‘लकडाउन’ मात्र समाधान होइन 

फ्रान्स, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र बेल्जियमबाट फर्केका यी चारमध्ये एक जना काठमाडौंका र अरू तीन जना क्रमशः धादिङ, धनगढी र बागलुङ पुगेका छन् । यसबीचमा उनीहरू कहिले, कहाँ–कहाँ गए, कस–कसलाई भेटे भन्नेबारेको सम्पूर्ण यात्रा विवरण हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरूले जुटाउनै सकेका छैनन् । विदेशी भूमिबाट काठमाडौं आउँदा, यहाँ घुमफिर र बसोबास गर्दा, अनि काठमाडौंबाट उपत्यकाबाहिर आफ्नो घरसम्म जाने क्रममा उनीहरूको कति जनासँग सम्पर्क भयो होला ? सार्वजनिक गाडी र हवाइजहाजमा यात्रा गर्दा संक्रमण सर्‍यो/सरेन ? अहिले हतपत्त पत्ता लगाइहाल्नुपर्ने विषय हुन् यी । तर सरकारी निकायले सुरुमा गरेको हेलचेक्र्याइँको परिणामस्वरूप उनीहरू सबैको पहिचान गर्न अहिले हम्मेहम्मे परिरहेको छ । तर, जसरी भए पनि उनीहरूको यात्रा विवरण दुरुस्त उतारेर सम्पर्कमा आएका सबै व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखी अवलोकन गर्नुको अरू विकल्प छैन । समुदायमा संक्रमण फैलिन नदिन राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले यसका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नैपर्छ । नत्र यो गाउँ–सहरमा भुसको आगोझैं भित्रभित्रै सल्किन थाल्यो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर समेत जान सक्छ ।

सरकारले सुरुमै ठूलो गल्ती गर्‍यो— संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको मुलुकबाट स्वदेश भित्रिन निर्धक्क र खुलेआम दिइरह्यो । यसको मतलब उनीहरूलाई आफ्नो मुलुक आउनै दिनु हुँदैनथ्यो भन्ने होइन । तर कतिपयले संक्रमण पनि बोकेर ल्याएका हुन सक्ने भएकाले उनीहरू भित्रिँदा पर्याप्त सावधानी अपनाइनुपर्थ्यो, जुन स्तरको सजगता हामीले संक्रमणको पहिलो इपिसेन्टर मानिएको चीनको वुहान क्षेत्रबाट नेपालीहरू ल्याउने क्रममा अपनायौं । सबैलाई त्यसैगरी राज्यले नै क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्भव हुँदैनथ्यो होला । तर कुन–कुन व्यक्ति कहाँका हुन् भन्ने पर्याप्त जानकारीसहितको अभिलेख राखी उनीहरूलाई कम व्यक्तिको सम्पर्कमा घर पुग्ने प्रबन्ध मिलाएर आफैं क्वारेन्टाइनमा बसे–नबसेको अनुगमन गर्ने व्यवस्थासम्म त मिलाउन सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय युरोप, मलेसिया र खाडी क्षेत्रमा पनि संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले ती मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा थोरै पनि हेलचेक्र्याइँ गर्न मिल्दै–मिल्दैनथ्यो । यस्तै लापरबाही भारततर्फ पनि गरियो । सीमा नाकामा पर्याप्त जाँच गर्दै गरिएन । त्यहाँबाट हूलका हूल बाँधिएर आएकाबाट संक्रमण देखियो भने के गर्ने, रोकथाम कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अहिलेको ठूलो चिन्ताको विषय हो ।

त्यसैले हामी फेरि पनि दोहोर्‍याउँछौं— अहिले लगाइएको ‘लकडाउन’ आफैंमा सम्पूर्ण समाधान होइन । यो त समाधानको बाटोतर्फ अगाडि बढ्ने एउटा माध्यम मात्र हो । कोरोना भाइरसको संक्रमण स्थानीय स्तरमा फैलनबाट रोक्न विदेशबाट आएका र तिनको सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान, निगरानी र परीक्षणको दायरा बढाउनैपर्छ । यसमा जति ढिलाइ गरिन्छ, समस्या उति जटिल बन्न सक्छ । अहिलेसम्म संक्रमित पाइएकाहरू सबै जना आफैं शंका लागेर अस्पताल पुगेका हुन् । यसको अर्थ हो, सरकारी निकाय अग्रसक्रिय भएर शंकास्पद व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परीक्षण संख्या बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या अरू बढ्न सक्नेछ । परीक्षणका दायरा तीव्र रूपमा बढाइएन भनेचाहिँ भित्रभित्रै संक्रमण फैलिने डर हुन्छ । समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिनबाट रोक्न अहिले नै अबेला भइसकेको छ । अझै पनि ढिला भयौं भने क्षतिको मात्रा अरू बढ्न सक्छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले हालसम्म करिब ८ सय ७५ जनाको मात्र परीक्षण गरेको छ । यसमा एकतिहाइ संख्या त चीनको वुहानबाट फर्किएकाहरूको दोहोरो परीक्षणकै छ । त्यसैले प्रयोगशालाको परीक्षण क्षमताअनुसार दिनकै सयौं शंकास्पदहरूको परीक्षण गर्नैपर्छ । प्रयोगशालाको पूर्वाधार र जनशक्ति बढाएर, यसलाई प्रदेशहरूमा विस्तार गर्ने निर्णय चाँडो लागू गरेर सक्दो बढी व्यक्तिको परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन अब पनि ढिलो गर्नु भनेको ठूलो मूल्य चुकाउन तयार हुनु हो । राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले यसबारे बेलैमा मनन् गर्नुपर्छ ।

संक्रमण फैलिएका मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरू भएको क्षेत्रमा स्थानीय स्तरको लकडाउनलाई पनि धेरै कडाइ गरिनुपर्छ । जस्तो, सुदूरपश्चिम प्रदेशका एउटै गाउँमा भारतबाट फर्केकाहरू धेरै छन् । तीमध्ये कसैलाई संक्रमण भएको रहेछ र उसको सम्पर्कमा धेरै व्यक्ति पुगे भने स्थिति भयावह हुन सक्छ । त्यसैले राज्यका संयन्त्रहरूले स्थानीय समुदायमा लकडाउन गर्नुका साथै सेल्फ क्वारेन्टाइन, व्यक्तिगत दूरीबारे सचेतना अभिवृद्धिमा पनि जोड दिनुपर्छ । सरकारले गम्भीर भएर के ख्याल गर्नुपर्छ भने संक्रमण फैलिसकेपछि नियन्त्रणमा ल्याउनुभन्दा अहिल्यै रोकथामको प्रयास गर्नु बढी सहज छ । त्यसैले यसका लागि सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूको उचित परिचालनमा कुनै कसर बाँकी छोड्न हुँदैन ।