काठमाडौँ — गत वर्ष भदौ २४ को जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसर आगोले घेरियो । भवनका अधिकांश भाग जले, महत्त्वपूर्ण कागजात जले, कोठा र संरचनाहरू ध्वस्त भए । तर, भग्नावशेषबीच एउटा सानो कुनो भने आगोबाट जोगियो, हुलाक काउन्टर । काउन्टरको ढोकामै आधा भरिएको निलो पानीको जार अझै उभिएको छ । सानो ढोकाछेउ भुइँमा राखिएको छ काउन्टरको नाम लेखिएको बोर्ड । वरिपरि जलेका पर्खाल छन्, तर त्यही सानो कोठाबाट देशभरका अदालतहरूलाई जोड्ने सेवा भने निरन्तर चलिरहेको छ ।

काउन्टरभित्र भेटिन्छन् खरिदार हृदयनारायण झा र हल्कारा मनिषा थारु । भूकम्पपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नजिकबाट सारेर यो काउन्टर अहिलेको सानो कोठामा ल्याइएको थियो । अब सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि काउन्टर पनि त्यतै सार्ने तयारी गरिएको छ । 

हृदयनारायणले यही काउन्टरमा बसेर आठ वर्ष बिताइसकेका छन् । मनिषा थारु साढे २ वर्षदेखि यहाँ कार्यरत छिन् । उनीहरूको दैनिक जिम्मेवारी भनेको देशभरका ७७ जिल्लाका जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतबीच आदानप्रदान हुने मिसिल, आदेश, पत्राचार तथा अन्य अदालती कागजातको सुरक्षित ढुवानी सुनिश्चित गर्नु हो ।

'उपत्यकाभित्रका अदालती कागजात हामी ढुवानी गर्दैनौं,' हृदयनारायण भन्छन्, 'तर उपत्यकाबाहिर पठाउनुपर्ने कागजात सात दिनभित्र सम्बन्धित अदालतसम्म पुग्ने गरी व्यवस्था मिलाउँछौं ।' अदालतका आदेश, मिसिल र सरकारी कागजातहरू समयमै गन्तव्यमा नपुग्ने हो भने न्यायिक प्रक्रिया नै प्रभावित हुन सक्छ । न्यायिक प्रणालीको एउटा कम चर्चा हुने तर अत्यावश्यक कडी बनेको यो काउन्टरले वर्षौंदेखि अदालतहरूबीचको प्रशासनिक सम्पर्क कायम राख्दै आएको छ ।

समयसँगै यो सेवा पनि बदलिएको छ । केही वर्षअघिसम्म यहाँ आउने प्रत्येक पत्र म्यानुअल रूपमा दर्ता हुन्थ्यो । बिल हातैले लेखिन्थ्यो । हरेक चिठीमा हुलाक टिकट टाँसिन्थ्यो । कागजातको अवस्थाबारे जानकारी लिन पनि फोन वा प्रत्यक्ष सम्पर्ककै भर पर्नुपर्थ्यो । अहिले भने दृश्य फेरिएको छ । 'पहिले हरेक चिठीमा टिकट टाँस्नुपर्थ्यो,' हृदयनारायण सम्झिन्छन्, 'अहिले ट्र्याकिङ नम्बर भएको अनलाइन सफ्टवेयर प्रयोग हुन्छ । कुन कागजात कहाँ पुग्यो भन्ने जानकारी प्रणालीमै देखिन्छ ।'

सर्वोच्च अदालतको यो काउन्टरको परिवर्तन एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । देशभर फैलिएको हुलाक सेवाको स्वरूप नै पछिल्ला वर्षहरूमा फेरिएको छ । कुनै समय व्यक्तिगत चिठी, शुभकामना कार्ड र हालखबर आदानप्रदानको मुख्य माध्यम बनेको हुलाक अहिले मुख्यतया सरकारी सेवा प्रवाहमा सीमित भएको छ । सर्वसाधारणामा मोबाइल फोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै व्यक्तिगत पत्राचारको संस्कृति लगभग हराइसकेको छ । तर त्यसले हुलाकलाई समाप्त भने गरेको छैन । बरु हुलाकले आफ्नो भूमिका पुनः परिभाषित गरेको छ ।

अहिले सरकारी कार्यालयका अधिकांश आधिकारिक कागजातको ढुवानी हुलाकमार्फत हुने गरेको छ । हुलाक विभागले ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा सञ्चालन गर्दै सरकारी निकायहरूबीच कागजात आदानप्रदानको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छ । यही सेवाअन्तर्गत राहदानी र नागरिकता जस्ता महत्त्वपूर्ण कागजात नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने काम पनि भइरहेको हुलाक सेवाकी निर्देशक जमुना मिश्रले बताइन् । 

घरदैलोमै सरकारी सेवा हुलाकले पहिले राहदानी विभागबाट ३३ जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्र राहदानी पुर्‍याउने गर्थ्यो । तर अहिले यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको हुलाक सेवा विभागकी निर्देशक मिश्रले बताइन् । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यसूचीको २७ औं बुँदामा सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो । जसमार्फत राहदानी, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने उद्देश्य राखेको छ ।

यसै अनुरूप देशभरका ६१ वटा जिल्लामा सरकारी ‘कुरियर’ सेवा विस्तार गरिसकेको विभागकी निर्देशक मिश्रले बताइन् । उनी भन्छिन्, 'अहिले हामीले करिब ६१ जिल्लामा घरघरमै राहदानी पुर्‍याउने कार्यको थालनी गरिसकेका छौं ।' मिश्रका अनुसार हालसम्म ७ हजार ९ सय १६ राहदानी हुलाकले बोकेकोमा २ हजार ६ सय २६ वटा नागरिकको घरमै पुगिसकेको उनले बताइन् । यो संख्या सरकारले गत वैशाख ३ गते हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने निर्णय पछिको हो ।

सरकारले आफ्नो कार्यसूचीमा राख्नु अगावै यो कार्य गर्दै आएको निर्देशक मिश्रले बताइन् । 'हामीले यो काम पहिल्यैदेखि गर्दै आएका थियौं । बीचको केही समय हुलाक सेवा ओझेलमा परेको हो तर आफ्नो काम यसले गर्दै आएको छ,' उनले भनिन्, 'नागरिकलाई हुलाकले यो काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारीको अभावले गर्दा पनि सेवा ओझेलमा परेको हो ।'

तर हुलाकको काम नागरिकता वा राहदानी बोक्ने मात्रै थिएन । कुनै समय हुलाकले बोकेर लैजान्थ्यो व्यक्तिका हालखबर र चासोचिन्ता । प्रविधिको तीव्र विकासले मोबाइल र इन्टरनेटलाई हरेकको हत्केलामा पुर्‍याएपछि दूरी अब केवल भूगोलको विषय मात्र बनेको छ, भावना साट्न यसले कुनै समस्या पार्दैन । तर, भिडियो कलको यो आधुनिक जमाना ७८ वर्षीय रंगलाल उपाध्यायका लागि भने कुनै जादुभन्दा कम लाग्दैन । सुदूरपश्चिमको डोटीबाट २०२२ सालमा कैलाली झरेका उनीसँग नेपाली समाजको यस्तो समयको जीवन्त अनुभव छ, जतिबेला एउटा सामान्य खबर पुग्न पनि महिनौं कुर्नुपर्थ्यो ।

चिठीपत्रका ती पुराना दिनहरू सम्झिँदा रंगलालको आँखामा अतीतको एउटा छुट्टै तस्बिर सलबलाउँछ । त्यो समयमा सुदूरपश्चिमका गाउँगाउँबाट अधिकांश मानिस कामको खोजीमा भारततिर जाने गर्थे । आफ्ना छोराछोरी, दाजुभाइ र परिवारसँग सम्पर्कमा रहने एक मात्र माध्यम हुलाकको त्यही चिठी हुन्थ्यो । आजको जस्तो तुरुन्तै सन्देश पुग्ने कुनै सुविधा नभएकाले एउटा चिठी गन्तव्यसम्म पुग्न एकदेखि डेढ महिनासम्मको समय लाग्ने गर्थ्यो । यताबाट चिठी पठाउने र उताबाट आउने क्रममा महिनौंको प्रतीक्षा हुन्थ्यो र मानिसहरू कहिले हुलाकी आउला र आफन्तको खबर पाइएला भनेर बाटो हेरेर बस्थे ।

२०२५ देखि २०३० सालको दशकतिर हुलाक टिकटको मूल्य १० देखि २० पैसा मात्र पर्ने गर्थ्यो । टिकटमा लगाइने हुलाकको छापले नै चिठीको आधिकारिकता पुष्टि गर्थ्यो । ठ्याक्कै केको चिह्न हुन्थ्यो भन्ने कुरा अहिले रंगलालको स्मरणमा धमिलो भइसके पनि त्यो बेला चिठी बुझ्ने नियम निकै कडा रहेको उनी बताउँछन् । हुलाकीबाट चिठी बुझ्दा सम्बन्धित मान्छेले अनिवार्य रूपमा दस्तखत अर्थात् हस्ताक्षर गर्नुपर्थ्यो, नत्र चिठी पाइँदैनथ्यो । यदि सम्बन्धित मान्छे फेला नपरेमा त्यो चिठी पुनः हुलाक कार्यालयमै फिर्ता हुन्थ्यो ।

रंगलालसँग हुलाकको त्यही सुस्त गतिसँग जोडिएको एउटा रोचक र रमाइलो सन्दर्भ पनि छ । उनका काकाहरूले भारतमा रहेका भिनाजुलाई ‘म आउँदै छु’ भनेर चिठी पठाएका थिए तर चिठीभन्दा पहिले मान्छे नै घर आइपुगे । काका घर आइपुगेको १५ दिनपछि मात्रै हुलाकीले घरमै आएर फलानाको चिठी बुझ्न दस्तखत गर्नुपर्छ भन्दै सोधेका थिए, जुन सम्झेर उनी अहिले पनि मज्जाले हाँस्छन् । अहिले जहाँ पनि फोन भएकाले तुरुन्तै खबर हुने र पहिलाको जस्तो दुःख नभए पनि १० पैसाको टिकट टाँसेर पठाइने चिठीको आत्मीयता आजको युगमा कतै हराएको महसुस उनलाई हुन्छ । 

नेपाली समाजमा रंगलाल जस्तै धेरै पुस्ताको हुलाक र चिठीपत्रसँग गहिरो भावनात्मक साइनो जोडिएको छ । परापूर्वकालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खबर पठाउन राजा महाराजाहरूले परेवा, बाज र घोडाको भर पर्ने गरेको इतिहास छ । समयक्रमसँगै सूचना आदानप्रदानको त्यो परम्परागत शैली हुलाक सेवामा रूपान्तरण भयो । विश्वको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १६६० मा बेलायतका तत्कालीन राजा चार्ल्स द्वितीयले ‘जनरल पोस्ट अफिस’ स्थापना गरेपछि संस्थागत रूपमा हुलाक सेवा सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा भने यसको इतिहास सवा शताब्दीभन्दा पुरानो छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको पालामा १९३५ सालमा ‘नेपाल हुलाक घर’ स्थापना भएसँगै नेपालमा औपचारिक रूपमा हुलाक सेवाको सुरुआत भएको हो ।

स्थापनाको दशकौंपछि मात्र नेपालको हुलाकले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा पाइला टेक्यो । सन् १९७४ मा विश्व हुलाक संघको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै नेपालको हुलाक सेवा विश्व सञ्जालमा जोडिन पुगेको हो । यसलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन २०११ सालमा 'हुलाक ऐन' र २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहको शासनकालमा 'हुलाक सेवा ऐन' जारी भयो, जसको जगमा रहेर हुलाक सेवा विभागले यसको समुचित व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सुरुवाती दिनमा यसले व्यक्तिगत चिठीपत्र, हालखबर, सरकारी कागजात र पत्रपत्रिका ल्याउने लैजाने काम गर्थ्यो, जसलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने जिम्मा हल्काराको काँधमा हुन्थ्यो ।

भोजपुरका ६१ वर्षीय बाबुराम भारतीसँग त्यही चिठीपत्र बोकेर पहाडका उकालीओराली गरेको लामो अनुभव छ । ३७ वर्ष ५ महिना हल्काराका रूपमा काम गरेका बाबुरामका लागि त्यो एउटा जागिर मात्र थिएन, बरु नेपाली समाजको चार दशकको रूपान्तरणलाई नजिकबाट नियाल्ने एउटा जीवित दस्तावेज थियो । २०८० वैशाख २१ मा अनिवार्य अवकाश पाएका बाबुरामले पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक र सामाजिक फेरबदललाई चिठीको पत्रभित्रैबाट महसुस गरेका छन् । उतिबेला भोजपुरबाट धनकुटासम्म चिठी पुर्‍याउन तीन दिनको पैदल बाटो तय गर्नुपर्थ्यो । प्याउली, लेगुवा, हिले हुँदै हुलाकीहरू गन्तव्यमा पुग्ने गरेको दृश्य बाबुरामको स्मरणमा अझै ताजा छ । जनताको हातमा चिठी पुग्न कम्तीमा पाँच दिनदेखि हप्तौं लागे पनि त्यो ढिलाइमा पनि एक प्रकारको प्रतीक्षा र मीठास हुने गरेको उनी सम्झन्छन् ।

हुलाकले केवल खुसी र घर, देशको खबर मात्र बोकेन, देशमा संकटकाल लाग्दा यसले त्रासको सन्देश पनि बोक्नुपर्‍यो । माओवादी द्वन्द्वका बेला हुलाकी हुनुको एउटा छुट्टै पीडा र भय थियो । भोजपुर बजारका ठूला व्यापारीहरूलाई चन्दा मागिएका चिठीहरू हुलाकीकै हातबाट पुग्ने गर्थे । आफूहरूलाई देख्नेबित्तिकै व्यापारीहरू झसंग हुने र हुलाकीले चिठी ल्यायो कि पैसाकै माग आयो भनेर डराउने गरेको पुराना दिन बाबुराम सुनाउँछन् । 'हामीलाई देख्नेबित्तिकै व्यापारीहरू झसंग हुन्थे,' बाबुराम ती दिन सम्झन्छन्, 'हुलाकीले चिठी ल्यायो कि पैसाकै माग आयो भनेर उनीहरू डराउँथे ।'

गाउँमा चिठी बोक्दा देशको व्यवस्था परिवर्तनको झल्को मात्र होइन, गाउँबाट युवाहरू विदेशिएको व्यथा पनि चिठीका खामहरूले बोकेका हुन्थे । पञ्चायतकालमा प्रायः देशभित्रकै चिठी बोकेका बाबुरामले बहुदल आएपछि, विशेषगरी २०५० सालपछि विदेशबाट आएका धेरै पत्रहरू बोक्न थाले, जुन महिनौं पुराना भइसकेका हुन्थे ।

त्यतिबेला हुलाकमार्फत चिठी मात्र होइन, पैसा पनि सुरक्षित रूपमा पठाइन्थ्यो । 'बिमा' भनिने उक्त माध्यममा चिठीभित्र पैसा राखेर त्यसलाई सियो र धागोले बीचमा उनिन्थ्यो र कसैले नखोलोस् भनेर चिठीको चारैतिर सात ठाउँमा लाहाछाप लगाइन्थ्यो । त्यो बिमा प्रणाली यति विश्वासिलो थियो कि बीचमा कसैले पैसा झिक्ला कि भन्ने डरै हुँदैनथ्यो । यसबाहेक सरकारी कार्यालयहरूमा रकम जम्मा गराउन 'धनादेश' अर्थात् मनिअर्डरको पनि व्यवस्था थियो भने कतिपयले नबुझेर साधारण 'रजिस्ट्री' चिठीभित्र पनि पैसा हालेर पठाउने गर्थे ।

समयक्रमसँगै प्रविधिले ठूलो फड्को मार्‍यो र मानिसको हातहातमा मोबाइल पुगेपछि व्यक्तिगत चिठी, प्रेमपत्र र पारिवारिक हालखबर आदानप्रदान गर्ने त्यो परम्परा इतिहासको पानामा सीमित हुन पुग्यो । हुलाकबाट अब व्यक्तिगत हालखबरका चिठीहरू आउन पूर्ण रूपमा छाडेका छन् । भोजपुरकै हुलाक कार्यालयमा कार्यरत ३३ वर्षीया हल्कारा निमा राई बस्नेतलाई अहिले हुलाकको रूप फेरिएको महसुस हुन्छ । 

१७ वर्ष हुलाकमा काम गरेकी उनीसँग धेरै लामो अनुभव नभए पनि छोटो समयमै हुलाकमा आएको ठूलो परिवर्तनकी उनी साक्षी बनेकी छन् । आफ्नो सुरुवाती सेवामा व्यक्तिगत पत्रहरू धेरै बोकेकी निमाका अनुसार अहिले व्यक्तिगत हालखबर र प्रेमपत्रहरू पूर्ण रूपमा हराएका छन् । अचेल बैंक र लघुवित्तका ऋणको ताकेता गर्ने चिठीहरू बढी आउँछन् भने नयाँ पुस्ताका युट्युबरहरूका लागि 'गुगल एडसेन्स' को कोड पनि हुलाकबाटै आउने गरेको छ । यसले हुलाकको फेरिँदो भूमिकालाई देखाउँछ ।

कुनै समय सञ्चारको एक मात्र भरपर्दो माध्यम बनेको हुलाक सेवा अहिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको मोडमा उभिएको छ । कतिपय जिल्लाका हुलाक कार्यालयले अलपत्र परेका चिठीहरु खोज्ने काम सामाजिक सञ्जालबाटै गरिरहेका छन् । यसले सूचनाको स्रोत अरुमा भर परेको देखाउँछ । जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनले गत बुधबार (जेठ २०) आफ्नो फेसबुक अकाउन्टमा एउटा सूचना पोस्ट गर्‍यो । जसमा उसले ‘भोजाड, चितवन निवासी सुनिल चापागाईंका नाममा आएको पत्र/कागजात ठेगानामा प्रापक फेला नपरेको’ सूचना सामाजिक सञ्जालमा राखेको छ । 

तर प्रविधिको विकास र बदलिँदो समयसँगै व्यक्तिगत चिठीको संख्या ह्वात्तै घटे पनि सरकारी डकुमेन्ट र वित्तीय संस्थाका कागजपत्र बोक्न हुलाक अझै व्यस्त छ । तर, पर्याप्त स्रोत साधन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा यो सेवाले सोचेजस्तो फड्को मार्न सकेको छैन ।

कुनै समय सञ्चारको एक मात्र भरपर्दो माध्यम बनेको हुलाक सेवा अहिले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको मोडमा उभिएको छ । कतिपय जिल्लाका हुलाक कार्यालयले अलपत्र परेका चिठीहरु खोज्ने काम सामाजिक सञ्जालबाटै गरिरहेका छन् । जिल्ला हुलाक कार्यालय सल्यानका हुलाक अधिकृत चिन्तामणि रेग्मी हुलाक पुरानो इतिहास बोकेको संस्था भएकाले अब यसलाई कि त पूर्ण रूपमा व्यावसायिक बनाएर लैजानुपर्ने, कि त विलयको बाटो रोज्नुपर्ने बताउँछन् । कर्मचारी नरहे पनि हुलाकको संस्थागत अस्तित्व रहनुपर्ने उनको जिकिर छ । 'हुलाक पुरानो इतिहास बोकेको संस्था हो । अब यसलाई कि त व्यावसायिक बनाएर लैजानुपर्छ, कि त विलयको बाटो रोज्नुपर्छ । बरु हामी कर्मचारी नरहौं, तर हुलाकको संस्थागत अस्तित्व रहनुपर्छ ।'

हुलाक सेवाको सबैभन्दा ठूलो समस्या ढुवानीमा देखिएको छ, किनकि हुलाकसँग आफ्नै पर्याप्त यातायातका साधन छैनन् । सल्यानबाट काठमाडौं सामान पुग्न न्यूनतम ७ देखि अधिकतम १५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ, जसका कारण निजी कुरियरले दुई दिनमा पुर्‍याउने सामान हुलाकबाट ढिलो पुग्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ । 'सल्यानबाट काठमाडौं सामान पुग्न न्यूनतम ७ देखि अधिकतम १५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ,' रेग्मीले सुनाए, 'निजी कुरियरले दुई दिनमा पुर्‍याउने सामान हुलाकबाट ढिलो पुग्दा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं ।'

यदि सुरुमै यसलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण जस्ता कार्यसँग जोड्न सकेको भए हुलाकको सान्दर्भिकता अझ बढ्ने अधिकृत रेग्मीको बुझाइ छ । अनेक चुनौतीका चाङबीच पनि हुलाकसँग एउटा यस्तो शक्ति छ, जुन देशका अरू कुनै निजी वा सरकारी निकायसँग छैन, त्यो हो वडा तहसम्म फिँजिएको यसको बलियो र अभेद्य सञ्जाल । 

परम्परागत कामलाई आधुनिकीकरण गर्दै हुलाकले अहिले पुलिन्दा अर्थात् पार्सल सेवा, फिलाटेलिक तथा हुलाक टिकट सेवा, द्रूत डाँक सेवा, उपत्यका घुम्ती सेवा र सामान कहाँ पुग्यो भनी हेर्न मिल्ने 'ट्र्याकिङ' जस्ता छिटोछरितो तथा अत्याधुनिक सेवाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत रहेको हुलाक सेवा विभागले देशभर आफ्नो ठूलो सञ्जालमार्फत सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

विभागअन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा गोश्वारा हुलाक कार्यालय र हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनमा छन् भने देशभरको सेवालाई चुस्त बनाउन मोरङ, धनुषा, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा गरी ६ वटा हुलाक निर्देशनालय स्थापना गरिएका छन् । यसबाहेक ७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालय र ६७६ वटा स्थानीय तहमा हुलाक कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् । विगतमा गाउँ गाउँमा सूचना पुर्‍याउन खडा गरिएका ३ हजार ७४ वटा अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू भने हाल सरकारको नीतिअनुरूप खारेजीको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

हुलाकमार्फत विभागले प्रत्यक वर्ष करोडौंको राजस्व संकलन गर्छ । विभागकी निर्देशक तथा प्रवक्ता सपनाकुमारी भट्टराईका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा हुलाक सेवाको राजस्व संकलन दोब्बर भएको छ । विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल २४ करोड ९५ लाख ४६ हजार संकलन गरेकोमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ६८ करोड ५७ लाख ३२ हजार ८ सय ९० पुगेको छ । सरकारले सरकारी कागजातहरु हुलाकमार्फत नै अनिवार्य रजिस्ट्री गर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि यसको राजस्व बढेको प्रवक्ता भट्टराईले बताइन् । 

तथ्यांकमा पछिल्लो पाँच वर्षको राजस्व विवरण 

आर्थिक वर्ष : कर

२०७७/७८ : २४,९५,४६,०००

२०७८/७९ : २७,७९,६४,४००

२०७९/८० : ३४,८१,०५,३४०

२०८०/८१ : ६२,९५,०६,३२४

२०८१/८२ : ६८,५७,३२,८९०

हुलाकको आफ्नै 'पोस्ट इन्टर्नल ट्रयाकिङ सिस्टम' छ, जसको माध्यमबाट सेवाग्राहीले आफ्नो सामान कहाँ पुग्यो भनेर घरमै बसेर सजिलै ट्रयाकिङ गर्न सक्छन् । यदि ढुवानीका लागि कम्तीमा १५-२० वटा गाडीको व्यवस्थापन गर्न सकियो र निजी कुरियरसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सेवा सुधारियो भने हुलाकले सरकारलाई थप राजस्व समेत बुझाउन सक्ने सम्भावना जीवितै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय हुलाक संघको सदस्य भएकाले हुलाकको विश्वव्यापी पहुँच बलियो छ । कानुनी जटिलता फुकाएर अन्तर्राष्ट्रिय पार्सल र भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउन सके विदेशमा बस्ने लाखौं नेपालीका लागि हुलाक सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । हुलाकको भविष्य अब यसको सेवा विविधीकरण र व्यावसायिकतामै अडिएको छ । पुरानो साख जोगाउँदै आधुनिक प्रविधिसँगै अघि बढ्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ ।