दुई वर्षअघि भारतको दिल्ली विधानसभा चुनावको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता मनोज तिवारीका दुईवटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । हरियाणवी र अंग्रेजी भाषामा बोलिएका ती भिडियो भारतमा मात्र हैन, विश्वमै चिन्ताको विषय बने । किनभने भिडियोमा बोलिएका कुरा ती नेताले बोलेकै थिएनन् ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् कृत्रिम तरिकाले विकास गरिएको बौद्धिक क्षमता कम्प्युटरमा राखेर ती भिडियो बनाइएका थिए । सक्कली भिडियोमा उनले हिन्दीमा बोलेका थिए तर त्यसलाई चुनावी सन्दर्भ पारेर आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नमा मतदानका लागि आह्वान गर्दै फरक भाषामा फरक सन्देशका साथ बनाइयो र फैलाइयो । भिडियो भाजपा आफैंले आफ्नो प्रचारका लागि बनाएको भएर त्यसले त्यहाँ विवाद उठे पनि खराब असर भने पारेन । तर विश्वभर चिन्ता हुन थाल्यो, यदि कसैले कुनै नेताले बोल्दै नबोलेको कुरा यस्तै भिडियो बनाएर भाइरल बनाइदिए मतदातामा कस्तो असर पर्ला ?

अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूले सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावलाई यस्ता ‘डिपफेक’ भिडियोले असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए । तर भाग्यवश, त्यस्तो चुनौती त्यहाँ देखा परेन । छिमेकी देशसम्म आइपुगेको डिपफेक भिडियोको डर नेपालमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि नदेखिएको होइन, तर खासै प्रभाव देखिएन । यद्यपि प्रविधिको दुरुपयोग गरी मतदाताहरूलाई असर पार्न सक्ने खालका मिथ्या सूचना भने प्रशस्तै देखिए ।

‘डिप’ हैन, ‘स्यालोफेक’

यस पटक नेपालको चुनावमा ‘डिप’ हैन ‘स्यालोफेक’ को चुनौती देखियो । ‘डिपफेक’ मा ‘मेसिन लर्निङ’ प्रविधिको उपयोग गरिन्छ भने ‘स्यालोफेक’ मा सामान्य भिडियो सम्पादन सफ्टवेयरको प्रयोग गरिन्छ । ‘स्यालोफेक’ भिडियोमा कुनै व्यक्तिले बोलेको विषयलाई आफ्नो उद्देश्य अनुरूप काटछाँट गरेर फरक सन्दर्भ पारी प्रस्तुत गरिन्छ । विश्वभर अनुसन्धानकर्ताहरूले ‘स्यालोफेक’ सामग्रीलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । 

यस पटकको चुनावमा केही नेताका ‘स्यालोफेक’ भिडियो भाइरल बनाइए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘अबको चुनाव २०६४ सालको जस्तो बनाउनैपर्छ, जालझेल गर्ने, कुरा बुझ्नुभो त... चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ बाकस साट्ने ‘अनि न चुनाव जितिँदो रहेछ’ भनेको भिडियोलाई सामाजिक सञ्जालमा भर्खरका देखि वरिष्ठ पत्रकारहरूले समेत सेयर गरे । नेपाल फ्याक्ट चेकले यो विषयको तथ्यजाँच गर्ने क्रममा २०७८ को असोजमा भएको एउटा भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले यो विषय बोलेको तर त्यसमा केही शब्द सम्पादन गरेर भ्रामक बनाइएको पायौं । उनले जालझेल गर्ने, बाकस साट्ने वा ‘पुलिस र कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ जित्न खोज्नेहरूलाई लखेट्नुपर्ने’ भनेका थिए भाषणमा, तर बीचका केही शब्द काटेर हटाई आफैंले जालझेल गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने बनाइएको थियो । 

त्यसै गरी, नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए ६० वर्ष नाघेका सबै मानिसलाई महिनाको ३० हजार रुपैयाँ, १८ वर्ष पुगेका सबैलाई एउटा मोबाइल फ्री, मोटरसाइकल चढ्नेलाई वर्षको १०० लिटर तेल फ्री भन्दै भाषण गरेको भिडियो चुनावअगाडि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो । जबकि थापाले २०७८ सालको फागुनमा लोकप्रिय भाषण गरी सपना देखाउन सजिलो भए पनि त्यसका लागि स्रोत जुटाउन गाह्रो हुने भन्दै उदाहरणका रूपमा उक्त अंश बोलेका थिए । भाषणका अगाडि र पछाडिका वाक्य काटेर बनाइएको भिडियो हेर्दा प्रसंग नबुझी गलत अर्थ लाग्थ्यो । यस्तै भाइरल भिडियोका आधारमा वरिष्ठ टिप्पणीकारहरूले समेत धारणा बनाएको उदाहरण पनि देखियो । 

यस्तै, नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचनका बेला भ्रम छर्नुपर्ने भनेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा चुनावअगाडि भाइरल भयो । वास्तवमा उनले आफ्ना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले गरेको दाबीको जवाफ दिने क्रममा व्यंग्यात्मक रूपमा बोलेको अंशलाई नै भ्रामक अर्थ दिने गरी काटेर भाइरल बनाइएको थियो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालले बिनाढेउवा विदेश पठाउने आश्वासन दिएको भन्दै भिडियो भाइरल भयो । तर उनले निःशुल्क अर्थात् फ्री भिसा, फ्री टिकटमा पनि विदेश पठाउने काम हुन्छ भनेका थिए, जुन सही थियो । भलै यस्तो अवसर सबै म्यानपावर एजेन्सीहरूले दिँदैनन् र सबै कामदारले पनि पाउँदैनन् । यद्यपि यो प्रक्रिया अनुसार विदेश जानेहरू पनि छन् । 

मिडियामा नछापिएको समाचार

यस पटकको निर्वाचनमा मिथ्या सूचनाको सबैभन्दा चिन्ताजनक प्रवृत्ति स्थापित अनलाइन मिडियाहरूमा छापिँदै नछापिएको समाचार छापिएजस्तै गरी फैलाउँदा देखियो । मौन अवधि जारी रहेका बेला मतदानको एक दिनअघि अकस्मात् खबरहरू फैलिए- प्रचण्डबाहेकका माओवादी उम्मेदवारहरूलाई भोट नदिन माओवादीको गोप्य सर्कुलर, माओवादीले पाएका क्षेत्रमा अन्य अनुकूल उम्मेदवारलाई जिताउनू : कांग्रेस सर्कुलर, माओवादीलाई भोट नदिन कांग्रेसको सर्कुलर आपत्तिजनक : प्रचण्ड, इत्यादि । यी शीर्षकहरू नाम चलेका अनलाइनहरू सेतोपाटी, उज्यालो र नयाँ पत्रिकामा छापिएजस्ता देखिन्थे । तर वास्तवमा ती अनलाइनहरूमा ती खबर छापिएकै थिएनन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी नक्कली स्क्रिनसट बनाएर भ्रम फैलाइएको खुल्यो । मिडियाका नामका नक्कली स्क्रिनसट फैलाउनु जति चिन्ताजनक थियो, त्योभन्दा बढी चिन्ताजनक प्रवृत्ति पार्टीनिकट पत्रकारहरूबाटै त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिनु पनि रह्यो । यद्यपि, सम्बन्धित दलहरू, पत्रकारका संस्थासमेतले विज्ञप्ति निकालेरै यसलाई गलत रहेको स्पष्ट पारेपछि थप अन्योल रहेन । तर, यस्ता किसिमका नछापिएका समाचार मिडियाका नामको दुरुपयोग गरी भविष्यमा पनि फैलिन सक्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । 

एचटीएमएल सम्बन्धी सामान्य कोडको ज्ञान भएकाहरूले ब्राउजरबाटै यस्ता नक्कली हेडलाइनसहितका सामग्री सहजै बनाउन सक्छन् । बनाउन सहज भए पनि यसले पार्न सक्ने क्षति भने ठूलो हुन सक्छ । यस पटकको चुनावअगाडि भारतीय फ्याक्टचेकिङ वेबसाइटको समेत नक्कली स्क्रिनसट बनाएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको पाइयो । 

मतदानअघि फैलाइएका भ्रम

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी मतदानअघि भ्रम फैलाउने काम सार्वजनिक रूपमा मात्र नभई समूह–समूहमा पनि भयो । मेसेजिङ एपबाट गठबन्धनका दलहरूबीच एकले अर्कोलाई मतदान नगर्ने सर्कुलर भन्दै मेसेज पठाएका उदाहरण पनि हाम्रो अनुगमनमा देखिए । डडेलधुरामा रूख चिह्नमा मतदान नगर्न माओवादीले गरेको सर्कुलर भनिएको मेसेज वास्तविक थिएन । त्यसै गरी नुवाकोटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको दाबी गर्दै हस्तलिखित नोट फैलाइएकामा त्यो गलत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो । समूह–समूहमा पठाइने यस्ता सन्देशहरू सार्वजनिक नहुने हुनाले यसको अनुगमन पनि कठिन हुने गर्छ । 

भाइरल भएका मिथ्या सूचना

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले सेयर गरेको वा धेरैले कमेन्ट गरेको विषय सही हुनुपर्छ भन्ने हुन्न । चुनावअघि नै जुम्लाबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवार ज्ञानेन्द्र शाही निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो, जबकि त्यो सही थिएन । शाही पछि निर्वाचित त भए तर निर्विरोध भएका थिएनन् । त्यस्तै, चितवनबाट रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएको खबर पनि सामाजिक सञ्जालमा धेरै फैलिएको थियो । त्यो पनि सही थिएन । 

मतगणनाअघि नै मतपरिणाम

यस पटकको चुनावमा मतपरिणामका समाचार पनि धेरै पटक मिथ्या प्रवाह भए । सबैभन्दा रोचक उदाहरण चितवन क्षेत्र नम्बर–२ को थियो । त्यहाँ मतगणना सुरु नहुँदै केही स्थापित अनलाइन मिडियाले मतसंख्यासहित रवि लामिछानेले सुरुआती गणनामा अग्रता लिएको समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए । जबकि, मतगणना सुरु भएको दोस्रो दिनसम्म पनि उनले अग्रता लिन सकेका थिएनन् । 

सकारात्मक पक्ष

फेसबुकको मातृ संस्था मेटासितको सहकार्यमा सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले निर्वाचन अघि र पछि गरी एक महिना फेसबुकका सामग्रीको अनुगमन गरेको थियो । यस क्रममा हजारौं सामग्रीको अध्ययन भयो । विदेशमा जस्तै निर्वाचनको परिणामप्रति शंका जन्माउने, मतदानलाई निरुत्साहित पार्ने, निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अनास्था जगाउने खालका खतरनाक मिथ्या सूचना नेपालमा भेटिएनन् । प्रविधिको दुरुपयोग गरी सही वा गलत पत्ता लगाउनै गाह्रो हुने गरी मिथ्या सूचना फैलिन सक्ने सम्भावना उत्तिकै थियो । तर यो अवधिमा त्यस्तो खासै देखिएन । स्थापित मिडियाको झैं देखिने गरी उनीहरूले नछापेका समाचार छापिएको झैं देखिने गरी फैलाइनु र त्यसमा पत्रकारहरू नै संलग्न रहनु अवश्य पनि चिन्ताको विषय थियो । तर तथ्य जाँच गर्ने संस्था, सम्बन्धित मिडिया र त्यसमा कार्यरत पत्रकार र दल तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरू त्यसलाई समयमै चिरेर सही तथ्य सार्वजनिक गर्न सफल भए ।