काठमाडौँ — २४ भदौमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण सर्वोच्च, काठमाडौं जिल्ला अदालतसहित देशभरका २३ न्यायालयमा क्षति पुग्यो । १० वटा अदालतमा पूर्ण क्षति हुनुका साथै ९ वटा आंशिक र ४ वटा अदालतमा सामान्य क्षति भएको थियो । तैपनि प्रायः अदालतले यतिबेला जेनतेन न्याय सम्पादन सुरु गरिसकेका छन् ।

आंशिक र सामान्य क्षति भएका अदालतका भवन मर्मत गरेर चलाउन थालिएको जानकारी दिँदै सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले पूर्ण रूपमा क्षति भएका अदालतहरूको हकमा पनि न्याय पाउने हक नरोकियोस् भनेर अस्थायी व्यवस्था गरेर कतिपय सेवा सुरु गरिएको बताए । सर्वोच्चले एनेक्स भवनमा केही इजलास निर्माण गरेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ भने जिल्ला अदालत काठमाडौंले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन लिएर सञ्चालनको तयारीमा छ ।

काठमाडौं बाहिरका अदालतहरूले जलेकै भवन मर्मत गरेर फाँट सञ्चालन गर्नेदेखि इजलास खडा गरी सुनुवाइ गर्न थालेका छन् । क्षति भएका अधिकांश अदालतले सुरुमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गरेका थिए । कात्तिक दोस्रो सातादेखि भने नियमित सुनुवाइको काम पनि थालेका छन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको सर्भर रिकभरी नभएर रोकिएको नियमित सुनुवाइ पनि सञ्चालनसँगै सबै अदालतहरूले रिट, साधारण निवेदन र नियमित पेसीमा रहेका मुद्दाहरूको सुनुवाइ थालेका छन् । पूर्ण रूपमा क्षति भएका अदालतहरूमा भने अझै पनि समस्या रहेको सूचना अधिकारी पाण्डेले बताए ।

एनेक्स भवनबाट सेवा दिँदै सर्वोच्च

२४ भदौको प्रदर्शनमा सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा रहेका इजलास तथा च्याम्बरसहित अधिकांश मिसिलहरू जलेका थिए । २४ हजार मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको सर्वोच्चमा करिब २० हजार र अभिलेख मिसिल करिब १ लाख ९७ हजार जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार क्षति पुगेको डेढ महिनासम्म पनि न्याय सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । सर्वोच्चले रिट, बन्दीका मुद्दा र केही निवेदन मात्र खुलाएको छ । अन्य सेवाहरू सञ्चालन गर्न अझै पनि मिसिल खडा गर्ने अनि रुजु गर्ने काम चलिरहेकाले ढिलाइ भएको उनले बताए ।

मूल भवन कामै नलाग्ने भए पनि अस्थायी टेन्टमा इजलास खडा गरेर भदौ अन्तिमदेखि नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले यसै सातादेखि सँगैको एनेक्स भवनमा इजलास खडा गरी रिटहरूमा सुनुवाइ थालेको छ । ‘एनेक्स भवनमा चार वटा इजलास खडा गरेर सुनुवाइ सुरु भएको छ,’ कोइरालाले भने, ‘अझै केही महिना यहीँबाट चल्ने सम्भावना देखिन्छ । दुःखसुख गरेर न्याय सम्पादनको कोसिस भइरहेको छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालत

प्रदर्शनका क्रममा धेरै क्षति पुगेको काठमाडौं जिल्ला अदालत पनि हो । यसको मूल भवनका ५ इजलास, ५ च्याम्बर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति हुँदा ३ हजार ७ सय चालु मिसिल, करिब ४ लाख अभिलेख मिसिल पनि पूर्णतः नष्ट भएका थिए । जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले मूल भवन बस्न अयोग्य भएपछि सँगैको सानो भवनमा तीन–चार वटा इजलासबाट काम भइरहेको जानकारी दिए । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन पाए पनि इजलास निर्माणदेखि फाँटसम्म बनाउन केही समय अझै लाग्ने भट्टराईले बताए ।

उच्च अदालत विराटनगर

२४ भदौमा भएको आगजनीबाट विराटनगरस्थित उच्च अदालतको भवन, मुख्य न्यायाधीशको क्वार्टर, अतिथि गृह र इजलास अधिकृतको कार्यकक्षमा रहेका न्यायिक इतिहासका अभिलेख पनि खरानी भए । यतिबेला अदालतका सबै सेवा सञ्चालनमा ल्याइसके पनि पूर्वाधार र उपकरण पर्याप्त नहुँदा असहज भइरहेको सूचना अधिकारी सन्तोष पोखरेलले बताए । उनी भन्छन्, ‘अदालतका धेरै कम्प्युटर चोरी भएकाले कार्यसम्पादन गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । अभिलेख शाखामा मात्रै ३ हजार २ सय ३४ मिसिल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् भने १ हजार ४ सय मिसिल मात्र जोगिएका छन् ।’

पोखरेलका अनुसार, आगजनीबाट २०१० देखि संरक्षणमा राखिएका अभिलेखदेखि नागरिकका जग्गाधनी कागज, नजिर र फैसलासमेत खरानी भए । सामान्य मर्मत र रंगरोगनपछि अहिले सोही जलेको भवनबाट काम सुरु गरिएको छ । पोखरेल भन्छन्, ‘यो काम सहज छैन । अभिलेख नहुँदा पुराना मुद्दा पुनः सुरु गर्न मुस्किल छ ।’

चितवन जिल्ला अदालतमा जेनतेन सेवा सुरु

२४ भदौको आगजनी तथा तोडफोडबाट अछुतो नरहेको चितवन जिल्ला अदालतले ३० भदौबाटै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि कारबाही, म्याद थप, जरुरी पक्राउ पुर्जी र सीडीआर सेवा सुरु गरेको थियो । इजलास कक्षदेखि कम्प्युटर र फर्निचरकै अभावका बीच पनि अदालतको काम भइरहेको छ । आगजनीका कारण मुद्दाका मिसिल र दस्ताबेजसमेत नष्ट भएका छन् । ‘आगजनी हुँदा चालु मुद्दाका सद्दे रहेका ६ सय ७० थान मिसिलका निवेदकलाई ३० दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी भएको छ । यो सूचनासँगै हामीले कात्तिक ११ देखि अदालतको नियमित सेवा सुरु गरेका छौं,’ चितवन अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले भने । अदालतमा भएका आठ वटा फाँटमध्ये फाँट नम्बर ५, ६ र ७ का केही मिसिल जोगिएका छन् ।

त्यस्तै आठ वटा इजलासमध्ये अहिले काम गर्न मिल्ने अवस्थाका चार र टहरोमा एउटा गरी पाँच वटा इजलास तयार गरेर काम भइरहेको छ । ‘सेवा सुरु भए पनि समस्याहरू अनेकौं छन् । अभावकै बीचबाट काम सुरु भएको छ,’ विश्वकर्माले भने, ‘नयाँ मुद्दा दर्ता र अन्य प्रक्रिया सुरु भएको छ । मर्मत गरेर जेनतेन इजलासहरू तयार भएका छन् । धेरै कुरा कामचलाउ छन् ।’ पहिला आठ इजलासमा कम्तीमा एक/एक पेसी हुने गरेकामा अहिले दिनमा दुई/चार वटा पेसी पनि चढ्न सकेको छैन । अदालतमा सुरक्षाका लागि प्रहरी नायब निरीक्षक (सइ) को कमान्डमा प्रहरी रहने गरेको छ । अदालतबाट पनि रेखदेखका लागि रातको समयमा कर्मचारी खटाएको विश्वकर्माले बताए ।

हेटौंडा इजलास आइतबारदेखि पूर्ण सञ्चालनमा

उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलास आइतबारदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आएको छ । अदालतले २९ भदौदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, पक्राउ पुर्जीको अनुमतिलगायत आंशिक सेवा सुरु गरेको थियो । १६ असोजदेखि पुनरावेदन र रिट दर्तालगायतका काम पनि थालिएको हो । मुद्दा र रिट निवेदनको सुनुवाइ आइतबारदेखि सुरु भएको हेटौंडा इजलासका उपरजिस्ट्रार बद्रीप्रसाद लामिछानेले बताए ।

आगजनीबाट हेटौंडा इजलासको मुख्य भवनमा रहेका चार इजलासमध्ये एक नम्बर इजलास जलेर नष्ट भएको छ । उपरजिस्ट्रार लामिछानेका अनुसार अदालतमा रहेका मिसिलहरू भने सबै सुरक्षित छन् । मकवानपुर र चितवन गरी दुई जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको हेटौंडा इजलासमा अहिले ८ सय ८१ थान मुद्दा चालु अवस्थामा छन् । अदालतले हाल आफ्नै भवनबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएको छ ।

तनहुँ अदालतले मंसिरदेखि पेसी तोक्ने

२४ भदौमा भएको आगजनीबाट ध्वस्त तनहुँ जिल्ला अदालतले १ मंसिरदेखि मात्रै पेसी तोक्ने भएको छ । अदालतले हस्तलिखित सूचना जारी गर्दै मिलापत्र, नाता कायम, अभियोग, पक्राउ पुर्जी अनुमति तथा म्याद थपसम्बन्धी मुद्दा, बन्दीप्रत्यक्षीकरण र विवाह दर्तालगायतका कार्य भने २९ भदौदेखि थालेको थियो । ‘हाल आंशिक सेवा दिइरहेका छौं । बस्ने कुर्सी छैन, टेबल छैन, कम्प्युटर र प्रिन्टर छैन, यस्तो अवस्थामा सहज सेवा प्रवाह सम्भव भएको छैन,’ अदालतका स्रेस्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले भने । विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिले उपलब्ध गराएको कम्प्युटर, प्रिन्टर, टेबल, कुर्सीलगायतका सामग्रीको जोहो गरी अदालतले सेवा प्रवाह बढाउँदै आएको छ ।

‘आगलागीका कारण अदालतका सबै मिसिल र अभिलेख जलेर खरानी भएका छन्,’ स्रेस्तेदार आचार्यले भने, ‘१ हजारभन्दा बढी चालु मुद्दा र १ हजार ६ सय ११ थान अभिलेख पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । अदालतको हार्डडिस्क चोरी भएको छ । ३ इजलास कक्षमध्ये दुई वटा जलेर काम नलाग्ने भएपछि बाँकी इजलासबाट काम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

आगलागीबाट २९ मंसिर २०६४ देखि १७ असार २०६९ सम्म फैसला भएका मिसिल जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएको अदालतले जनाएको छ । यस्तै, अदालतमा दर्ता भई फैसला नभएका सबै मुद्दा जलेका छन् । हाल अदालतले चालु अवस्थामा रहेका मुद्दाका मिसिल पुनःसंरचना गर्ने प्रयास गरिरहेको स्रेस्तेदार आचार्यले जनाए ।

भने, ‘यसका लागि जिल्ला प्रहरी, मुद्दाका पक्षहरू र सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कागजात प्रमाणीकरण गरेर मात्र कार्य अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।’ ती मुद्दाका पक्षहरूलाई आफ्नो मुद्दाको प्रतिलिपि ल्याउन सूचना जारी गरिएको आचार्यले बताए । उनका अनुसार हालसम्म करिब ७० प्रतिशत कागजात संकलन भइसकेको छ ।

कास्की अदालत : जहाँ खाली ठाउँ त्यहीँ इजलास

कास्की जिल्ला अदालत टेन्ट, टहरा र क्षतिग्रस्त भवनबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । जहाँ खाली ठाउँ भेटिन्छ, त्यहीँ इजलास चलेको छ । स्रेस्तेदार राजन खनाल बिदामा बसेपछि खाली भएको उनको कोठालाई शुक्रबार दुई नम्बर इजलास बनाइयो । तिहारअघि अदालत परिसरमै टेन्ट टाँगेर भइरहेको फाँटको काम हाल कास्की जिल्ला बार एसोसिएसनको भवनमा सारिएको छ । तिहारअघि आंशिक रूपमा चलेको अदालती काम ११ कात्तिकदेखि पूर्ण सञ्चालनमा छन् । आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन, अदालत परिसरमा रहेको न्यायाधीशको आवासमा पनि इजलास चलेको छ । आगजनीले अदालतको मुख्य भवन भग्नावशेष बनेकाले प्रयोग गरिएको छैन । छेउको अर्को भवनमा पनि पहेंलो स्टिकर टाँसिएको छ । यो भवनको माथिल्लो तलामा दुई वटा इजलास चल्छन् ।

कास्की जिल्ला अदालतमा ८ वटा इजलास छन् । यसमध्ये आन्दोलनअघि एक जना न्यायाधीश सरुवा भएकाले ७ वटा चलेका थिए । तिहार बिदा सकिएपछि एक, दुईदेखि पाँच वटासम्म इजलास बसेको छ । अभावका बीच पनि सबै काम सुरु भइसकेको जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानले बताए । ‘भौतिक संरचना, मिसिल, उपकरण जलेर नष्ट भएको अवस्था छ । ५५–६० वटा कम्प्युटर थियो । सबै जलेको छ । हामी त्यसलाई पूर्ति गर्ने क्रममै छौं,’ उनले भने ।

२९ भदौदेखि कास्की अदालतले म्याद थप, कल विवरण अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति, पक्राउ पुर्जी अनुमति, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अभियोगपत्रसाथ उपस्थित गराइएका प्रतिवादीको बयान एवं थुनछेक, विवाह दर्ता, अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ बमोजिमका निवेदन, कैदी पुर्जी संशोधनको सेवा सुरु गरेको थियो । अदालत परिसरमै टेन्ट टाँगेर र बचेका कोठा सफाइ गरेर यी काम भएका थिए ।

२६ असोजदेखि मिलापत्र हुने प्रकृतिका मुद्दा लिन थालिएको थियो । दर्ता भएका चालु मुद्दा, फैसला तयार हुन बाँकी रहेका मुद्दाको मिसिल जलेर नष्ट भएकाले मिसिल खडा गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतले २६ असोजदेखि नै काम थालेको छ । मुद्दामा हाजिर हुन/मिसिल खडा गर्न आउने पक्षले आफू वा कानुन व्यवसायीसँग रहेको फिराद, प्रतिउत्तर, बयान, तारिख पर्चा, आदेशसमेतका लिखत, प्रमाण कागजात लिएर सम्बन्धित फाँटमा हाजिर हुन अदालतले सूचना जारी गरेको छ ।

२३ भदौदेखि १० कात्तिकसम्म मुद्दाको तारिखमा हाजिर हुनुपर्ने पक्ष र यही अवधिमा मुद्दा दर्ताको हदम्याद समाप्त हुने पक्षले १० मंसिरसम्म तारिख लिनुपर्ने र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने समयसीमा अदालतले तोकेको छ । यो अवधिभित्र काम नसकेमा हदम्याद समाप्त हुने अदालतको सूचनामा उल्लेख छ । कास्की अदालतमा ७० हजार मिसिल र अभिलेख रहेकामा ३० प्रतिशतमा क्षति भएको सूचना अधिकारी किसानले बताए ।

बाँके र तुलसीपुरका अदालत आंशिक सञ्चालनमा

जिल्ला अदालत बाँकेले आंशिक रूपमा मात्र सेवा सञ्चालन गरेको छ । स्रोतसाधन अभावले अदालत पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको सूचना अधिकारी तीर्थराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘अदालतका कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिनलगायतका सम्पूर्ण उपकरण जलेपछि काम गर्न असजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिक टोली आएर अध्ययन गरिसकेपछि कहाँबाट कसरी सेवा सुचारु गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकिनेछ ।’ अदालतमा अहिले ७ सय ७० वटा मुद्दाका मिसिल मात्र सुरक्षित रहेको उनले बताए । अदालतमा दुई/तीन वटा इजलास कक्ष पालैपालो सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

त्यस्तै आगजनीबाट भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी क्षति भएपछि उच्च अदालत तुलसीपुरको प्रशासनिक काम प्रहरी सुरक्षा ब्यारेकबाट र इजलास ग्यारेजबाट सञ्चालन गरिएको अदालतका रजिस्ट्रार यमप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । आगजनीपछि पाँच दिनसम्म पूर्ण रूपमा बन्द भएको अदालतले २६ असोजदेखि अस्थायी इजलास बनाएर नियमित सुनुवाइ थालेको हो । आगजनीबाट जलेर नष्ट भएका पुराना मिसिलका कागजात संकलनको काम भइरहेको र अहिले नयाँ रिट र जिल्ला अदालतका निवेदन लिने काम भइरहेको बाँस्कोटाले जानकारी दिए । प्रदर्शनकारीले अदालतलाई लक्षित गरी आक्रमण र आगजनी गरेपछि महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज र भौतिक क्षति भएको थियो । कागजात र भवन नष्ट भएपछि नियमित सेवा सञ्चालनमा समस्या भएको छ ।