कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् दुई पटक विस्तार, दुवै पटक जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा सोमबार दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । यद्यपि, २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारमा अहिलेसम्म नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छैन ।
सोमबार अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग, कानुन र भूमि व्यवस्था, महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, मदनप्रसाद परियारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास र पत्रकार जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको शपथ लिएका हुन् । कार्की प्रधानमन्त्री बनेको तीन दिनपछि अर्थविद् रामेश्वर खनालले अर्थ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र ओमप्रकाश अर्यालले गृहमन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।
तर, दुवै पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा भएको प्रदर्शनको अग्रपंक्तिमा रहेका जेन–जी युवा बब्लु गुप्ता आफूहरूको मर्म र भावनाअनुसार सरकारलाई हिँडाउन मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जीको प्रतिनिधित्व आवश्यक हुने बताउँछन् ।
‘अहिले धेरै जना कि त कर्मचारी वा पहिल्यै शासकीय भूमिकामा रहेकाहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रिपरिषद्मा उहाँहरू जस्तो विज्ञ पनि चाहिन्छ,’ २७ वर्षीय गुप्ताले भने, ‘तर, नयाँ पुस्ताको स्पिरिटअनुसार काम गर्नर् जेन–जीको प्रतिनिधित्वसमेत अनिवार्य हुनुपर्छ, आखिरमा नेता भनेको विज्ञ मात्र होइन, जनताको घाउ अनि समाजलाई बुझ्ने व्यक्ति पनि हो ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार जेन–जीको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा छलफल जारी छ । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अझै परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वन तथा वातावरण, श्रम, संस्कृति, पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालय छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा. संगीता कौशल मिश्रालाई प्रस्ताव गरिएको भए पनि उनको नाममा विवाद भएपछि रोकिएको छ । ‘स्वास्थ्यबारे छलफल भइरहेको छ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुदलगायतका मन्त्रालयमा जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत भन्छ ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कार्कीले बीबीसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा मन्त्रिपरिषद्मा १० देखि ११ जनाभन्दा बढी नराख्ने योजना रहेको सुनाएकी थिइन् । उनले राजनीतिभन्दा बाहिर रहेर कुनै संस्थामा काम गरेकालाई ल्याउने गरी खोजी भइरहेको बताएकी थिइन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिँदा नेपाली सेनाले जेन–जीसँग संवादमा सहजीकरण गरेको थियो । २४ भदौको राति ११ बजेदेखि दुई दिनसम्म पटक–पटक भएको छलफलपछि बेलुकी सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव भएको थियो । र, २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट जेन–जी प्रतिनिधिहरूले कार्कीसँग बालुवाटारमा भेट गरेका थिए । ‘त्यसबेला हामीले सुशीला श्रीमान्लाई तपाईंलाई काम गर्न जोसँग सहज हुन्छ, त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुहोला भनेका थियौं,’ सेनासँग भएको छलफलमा समेत सहभागी जेन–जी रक्षा बम (२६) भन्छिन्, ‘चुनावी सरकार भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा सक्षम र विज्ञ व्यक्ति आउनुपर्छ समेत भनेका थियौं ।’
त्यसबेला जेन–जीसँग प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘तपाईंहरूको पनि साथ चाहिन्छ’ भनेकी थिइन् । ‘हुन पनि जसरी जेन–जी आन्दोलनले एउटा परिवर्तन ल्यायो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने नैतिक जिम्मेवारी पनि आन्दोलनमा सहभागीहरूकै हो,’ उनी थप्छिन्, ‘त्यसैले कुनै न कुनै रूपमा परिवर्तनको आभा र बलिदानको आशालाई पूरा गर्न जेन–जीको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
स्रोतका अनुसार, केही समूहले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्री बन्न सक्ने जेन–जीहरूको नामसहितको प्रस्तावसमेत पठाएका छन् । तर, त्यस्ता नामहरू धेरै हुँदासमेत कठिनाइ भएको छ । ‘अहिले जेन–जी सरकारबाहिर भए पनि हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहन्छौं, गलत काम भए आवाज उठाउँछौं,’ सेनासँग भएको छलफलमा सहभागी जेन–जी युजनराज भण्डारी भन्छन्, ‘तर, हाम्रा आवाज सम्बोधन होस् भन्नका लागि जेन–जीको प्रतिनिधित्व जरुरी हुन्छ ।’
मन्त्रालयको नेतृत्वमा मात्र नभई, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित अन्य सचिवालयमा समेत जेन–जीको बाहुल्य हुनुपर्ने कतिपय जेन–जी अगुवा बताउँछन् । ‘जेन–जीको आन्दोलन काठमाडौंमा मात्र भएको होइन, देशभरि भएको छ । घाइते देशभरि छन्,’ बब्लु भन्छन्, ‘यस्तोमा देशभरिका साथीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने स्थिति छ, उहाँहरूको आवाज सिंहदरबारसम्म पुर्याउनुपर्नेछ ।’ त्यसैले सचिवालयहरूमा जेन–जीको उपस्थिति चाहिने उनी बताउँछन् ।
विगतमा विश्वभरि भएका यस किमिसका राजनीतिक परिवर्तनमा समेत जेन–जीको उपस्थिति गराउने अभ्यास छ । बंगलादेशमा कोटा प्रणालीविरुद्ध भएको आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर हिँड्न बाध्य हुँदा साउन २०८१ मा बनेको अन्तरिम सरकारमा समेत विद्यार्थी अभियन्ता समेटिएका थिए । नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद युनुस नेतृत्वको सल्लाहकार समूहमा नागरिक समाजसँगै दुई विद्यार्थी अभियन्तालाई समेत शपथ गराइएको थियो ।
नेपालमा समेत २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई समेटिएको थियो । ‘नेपालमा जनआन्दोलनपछि पनि सडकमा रहेको पक्षलाई समेटिएको इतिहास छ, चुनाव त पछि २०६४ मा मात्र भयो, तर अहिलेको आन्दोलनमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने निश्चित व्यक्ति नहुँदा कठिनाइ भएको जस्तो देखिन्छ,’ युवा विश्लेषक नवीन तिवारी भन्छन्, ‘जेन–जी एकठाउँमा संगठित नहुँदा उहाँहरूको आवाजसमेत बलियो नभएको हो कि जस्तो लाग्छ ।’ अहिले भएको परिवर्तनको सूत्रधार जेन–जी नै भएकाले उनीहरूलाई समेटेर लैजानु उपयुक्त हुने तिवारी बताउँछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा नयाँ पुस्ताले नेताका छोराछोरीको विलासी जीवनशैली उजागर गर्दै नेपोबेबिज अभियान चलाइरहेका बेला सरकारले २० भदौमा केही सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको थियो । त्यसपछि गेमरलाई लक्षित गरेर बनाइएको एप डिस्कर्ड र सोसल कम्युनिटी रेडिटमार्फत जेन–जीले भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध २३ भदौमा सडक प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रदर्शनको पहिलो दिन स्कुल र कलेजको पोसाकमा भएका किशोरकिशोरीको बाहुल्य थियो । तर, सरकार पक्षले भ्रष्टाचारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका ती जेन–जीमाथि व्यापक बल प्रयोग गर्दा पहिलो दिन नै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो, २ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । जेन–जीमाथि राज्यपक्षले गरेको दमनका भिडियोहरू सार्वजनिक भएपछि आक्रोश झन् बढ्यो । र, अर्को दिन प्रशासनले लगाएको कर्फ्युका बीच हजारौं जेन–जी र उनीहरूका बुबाआमासमेत सडकमा निस्किए ।
सरकारको दमनबाट आक्रोशित भीड दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा प्रवेश गर्यो । पछि संसद् भवनसहित मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, जिल्ला अदालतलगायतका महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भए । दुईदिने जेन–जी आन्दोलनमा ७४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । अझै कतिपय घाइते उपचाररत छन् ।
