सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाा पाएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेट कुल विनियोजित बजेटको १४.२५ प्रतिशत
काठमाडौँ — यसअघिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएसँगै यसका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा बजेट ओइरिएको छ । सबैभन्दा बढी ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पाएको यस मन्त्रालयको बजेट कुल विनियोजित बजेटको १४.२५ प्रतिशत हो ।
सडक तथा सहरी पूर्वाधार विकासका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड र खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ ३७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा मन्त्रालयहरूको बजेट घटाइएको थियो । र, सुरु विनियोजनमा सहरीको घटाएर ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख र भौतिक पूर्वाधारको १ खर्ब ५१ अर्ब ७४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । खानेपानीतर्फ सुरु विनियोजन ३३ अर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामा २० अर्ब ७२ करोड ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।
यसपटक राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको छ । तर सबैको चासोमा पर्ने राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को बजेट भने घटाइएको छ । निर्माणको चरणमा रहेको उक्त आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तरसहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, वैकल्पिक वित्त परिचालन एवम् आयोजना प्रमुखको स्थिरता सुनिश्चित गरी तोकिएको लागत र समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रै विकास आयोजनासम्बन्धी ‘सनसेट’ कानुन संसद्मा पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण इन्धन, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको पनि यथोचित सम्बोधन गर्नेछौं ।’
पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण विकास आयोजनाको निर्माण ठप्पप्रायः छ । कालोपत्र गर्न तयारी अवस्थामा राखिएका सडक अलपत्र छन् । कालोपत्रको काम रोकिएको छ । सरकारले मूल्य समायोजन नगरिदिँदा काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । सरकारले पुराना आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरेको देखिने महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले बताए । ‘मुख्य कुरा हामीले उठाइरहेको मूल्य समायोजन दिने कुरालाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट आएको छ,’ उनले भने । सबै कुरालाई समेट्ने गरी बजेट आएकाले यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बजेटले निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट सिञ्चित हुने १ लाख २२ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्रलाई आधार बनाउँदै हुलाकी र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका बाँकी काम सम्पन्न गरी कृषि र उद्योग क्षेत्रको मध्य–मधेश चतुर्भुज बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर र रारादेखि जुम्ला हुँदै फोक्सुण्डोसम्मको ‘कर्णाली चतुर्भुज’ मा जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन र खानीजन्य क्रियाकलापले प्रश्रय पाउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष करिब एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र र २ सय ७५ वटा पक्की पुल निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ‘यो लक्ष्य सम्भव छ, यसअघि १ हजार २ किमिसम्म सडक कालोपत्र भएको थियो,’ पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले भने । पुल पनि यसअघि २ सय १२ वटासम्म निर्माण भइसकेकाले २ सय ७५ वटा बनाउन समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।
सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रूपान्तरण सुरु गरी कालीगण्डकी सभ्यताको उद्गम क्षेत्रलाई तीर्थाटन र स्वच्छ उद्यम–व्यवसायकेन्द्रित ‘गण्डकी चतुर्भुज’ बनाउने विषय बजेटमा समेटिएको छ । ‘त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र (रिडी), कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गर्दै ‘शालिग्राम पथ’ का रूपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित ‘निर्वाण पथ’ प्रवर्द्धन गर्दै ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभवलाई एकीकृत गरिने जनाइएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गसँग ओलाङचुङगोला, किमाथांका, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्सा जस्ता उत्तरी पर्याव्यापारिक गन्तव्यहरूसँग जोड्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट चौबीसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सीसीक्यामरासहितको आधुनिक ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका १२ स्थानमा पहिचानयुक्त सहर निर्माण गर्न जग्गा विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई निरन्तरता दिन १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि स्मार्ट सिटीसहित नयाँ सहरको संख्या ५४ वटा पुर्याइएको छ । पौने दुई अर्ब बजेटले केही काम नहुने पूर्वसहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ बताउँछिन् । ‘यति थोरै बजेटले सहर बनाउन कठिन छ । सहरका खाल्डाखुल्डी पुर्नकै लागि पनि २८ अर्ब छुट्याइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यति बजेटले देशभरका सडकका खाल्डाखुल्डी पुरिन्छन् त ?’ महिला मैत्री ब्लु बस भने देशभर नै चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
