काठमाडौँ — भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित सरकारी निकायहरूमाथि बहुसंख्यक नागरिकले अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र सेयरकास्ट इनिसिएटिभको सहकार्यमा गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदातामध्ये ५५ प्रतिशतले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित सरकारी निकायप्रति विश्वास नरहेको भनाइ राखेका हुन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी २ हजार ९ सय ५ जना उत्तरदातामध्ये करिब एक तिहाइले मात्र त्यस्ता संस्थाहरूप्रति आफ्नो विश्वास रहेको बताएका छन् । ‘थाहा छैन’ भन्ने वा आफ्नो विश्वास–अविश्वास स्पष्ट रूपमा नखुलाउने उत्तरदाता करिब १० प्रतिशत छन् । सर्वेक्षणले स्पष्ट रूपमा के देखाएको छ भने बहुसंख्यक नागरिकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्थागत प्रयास प्रभावकारी ठानेका छैनन् । यो नतिजाले उत्तरदाताहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको परिणामबाट सन्तुष्ट नरहेको देखाएको छ ।

उत्तरदाताको शैक्षिकस्तरअनुसार सरकारी निकायहरूको प्रभावकारिता मूल्यांकन फरक–फरक छ । शिक्षाको स्तर बढ्दै जाँदा सरकारी निकायहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरिरहेका छन् भन्नेमा विश्वास नगर्ने धेरै छन् । स्नातक वा त्यसभन्दा माथि अध्ययन गरेका समूहमा सरकारी निकायप्रति विश्वास नगर्नेहरू दुई तिहाइभन्दा बढी छन् । यसको अर्थ उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका नागरिकले संस्थागत प्रभावकारिताको मूल्यांकन तुलनात्मक रूपमा सूक्ष्म र कडा मापदण्डबाट गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ । शिक्षित समूहले सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन, सेवा प्रक्रिया, शासकले गर्ने दाबी र वास्तविक परिणामबीचको अन्तरलाई बढी आलोचनात्मक दृष्टिकोणले हेरिरहेको देखिन्छ ।

उत्तरदाताको आर्थिक स्तरअनुसार हेर्दा, सरकारी निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गरिरहेकामा विश्वास नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै ‘उच्च आय भएको’ वर्गमा पर्ने उत्तरदाता छन् । ‘उच्च आय भएको’ वर्गमा पर्ने उत्तरदातामध्ये करिब दुई तिहाइले विश्वास नगर्ने बताएका छन् भने ‘सबैभन्दा गरिब’ समूहमा पर्ने समुदायमा विश्वास नगर्नेको संख्या आधाभन्दा पनि कम छ ।

प्रदेशगत रूपमा सरकारी निकायले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छन् भन्नेमा विश्वास नगर्नेको संख्यामा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै छ । त्यसपछि क्रमशः लुम्बिनी र बागमतीका उत्तरदाताले विश्वास गरेका छैनन् । कर्णालीका उत्तरदातामध्ये आधाभन्दा बढीले सरकारी निकायप्रति विश्वास गर्दैनन्, तर उनीहरूको प्रतिशत गण्डकी, लुम्बिनी र बागमतीभन्दा कम छ । सुदूरपश्चिममा हरेक ८ मध्ये एक जना उत्तरदाताले यस सम्बन्धमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्, जुन थाहा छैन भन्नेमध्ये सबैभन्दा उच्च प्रतिशत हो ।

लैंगिक आधारमा महिलाभन्दा बढी पुरुष उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन् । हरेक १० जनामा ६ जना पुरुषले सरकारी निकायप्रति अविश्वास व्यक्त गरिरहँदा महिला भने आधाले मात्र आफ्नो विश्वास नरहेको बताए । यसले सरकारी निकायहरूबाट सेवा लिँदा महिला र पुरुषको सामाजिक अनुभव, सूचनामा पहुँच, सार्वजनिक संस्थासँगको सम्पर्कलगायत विषयमा फरक दृष्टिकोण रहेको देखाउँछ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्यासनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा यथावत् रहेको देखाएको छ । १८२ देशको सूचीमा नेपाल ११० औं नम्बरमा छ । त्यसैगरी नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणबारे निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ बाट दुई वर्षका लागि ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । गत वर्ष उक्त सूचीमा परेको नेपालले आगामी वर्ष दिनभित्रमा त्यसबाट बाहिर निस्कन नसकेमा उक्त सूचीमा निरन्तर वा कालोसूचीमा समेत पर्न सक्ने जोखिम छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि घूस, भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत वर्ष करिब ३७ हजार उजुरी परेका थिए । तर, अख्तियारले जम्मा १ सय ३७ वटा मुद्दा मात्र विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । यसले अख्तियार जस्तो संस्थामा समेत अनुसन्धान र अभियोजनमा समस्या रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संस्थाको काम पनि अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

आगामी साता हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरूले विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका वा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि आफ्नो उम्मेदवार बनाएका छन् । सर्वेक्षणले सरकारी संस्थाहरूको यस्तो कमजोर कार्यसम्पादन र दल/नेताहरूको व्यवहारलाई नागरिकले सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन र निगरानी गरिरहेका छन् भन्ने देखाएको छ ।

सर्वेक्षणमा सहभागीलाई भ्रष्टाचारसँग नै सम्बन्धित अर्को प्रश्न– ‘समयमा सेवा प्राप्त नहुनु वा सेवा प्रदायकाले अतिरिक्त लाभको अपेक्षा गर्नु वा सेवा लिँदा अनावश्यक झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्थाका लागि कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको थियो ।

सबैभन्दा धेरै करिब ८२ प्रतिशत उत्तरदाताले सम्बन्धित कर्मचारी र कार्यालय प्रमुख वा त्यहाँको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएको बताएका छन् । करिब २२ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । करिब १४ प्रतिशतले ‘समग्र सरकारी प्रणाली वा शासन व्यवस्था’ लाई जिम्मेवार मानेका छन् । करिब ९ प्रतिशत उत्तरदाताले बिचौलिया/दलाल र सेवाग्राही स्वयं पनि जिम्मेवार रहेका बताएका छन् ।

सर्वेक्षणको तथ्यांकले राजनीतिक नेतृत्व २२.१ प्रतिशत र नियम/प्रणाली/समग्र शासन १४.२ प्रतिशत जिम्मेवार रहेको देखाएको छ । तर ती जिम्मेवारहरू प्रत्यक्ष सेवा दिने कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुख तथा व्यवस्थापनको तुलनामा न्यून छन् । ८० प्रतिशतभन्दा बढी उत्तरदाताले सार्वजनिक कार्यालयमा समयमा सेवा राम्रोसँग नपाउनुको कारण सम्बन्धित सेवा दिने कर्मचारी वा कार्यालय प्रमुख/त्यहाँको व्यवस्थापनलाई आौल्याइरहेका छन् ।

लैंगिक आधारमा पुरुष उत्तरदातामध्ये करिब ८५ प्रतिशतले सेवा दिने कर्मचारी/कार्यालय व्यवस्थापन र करिब २५ प्रतिशतले राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार मान्छन् भने त्यो संख्या महिलाका हकमा क्रमशः ७८ र १९ प्रतिशत रहेको छ ।

उत्तरदाताको आर्थिक स्तरअनुसार विश्लेषण गर्दा उच्च आय भएका वर्गमा पर्ने उत्तरदातामध्ये करिब ९० प्रतिशतले व्यक्तिगत कर्मचारी/कार्यालय व्यवस्थापन र करिब २३ प्रतिशतले विद्यमान नियम/शासन प्रणाली नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा गरिब वर्गमा पर्ने उत्तरदाताले भने राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार ठान्छन् । आर्थिक स्तरका हिसाबले गरिबमा पर्ने करिब ३३ प्रतिशत उत्तरदाताले समयमै सेवा प्राप्न नहुनुको मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व रहेको बताएका छन् ।

सेवा प्रवाह समयमै नभएको सन्दर्भमा प्रदेशगत रूपमा धारणा हेर्दा लुम्बिनीमा बसोबास गर्नेमध्ये करिब ९२ प्रतिशत र कर्णालीमा बसोबास गर्नेमध्ये करिब ९१ प्रतिशत उत्तरदाताले सेवा दिने कर्मचारी वा कार्यालय व्यवस्थापन नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । लुम्बिनी र कर्णालीमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी प्रशासनिक अनुभवको मूल्यांकन प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रदायककेन्द्रित रहेको देखाउँछ ।

बागमतीका उत्तरदातामध्ये करिब २८ प्रतिशतले सरकारी नियम/प्रक्रिया र समग्र शासन प्रणाली नै जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । जुन अन्य धेरै प्रदेशभन्दा बढी हो । यसलाई सहरमा बसोबास गर्नेको प्रशासनिक अनुभव, संस्थागत जटिलताको अनुभूति वा नीतिनियम र प्रक्रियाप्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम र कर्णालीका उत्तरदातामध्ये झन्डै समान रूपमा एक तिहाइले राजनीतिक नेतृत्वलाई बढी जिम्मेवार रहेको बताएका छन् ।

बसोबासका दृष्टिले हेर्दा उप/महानगरका उत्तरदातामध्ये करिब २५ प्रतिशतले सरकारी नियम/प्रणाली र समग्र शासन प्रणालीलाई समयमै सेवा प्राप्त नहुनुका लागि जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । गाउँपालिकामा यो संख्या करिब ९ प्रतिशत छ ।

यसरी गरिएको थियो सर्वेक्षण

‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २ हजार ९ सय ५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको छनोट गर्दा सात वटै प्रदेशको घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा उत्तरदाताको संख्या (स्याम्पल) वितरण गरिएको छ । विगत ६ महिनादेखि एउटै घरमा एकाघरपरिवारका सदस्यका रूपमा बसोबास गर्दै आएका र एउटै भान्सामा खाना खाने सदस्यहरूलाई घरपरिवारका रूपमा गणना गरिएको छ ।

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने घरपरिवार र उत्तरदाताको संख्या वितरण गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने कुल घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा वितरण गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि जिल्ला र पालिकाको छनोट पीपीएस (प्रोब्याबिलिटी प्रोपर्सन टु साइज) विधिका आधारमा गरिएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाबाट ११६ वडा छनोटमा परेका छन् । घरपरिवारको छनोट गर्दा छनोटमा परेको वडामा पुगेपछि कुनै एउटा चोकलाई ‘र्‍यान्डम्ली’ छनोट गरी सो चोकबाट दायाँतर्फ पर्ने घरहरूलाई छानिएको छ । छनोटमा परेको टोलबाट गाउँपालिकामा ९० घरपरिवार, नगरपालिकामा १२० घरपरिवार र महानगरपालिकामा १५० घरपरिवारको सूची तयार पारिएको थियो । सूचीमा परेका घरपरिवारमध्ये कुन घरमा अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि छनोटमा परेका वडामा सूचीमा परेका कुल घरपरिवारलाई २५ ले भाग गर्दा आउने संख्या जति हुन्छ, त्यति घरपरिवारको अन्तरालमा पर्ने २५ घरपरिवारमा मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।

मतदाताको आर्थिक अवस्था अनुसार दल र उम्मेदवार छनोट

अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परेका घरपरिवारमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेका १८ देखि ७० वर्षका नेपाली नागरिक जसले गणकले भनेको कुरा सुन्न, बुझ्न र जवाफ फर्काउन सक्छन्, उनीहरूलाई मात्र सम्भावित उत्तरदाताको सूची निर्माण गरिएको छ । घरपरिवारबाट कुन सदस्यसँग कुराकानी गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि ‘किस ग्रिड’ विधिको प्रयोग गरिएको छ । यो विधिबाट छानिएका सदस्यसँग कुराकानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ । घरमा जुन सदस्य भेटियो, उनीसँग वा बाटोमा जो मानिससँग भेट भयो, उहीसँग नै अन्तर्वार्ता गरिएको छैन । अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधिबाट छनोटमा परेका सदस्यसँग मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।