संक्रमण फैलिन नपाओस्, भोकै मर्ने स्थिति पनि नआओस्

खास गरी खुद्रा बिक्रेताहरू पसल खोल्ने, बिक्री–वितरण र सामान ढुवानी गर्नेबारे अन्योलमा देखिन्छन् । ग्राहक नआएकाले र पसल खुला गर्नेबारे पनि द्विविधा भएकाले उनीहरूले आफूसित भएकै सामग्री पनि बेच्न पाएका छैनन् । अरू अत्यावश्यक सामग्री थोक बिक्रेताबाट ल्याउन पनि सकेका छैनन् । त्यही भएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने समय छुट्याइदिन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्, यसबारे सरकारले उचित प्रबन्ध मिलाउन जरुरी देखिन्छ । सरकारले लकडाउनको मूल उद्देश्य प्रभावित नहुने गरी आम नागरिकलाई अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुबाट वञ्चित हुन नदिने उपाय पहिल्याउन आवश्यक छ ।

हुन त, अहिलेको लकडाउन दैनिक रूपमा निश्चित अवधिपछि खुल्ने कर्फ्युजस्तो निषेधाज्ञा होइन । तैपनि कुनै न कुनै रूपमा अत्यावश्यकीय वस्तु किन्ने समय छुट्याउन भने जरुरी देखिन्छ । किनभने, छोटो समयको सूचनाका भरमा पूरै मुलुक लकडाउन गरिएकाले कतिपय मानिसले केही दिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न पनि जोहो गर्न पाएका छैनन् । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्नेलगायत न्यून आय भएकाहरूले एकै पटक धेरै सामग्री खरिद गर्न सकेका पनि हुँदैनन् । बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई आवश्यक पर्ने दूधलगायतका सामग्री धेरै दिनका लागि पुग्ने गरी जोहो गर्न सम्भव पनि हुँदैन । अहिले यिनै सामग्री किन्न पनि पसलहरू खुला छैनन् । कहाँ, कुन बेला, कसरी किन्ने भन्नेबारे ग्राहकहरू पनि अन्योलमा छन् ।

फेरि, हाललाई एक साताका लागि भनिए पनि यो लकडाउनको समयावधि बढ्न सक्छ । बुधबार मात्रै अर्का एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पाइएको छ । यसरी संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा र जोखिम कायम रहिरहँदा लकडाउन तुरुन्त नखुल्न सक्छ, तीव्र रूपमा प्रकोप फैलनबाट रोक्ने अहिलेसम्म उपलब्ध उपाय यही हो । उता, भारत सरकारले पनि मंगलबार मात्रै तीन साताका लागि पूरै देश लकडाउन गरेको छ । त्यसैले समयावधि लम्बिने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आम नागरिकलाई उपभोग्य वस्तु अभाव हुन नदिने उपाय सोच्नैपर्छ । सरकारले घरघरमा खाद्यान्न पुर्‍याउन सम्भव नभएकाले पनि सरकार यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ ।

सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुहरू बिक्रीका लागि साँझ–बिहान कुनै निश्चित समय तोक्न सक्छ । यस्तो सामग्री खरिदबिक्रीको विधि तोक्दा भने विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । बिक्रेता र ग्राहक दुवैले अनिवार्य रूपमा ‘मास्क’ पहिरिनुपर्छ । पसलमा भीडभाड गरिनु हुँदैन । एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिबीच भौतिक दूरी कायम गरिनुपर्छ, त्यसका लागि ग्राहकहरूले सामान किन्ने क्रममा एक मिटर फरक हुने गरी लाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । पसलमा हात धुने व्यवस्था गरिनुपर्छ या ह्यान्ड स्यानिटाइजर राखिनुपर्छ । मुख्य सवाल, अत्यावश्यकीय सामग्री बिक्री–वितरणका नाममा संक्रमण फैलन नदिन आधारभूत सतर्कता अपनाइएन भने मुलुक लकडाउन गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन, यसतर्फ भने पूरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

सरकारले खुद्रा व्यापारीलाई होलसेलबाट सामान ल्याउने प्रक्रियामा पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । लकडाउनको दुई दिनसम्मको अनुभवले होलसेलमा मनग्य सामान भएर पनि व्यवसायीहरूले लैजान नपाएको देखिएको छ । जस्तो, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा मंगलबार बिहानसम्म तरकारी ढुवानी भए पनि त्यसको पर्याप्त वितरण हुन पाएको छैन । त्यसैले, पालिका, वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मिलेर दूध, खानेपानी, खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न जस्ता अत्यावश्यकीय वस्तु बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई सामान आपूर्तिका लागि विशेष पासको व्यवस्था गर्न सक्छन् । संक्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू घरमै बसेर केही कष्ट भोग्न तयार छन्, हुनु पनि पर्छ, तर यो सब प्रक्रिया अमानवीय बन्न जानु भने हुँदैन ।

सामान्य अवस्था जस्तो सजिलो नभए पनि बाँच्नका लागि आधारभूत सामग्रीकै दुःख कसैलाई पर्नु हुँदैन । यसको अर्थ, पसलै रित्तिने तथा बजारको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुने गरी अनावश्यक सञ्चय गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । तसर्थ, लकडाउन कति समय लम्बिन सक्छ, त्यहीअनुसार सरकारले व्यवस्थित योजना बनाउन भने ढिलाइ गर्नु हुँदैन । ताकि, प्रकोप फैलिन पनि नपाओस्, भोकै मर्ने परिस्थिति पनि नआओस् ।