काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रामक सूचना, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जित तस्बिर/भिडियो नियमन गर्न नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको सहयोग लिइने भएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आयोगमा सोसल मिडिया मोनिटरिङ सेल स्थापना गरेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो साइबर सुरक्षा निर्देशनालयको टोली खटिएको छ-राजाराम बस्नेत, प्रवक्ता,नेपाली सेना२१ फागुनमा हुने निर्वाचनको प्रचारप्रचार ‘डिजिटल स्पेस’ मा व्यापक भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने गतिविधि रोक्न निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको सहयोग लिने भएको हो ।

यसका लागि सेनाको साइबर सुरक्षा निर्देशनालय र प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोली परिचालित भइसकेका आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘प्रहरी र सेना दुवैको प्राविधिक टोली आयोगमै खटिएर कन्टेन्ट एनालेसिस थालिसकेका छन्, गम्भीरताअनुसार कुन कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने काम पनि उहाँहरूले छुट्याउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अरू सहयोगका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल र विज्ञापन बोर्डका सदस्यलाई समेत खटाइएको छ । कुनै कुरामा तत्काल एक्सन लिन सहज होस् भनेर सबैलाई एक ठाउँमा ल्याइएको हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने मिथ्या सूचना, घृण फैलाउने सन्देश, मानहानि, डिपफेकबाट तयार पारिएका तस्बिर र सामग्री पहिचान गर्न सेनाले आफ्नो प्रविधि प्रयोग गरेर निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने सैनिक प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले बताए । ‘आयोगले निर्वाचन आयोगमा सोसल मिडिया मोनिटरिङ सेल स्थापना गरेको छ, त्यसमा पनि हाम्रो साइबर सुरक्षा निर्देशनालयको टोली खटिएको छ,’ सहायक रथी बस्नेतले भने, ‘विशेषतः सामाजिक सञ्जालमा आउने सामग्री एआई जेनेरेटेड हुन् या होइनन् भन्ने छुट्याउन सहयोग गर्नेछौं ।’ यो छुट्याउने कामसमेत सेनाले एआईमै आधारित सफ्टवेयर प्रयोग गरेर गरिरहेको छ ।

प्रहरीको साइबर ब्युरोका निर्देशक नविन्द अर्यालका अनुसार प्रहरीको टोलीले त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका मिथ्या सूचना, भ्रमपूर्ण भिडियो सामग्री, घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिलाई हटाउन सामाजिक सञ्जालका कर्पोरेट कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने काम गर्छ । ‘सामाजिक सञ्जाल टिकटक, फेसबुक, एक्सदेखि डिजिटल प्लाटफर्म युट्युब र ह्वाट्सएपलगायतसँग नियमित सम्पर्कमा रहन्छौं, निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका आपत्तिजनक सामग्री तत्काल हटाउन पत्राचार गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता सामग्री हटाउन सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पनि सहयोग गरिरहेका छन् ।’

छद्म नाममा हुने प्रचारका सन्दर्भमा समेत उनीहरूको विवरण पठाउन सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको अर्यालले बताए । ‘निर्वाचनकेन्द्रित अनुगमन र विश्लेषणका सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनमा निर्वाचन आयोग र ब्युरोबीच समझदारी गरेर काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका बेला साइबर ब्युरोले झापा–३ का उम्मेदवार स्वागत नेपाललाई काठमाडौं बोलाएको थियो । सामाजिक सञ्जालबाट हिंसा फैलाउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि बोलाइएपछि १२ माघमा उनी ब्युरोको कार्यालय पुगेका थिए र त्यस्तो अभिव्यक्ति नदिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । उम्मेदवारहरूको घृणा फैलाउने अभिव्यक्तिमाथि निगरानी भइरहेको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि निर्वाचन आयोगले ‘पल्स’ नामक सफ्टवेयरसमेत प्रयोग गरिरहेको छ । त्यसले निश्चित ‘किवर्ड’ का आधारमा सामाजिक सञ्जालमा आउने पोस्टको निगरानी गर्छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा एआई प्रयोग गरेर होच्याउने किसिमका सामग्रीका प्रचार बढिरहेका छन् । त्यस्ता सामग्री हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिएको निर्वाचन आयोगका अधिकारीको भनाइ छ ।

आयोगले सामाजिक सञ्जालको कन्टेन्ट मोनिटरिङकै लागि ‘ई–मोनिटर प्लस’ समेत प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनडीपीले यो सफ्टवेयर निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । ‘त्यसका लागि केही साथीलाई तालिम दिइएको छ, तर पूर्णतः प्रयोगमा आइसकेको छैन,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने ।

निर्वाचन सुरक्षाको अन्तिम तयारीमा सेना–प्रहरी

सैनिक प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार, सेनाले चुनावपूर्वको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल निगरानीमा सहयोग गर्नेबाहेक मतपत्र छपाइको सुरक्षा, ढुवानी र महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षामा सहयोग गरिरहेको छ । निर्वाचनका बेला नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीपछि तेस्रो घेरामा बसेर सेनाले निर्वाचन अधिकृत, स्थानीय प्रशासन र अरू सुरक्षा निकायको समन्वयमा काम गर्नेछ । चुनावका बेला सेनाको बम डिस्पोजल टोलीसमेत तैनाथ रहनेछ । ‘विभिन्न बेस बनाएर संयुक्त गस्तीहरू पनि हुनेछन्, निर्वाचनपछि पुनः मतपेटिका ढुवानी, मतगणना स्थलको सुरक्षाको काममा सेनाले सहयोग गर्नेछ,’ बस्नेतले थपे, ‘सेनाबाट मात्र चुनावमा ७९ हजार सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् ।’

केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट पारित भएको ‘एकीकृत सुरक्षा योजना’ अनुसार, नेपाल प्रहरीका ७५ हजार ७ सय ६५ र सशस्त्र प्रहरी बलका ३४ हजार ५ सय ४३ जना खटिनेछन् । सूचना संकलनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट १ हजार ९ सय ११ जना खटिनेछन् ।