काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा तोड्दै संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । परिषद्ले अब्बल न्यायाधीश रोजेको हो कि कार्यपालिकाका लागि अनुकूल बनाउन खोजेको हो भन्ने सवाल सम्बन्धित क्षेत्रबाटै आइरहेको छ । 

परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘फुलकोर्ट’ (पूर्ण बैठक) राखेकी थिइन् ।  पूर्वन्यायाधीश समाजले यसै विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले सल्लाहकार समितिको बैठक राख्यो । सिफारिसविरुद्ध रिटसमेत लगिएकामा भने सर्वोच्च अदालतले दर्ता अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माविरुद्ध सुनुवाइ समितिद्वारा उजुरी आह्वान

सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठबाहेक सबै न्यायाधीश सहभागी थिए । श्रेष्ठ भने उपचारका लागि विदेशमा छन् । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा पनि बैठकमा सहभागी थिए । शर्माले अब गोला प्रक्रियामा नराख्न आग्रह गर्दै आफूलाई मुद्दा सुनुवाइबाट अलग गराएका छन् । 

 प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्मा पनि बैठकमा सहभागी थिए । शर्माले अब गोला प्रक्रियामा नराख्न आग्रह गर्दै आफूलाई मुद्दा सुनुवाइबाट अलग गराएका छन् ।प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसका विषयमा न्यायाधीश विभाजित देखिएको एक न्यायाधीशले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । भर्खर सिफारिस भएको र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा नपुगेकाले केही दिन पर्खनुपर्ने धारणा तीन न्यायाधीशले राखेका थिए ।

कार्यकारीले ‘पिक एन्ड चुज’ शैली अपनाएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नहुने राय अन्य न्यायाधीशले राखेका थिए । संविधानले नरोके पनि यसले प्रधानन्यायाधीश बन्न अस्वस्थ दौड निम्त्याउने र न्याय सम्पादनमै असर पर्ने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क थियो । संवैधानिक परिषद्को संरचना नै राजनीतिक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको पनि न्यायाधीशहरूको धारणा थियो । 

पूर्वन्यायाधीश समाजले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै निकाय आआफ्नो सीमामा बस्नुपर्ने टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक सर्वोच्चता जोगाउन ढिला नगरी सम्बन्धित पदाधिकारी वा निकायको सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेसमेत समाजले भनेको छ ।

न्यायाधीश शर्माको यात्रा : अतिरिक्त हुँदै प्रधानन्यायाधीश सिफारिससम्म 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझी आफूहरूले अहिलेको परिस्थिति र पछिल्ला घटनाहरूबारेमा छलफल गरेको र पूर्वन्यायाधीशहरूको धारणा सार्वजनिक गरेको बताए । पूर्वन्यायाधीश शम्भुबहादुर खड्काले कार्यपालिकादेखि न्यायपालिका र अन्य संवैधानिक अंगले सीमामा बस्नुपर्ने र एकले अर्काको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘कोही पनि संविधान वा कानुनभन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । कुनै पनि पदाधिकारीले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि त्यो काम विधिसम्मत प्रक्रियाको अवलम्बनद्वारा गरिएको छैन भने त्यसले वैधता पाउन सक्दैन,’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषद्ले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायसाथ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको टिप्पणी नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ ।संवैधानिक परिषद्ले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायसाथ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको टिप्पणी नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको छ । सल्लाहकार समितिको बैठकपछि नेपाल बारले विज्ञप्ति जारी गरेको छ, जसमा सरकारले विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी संवैधानिक परिषद्मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने काम गरेको उल्लेख छ ।

‘संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यस्ता कार्य तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेपाल बार एसोसिएसन अडिग रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अविचलित रूपमा उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादन कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतका न्यायाधीशहरूमा बार आग्रह गर्छ ।’

प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको सिफारिसविरुद्ध अधिवक्ता गीता थापा, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तर रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । अब सोमबार इजलासमा निवेदन दिने वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संवैधानिक परिषद्को निर्णयबाट आफू आश्चर्यमा परेको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा ‘पिक एन्ड चुज’ को नीति लिनु गलत भनी टिप्पणी गरिन् । ‘तत्कालीन रूपमा केही विवाद मात्र भए पनि यो निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा असर पर्छ,’ उनले भनिन् ।

वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै प्रधानन्यायाधीशमा शर्मा सिफारिस, के भन्छन् कानुनविद्?

पूर्वन्यायाधीश एवं काठमाडौं स्कुल अफ लका पूर्वडिन ऋषिकेश वाग्ले पनि परिषद्को अहिलेको निर्णयका कारण दीर्घकालीन रूपमा असर पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘न्यायाधीश भएर आउने मानिसले सुरुमै आफू कहाँसम्म पुग्ने भन्ने सोचेको वा निश्चित गरेको हुन्छ । कानुनका राम्रा मानिस प्रधानन्यायाधीश नहुने हो भने जादिनँ भनेर पनि बस्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘सक्षम र अब्बल मानिस नआउँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्छ ।’

जो पुनरावेदनबाट बाहिरिएका थिए

सत्ता अनुकूल हुने मानिसलाई न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश बनाउँदै जाँदा त्यहीअनुसार फैसला गर्ने प्रवृत्ति पनि सुरु हुन सक्ने वाग्ले बताउँछन् । ‘त्यस्तो अवस्थामा कार्यकारीले गलत गरे न्यायालयले सच्याउने परिकल्पना गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चमा सिफारिस हुने सबै न्यायाधीश राम्रा हुन्छन् भन्ने हो । त्यसैले वरीयताक्रमअनुसार नै बनाउने अभ्यास हो । नियुक्ति गर्दा नै वरीयताक्रम थाहा हुने भएकाले ऊ कसैप्रति उत्तरदायी नभई न्याय सम्पादनमा मात्र केन्द्रित हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा तोडियो वरिष्ठताको परम्परा 

वाग्लेले प्रधानन्यायाधीश मुद्दा छिन्ने मात्र नभई न्यायिक नेतृत्व पनि लिन सक्ने मानिस हुनुपर्ने र त्यसको अभ्यास र तयारी नियुक्तिको दिनदेखि हुने भएकाले सुरुदेखि नै निश्चित गरिनुपर्ने बताए ।

वाग्लेले प्रधानन्यायाधीश मुद्दा छिन्ने मात्र नभई न्यायिक नेतृत्व पनि लिन सक्ने मानिस हुनुपर्ने र त्यसको अभ्यास र तयारी नियुक्तिको दिनदेखि हुने भएकाले सुरुदेखि नै निश्चित गरिनुपर्ने बताए ।नेपाल बारकी पूर्वमहासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल अहिलेको संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना नै काम नलाग्ने हुने गरी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिससम्बन्धी निर्णय भएको टिप्पणी गरिन् । ‘लामो समयदेखि कायम रहेको वरीयताअनुसार प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुने अनि कार्यपालिकालाई लागेकै भरमा छान्ने, त्यसका लागि आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर कानुन संशोधन गर्ने कार्य संविधानको मर्मअनुरूप छैन,’ उनले भनिन् ।

न्याय परिषद्का पूर्वसदस्य एवं वरिष्ठ न्यायाधीश उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले संवैधानिक परिषद् प्रधानन्यायाधीश छान्नेभन्दा व्यक्ति छान्नेमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गरे । ‘न्याय परिषद्ले पठाएको सूचीभित्रकै मानिस सिफारिसमा परेका छन् । सोचेको जस्तो मानिस परेनन् होला । तर यसलाई असंवैधानिक भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘यो निर्णय नर्मल कोर्समा जान्छ भन्ने सोचिएको थियो होला तर जस र अपजसको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले भने संवैधानिक परिषद्ले कार्यक्षमतालाई मुख्य आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गरेको दाबी गरे । ‘सम्भवतः पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा मुद्दा फर्छ्योटलाई एउटा इन्डिकेटरका रूपमा लिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो पनि एकदमै अब्बल पद्धति हो भन्न खोजेको होइन । यसलाई क्रमबद्ध रूपमा सुधार गर्दै अझ राम्रो प्रक्रिया बनाउँदै जानुपर्छ । तर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो प्रक्रिया अपनाइएको छ ।’