काठमाडौँ — २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आममतदातामा उत्साह देखिएको छ । एक महिना लगाएर गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा ८३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।* 

कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको सहकार्यमा भएको मत सर्वेक्षणमा सहभागी मतदाता परिचयपत्र भएका मध्ये ६९.२ प्रतिशत उत्तरदाताले यसपालि अवश्य मतदान गर्ने बताएका छन् । थप १४.४ प्रतिशतले मतदान गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् । ९.६ प्रतिशतले भने मतदानमा अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । 

सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १ सय २ पालिकाका १ सय १६ वडालाई छनोट गरिएको थियो । त्यहाँका २९ सय ५ जनासँग अन्तर्वार्ता गरेर उनीहरूले दिएको उत्तरका आधारमा सर्वेक्षण रिपोर्ट तयार गरिएको छ । १७ पुसदेखि १७ माघ एक महिनाको अवधि चलेको सर्वेक्षणमा १९ समूहमा ३८ गणक परिचालन गरिएको थियो । अन्तर्वार्ताका लागि १८ देखि ७० वर्षका नेपाली नागरिकलाई छनोट गरिएको थियो ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको ३ वर्ष ३ महिना पूरा हुँदा नहुँदै २१ फागुनमा निर्वाचन हुँदै छ । २३–२४ भदौको जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन सरकारसँगै प्रतिनिधिसभा विस्थापित भएपछि नयाँ चुनाव घोषणा भएको हो । मत सर्वेक्षणमा उत्तरदाताको जवाफ हेर्दा आसन्न निर्वाचनमा उत्साहजनक सहभागिता रहने सम्भावना देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस पटक कुल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता छन् ।

 मतदान गर्ने निश्चित र चाहना भएका उत्तरदाताको संख्या ८३.६ प्रतिशत छ । ६.४ प्रतिशतले सर्वेक्षण अवधिमा निर्णय गरिनसकेको बताएका छन् । त्यस्तै ६.४ प्रतिशतले मात्र मतदान नगर्ने नै बताए भने ३.२ प्रतिशतले मतदान नगर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । ०.४ प्रतिशतले भने उत्तर दिन चाहेनन् । 

२०७९ को निर्वाचनमा ६१.४१ प्रतिशत र २०७४ मा ६८.६७ प्रतिशत मतदान भएको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने ७८.३४ मतदान भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ मा ६१.७० प्रतिशतले मतदान गरेका थिए । 

सर्वेक्षणमा सहभागी उमेर पुगेका १४.६ प्रतिशतले मतदाता परिचयपत्र नै नभएको जवाफ दिएका छन् । १८–२० वर्ष उमेर समूहका उत्तरदातामध्ये ६४ प्रतिशतसँग मतदाता परिचयपत्र छैन । 

२१–२९ वर्ष उमेर समूहका २९ प्रतिशतले मतदाता परिचयपत्र नभएको बताएका छन् । यसरी हेर्दा यस पटक मतदानका लागि योग्य भए पनि सरकार र निर्वाचन आयोगको पूर्वतयारी तथा राजनीतिक दलहरूको पहल कम भएकाले ठूलो संख्यामा युवा मतदाता छुटेका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी पुरुषभन्दा दोब्बर महिलासँग मतदाता परिचयपत्र छैन ।

८.३ प्रतिशत पुरुष र २०.७ प्रतिशत महिला उत्तरदाताले आफू मतदाता सूचीमा नरहेको बताए । मताधिकार उपयोग गर्ने अवस्थामा पनि महिलाभन्दा पुरुष नै बढी छन् । ५०.६ प्रतिशत महिला उत्तरदाताले ‘अवश्य पनि’ मतदान गर्ने बताउँदा यस्ता पुरुषको प्रतिशत ६७.८ छ । यसपालि मतदान गर्ने तयारीमा रहेका १६.४ प्रतिशत उत्तरदाताका लागि यो निर्वाचन पहिलो हो । ७० प्रतिशत मतदाताले भने दुई पटक मतदान गरिसकेका छन् । त्यस्तै ४७.५ प्रतिशतले तीन वा सोभन्दा बढी पटक मतदान गरेको जनाएका छन् । 

मतदाताहरूको आकर्षण ‘मिड करिअर लिडरसिप’ प्रति बढी देखिएको छ । ३५–४५ वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवारप्रति ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले रुचि देखाएका छन् । ६० वर्षभन्दा माथिका उम्मेदवार मतदाताको रोजाइमा अत्यन्तै कम छन् । १.७ प्रतिशत मतदाताले मात्रै ६० वर्षभन्दा माथिको उम्मेदवारप्रति आफ्नो रुचि प्रकट गरेका छन् । 

त्यस्तै, ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका उम्मेदवारप्रति पनि मतदाताको रुचि उत्साहजनक छैन । ११.२ प्रतिशत मतदाताले उक्त उमेर समूहका उम्मेदवारप्रति रुचि देखाएको पाइएको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि देशभरबाट ३४ सय ६ उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य मागमध्ये राजनीतिमा पुस्तान्तरण पनि एक थियो । तर उम्मेदवारको सूची हेर्दा भने पाका उमेरकै उम्मेदवारको बाहुल्य देखिएको छ । 

१८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मतदाता ५२ प्रतिशत छन् भने यो उमेर समूहका उम्मेदवार ३१ प्रतिशत मात्र छन् । त्यस्तै ४१ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका उम्मेदवार ५६ प्रतिशत र ६० वर्षमाथिका १२ प्रतिशत छन् । ४० वर्षमुनिका उम्मेदवार रास्वपामा ४० प्रतिशत, उज्यालो नेपाल पार्टीमा ३८ प्रतिशत, श्रम संस्कृति पार्टीमा ३२ प्रतिशत, नेकपाका ८ प्रतिशत, एमालेमा ७ प्रतिशत र कांग्रेसका जम्मा ४ प्रतिशत छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनका लागि गत कात्तिकमा दिएको समयभित्र ९ लाख ३७ हजार ९४ नयाँ मतदाता थपिएका छन् । मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनेको चाप कायमै रहेका बेला संकलन कार्य रोकिएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भने नियमित रूपमा मतदाता नामावलीमा नाम संकलन भइरहने भएकाले उमेर पुगेका व्यक्ति धेरै ठूलो संख्यामा नामावलीभन्दा बाहिर रहेको हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । ‘मतदाता नामावली संकलन नियमित भइरहने कार्य हो, डिजिटलाइज्डसमेत भएकाले मतदाताको सहभागिता बढेको छ,’ उनले भने । 

आयोगले भने उमेर पुगेर पनि मतदाता हुन नपाएकाको कुनै यकिन तथ्यांक नरहेको जनाएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सबैलाई अधिकार रहेकाले आफ्नै व्यस्तता वा समय अभावले केहीले नाम दर्ता नगराएको हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग लिंक गरिएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सहज हुँदा छोटो अवधिमा धेरै मानिसले नाम दर्ता गराएको उनले बताए । आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली विगतका तुलनामा मतदाता नामावली संकलन कार्य डिजिटलाइज्ड र नियमित रहे पनि बिदेसिएका कारण वा नागरिकता नभएका व्यक्तिले मतदाता परिचयपत्र नलिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

यसरी गरियो सर्वेक्षण

नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २९०५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको छ । 

सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको छनोट गर्दा सात वटै प्रदेशको घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा उत्तरदाताको संख्या (स्याम्पल) वितरण गरिएको छ । विगत ६ महिनादेखि एउटै घरमा एकाघरपरिवारका सदस्यका रूपमा बसोबास गर्दै आएका र एउटै भान्सामा खाना खाने सदस्यहरूलाई घरपरिवारका रूपमा गणना गरिएको छ ।

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने घरपरिवार र उत्तरदाताको संख्या वितरण गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने कुल घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा वितरण गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि जिल्ला र पालिकाको छनोट पीपीएस (प्रोब्याबिलिटी प्रोपर्सन टु साइज) विधिका आधारमा गरिएको छ । 

सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाहरूबाट ११६ वटा वडाहरू छनोटमा परेका छन् । घरपरिवारको छनोट गर्दा छनोटमा परेको वडामा पुगेपछि कुनै एउटा चोकलाई ‘र्‍यान्डम्ली’ छनोट गरी सो चोकबाट दायाँतर्फ पर्ने घरहरूलाई छनोट गरिएको छ । छनोटमा परेको टोलबाट गाउँपालिकामा ९० घरपरिवार, नगरपालिकामा १२० घरपरिवार र महानगरपालिकामा १५० घरपरिवारको सूची तयार पारिएको थियो । सूचीमा परेका घरपरिवारमध्ये कुन घरमा अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि छनोटमा परेका वडामा सूचीमा परेका कुल घरपरिवारलाई २५ ले भाग गर्दा आउने संख्या जति हुन्छ, त्यति घरपरिवारको अन्तरालमा पर्ने २५ घरपरिवारमा मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।

अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परेका घरपरिवारमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेका १८ देखि ७० वर्षका नेपाली नागरिक जसले गणकले भनेको कुरा सुन्न, बुझ्न र जवाफ फर्काउन सक्छन्, उनीहरूलाई मात्र सम्भावित उत्तरदाताको सूची निर्माण गरिएको छ । घरपरिवारबाट कुन सदस्यसँग कुराकानी गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि ‘किस ग्रिड’ विधिको प्रयोग गरिएको छ । यो विधिबाट छानिएका सदस्यसँग कुराकानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ । घरमा जुन सदस्य भेटियो, उनीसँग वा बाटोमा जो मानिससँग भेट भयो, उहीसँग नै अन्तर्वार्ता गरिएको छैन । अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधिबाट छनोटमा परेका सदस्यसँग मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ । 

सर्वेक्षणका क्रममा स्थलगत अन्तर्वार्ताका लागि पुस १७ देखि माघ १७ सम्म २/२ जनाको १९ वटा समूह बनाई ३८ जना गणकहरू परिचालन गरिएको थियो । सर्वेक्षणको त्रुटिको सम्भावना (मार्जिन अफ इरर) जम्मा +/–५ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्वार्ताका लागि सोधिने प्रश्नहरू र उत्तर ‘ओपन डाटा किट सफ्टवेयर’ को प्रयोग गरी मोबाइल/ट्याब्लेटमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तथ्यांकको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अन्तर्वार्तामा छनोटमा परेका प्रत्येक घरपरिवारको जीपीएस, स्थलगत अवलोकन, स्थलगत प्रशिक्षण तथा पृष्ठपोषण गरिएको छ । साथै करिब १५ प्रतिशत अन्तर्वार्ताको पुनः परीक्षण गरिएको छ भने प्रतिगणक अन्तर्वार्तामा योगदानलाई जम्मा २.६ प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिएको छ । प्रदेश र पालिकामा उत्तरदाता छनोट गर्दा २०७८ को जनगणनाको वास्तविक अनुपातका आधारमा गरिएको छ भने लैंगिक छनोटसमेत जनगणनाको अनुपातका आधारमा नै रहेकाले यी भेरिएबलहरू ‘सेल्फ वेटेड’ छन् ।

सर्वेक्षणको तथ्यांक विश्लेषण सेयरकास्ट इनिसिएटिभका मधु आचार्य र भूमिराज चापागाईंले गरेका हुन् । कान्तिपुर र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा 'राष्ट्रिय जनमत मत सर्वेक्षण-२०८२' गरिएको हो ।

सर्वेक्षणका सीमाहरू

१. उत्तरदाताले अन्तर्वार्ताका क्रममा दिएको जवाफलाई नै अन्तिम जवाफका रूपमा रेकर्ड गरिएको छ।

२. उत्तरदाताका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि वा आबद्धताका कारण जवाफमा पक्षधरता उत्पन्न भएको पनि हुन सक्दछ । उत्तरदाताको जवाफको निष्पक्षताको मापनका लागि सर्वेक्षणमा सोधिएका पूरक प्रश्नहरूबाहेक अन्य खालको नियन्त्रण समावेश गरिएको छैन। 

३. उत्तरदाताको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र तीबीचको सम्बन्धको प्रभावले जवाफलाई प्रभावित गरेको हुन सक्दछ, सर्वेक्षणले कुन–कुन प्रश्नहरूमा कस्तो प्रभाव परेको हुन सक्दछ भनी विश्लेषण गरिएको छैन। 

४. सख्यात्मक अनुसन्धानले कतिपय अवस्थामा मानिसका सामाजिक, व्यवहारजन्य कुराहरू र गुणात्मक पक्षको सही प्रतिनिधित्व नगर्न पनि सक्दछ । नतिजाहरूको कारणको चुरोसम्म पुग्नका लागि अतिरिक्त गुणात्मक अध्ययन जरुरी हुन सक्दछ । यस सर्वेक्षणले गुणात्मक पक्षलाई समेटेको छैन । 
५. पुस–माघ महिनाको सामान्य अवस्थामा सर्वेक्षण गरिएकाले असामान्य वा फरक सामाजिक वा राजनीतिक अवस्थामा आउने वा आउन सक्ने नतिजालाई यस सर्वेक्षणले प्रक्षेपण गर्दैन। 

६. सर्वेक्षणले ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाबाट ११६ वडाहरूमा बसोबास गर्ने २९०५ जना उत्तरदाताहरूले दिएको जवाफलाई नै प्रतिनिधिमूलक जवाफका रूपमा ग्रहण गरिएको छ।

७. यो तथ्यांकले १८ वर्षभन्दा कम र ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका साथै विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैन।