काठमाडौँ — राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले पछिल्लो समय नागरिकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको महसुस गरेको देखाएको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा भएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा सहभागी २९ सय ५ जनामध्ये बहुमतले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको महसुस गरेको बताएका छन् । १० मध्ये ६ जनाले सरकारी सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको महसुस गरेको बताएका छन्, यो संख्या सेवामा ‘धेरै सुधार’ र ‘केही सुधार’ आएको महसुस गर्नेहरूको संयुक्त हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अभ्याससँगै नागरिकको घरदैलोमा स्थानीय सरकार पुग्ने र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यो अपेक्षा कति पूरा भयो र नागरिकले सरकारी सेवालाई कुन रूपमा लिइरहेका छन् भन्ने बुझ्न यो सर्वेक्षणको नतिजा एउटा आँखीझ्याल हुन सक्छ । सर्वेक्षणले पछिल्लो एक वर्षमा संघीय तथा प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारिताको आशालाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ ।

सेवा प्रवाहमा कुनै सुधार नआएको र स्थिति ‘उस्तै’ भएको बताउने उत्तरदाता करिब २५ प्रतिशत छन् भने सेवा अझै खस्किएको बताउने १० प्रतिशत छन् । बहुसंख्यक उत्तरदाताले सेवामा सुधार आएको बताए पनि नागरिकको एउटा हिस्सा अझै पनि सेवा प्रवाहप्रति असन्तुष्ट रहेको देखिन्छ ।

सुधार भएको महसुस गर्ने ७६.२ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्य रूपमा सडक, यातायात, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिको क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखेका छन् । भौतिक पूर्वाधारका यी चार खम्बालाई नागरिकले सेवा सुधारको मुख्य सूचक मानेका छन् । जसमा ३२ प्रतिशतले सडक र यातायात, २४ प्रतिशतले खानेपानी र २० प्रतिशतले विद्युत् वा ऊर्जा क्षेत्रमा सुधार भएको बताएका छन् ।

उत्तरदाताले आगामी दिनमा पनि यिनै क्षेत्रमा अझ बढी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्, जसले भौतिक पूर्वाधारप्रति नागरिकको तीव्र तृष्णालाई देखाउँछ ।

सडक, यातायात, खानेपानी र विद्युत् आपूर्तिको क्षेत्रलाई नागरिकले सेवा सुधारको मुख्य सूचक मानेका छन्।भौतिक पूर्वाधार विकासमा बहुसंख्यक नागरिक सन्तुष्ट देखिए पनि सामाजिक विकासका आधारभूत स्तम्भ मानिने शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने उत्तरदाताको सन्तुष्टि निकै कमजोर छ । सर्वेक्षणअनुसार करिब चार/चार प्रतिशतले स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार भएको बताएका छन् । राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने यी दुई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा नागरिकले सुधार महसुस नगर्नुले सरकारी लगानी र नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । 

त्यस्तै, फोहोर व्यवस्थापन (६.७ प्रतिशत), कृषि सहयोग (४.२ प्रतिशत) र कानुन तथा शासन व्यवस्था (१.८ प्रतिशत) मा सुधार भएको बताउने नागरिकको समूह पनि सानो छ । यसले सरकारको ध्यान भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित रहेको र सुशासन तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा भने प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको देखाउँछ ।

सरकारी सेवालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नागरिकको सामाजिक पृष्ठभूमिले ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा खानेपानीको सेवामा सुधार भएको ठान्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । १८–२० वर्षका युवामध्ये २० प्रतिशतले खानेपानीमा सुधार देखेका छन् भने ६० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमा यो तथ्यांक ३० प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतर्फ, विद्यालय शिक्षामा सुधार भएको ठान्नेमा १८–२० वर्षका युवा १२.४ प्रतिशत छन् भने ४० वर्षमाथिका अभिभावकमा यो केवल दुई प्रतिशत मात्र छ । यसले युवा पुस्ता शिक्षा र ज्येष्ठ नागरिक खानेपानी तथा विद्युत्जस्ता आधारभूत सेवामा बढी संवेदनशील रहेको देखिन्छ ।

विद्युत् र ऊर्जामा पुरुष (२४.३ प्रतिशत) बढी सन्तुष्ट देखिन्छन् भने खानेपानीको सुधारमा महिला (२७ प्रतिशत) को अनुभव बढी सकारात्मक छ । भूगोलका आधारमा पनि भिन्नता देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा खानेपानीको सुधारलाई ३९ प्रतिशतले प्रशंसा गरेका छन् भने कर्णालीमा ३१ प्रतिशतले विद्युत् आपूर्तिको सुधारलाई बढी महत्त्व दिएका छन् । बागमती प्रदेशमा भने फोहोर व्यवस्थापन र सरसफाइको क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ ।

सर्वेक्षणको एउटा अनौठो र विरोधाभासपूर्ण पक्ष सडक र यातायात क्षेत्र हो । एकातिर यसलाई सबैभन्दा बढी सुधार भएको क्षेत्र मानिएको छ भने अर्कातिर सेवा खस्किएको ठान्नेहरूले पनि यसैलाई पहिलो सूचीमा राखेका छन् । करिब १० प्रतिशत असन्तुष्ट उत्तरदातामध्ये २२.७ प्रतिशतले सडक र यातायात नै सबैभन्दा बढी बिग्रिएको बताएका छन् । सडक निर्माण हुनु तर समयमै सम्पन्न नहुनु, निर्माणका क्रममा उत्पन्न हुने वातावरणीय प्रदूषण र सडकको गुणस्तर नहुनु यसको मुख्य कारण देखिन्छ । नागरिकको अपेक्षा र प्राप्त सेवाको गुणस्तरबीचको भिन्नताले एउटै सेवा कसैका लागि ‘वरदान’ र कसैका लागि ‘सास्ती’ बनेको देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी निकायप्रति नागरिकको अविश्वास

अध्ययनमा सहभागी उत्तरदाताले सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थाको क्षेत्रमा पनि चिन्ता प्रकट गरेका छन् । सेवा खस्किएको बताउने करिब २२.४ प्रतिशत उत्तरदाताले कानुन, शासन व्यवस्था र सुरक्षाको अवस्था पहिलेभन्दा नराम्रो भएको अनुभव गरेका छन् । सुधार भएको महसुस गर्ने समूहमा यो क्षेत्रको प्रतिशत निकै कम हुनु र बिग्रिएको समूहमा उच्च हुनुले राज्यको कानुनी उपस्थिति र सुरक्षा अनुभूतिमा समस्या रहेको संकेत गर्छ । यसका साथै कृषि, फोहोर व्यवस्थापन र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि नागरिकले अझै खस्कँदो स्थिति रहेको औंल्याएका छन् । यसले नागरिकको लोकतान्त्रिक लाभांश प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा अझै बाधा रहेको पुष्टि गर्छ ।

यसरी गरिएको थियो सर्वेक्षण

‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २९ सय ५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको छनोट गर्दा सात वटै प्रदेशको घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा उत्तरदाताको संख्या (स्याम्पल) वितरण गरिएको छ । विगत ६ महिनादेखि एउटै घरमा एकाघरपरिवारका सदस्यका रूपमा बसोबास गर्दै आएका र एउटै भान्सामा खाना खाने सदस्यहरूलाई घरपरिवारका रूपमा गणना गरिएको छ ।

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने घरपरिवार र उत्तरदाताको संख्या वितरण गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने कुल घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा वितरण गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि जिल्ला र पालिकाको छनोट पीपीएस (प्रोब्याबिलिटी प्रोपर्सन टु साइज) विधिका आधारमा गरिएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाबाट ११६ वडा छनोटमा परेका छन् । घरपरिवारको छनोट गर्दा छनोटमा परेको वडामा पुगेपछि कुनै एउटा चोकलाई ‘र्‍यान्डम्ली’ छनोट गरी सो चोकबाट दायाँतर्फ पर्ने घरहरूलाई छानिएको छ । छनोटमा परेको टोलबाट गाउँपालिकामा ९० घरपरिवार, नगरपालिकामा १२० घरपरिवार र महानगरपालिकामा १५० घरपरिवारको सूची तयार पारिएको थियो । सूचीमा परेका घरपरिवारमध्ये कुन घरमा अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि छनोटमा परेका वडामा सूचीमा परेका कुल घरपरिवारलाई २५ ले भाग गर्दा आउने संख्या जति हुन्छ, त्यति घरपरिवारको अन्तरालमा पर्ने २५ घरपरिवारमा मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।