विश्वविद्यालयका जग्गा अतिक्रमण, अस्पतालमा उपकरण अलपत्र

त्रिवि, संस्कृत, सुदूरपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सयौं रोपनी अतिक्रमण

जेष्ठ १, २०८२

सुदीप कैनी

Land encroachment of the university, equipment left in the hospital

काठमाडौँ — महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले त्रिभुवनसहित संस्कृत, सुदूरपश्चिम, पूर्वाञ्चल लगायत विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूला सरकारी अस्पतालमा करोडौं मूल्यबराबरका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन भई अलपत्र छन् ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यी विश्वविद्यालयले जग्गा उपयोग र संरक्षण गर्न नसकेको उल्लेख छ । त्रिविको १ हजार ४ सय ७९ हेक्टर जग्गा रहेकोमा केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुर परिसरका जग्गा अतिक्रमण परेको जनाएको छ ।

१५ वर्षदेखि १ सय १३ रोपनी निजी विद्यालयले, बागमती किनारामा १५ रोपनी एक संस्थाले र १३ रोपनी जग्गा दुई संस्थाले भोगचलन गर्दै आएको महालेखाले जनाएको छ । सरकारले त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न ०८१ जेठमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेका छैनन् । महालेखाले खोजबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको ठहर गर्दै २४ सय रोपनी जग्गाको थप छानबिन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । त्रिविले गरेको आन्तरिक छानबिनमा पनि जग्गा अतिक्रमणमा परेको भेटिएको थियो । 

त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको ३ सय ८० बिघामध्ये ३ सय बिघा अतिक्रमणमा परेको महालेखाले औंल्याएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको १२ बिघामा स्वामित्व विवाद रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै दाङको देउखुरी र बेलझुण्डीमा रहेको जग्गामध्ये १ हजार ३ सय ७१ बिघा २०५८ सालदेखि अतिक्रमणमा परेको जनाइएको छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

सरकारले २०५५ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई ८ सय ५ बिघा जग्गा भोगचलन गर्न दिए पनि सीमा यकिन हुन नसकेको र अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्रिविले त्रिपुरेश्वरस्थित १० रोपनी १३ आना जग्गा लिजमा दिए पनि बहाल रकम समयमा प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ । लिजमा लिने बिजनेसन कम्प्लेक्ससँग २ करोड ८७ लाख बहाल विलम्ब शुल्क गणना गरी असुल गर्न महालेखाले ताकेता गरेको छ ।

त्यस्तै वीर, गंगालाल, ट्रमा सेन्टर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत ठूला सरकारी अस्पतालमा करोडौं मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन भएर अलपत्र रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) मा ४ करोड २९ लाख पर्ने ७ प्रकारका उपकरण प्रयोगमा नआएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठान आफैंले किनेका र स्वास्थ्य सेवा विभागले हस्तान्तरण गरेको सामग्री प्रयोगमा नआएको जनाइएको छ । 

ट्रमा सेन्टरमा मुटु रोगको उपचारमा प्रयोग हुने क्याथल्याब मेसिन बिग्रेका कारण सञ्चालन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बहुमूल्य उपकरण प्रयोगविहीन राख्दा बिग्रने र त्यसको अवधिसमेत समाप्त हुने भएकाले प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पालिकाहरूले विद्यार्थीलाई वितरण गर्ने दिवा खाजा, छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, पाठ्यपुस्तक तथा छात्रवृत्तिमा मानोमानी गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार १ सय २४ पालिकाले विद्यार्थीको हाजिरी प्रमाणित नगरी नै दिवा खाजामा रकम खर्च गरेका छन् । विद्यार्थी हाजिरी अभिलेखबिना नै दिवा खाजामा २७ करोड ९९ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको देखिएको हो । 

त्यस्तै, १ सय ५१ पालिकाले ९ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको सेनेटरी प्याड खरिद गरी रकम खर्च गरे पनि ती सामग्री लक्षित समूहसम्म नपुगी स्थानीय तहको भण्डारणमा मौज्दात रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पालिकाहरूले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण र छात्रवृत्तिमा पनि मनोमानी गरेको उल्लेख गरिएको छ । २ सय ६ पालिकाले वास्तविक विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी ३ करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि निकासा गरेका छन् । 

विद्यार्थी संख्याभन्दा छात्रवृत्तिमा १ करोड ६८ लाख १ हजार रुपैयाँ बढी निकासा गरिएको उल्लेख छ । २ सय २० पालिकाले शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी नपुगी आन्तरिक स्रोतबाट दरबन्दी बाहिरका शिक्षकलाई २ अर्ब ५ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन

सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

Link copied successfully