काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले कांग्रेसभित्रको महाधिवेशन विवादबारे टिप्पणी गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको पक्षमा प्रतिनिधिले गरेका हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत भएको खतिवडाको भनाइ छ ।

'कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेछ । यो खबर सुनेर अचम्म लाग्यो । विधिसम्मत रूपमा हुनु पर्ने महाधिवेशन हुन नदिने गरी सुरुदेखि भएका कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिकूलको कदम हो,' खतिवडाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'अहिले आएर हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने भनी गरिएको निर्णय महाधिवेशन प्रतिनिधि र आम कार्यकर्ताहरूलाई दिइएको अनुचित दबाब र धम्की पनि हो ।' 

विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले फिर्ता लिनू भन्दै दबाब दिएका बेला पूर्वन्यायाधीश खतिवडाले टिप्पणी गरेका हुन् ।

आफू कुनै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ता नभएको तर संविधान, कानुन र राजनीतिशास्त्रको अध्येता नेपाली नागरिक भएकाले मात्र टिप्पणी गरेको उनको तर्क छ ।  उनले अगाडि लेखेका छन्, 'विधिसम्मत रूपमा हुनुपर्ने महाधिवेशन हुन नदिने गरी सुरुदेखि भएका कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिकूलको कदम हो ।  अहिले आएर हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने भनी गरिएको निर्णय महाधिवेशन प्रतिनिधि र आम कार्यकर्ताहरूलाई दिइएको अनुचित दबाब र धम्की पनि हो ।' 

विधिसम्मत रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग भएपछि विशेष महाधिवेशन गरिनु आवश्यक र अनिवार्य रहेको पनि उनको भनाइ छ ।  

संस्थापन समूहको स्वार्थ, अहं र फरक विचारलाई दबाउने र दमन गर्ने अलोकतान्त्रिक हठकै कारण विशेष महाधिवेशनलाई छल्न र बिथोल्न खोजिएको उनको तर्क छ । 

'हामी आम जनताले यसलाई लोकतन्त्र भनेर कसरी बुझ्ने ? यो भाँडतन्त्र भएन र ? यस्तै शैली र पृष्ठभूमिमा 'झोले र चम्चे' भाष्यको निर्माण भएको होइन र ?,' उनले भनेका छन्, 'यी र यस्तै अरु केही प्रश्नहरूबीच म मेरो देशको राजनीतिक भविष्य नियाल्दै छु ।'

यस्तो छ खतिवडाको टिप्पणी

म कुनै राजनीतिक नेता पनि होइन, कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पनि होईन । संविधान, कानून र राजनीति शास्त्रको अध्येता नेपाली नागरिक हुनुको नाताले मुलुकको राजनीतिक प्रणाली र क्रियाकलाप प्रति मेरो जिज्ञासा स्वभाविक रुपमा रहने गर्दछ । त्यसैले एउटा विचार / जिज्ञासा यहाँ सम्प्रेषण गरेको छु । 

२४ पुष, २०८२ को समाचार हेरियो ।  नेपाली कांग्रेसले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेछ । यो खवर सुनेर अचम्म लाग्यो ।  विधिसम्मत रुपमा हुनु पर्ने महाधिवेशन हुन नदिने गरी सुरुदेखि भएका कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रतिकूलको कदम हो ।  अहिले आएर हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने भनी गरिएको निर्णय महाधिवेशन प्रतिनिधि र आम कार्यकर्ताहरुलाई दिईएको अनुचित दवाव र धम्की पनि हो ।