कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

उद्योग र आयोजनालाई गर्नुपर्ने सहजीकरण

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न चार सातादेखि जारी ‘लकडाउन’ का कारण मुलुकको आर्थिक क्षति चुलिँदो छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर सम्भव हुने जति उद्योग तथा कलकारखाना चलाउन ढिला भइसकेको छ । यसैबीच सरकारले तीन तहमा वर्गीकरण गरी उद्योग सञ्चालनको तयारी थालेको सकारात्मक खबर छ । पहिलो चरणमा खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, दोस्रो चरणमा विकास निर्माणलगायत कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र तेस्रो चरणमा निर्यात उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीले अर्थतन्त्रमा हुने क्षति न्यून गर्न सक्छ ।

उद्योग र आयोजनालाई गर्नुपर्ने सहजीकरण

लकडाउनको उद्देश्य संक्रमण एकअर्कामा नसरोस्, नफैलियोस् भन्ने हो । यसतर्फ सम्पूर्ण सावधानी अपनाएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा यात्रा नगरेका श्रमिक मजदुरलाई मात्र काममा लगाइनुपर्छ । उनीहरूलाई उद्योग परिसरभित्रै ‘क्वारेन्टिन’ मा राख्ने र एकै ठाउँमा खाने–बस्ने सुविधा मिलाउने गर्न सकिन्छ । एकै ठाउँमा राख्न सम्भव नभएकाहरूको हकमा सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ । अब पनि उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ भए लामो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाउँदैन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको करिब साढे ५ प्रतिशत योगदान रहेकाले समग्र आर्थिक वृद्धिमै धक्का पुुग्न सक्छ ।

खाद्यान्न, औषधि, मास्कलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको औषधिको करिब आधा माग धान्ने स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्, यसतर्फ विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ । खाद्यान्नको मौज्दात घट्दै गएकाले यी उद्योग सम्भव भएसम्मको क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले सघाउनुपर्छ । अहिले सरकारबाट अनुमति पाएका दाल, चामल, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुसम्बन्धी उद्योग पनि ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । कच्चापदार्थ र स्पेयर पार्टस् को अभाव भइसकेको छ । कुखुरापालन क्षेत्रमा अत्यावश्यक दाना अभाव छ । डेरी उद्योग पनि पूर्ण रूपमा चलेको छैन । यसको मारमा उद्योगी र उपभोक्ता दुवै परेका छन् ।

यतिबेला अन्य प्राकृतिक विपत्ति पनि आउन सक्छ । हावाहुरी, असिनाजस्ता विपत्तिको सामना गर्न जस्तापाता, इँटालगायत उद्योग पनि चलाउनुपर्ने खाँचो छ । सकारात्मक पक्ष, अहिले, स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै देशभरका दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाको काम जारी छ । यसमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । तैपनि कति आयोजना निर्माण सामग्री र इन्धनको अभावमा रोकिएका छन् । उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको काम यही कारण सुरु हुन सकेको छैन ।

आवश्यक न्यूनतम सामग्रीहरूको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा आयोजना तथा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको प्रयास पनि विफल भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योग र आयोजना हेरी सरकारले उनीहरूका लागि चाहिने सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कोभिड–२९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समेत आन्तरिक लकडाउन यथावत् राखी ठूला आयोजना, उद्योग, कृषि उत्पादन र आपूर्तिको काम जारी राख्ने निर्णय गरेको पनि तीन साता भइसक्यो, तर यसबीचमा त्यतिले मात्र पुगेको देखिएन । सरकारले सक्रिय रूपमै सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

भारत सरकारले पनि लकडाउनकै बीचमा ग्रामीण क्षेत्रलाई राहत दिन यही वैशाख ८ यता कृषि क्षेत्रका गतिविधि सञ्चालनलाई केही खुकुलो पारेको छ । त्यहाँको गृह मन्त्रालयले खुला गरिएका क्षेत्रबारे निर्देशिका नै जारी गरेको छ । कोरोना संक्रमण उच्च भएका कारण ‘हटस्पट’ तोकिएका क्षेत्रहरूमा यस्तो सुविधा दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबै गतिविधि सञ्चालन र वस्तु खरिद–बिक्री गर्न खुला गरिएको छ । तोकिएका कृषि बजार खुलाइएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका खाद्य प्रशोधन उद्योग, सडक, सिँचाइ, भवन, औद्योगिक परियोजना सुचारु गर्न छुट दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छ । सबै किसिमका वस्तुहरू ढुवानीलाई छुट दिइएको छ, यसअघि यस्तो सुविधा अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई मात्रै थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भारतको तुलनामा नेपालको डेढ गुणा बढी छ । त्यसैले नेपाल यो क्षेत्रमा अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । अब लगाउनुपर्ने बालीका लागि आवश्यक मलबीउको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तिनको ढुवानीको उचित प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा मकैमा मल हाल्ने बेला हुन लागिसकेको छ । बिस्तारै देशभर वर्षेधान लगाउने समय आउँदै छ । माग र आपूर्तिको प्रणाली नखलबलिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक वस्तुको ढुवानी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आम नागरिकका लागि लकडाउन जहिलेसम्म चले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना खुलाउने चाँजो भने मिलाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?