काठमाडौँ — श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा सरकारले ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद् बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । श्रम तथा रोजगार क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका मुख्य बुँदा :
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लागतलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिक मैत्री बनाइने
रिभर्स प्रवासनलाई प्रोत्साहन गर्दै विषेष्रणलाई उपभोग तथा उत्पादनमा रुपान्तरण गर्न विप्रेषण लगानी तथा कोष सञ्चालन गरिने
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको ज्ञान, सीप, दक्षताको सदुपयोग गर्न रिटर्नी माइग्रेन्ट कार्यक्रम गरिने
युवालाई विभिन्न किसिमको छोटो अवधिका कार्यस्थलमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीपयुक्त बनाइने
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सुरक्षित र मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग थप सम्झौता गरिने
विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रुपमा स्वदेश ल्याउन प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन
सीप सिकेर मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यवस्था मिलाइने
बिनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यस्था मिलाउने गरी वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, पारदर्शी र स्वचालित बनाइने
औपचारिक च्यानलबाट भित्रिने रेमिट्यान्सलाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक रसिदमा आधारित लटरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
अनौपचारिक श्रमिकको आधारभूत स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
