कर्मचारी/पदाधिकारीबाट असुल्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड ५१ लाख
काठमाडौँ — सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता मौलाउँदा मुलुकको बेरुजु अवस्था भयावह देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार राज्यको कुल बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बेरुजु मात्रै ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५ हजार ७ सय ५९ निकाय तथा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा करिब एक खर्ब बेरुजु भेटिएको हो । महालेखाले संघीय मन्त्रालय तथा मातहत निकायतर्फ ३ हजार ९३ कार्यालयको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख बेरुजु पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत १ हजार १ सय ६५ कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षणमा ४ अर्ब २ करोड तथा स्थानीय तहअन्तर्गत ७ सय ६१ कार्यालयको ११ खर्ब १८ अर्ब ४० करोडको लेखापरीक्षणमा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख छ ।
यस्तै, ६ सय ९५ सार्वजनिक संस्थान/विकास समितिको ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोड र संगठिततर्फ ४३ संस्थाको ४४ खर्ब ७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकामा १४ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
महालेखाका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीबाट असुल गर्नुपर्ने एक आर्थिक वर्षको बेरुजु ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ५६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ र फर्स्योट गर्नुपर्ने रकम ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ छ ।
आव २०७९/८० सम्म बेरुजु रकम ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रहेकामा फर्स्योट तथा सम्परीक्षणबाट २८ अर्ब २८ करोड ४० लाखको टुंगो लागेको र बाँकी ६ खर्ब ४१ अर्ब ५९ करोड ३० लाख बेरुजु अर्को आर्थिक वर्षमा सरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरेर आएको रकमसमेत जोड्दा आव २०८०/८१ को असार मसान्तसम्मको कुल बेरुजुले ७ खर्ब नाघेको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहका सरकार, संगठित संस्था र समितिले कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकममा समयमै कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ ।
संघ तथा प्रदेशको २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण बक्यौता रकम मात्रै ८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख देखिएको छ । सरकारले ४ खर्ब ७२ अर्ब ४९ करोड ३ लाख राजस्व बक्यौता उठाउन बाँकी पाइएको छ । शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान ६ अर्ब २५ करोड ११ लाख, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक ऋण १४ अर्ब ३३ करोड ३ लाख र जमानत बसेर दिइएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याज ४९ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रकमका आधारमा बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयहरूमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अगाडि छन् । बेरुजुमा अर्थको मात्रै हिस्सा ७०.६१ प्रतिशत छ । त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत छ । ३ हजार ९३ संघीय कार्यालयको लेखापरीक्षणमा १ हजार १ सय ५ कार्यालयको मात्रै ३५.७३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६२औं प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । महालेखाले बुधबार नै सात वटै प्रदेश प्रमुखलाई पनि आआफ्नो प्रदेशको प्रतिवेदन बुझाएको छ । महालेखाले लेखापरीक्षण गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए भने कांग्रेस, एमाले र अरू केही दल पालैपालो सरकारमा थिए ।
महालेखा परीक्षक रायाका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक ढुकुटीबाट औचित्य पुष्टि नगरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइएको छ । ‘मनोमानी रूपमा अनुदान वितरण गर्नु, कर्जामा दिइने अनुदानको औचित्य पुष्टि नगर्नु, उपभोक्ता समितिबाट जथाभावी विकास निर्माणका काम गराइनु र त्यसको फितलो अनुगमन प्रमुख समस्याका रूपमा देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘शासकीय प्रणालीअनुसार कानुन तर्जुमा भएका छैनन् । कर्मचारीको अवधि नपुगी सरुवा गर्दा प्रत्यक्ष असर आर्थिक सुशासनमा पर्ने नै भयो ।’
सार्वजनिक खरिदको लम्बेतान प्रक्रिया, वर्षान्तमा मनोमानी खर्च तथा रकमान्तर प्रवृत्ति नियन्त्रणमा नआउने जस्ता कारणले बेरुजुको बेथिति मौलाएको विश्लेषण महालेखा परीक्षक रायाको छ । प्रतिवेदनमा औंल्याइएका सुझाव र निर्देशन अक्षरशः पालना नभए विकृति र बेथितिले अर्को वर्ष पनि निरन्तरता पाउने उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति सरकार र संसद् संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
आर्थिक कार्यविधि एवं वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९ बमोजिम बेरुजु फर्स्योट गर्ने पहिलो जिम्मेवारी तथा दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति तथा आर्थिक कारोबारमा संलग्न पदाधिकारीको हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु फर्स्योट हुन नसके सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले फर्स्योट गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
बजेट विनियोजनअनुसार खर्च नगरिँदा वित्तीय बेथिति बढेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐनको दफा १० (३) मा बजेट विनियोजन खर्च गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । गत आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बजेट विनियोजन भएकामा १३ खर्ब ९३ अर्ब १६ करोड मात्रै खर्च भएको थियो । यथार्थपरक र खर्च गर्न सक्ने गरी बजेट नबनाएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले मनोमानी रकमान्तर गरी अनियन्त्रित रूपमा खर्च गर्ने गरेको समेत महालेखाले औंल्याएको छ । महालेखाले भ्रष्टाचार, कर छली, वित्तीय अपराध, लागूऔषध ओसापसार, आपराधिक लाभ, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलगायत क्षेत्रबाट हुने जोखिमबाट बच्न सोहीअनुसार कानुनी संरचना निर्माण र भएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विभिन्न क्षेत्रलाई दिइएको सहुलियत कर्जा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ ।
२०८१ असारसम्म सहुलियत कर्जाको बक्यौता मात्रै १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख पुगेको भन्दै यसलाई असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा दुरुपयोगमा पनि सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत २०८१ असार मसान्तसम्म ४६ हजार ३ सय ३६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख कर्जा स्वीकृत भएकामा ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको प्रतिफल र राज्यलाई पुग्ने लाभका विषयमा प्रतिफल मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको छ । ठेक्का हत्याएर विकास निर्माणका काम अलपत्र पार्नेमाथि निर्मम बन्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा युनिफाइड लाइसेन्स दस्तुरअन्तर्गत सरकारले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीबाट ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ असुल्न नसकेको पनि उल्लेख छ । यस्तै, नौ दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट १३ करोड ७ लाख असुल गर्नुपर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को २०६४ भदौ २६ को निर्णयअनुसार नेपाल ट्रस्टको १७२ रोपनी १५ आना जग्गा मोही तथा निजको हकवालामा नामसारी गरिएको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
मनोमानी रकमान्तर
सरकारले मनोमानी रकमान्तर गरी अनियन्त्रित खर्चलाई बढावा दिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आव विनियोजित बजेटको ७९.५६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकामा मनोमानी खरिद र योजना छनोट गरी त्यसलाई २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
यो कुल बजेटको १४.६४ प्रतिशत हिस्सा हो । त्यसमध्ये पनि २०८१ असारमा मात्रै २९ अर्ब ९० करोड ३४ लाख र यसमध्ये पनि असारको अन्तिम साता मात्रै १५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी विनियोजित सुरुको बजेटलाई थपघट गरेको पाइएको छ ।
आव २०७९/८० को असार मसान्तमा २३ अर्ब १० करोड ६५ लाख र यसमध्ये पनि असार अन्तिम साता १३ अर्ब ८१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको थियो । रकमान्तर बेथिति सुधार गर्नुपर्नेमा गत आर्थिक वर्षमा उल्टै करिब ६ अर्ब बढी रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी नियमावली २०७७ को नियम ३२ मा ‘पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामै ११ अर्ब ६४ करोड ७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यसले आफैंले बनाएका कानुन सरकारले पालना नगरेको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
मनोमानी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि देखिएको छ । सातवटै प्रदेश सरकारको गत आवको सुरु बजेट २ खर्ब ८० अर्ब १९ करोड ५३ लाख रहेकामा ३३ अर्ब ८८ करोड २४ लाख थप र ३३ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख घट्न गई २ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड २६ लाख बजेट कायम गरेको तथा बागमती र सुदूरपश्चिमबाहेक पाँचवटा प्रदेशमा असारमा मात्रै मनोमानी रूपमा बजेट रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार कोशीमा ९१ करोड ९ लाख ३६ हजार, मधेशमा १० करोड २ लाख ५३ हजार, गण्डकीमा ९४ करोड ८९ लाख १५ हजार, लुम्बिनीमा १ अर्ब १५ करोड १ लाख ५४ हजार र कर्णालीमा ४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ असारमा मनोमानी रकमान्तर गरिएको थियो । गत आवमा १ सय १६ स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ विपरीत ४ अर्ब १० करोड ७४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वर्षान्तमा मनोमानी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण आवश्यक रहेको महालेखा परीक्षक रायाले बताए ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल राजनीतिक व्यक्ति र प्रशासकले समेत कानुनको पालना नगर्दा बेरुजुको आकार बर्सेनि बढ्दै गएको उनले बताए । बेरुजु घटाउन भूमिका खेल्नुपर्ने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिसमेत सत्ताको छाया बनेको उनले टिप्पणी गरे ।
‘लेखा समिति काम गर्न नसक्ने पंगु बनेकाले बेरुजुको विकराल समस्या उत्पन्न भएको छ । जसले जे गरे पनि आखिर किताबमा मात्रै रहने हो, कोही कसैलाई कारबाही केही होइन भन्ने मानिसकता छ । भनसुनका आधारमा स्रोत सुनिश्चित नभई आयोजना र कार्यक्रम राख्ने, त्यसको अध्ययन नहुने र छुट्याइएको बजेट जथाभावी खर्च हुने समस्या पनि छ,’ त्रिताल भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले राजस्वको बक्यौता उठाउन सक्दैन । राजनीतिक व्यक्तिको आँखा जहाँ धेरै बजेट हुन्छ, त्यहीं पर्छ । पदाधिकारी पनि बारम्बार परिवर्तन हुन्छन्, नेता र मन्त्रीको भनाइ मानेर जथाभावी खर्च गर्छन् ।’
बेरुजु नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पदाधिकारी मन्त्रालयका सचिव नै रहेको त्रितालको भनाइ छ । ‘सरकार र मन्त्री परिवर्तनपिच्छे सचिवको सरुवा हुने, सचिवहरूले पनि अहिले गर्ने काम हो, गर्नैपर्छ भनेर नसोच्ने प्रवृत्ति छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा मन्त्रालयमा एक वर्षमात्र सचिवको स्थायित्व भयो भने पनि धेरै समस्या हट्न सक्छ ।’
अर्का पूर्वसचिव केवल भण्डारीले महालेखाको प्रतिवेदनले खर्च गर्ने तौरतरिकामा परिवर्तन नआएको देखाएको बताए । ‘महालेखाले जे विषयमा बेरुजु देखाएको छ, उप्रान्त नबढ्नु पर्ने हो । तर, हरेक वर्ष उस्तै–उस्तै बेरुजु आएका छन् । यसले प्रशासनमा रूपान्तरणकारी तालिमको आवश्यकता रहेको देखियो,’ उनले भने ।
कतिपय अवस्थामा महालेखाले नलेख्नुपर्ने बेरुजुलाई समेत समावेश गर्दा आकार ठूलो देखिने गरेको पनि भण्डारी बताउँछन् । ‘जस्तो : अर्थ मन्त्रालयको धेरै बेरुजु भनेको खर्चको होइन, करको बक्यौता हो । करको बक्यौता त पुनरालोकनमा जान्छ, पछि आउन सक्छ । बढ्न सक्छ । त्यसैले बेरुजु केमा लेख्ने, केमा नलेख्ने भन्ने विषय महालेखा परीक्षकले समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘दोहोरो बेरुजुको समस्या पनि छ । कुनै संस्थाको अडिट गर्दा भुक्तानीमा बेरुजु देखियो भने त्यसको दुवैतिर गणना भएको हुन सक्छ । त्यसैले महालेखाको रिपोर्टिङ शैलीमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
भण्डारीका अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृत आफैं पनि बेरुजुप्रति संवेदनशील नदेखिँदा वित्तीय अनुशासनहीनता बढ्ने गर्छ । ‘बेरुजु फर्स्योट नभएबापत उसलाई कारबाही हुँदैन । बरु जसले बेरुजु गरेको छ, उसैबाट असुलउपर गर्ने भन्ने व्यवस्था गरियो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले खर्च गर्ने सवालमा कठिनाइ भयो तर बेरुजुमा खासै उपलब्धि हुन सकेन । बेरुजुको सम्परीक्षण गर्ने र खर्च गर्ने विषयमा संसद् र महालेखाबीचको लडाइँले पनि धेरै बेरुजु असुलीमा प्रगति हुन सकेन ।’
