काठमाडौँ — पूरै भारतको ध्यान यतिबेला बिहार राज्यमा केन्द्रित छ । नेपालको सीमावर्ती भारतीय राज्य बिहारमा ६ नोभेम्बर (२० कात्तिक) र ११ नोभेम्बर (२५ कात्तिक) मा दुई चरणमा प्रदेश अर्थात् विधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ । दलहरूले रोजगारी र सुशासनलाई मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), जनता दल युनाइटेड (जदयू), लोकशक्ति पार्टी (राम विलास), हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा र राष्ट्रिय लोकमोर्चा सम्मिलित नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए) ले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै बिहारमा १ करोडलाई रोजगारी दिने संकल्प गरेका छन् ।

यसअघि विपक्षी महागठबन्धनले ‘तेजस्वीका प्रण’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा प्रत्येक घरका एक जनालाई रोजगारी दिइने उल्लेख छ । तेजस्वी यादव नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता दल (राजद), इन्डियन नेसनल कंग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेलिनवादी) लिवरेसनसहित विभिन्न कम्युनिस्ट घटक तथा क्षेत्रीय दल यसमा गठबन्धनमा सम्मिलित छन् । 

दुवै गठबन्धनले महिला उद्यमशील विकास, किसानलाई अनुदान, शैक्षिक सुधार, पूर्वाधार विकासलगायतलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । यहाँ २ सय ४३ सिटका लागि मतदान हुँदै छ । ७ करोड ४३ लाखले मतदाता सूचीमा नाम लेखाएका छन् । त्यसमध्ये ३ करोड ९२ लाख पुरुष, ३ करोड ५० लाख महिला र १७ सय २५ जना यौनिक अल्पसंख्यक छन् । यस सूचीमा १४ हजार जना एक सय वर्ष कटेका नागरिक छन् ।

जदयूका नेता मुख्यमन्त्री नितीशकुमारले बरहरा विधानसभाबाट उम्मेदवारी दिँदै छन् । सन् १९७२ मा बिहार कलेज अफ इन्जिनियरिङबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा डिग्री हासिल गरेपछि छोटो समय बिहार राज्य विद्युत् प्राधिकरणमा काम गरेका नितीश सन् १९७४ मा बिहारको विद्यार्थी आन्दोलनमा जोडिएका थिए । यस दशक कंग्रेस आईका नेता जयप्रकाश नारायणले आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार र बेरोजगारी अन्त्यको अभियान चलाएका थिए । कंग्रेस सरकार तथा सम्भ्रान्त–जमिनदारले गरेका अन्यायबाट आजित भएका बिहारका युवाले यस आन्दोलनमा ठूलो साथ दिए । 

पटना विश्वविद्यालयमा १९७० मा विद्यार्थी युनियनको चुनाव जितेका लालु यादव आफ्नो भाषणकलाले निकै लोकप्रिय भइसकेका थिए । उनीसँगै यस आन्दोलनमा खटिएका नितीश कुमार, शरद यादव, सुशील मोदी, राम विलास पासवानलगायत युवाको पिढी यस आन्दोलनपछि बिहारको राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनेर उदाए । २५ जुन १९७५ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएपछि जयप्रकाशसहित ठूलो संख्यामा नेता तथा कार्यकर्ता समातिएका थिए । 

लालु र नितीश दुवैले केही समय जेलमा बिताए । १९७७ मा संकटकाल हटेर चुनाव भएपछि जयप्रकाशसहितका विपक्षी नेताहरूले स्थापना गरेको जनता पार्टीबाट लालु यादवले बिहारमा लोकसभाको टिकट पाए । उनी २९ वर्षको उमेरमै केन्द्रीय सांसद बने । यस निर्वाचनमा जनता पार्टीले बिहारका ५४ मध्ये ५२ वटा लोकसभा सिट जितेको थियो । त्यसबेला नितीशले निर्वाचन प्रचारमा खटिएर जनता पार्टीलाई जिताउन निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । त्यही वर्ष भएको बिहार विधानसभा निर्वाचनमा जनता पार्टीले दुई तिहाइभन्दा धेरै सिट ल्याएको थियो । 

जनता पार्टीबाट अति पिछडिएको वर्गका नेता कर्पोरी ठाकुर मुख्यमन्त्री बने । अर्को वर्ष उनले मुन्गेरीलाल आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न थाले । पिछडिएका र अति पिछडिएका जातिहरूको वर्गीकरण गर्ने र महिला तथा माथिल्लो जातका गरिबलाई पनि आरक्षण दिने निर्णय गरियो ।

सम्भ्रान्तहरूले यस प्रयासलाई विफल बनाउन आफ्ना सबै शक्ति प्रयोग गरे । परिणाम, सम्भ्रान्तहरूकै बलमा १९८० को विधानसभा चुनावमा बहुमत ल्याएर कंग्रेस आईले फेरि सरकार बनायो । तर, बिहारको सामाजिक संरचनालाई कंग्रेसले यस पटक पनि नजरअन्दाज गरिदियो । उसले माथिल्लो वर्गका नेता जगन्नाथ मिश्रालाई मुख्यमन्त्री बनाए पनि आन्तरिक किचलोका कारण उनले कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । १९८५ मा विद्येश्वरी दुबेको नेतृत्वमा कंग्रेस आईले फेरि बहुमत ल्यायो । लालु यादवको लोक दल यस निर्वाचनमा ४६ सिट जितेर दोस्रो स्थानमा थियो । भाजपाले १६ सिट जितेको थियो । नितीशकुमार आबद्ध जनता पार्टी १३ सिटसहित चौथो र अन्य विभिन्न कम्युनिस्ट घटक विपक्षमा थिए । 

तर, दुबेले पनि पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउन सकेनन् । यसपछि आएका भगवत आजाद र सत्यन्द्र नारायण सिन्हा पनि माथिल्लो जातिकै थिए । १९८९ मा बोफोर्स घोटालामा कंग्रेसका नेताहरूको नाम जोडिएपछि यस पार्टीको शक्ति देशव्यापी कमजोर भयो । यस समय भाजपाले हिन्दु राष्ट्रवादको नारा उचालिरहेको थियो । अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय उग्र हिन्दुवादीहरूको निसानामा पर्न थाले ।

भागलपुरमा हिन्दु–मुस्लिम दंगा हुँदा ८ सय मुसलमान र २ सय हिन्दु मारिए । यस दंगा रोक्न पर्याप्त कदम चाल्न नसकेको भन्दै कंग्रेसका मुस्लिम मतदाता निराश थिए । मण्डल (जातीय) र कमण्डल (धार्मिक) तनावले बिहारमा ठूलो विभाजन ल्याइरहेको यस समय विपक्षी नेता लालु यादव बिहारमा मुस्लिमको सबैभन्दा ठूलो भरोसा थिए । धर्म–निरपेक्ष भारतमा कुनै पनि समुदायमाथि दमन र हिंसा गर्न नपाइने उनको स्पष्ट अडान थियो ।

पिछडिएका जातिलाई अधिकार दिलाउनुपर्ने माग गरेका लालु अब मुस्लिममाझ पनि लोकप्रिय भए । यस समय नितीशकुमार बरहराबाट लोकसभा सांसद थिए र उनले विधानसभामा भाजपाबाहेकका सबै विपक्षी दललाई लालु यादव नेतृत्वमा मोर्चाबन्दी गराए । लालुलाई नितीशले दाइ भन्थें र लालुले हरेक निर्णयमा भाइको कुरा सुन्थें । 

१९९० मा लालु यादव– नितीशसहित विपक्षीहरू मिलेर बनेको जनता दल १२२ सिटसहित विधानसभामा पहिलो दल बन्यो । लालुको सरकार गठन गर्नका लागि भाजपासहितका पार्टीको समर्थन जुटाउन नितीशले ठूलो भूमिका खेले । 

२५ सेप्टेम्बर १९९० मा गुजरातको सोमनाथबाट अयोध्यातर्फ अघि बढिरहेको बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणीको रथयात्रा २३ अक्टोबरमा बिहारको समस्तीपुर आइपुगेपछि रोकियो । मुख्यमन्त्री लालु यादवको निर्देशनमा आडवाणी पक्राउ परे । रामजन्मभूमि र बाबरी–मस्जिद विवादले धार्मिक साम्प्रदायिकता फैलाइरहेको यो समय उग्र–हिन्दुवादीमाथि लगाएको यस लगामले मुस्लिम समुदायमाझ लालुलाई नायक बनायो ।

उनले आफ्नो मुख्यमन्त्री पद दाउमा राखेर यी सबै काम गरेका थिए । भाजपाले समर्थन फिर्ता गरेपछि उनले अन्य साना दलहरूलाई मिलाएर सरकार टिकाए । राज्यमा पिछडिएका जातिको आरक्षण सुनिश्चित गर्ने गरी मण्डल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याए । त्यस्तै, मुस्लिम र यादव समुदायको सशक्तीकरणमा विशेष ध्यान दिए । विकास योजना यी समुदायकै बाहुल्य रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ल्याइयो, राजनीतिमा उनीहरूलाई नै अग्राधिकार दिइयो । यसले फेरि गैर–यादव, ओबीसी, ईबीसी र दलित तप्का कमजोर हुँदै गए । 

बिहारमा यादवको १४ र मुस्लिम १७ प्रतिशत जनसंख्या रहेकाले यो भोट बैंकले निर्विवाद रूपमा लालुलाई राज्यको शक्तिशाली नेता बनायो । उनको यस्तो चलाखीबाट झस्किएका नितीशले १२ फेब्रुअरी १९९४ मा ‘कुर्मी चेतना महार्‍याली’ आयोजना गरे । यससँगै उनले कोइरी र कुर्मी समुदायलाई मिलाएर आफ्नो नयाँ जातीय भोट बैंक बनाउन थाले । उनले जनता दलका १४ जना सांसदलाई लालुविरुद्ध विद्राह गर्न लगाए ।

कालान्तरमा यही समूहलाई समता पार्टी बनाइयो । तर, १९९६ को चुनावमा लालुको जनता दलले बहुमत ल्याउँदा नितीशको समता पार्टीले ७ सिटमात्रै जित्यो । १९९६ मा चारा घोटाला काण्डमा पक्राउ परेपछि लालुको लोकप्रियता ह्वात्तै घट्यो । उनले मुख्यमन्त्री र जनता दलबाट राजीनामा गरे । त्यसपछि लालुकै इसारामा जनता दलबाट विद्रोह गरेर सांसदहरूले राजद बनाए । लालुकी पत्नी राबरी देवी नयाँ मुख्यमन्त्री चुनिइन् । उनले शपथ लिएको छोटो समयमात्रै भएको थियो, पटना उच्च अदालतले खराब ढल निकासीसँग सम्बन्धित एक मुद्दाको फैसला सुनाउने क्रममा भन्यो, ‘पटनाको स्थिति जंगल राजभन्दा पनि खराब छ ।’

यही शब्दलाई पक्रेर नितीशलगायत विपक्षीहरूले लालुको समग्र शासन व्यवस्थालाई ‘जंगलराज’ करार गरे । ‘ब्रोकन प्रमिसेस ः कास्ट, क्राइम एन्ड पोलिटिक्स इन बिहार’ मा लेखक मृत्युन्जय शर्माले उल्लेख गरेका छन्, ‘सामाजिक न्यायको आडमा राज्यका निकायहरूलाई व्यवस्थित रूपले कमजोर बनाइयो । १९९२ मा ३ सय ८४ आईएस अधिकारीहरूमध्ये १ सय ४४ जनाले केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति माग गरे । यसले त्यस समयको निराशा दर्शाउँछ । पुलिस राजनीतिक वर्चस्वको उपकरण बनिसकेको थियो, इमानदारहरूलाई टिक्न निकै गाह्रो थियो ।’

भ्रष्टाचार, नातावाद र कुशासनको विरोधमा नितीश कुमारले सन् २००० को निर्वाचनमा भाजपासँग गठबन्धन गरे । लालुको राजदले यस निर्वाचनमा १ सय २२ सिट ल्याउँदा, एनडीए गठबन्धनका दुई घटक भाजपा र नितीश कुमारको समता पार्टी क्रमशः ६३ र ३४ सिटसहित दोस्रो, तेस्रो भए । निर्वाचनलगत्तै नितीश कुमार बिहारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । तर, विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नदेखेपछि ७ दिनमै राजीनामा गरे । विपक्षीहरू मिल्न नसक्दा राबरी देवी फेरि मुख्यमन्त्री चुनिइन् । 

राबरीको समयमा बिहारमा अपहरणको संख्या थप बढ्यो । सन् २००१ देखि सन् २००४ सम्म बिहारमा फिरौती माग्ने गरी अपहरणका १५ सय २७ उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । १९९५ देखि २००० सम्म ५८ वटा नरसंहारका घटना भए, जहाँ ५ सय ६६ जनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये ३ सय ४३ जना अनुसूचित जाति/ ओबीसी, खेतमा काम गर्ने मानिस र १ सय २८ जना उच्च जातिका जमिनदार थिए । 

यो बेथितिले नितीशलाई सत्तामा आउन भूमिका खेल्यो । सन् २००५ को फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनपछि कुनै पनि पार्टीले बिहारमा सरकार बनाउन सकेनन् । त्यसपछि अक्टोबरमा फेरि विधानसभा निर्वाचन गरियो । यस निर्वाचनमा नितीशको जदयू र भाजपा सम्मिलित एनडीए गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्यायो । २ सय ४३ क्षेत्रमध्ये जदयू ८८ सिटसहित पहिलो दल बन्यो भने भाजपाले ५५ सिट ल्याएको थियो । राजद ५४ सिटसहित तेस्रो स्थानमा झर्‍यो । 

बिहारबाट झारखण्ड टुक्रिएपछिको यो पहिलो निर्वाचन थियो । कोइला, फलाम खानी, जडाउ धातुलगायत महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण झारखण्ड अलग हुँदा बिहारको अर्थतन्त्रमा सन् २००० देखि नै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको थियो । विभाजनपछि पनि अधिकांश खेतीयोग्य भूमि र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बिहारमै रह्यो, तर ठूला उद्योग र खानीहरू झारखण्डमा थिए । धनवाद, बोकारो, झम्सेदपुर, हजारीबाग, राँची र दुम्काजस्ता उद्योग तथा खानी भएका स्थान झारखण्डमा भएकाले बिहारले झन्डै ६० प्रतिशत आफ्नो राजस्व गुमाएको थियो । यसपछि बिहार अत्यधिक रूपमा कृषि निर्भर हुन पुग्यो । अत्यधिक रूपमा केन्द्रीय सहयोगमा आश्रित हुनुपर्‍यो । 

कुशासन, भ्रष्टाचार र आर्थिक निराशाको यस्तो चुनौतीपूर्ण घडीमा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नितीशकुमारले बिस्तारै आशालाग्दा कामहरू गर्न थाले । विशेषगरी, कृषि, सेवा क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा उनले ध्यान दिए । बिहारमा उनी पछिल्ला दुई दशक निरन्तर मुख्यमन्त्री छन् । उनी सत्तामा आएको केही समयमै बिहारको छवि सुध्रन थालेको थियो । सन् (२००६–२००९) मा अपहरण र फिरौती माग्नेको संख्या ४ सय २९ मा झरेको थियो ।

यसक्रममा शासन व्यवस्थामा सुधार, लोक कल्याणकारी कार्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत काममार्फत उनी लोकप्रिय छन् । ठूला भवन, सडक पूर्वाधार विकास, कानुन–नियममा कडाइ, शैक्षिक संस्थानका भवन निर्माण, रोजगारीमा अभिवृद्धि, महिलाहरूलाई लक्षित गरेर ल्याएका सीपमूलक तथा आयआर्जनका कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग र विधवालाई दिइने भत्तालगायत उपलब्धि यसक्रममा बिहारले हासिल गरेको छ । 

यसका बाजबुद भारतका अन्य राज्यको दाँजोमा आर्थिक–सामाजिक रूपमा अझै पनि बिहार पिछडिएको राज्य मानिन्छ । यहाँको प्रतिव्यक्ति आय ६२ हजार ३ सय ६५ भारु छ । जो, भारतको कुल राष्ट्रिय आय १ लाख ८ हजार भारुभन्दा झन्डै एक तिहाइले कम हो । अहिलेको अवस्थामा उद्योगले अर्थतन्त्रमा २१ प्रतिशत योगदान गर्छ, जो २० प्रतिशत योगदान हुने कृषि क्षेत्रभन्दा थोरैले माथि हो । तर, यसमध्ये धेरैजसो हिस्सा उत्पादन क्षेत्र नभएर पूर्वाधार निर्माणले ओगट्छ ।

केन्द्र सरकारसँग अत्यधिक आश्रित हुने भारतका राज्यमध्ये बिहार एक हो । यहाँ, कुल बजेटको केवल २७ दशमलव ७ प्रतिशत राजस्वमात्रै स्थानीयस्तरमा उठ्छ । भारतमा सबैभन्दा धेरै मानिस बसाइँसराइ गर्ने राज्यमध्ये उत्तर प्रदेशपछि बिहार दोस्रो नम्बरमा आउँछ । सन् २०२५ सम्म ३ करोड बिहारीले अन्य राज्य वा विदेशमा गएर काम गरिरहेका छन् । सफा खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्यमा पहुँच पनि अन्य राज्यको दाँजोमा बिहारमा कम छ । यद्यपि, यी सबै अवस्थाबाट जनताको ध्यान मोड्न नितीशले ‘जंगल राज’ को स्मरण गराउने गरेका छन् । 

सुस्त विकासका बाबजुद पनि बिहारमा नितीशको प्रशंसा भइरहनुको कारण के हो ? यस प्रश्नमा पटनाका वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारीले कान्तिपुरसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘मानिसहरूले जंगल राज बिर्सिएका छैनन् । विगतमा भएका हत्या, अपहरण र लुटपाट बिर्सिएका छैनन् । छिटफुट घटना अहिले पनि भएका छन् । तर विगतको दाँजोमा यो निकै कम हो ।’

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नितीश कुमार दुवै सुशासन पक्षधर नेता भएकाले यस पटक निर्वाचनमा उनीहरूकै पल्ला भारी हुने तिवारी बताउँछन् । ‘यी दुवै नेता लोकप्रिय छन् । उनीहरूभन्दा धेरै वाचा महागठबन्धनले गरेको छ । तर यस गठबन्धनले भाषणबाजी मात्रै गर्छ, एनडीएले थोरै वाचा गरे पनि पूरा गर्छ भन्ने सोच स्थानीयलाई छ,’ उनले थपे, ‘नितीशकुमार अहिलेसम्म कुनै भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका छैनन् ।’ 

बिहारमा नितीश पहिलेजस्तो प्रभावशाली नरहेको राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक नलिन बर्माले बताए । ‘अब एनडीएमा भाजपा हाबी छ । विपक्षीहरूले नितीशको मानसिक स्वास्थ्यबारे पनि प्रश्न उठाइरहेका छन् । उनी कहिले फाइल भुल्छन् । शारीरिक रूपमा पनि राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अब बिहारका युवाको अपेक्षा बढिसकेको छ । उनीहरू सुशासन र तीव्र विकास चाहन्छन् । प्रमुख दुई गठबन्धनसँगै प्रशान्त किशोर (पीके) को पार्टी यस पटक दौडमा छ,’ बर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘शिक्षित युवा, महिला तथा अन्य राज्यमा गएर काम गरिरहेकाहरूले मत प्रभावित गर्न सक्छन् । उनीहरूले अन्य राज्यको विकास नियालेका छन् । आफ्नो घरपरिवारलाई नयाँ उम्मेदवार चुन्न दबाब दिन सक्छन् ।’

महागठबन्धनले सन् २०२० को निर्वाचनमा पनि राजदका तेजस्वीलाई नै मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रचार गरेको थियो । तर त्यसबेला अन्तिम अवस्थासम्म पनि सिट बाँडफाँडलाई लिएर झमेला थियो । यस पटक सिट बाँडफाँडमा कुनै समस्या देखिएको छैन । राजदलाई १ सय २५ सिट र कंग्रेसलाई ६१ सिट दिइएको छ । बाँकी गठबन्धनका अन्य हिस्सेदारलाई छुट्याइएको छ । कंग्रेस आईका केन्द्रीय पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धी जोडतोडले चुनावी प्रचारमा सक्रिय छन् । 

बिहारमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो दल बनाए पनि सरकार हाँक्न नपाएका तेजस्वी आफूलाई एक पटक हेर्न आग्रह गरिरहेका छन् । नितीश र महागठबन्धनको सरकार छँदा उनी सन् २०१५ र २०२२ मा दुई पटक सह–मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनले युवा मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी योजना ल्याएका छन् । तर, आफ्ना बाबुआमाको शासनमा लागेको ‘जंगल राज’ दागले उनको वंश राजनीतिलाई सधैं पछ्याइरहेको छ । त्यसमाथि दाजु तेजप्रताप यादव जनशक्ति जनता दल खोलेर आफ्ना भाइसँग प्रतिस्पर्धामा छन् । अनुशासनहीन गतिविधि गरेको आरोपमा गत मेको अन्त्यमा राजद संरक्षक लालुले नै तेजप्रतापलाई ६ वर्षसम्म निलम्बन गरेका थिए । 

कुनै समयका राजनीतिक रणनीतिकार प्रशान्त कुमार अहिले आफैं सक्रिय राजनीतिमा छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको जन सुराज पार्टीले अहिले सुशासनका मुद्दा उठाएर युवामाझ चर्चा कमाइरहेको छ । किशोरले बीजेपी, कंग्रेस आई, आम आदमी पार्टी, बंगालमा त्रिणमुल कंग्रेस, तमिलनाडुमा द्रविड मुन्नेत्र कडगम र बिहारमा जदयूका लागि विगतका चुनावमा रणनीति बनाउने काम गरिसकेका छन् । एनडीए र महागठबन्धन दुवैलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई उनले प्रभावित गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । यसले बिहारको राजनीतिमा नयाँ ट्विस्ट ल्याउन सक्छ । उनले जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन् । यस निर्वाचनमा बिहारका सबै विधानसभा क्षेत्रमा उनको पार्टीले उम्मेदवार उठाएको छ । तर, उनी आफैं भने उम्मेदवार छैनन् । 

यस पटक पनि निर्वाचनमा परम्परागत दुई शक्तिबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने पत्रकार तिवारी बताउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रशान्त किशोर चर्चित भए पनि बिहारको राजनीतिक ग्राउन्डमा उनको उपस्थिति कमजोर देखिएको बताए । 

‘बिहारको समृद्धि नेपालका लागि पनि महत्त्वपूर्ण’ 

बिहारका सात जिल्ला र २१ वटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रसँग नेपालको सीमा जोडिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार चन्द्रकिशोर झा बिहारको राजनीतिक संस्कार सीमा पारेर गरेर नेपालसम्म पनि आइपुग्ने भएकाले यसलाई नेपालीहरूले पनि चासोपूर्वक हेरेको बताउँछन् ।

‘त्यहाँ हुने राजनीतिक गतिविधिको प्रभाव यता पनि पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्ला केही वर्षयता बिहारको निर्वाचनमा दलहरूले अत्यधिक खर्च गरेको देखिन्छ । गाली–गलौज तल्लोस्तरको छ । यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिएकै छ । ०४६ अघि निर्वाचन प्रचारमा जाँदा नेता–कार्यकर्तालाई स्थानीयले घरमै खुवाउँथे । पैसा लिँदैनथिए । अहिले पार्टी प्यालेसमा कार्यक्रम गर्ने, फजुल खर्च गर्ने काम भइरहको छ ।’