उद्योग र आयोजनालाई गर्नुपर्ने सहजीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

उद्योग र आयोजनालाई गर्नुपर्ने सहजीकरण

सम्पादकीय

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोक्न चार सातादेखि जारी ‘लकडाउन’ का कारण मुलुकको आर्थिक क्षति चुलिँदो छ । स्वास्थ्य सुरक्षाको आवश्यक प्रबन्ध मिलाएर सम्भव हुने जति उद्योग तथा कलकारखाना चलाउन ढिला भइसकेको छ । यसैबीच सरकारले तीन तहमा वर्गीकरण गरी उद्योग सञ्चालनको तयारी थालेको सकारात्मक खबर छ । पहिलो चरणमा खाद्यान्न, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग, दोस्रो चरणमा विकास निर्माणलगायत कच्चापदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग र तेस्रो चरणमा निर्यात उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीले अर्थतन्त्रमा हुने क्षति न्यून गर्न सक्छ ।

लकडाउनको उद्देश्य संक्रमण एकअर्कामा नसरोस्, नफैलियोस् भन्ने हो । यसतर्फ सम्पूर्ण सावधानी अपनाएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । संक्रमण फैलिएका क्षेत्रमा यात्रा नगरेका श्रमिक मजदुरलाई मात्र काममा लगाइनुपर्छ । उनीहरूलाई उद्योग परिसरभित्रै ‘क्वारेन्टिन’ मा राख्ने र एकै ठाउँमा खाने–बस्ने सुविधा मिलाउने गर्न सकिन्छ । एकै ठाउँमा राख्न सम्भव नभएकाहरूको हकमा सुरक्षाका मापदण्डहरू अनिवार्य रूपमा पालना गरिनुपर्छ । अब पनि उद्योग सञ्चालनमा ढिलाइ भए लामो समय अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाउँदैन, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा यस क्षेत्रको करिब साढे ५ प्रतिशत योगदान रहेकाले समग्र आर्थिक वृद्धिमै धक्का पुुग्न सक्छ ।

खाद्यान्न, औषधि, मास्कलगायत उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ । मुलुकको औषधिको करिब आधा माग धान्ने स्वदेशी उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्, यसतर्फ विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ । खाद्यान्नको मौज्दात घट्दै गएकाले यी उद्योग सम्भव भएसम्मको क्षमतामा सञ्चालन गर्न सरकारले सघाउनुपर्छ । अहिले सरकारबाट अनुमति पाएका दाल, चामल, तेललगायत अत्यावश्यक वस्तुसम्बन्धी उद्योग पनि ४० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । कच्चापदार्थ र स्पेयर पार्टस् को अभाव भइसकेको छ । कुखुरापालन क्षेत्रमा अत्यावश्यक दाना अभाव छ । डेरी उद्योग पनि पूर्ण रूपमा चलेको छैन । यसको मारमा उद्योगी र उपभोक्ता दुवै परेका छन् ।

यतिबेला अन्य प्राकृतिक विपत्ति पनि आउन सक्छ । हावाहुरी, असिनाजस्ता विपत्तिको सामना गर्न जस्तापाता, इँटालगायत उद्योग पनि चलाउनुपर्ने खाँचो छ । सकारात्मक पक्ष, अहिले, स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै देशभरका दर्जनभन्दा बढी ठूला आयोजनाको काम जारी छ । यसमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । तैपनि कति आयोजना निर्माण सामग्री र इन्धनको अभावमा रोकिएका छन् । उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्गको काम यही कारण सुरु हुन सकेको छैन ।

आवश्यक न्यूनतम सामग्रीहरूको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा आयोजना तथा उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेहरूको प्रयास पनि विफल भएका विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योग र आयोजना हेरी सरकारले उनीहरूका लागि चाहिने सामग्रीको आपूर्ति प्रणालीमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । कोभिड–२९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले समेत आन्तरिक लकडाउन यथावत् राखी ठूला आयोजना, उद्योग, कृषि उत्पादन र आपूर्तिको काम जारी राख्ने निर्णय गरेको पनि तीन साता भइसक्यो, तर यसबीचमा त्यतिले मात्र पुगेको देखिएन । सरकारले सक्रिय रूपमै सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

भारत सरकारले पनि लकडाउनकै बीचमा ग्रामीण क्षेत्रलाई राहत दिन यही वैशाख ८ यता कृषि क्षेत्रका गतिविधि सञ्चालनलाई केही खुकुलो पारेको छ । त्यहाँको गृह मन्त्रालयले खुला गरिएका क्षेत्रबारे निर्देशिका नै जारी गरेको छ । कोरोना संक्रमण उच्च भएका कारण ‘हटस्पट’ तोकिएका क्षेत्रहरूमा यस्तो सुविधा दिइएको छैन । कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सबै गतिविधि सञ्चालन र वस्तु खरिद–बिक्री गर्न खुला गरिएको छ । तोकिएका कृषि बजार खुलाइएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका खाद्य प्रशोधन उद्योग, सडक, सिँचाइ, भवन, औद्योगिक परियोजना सुचारु गर्न छुट दिइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको छ । सबै किसिमका वस्तुहरू ढुवानीलाई छुट दिइएको छ, यसअघि यस्तो सुविधा अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई मात्रै थियो ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान भारतको तुलनामा नेपालको डेढ गुणा बढी छ । त्यसैले नेपाल यो क्षेत्रमा अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । अब लगाउनुपर्ने बालीका लागि आवश्यक मलबीउको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तिनको ढुवानीको उचित प्रबन्ध मिलाइनुपर्छ । कतिपय क्षेत्रमा मकैमा मल हाल्ने बेला हुन लागिसकेको छ । बिस्तारै देशभर वर्षेधान लगाउने समय आउँदै छ । माग र आपूर्तिको प्रणाली नखलबलिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले आवश्यक वस्तुको ढुवानी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आम नागरिकका लागि लकडाउन जहिलेसम्म चले पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सम्बन्धित उद्योग तथा कलकारखाना खुलाउने चाँजो भने मिलाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खाद्यान्नमा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी उजुरी बढे

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले खाद्यान्नको मौज्दात पर्याप्त रहेको दाबी गरे पनि बजारमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि सुरु भएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको विवरणअनुसार केही दिनयता खाद्यान्नको मूल्य बढी लिएका उजुरी बढेका छन् ।


‘बजारमा दाल, चामल, तेललगायत खाद्यान्नको भाउ बढेको छ । त्यसका उजुरी पनि बढेका छन्,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले भने, ‘उजुरीका आधारमा एक/दुई टोली अनुगमनमा खटाइरहेका छौं ।’ मौज्दातका सामानमा मूल्य नबढे पनि नयाँ सामानमा वृद्धि भएको छ ।

विभागमा वैशाख ५ गते २० वटा गुनासो दर्ता भएका थिए । तिनमा ६ वटा मात्र सामानको मूल्य बढी लिइएकोबारे थिए । ६ गते परेका ३७ गुनासोमध्ये २५ वटा बढी मूल्य र खाद्य सामग्रीको अभाव, ७ गत ६४ गुनासोमध्ये १९ वटामा बढी मूल्य लिएको उजुरी परेका थियो । वैशाख ९ गते ६८ गुनासोमध्ये ३८ वटा खाद्यान्नसम्बन्धी नै थिए । १० गते १४ गुनासो दर्तामध्ये ६ वटामा बढी मूल्य लिएका थिए ।

खाद्यवस्तुमा बढी मूल्य लिएको उजुरी बढे पनि अनुगमन सुस्त छ । विभागले औसतमा तीन/चारवटा व्यावसायिक फर्ममा मात्रै अनुगमन गर्दै आएको छ । ‘अनुगमनका क्रममा ठगी गर्नेलाई कारबाही भएको छ,’ निर्देशक मिश्रले भने, ‘जुनजुन पसलबारे उजुरी आउँछ, तिनैमा गएका छौं ।’

विशेष परिस्थिति भएकाले किलोमा दुई/चार रुपैयाँ बढ्नु सामान्य रहेको नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । यद्यपि ६० रुपैयाँको सामान ७० मा बेच्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘किलोको २७ रुपैयाँ पर्ने धान बढेर ३० रुपैयाँ पुगेको छ । यसले ३८ रुपैयाँ पर्ने चामलको मूल्य ४२ रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । जिरा मसिनो चामल पनि होलसेलले प्रतिकिलो ५८ देखि ६० रुपैयाँमा उठाएका छन् ।

‘फ्याक्ट्रीबाट ढुवानीको दरमा परिवर्तन पनि भएको छैन,’ गुप्ताले भने, ‘कच्चापदार्थका कारण उत्पादन लागत बढेको छ । ६० रुपैयाँको सामानलाई ६२ रुपैयाँ पर्नु स्वाभाविक नै हो । तर ७० रुपैयाँ पुर्‍याउनु भएन ।’

खाद्य किराना व्यवसायी संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठले मूल्य सामान्य बढेको स्विकारे । ‘फ्याक्ट्रीले केही मूल्य बढाएका छन् । निम्बस ग्रुपले दालको मूल्य पनि बढायो,’ उनले भने । कालिमाटीदेखि पाटनसम्म ढुवानी गर्दा ८ सय भाडा लिने भ्यानले अहिले ३ हजार लिने गरेको उनले बताए । चालक र मजदुर नपाइने समस्याले पनि अहिले समस्या भएको उनले बताए ।

विभागका निर्देशक मिश्रले भने अनुगमनका क्रममा खुद्रा व्यापारीले आयातकर्ता र उद्योगले मूल्य बढाएको बताउँदै आएको जनाए । उद्योगीहरुले भने लकडाउनका कारण कामदार नभएको, यातायात खर्च बढेका कारण मूल्य बढेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७७ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×