काठमाडौँ — आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको व्यक्तित्व/योग्यता र क्षमतालाई प्रमुख आधार बनाएर मत दिने पक्षमा मतदाता देखिएका छन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुप र सेयरकास्ट इनिसिएटिभ नेपालको सहकार्यमा गरिएको राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सबैभन्दा धेरै २८ प्रतिशत उत्तरदाताले उम्मेदवारको व्यक्तित्व/योग्यता र क्षमता हेर्ने बताएका छन् । 

सर्वेक्षणका क्रममा २ हजार ९ सय ५ जनासँग प्रत्यक्ष भेट गरी ‘कुनै राजनीतिक दललाई समर्थन वा उम्मेदवारलाई मत दिने निर्णय गर्दा तपाईंले मुख्यतः कुन–कुन आधारलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको थियो । उनीहरूलाई सम्भावित जवाफका विकल्पहरू दिइएको थिएन । उत्तरदाताले आफ्नै तरिकाले जवाफ दिएका थिए । 

यस पटकको निर्वाचनमा अधिकांश मतदाताले राजनीतिक आस्थाका आधारमा मत नदिने संकेत सर्वेक्षणको परिणामले देखाएको छ । किनकि सयमा जम्मा एक जनाले मात्रै राजनीतिक आस्थाका आधारमा मत दिने बताएका छन् । दलहरूको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा मत दिन्छु भन्ने उत्तरदाता पनि एकदमै कम छन् । करिब १ प्रतिशतले मात्रै घोषणापत्र र प्रतिबद्धतालाई मत दिने आधारका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । 

आसन्न निर्वाचनमा सहभागी दलहरू प्रायः सबैले अघिल्लो साता घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । आगामी ५ देखि १० वर्षमा गरिने योजनालाई प्रतिज्ञापत्र, वाचापत्र, घोषणापत्र, संकल्पलगायतका नाम दिएर सार्वजनिक गरिएका त्यस्ता योजनापत्र र नागरिकका वास्तविक प्राथमिकताबीच खासै तालमेल देखिँदैन । 

दलको नाम तथा झन्डा, विचारधारा वा दर्शनभन्दा पनि उम्मेदवारको व्यक्तित्व, योग्यता–क्षमता, विकास तथा पर््वूाधार निर्माणका योजना तथा आचरणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने उत्तरदाताको भनाइ छ । उम्मेदवारको व्यक्तित्व/योग्यता र क्षमतालाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नेमध्ये महिलाको तुलनामा पुरुष ४ प्रतिशतले धेरै छन् । 

व्यक्तित्व/योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिने उत्तरदातामा अन्य उमेर समूहको तुलनामा ५० देखि ५९ वर्षसम्मका धेरै छन्, प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशका उत्तरदाता छन् । 

मतदाताका प्रमुख समस्या बेरोजगारी, सडक र खानेपानी

उत्तरदाता सिधै उम्मेदवारको योग्यता र क्षमतामा केन्द्रित भएकाले मतदाताले ‘दल’ भन्दा पहिले उम्मेदवार छनोट गर्न खोजेको देखिन्छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये चारमा एक उत्तरदाताले विकास र पूर्वाधारमा काम गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । यस्ता उत्तरदाताको संख्या दोस्रो ठूलो छ । विकास र पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने उम्मेदवार खोज्ने उत्तरदाताको भनाइले देशमा जनतामा रहेको विकासप्रतिको भोक देखाउँछ । जुन उत्तरदाताले आफ्नो जीवनको प्रमुख समस्याका रूपमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई उल्लेख गरेबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उत्तरदाताले ‘देखिने काम’ जस्तै– बाटोघाटो, पुल, खानेपानी, ढल/नाली, निर्माणजस्ता दैनिक जीवनसँग जोडिएका सुधारलाई प्राथमिक आधार बनाएको देखिन्छ । 

सुदूरपश्चिममा विकास/पूर्वाधारलाई ‘मुख्य आधार’ बनाउनुपर्ने उत्तरदाता बढी देखिएका छन् । विकास र पूर्वाधारको काम गर्न सक्नेलाई प्राथमिकतामा राख्ने जवाफ दिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिममा १७ प्रतिशत छन्, जुन राष्ट्रिय औसत १२ प्रतिशतभन्दा करिब ५ प्रतिशतले बढी हो । 

करिब १२ प्रतिशतले भने उम्मेदवारको दूरदृष्टि र योजना हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । यसमा उत्तरदाताले ‘यो–यो काम गर्छु’ भन्ने सूचीभन्दा पहिले उम्मेदवारको सोच, दृष्टिकोण, नीति र दीर्घकालीन योजना के छ भन्नेलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । आर्थिकस्तरका हिसाबले सबैभन्दा धनी समूहका करिब ३८.२ प्रतिशत र पुरुष मतदाता (६७ प्रतिशत) ले उम्मेदवारको ‘भिजन’, मूल्य–मान्यता र योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । 

केही उत्तरदाताहरूले ‘इमानदारी/भ्रष्टाचारविरोधी’ उम्मेदवार प्राथमिकतामा पर्ने पनि जवाफ दिएका छन् । यसबाट क्षमता–योग्यतासँगै इमानदार उम्मेदवार मतदाताले खोजिरहेको देखिन्छ ।

‘जनताको सेवा गर्ने’ नेतालाई प्राथमिकता दिने उत्तरदाता पनि छन् । जसका कारण जनताका गुनासाहरूको सुनुवाइ, सरकारी सेवामा सहज पहुँच, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो गर्ने, नातावाद/कृपावाद नहेरी सबैलाई समान व्यवहार गर्ने उम्मेदवारले निर्वाचनमा जनताबाट प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । उम्मेदवारले यसअघि गरेका कामको अनुभव, विगतको पृष्ठभूमि र पार्टीको समेत ‘ट्र्याक रेकर्ड’ कस्तो छ भन्ने सन्दर्भलाई महत्त्वपूर्ण आधार मान्ने उत्तरदाता पनि छन् । 

यसरी गरिएको थियो सर्वेक्षण

‘नेपालको समसामयिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयमा नागरिकको धारणा’ सम्बन्धी सर्वेक्षणमा देशभरिबाट करिब २ हजार ९ सय ५ जनासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी अन्तर्वार्ता गरिएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी उत्तरदाताको छनोट गर्दा सात वटै प्रदेशको घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा उत्तरदाताको संख्या (स्याम्पल) वितरण गरिएको छ । विगत ६ महिनादेखि एउटै घरमा एकाघरपरिवारका सदस्यका रूपमा बसोबास गर्दै आएका र एउटै भान्सामा खाना खाने सदस्यहरूलाई घरपरिवारका रूपमा गणना गरिएको छ । 

अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने घरपरिवार र उत्तरदाताको संख्या वितरण गर्दा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकामा बसोबास गर्ने कुल घरपरिवार संख्याको अनुपातका आधारमा वितरण गरिएको छ । सर्वेक्षणका लागि जिल्ला र पालिकाको छनोट पीपीएस (प्रोब्याबिलिटी प्रोपर्सन टु साइज) विधिका आधारमा गरिएको छ ।

सर्वेक्षणका लागि ४५ जिल्लाका १०२ पालिकाबाट ११६ वडा छनोटमा परेका छन् । घरपरिवारको छनोट गर्दा छनोटमा परेको वडामा पुगेपछि कुनै एउटा चोकलाई ‘र्‍यान्डम्ली’ छनोट गरी सो चोकबाट दायाँतर्फ पर्ने घरहरूलाई छानिएको छ । छनोटमा परेको टोलबाट गाउँपालिकामा ९० घरपरिवार, नगरपालिकामा १२० घरपरिवार र महानगरपालिकामा १५० घरपरिवारको सूची तयार पारिएको थियो । सूचीमा परेका घरपरिवारमध्ये कुन घरमा अन्तर्वार्ता गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि छनोटमा परेका वडामा सूचीमा परेका कुल घरपरिवारलाई २५ ले भाग गर्दा आउने संख्या जति हुन्छ, त्यति घरपरिवारको अन्तरालमा पर्ने २५ घरपरिवारमा मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।

अन्तर्वार्ताका लागि छनोटमा परेका घरपरिवारमा कम्तीमा ६ महिना बसोबास गरेका १८ देखि ७० वर्षका नेपाली नागरिक जसले गणकले भनेको कुरा सुन्न, बुझ्न र जवाफ फर्काउन सक्छन्, उनीहरूलाई मात्र सम्भावित उत्तरदाताको सूची निर्माण गरिएको छ । घरपरिवारबाट कुन सदस्यसँग कुराकानी गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्नका लागि ‘किस ग्रिड’ विधिको प्रयोग गरिएको छ । यो विधिबाट छानिएका सदस्यसँग कुराकानीका लागि पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ । घरमा जुन सदस्य भेटियो, उनीसँग वा बाटोमा जो मानिससँग भेट भयो, उहीसँग नै अन्तर्वार्ता गरिएको छैन । अनुसन्धानको वैज्ञानिक विधिबाट छनोटमा परेका सदस्यसँग मात्र अन्तर्वार्ता गरिएको छ ।

सर्वेक्षणका क्रममा स्थलगत अन्तर्वार्ताका लागि पुस १७ देखि माघ १७ सम्म २/२ जनाको १९ समूह बनाई ३८ गणकहरू परिचालन गरिएको थियो । सर्वेक्षणको त्रुटिको सम्भावना (मार्जिन अफ इरर) जम्मा +/–५ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्वार्ताका लागि सोधिने प्रश्नहरू र उत्तर ‘ओपन डाटा किट सफ्टवेयर’ को प्रयोग गरी मोबाइल/ट्याब्लेटमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तथ्यांकको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि अन्तर्वार्तामा छनोटमा परेका प्रत्येक घरपरिवारको जीपीएस, स्थलगत अवलोकन, स्थलगत प्रशिक्षण तथा पृष्ठपोषण गरिएको छ । साथै करिब १५ प्रतिशत अन्तर्वार्ताको पुनः परीक्षण गरिएको छ भने प्रतिगणक अन्तर्वार्तामा योगदानलाई जम्मा २.६ प्रतिशतमा मात्र सीमित गरिएको छ । प्रदेश र पालिकामा उत्तरदाता छनोट गर्दा २०७८ को जनगणनाको वास्तविक अनुपातका आधारमा गरिएको छ भने लैंगिक छनोटसमेत जनगणनाको अनुपातका आधारमा नै रहेकाले यी भेरिएबलहरू ‘सेल्फ वेटेड’ छन् ।