र केही पूर्वमाओवादी सांसदहरुसँग जारी संघर्षमा कसरी जित्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरे । त्यही दिन दिउँसो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चितवनको भरतपुरस्थित कोरोना अस्पतालमा अनियमितता भएको आशंकामा छापा मारेको थियो भने संक्रमणको हटस्पट रहेको उदयपुरमा ३ सय भीटीएम आवश्यक पर्नेमा १ सय ६० मात्रै पुगेको खबर सार्वजनिक भएको थियो । तर दिउँसो ओली र दाहालबीच बालुवाटारमा अध्यादेशपछि देखा परेको राजनीतिक संघर्षको विषयमा छलफल भइरहेको थियो । उक्त छलफललगत्तै प्रम ओलीले आफूनिकट नेकपाका सांसदसँग पार्टीभित्र जारी कलहबारे कुराकानी गरेका थिए ।

प्रम ओलीले समाजवादी पार्टी विभाजनको लक्ष्य राखेर ल्याएको अध्यादेशको ‘उल्टो असर’ समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरण भयो । तर पार्टी विभाजन गर्ने प्रयासमा पटाक्षेप भएको सांसद ओसारपसारको बिद्रुप खेलपछिका सहायक दृश्यहरु भने सतहमा प्रकट भइराखे । प्रहरी परिसर काठमाडौंले अपहरणको निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि पर्सिपल्ट पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसहितको टोली मुद्दा दर्ता गर्न बबरमहलस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यही बेला नेकपा समर्थित कार्यकर्ताको हुलले लकडाउन उल्लंघन गर्दै भट्टराईविरुद्ध नाराबाजी गरेको थियो । जसको प्रतिक्रियाजस्तो देखिने गरी सोही साँझ महोत्तरीमा सांसद सुरेन्द्र यादव निकटहरुले राँकेजुलुस निकाले । उता जुलुस निस्कँदै गर्दा भैंसेपाटीमा भने आगामी रणनीति बनाउन दाहाल र गौतमबीच छलफल चलिरहेको थियो ।

सीमावर्ती जिल्ला र सुदूरपश्चिममा कोभिड–१९ संक्रमणको जोखिम बढिरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका बेला ती जिल्लामा संकटसँग जुध्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग नियमित छलफल र संवादमा जुट्नुपर्ने बेला सांसदहरु जिल्लाबाट काठमाडौं आउने क्रम बुधबार पनि जारी देखियो । कति सांसद शीर्ष नेताले बोलाएर काठमाडौं हान्निएका छन् भने कतिपय राजनीतिक दाउपेचको आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न आएका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका प्रमुख एवं राजनीतिकशास्त्री प्राध्यापक खड्ग केसी राजनीतिका पछिल्ला दृश्यहरुले सुन्न र देख्न नपरोस् भनेजस्तो अनुभूति हुने टिप्पणी गरे । उनले राजनीतिका नाममा गरिने कोठेबैठकमा के विषयमा छलफल भइरहेछ भन्ने यथार्थले हाम्रो राजनीतिको हैसियत जनाउने बताए । उनले भने, ‘हिजोआज भएका गुट–उपगुटका कोठेबैठकमा राष्ट्रिय हित, जनताको सुरक्षा, समृद्धि र खुसीका विषयमा छलफल केन्द्रित छ त ? कि प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा बहस भइरहेछ ?’ उनले यतिबेला कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटका बाछिटा अर्थतन्त्रको भविष्य, रेमिट्यान्सको प्रवाह र हाम्रो स्वास्थ्य र शिक्षा नीतिजस्ता विषयमा कस्तो पर्छ भनेर दलहरुले थिंकट्यांकसँग निरन्तर छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वभर संकटसँग जुध्न के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले थिंकट्यांकहरु सक्रिय बनाएका छन् । तर हाम्रोमा गुटका कोठेबैठक चलिरहेका छन् । यो असाध्यै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’