काठमाडौँ — वर्ष २०८१ को प्रारम्भमै कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनमा बनेको नयाँ सरकारले वर्षभरि नै नेपाली राजनीतिलाई तरंगित बनाइराख्यो । संसदीय इतिहासमै दुई ठूला दलबीच मिलेर सरकार बनाउनु आफैंमा विरलै हुने राजनीतिक घटनाक्रम थियो ।

दुई ठूला दल मिलेपछि राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, संविधान संशोधन हुन्छ, सुशासनसँगै प्रणाली र व्यवस्था थप सुदृढ हुन्छ भन्ने नागरिकको आशालाई शासकीय अभ्यासले भरोसा दिन सकेन । बरु, नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै राजनीतिक थप तरल बन्ने बाछिट्टाहरू देखिन थालेका छन् ।

आफ्नै पार्टी संलग्न सरकारका विरुद्धमा कांग्रेसभित्रै बढ्दो असन्तुष्टि, पुराना दलप्रति सडकमा पोखिएको नागरिकको आक्रोश र शासकीय बेथितिको मौका छोपेर राजतन्त्र फर्काउने नाममा रचिएको सडक संघर्षले २०८२ को आगमन पनि राजनीतिक दृष्टिले सुखद हुने संकेत देखिएको छैन । 

मानवअधिकारवादी नेता तथा विश्लेषक कृष्ण पहाडी पार्टीका बदनाम नेतालाई किनारा ल्याउन नसकेमा आउने वर्ष राजनीतिक दृष्टिले अझै खतरापूर्ण हुने बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्न नसकिए, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक समस्याको समाधान नखोजिए राजनीति दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुन सक्ने पहाडी बताउँछन् । ‘दलहरूकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा छ । राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन । यसलाई मलजल गरेकै प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरूले हो,’ पहाडीले भने, ‘अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर जानुपर्छ ।’ 

पहाडीले शासकीय प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारकै कारण आम नागरिकमा निराशा बढाएको बताउँछन् । आफूलाई वैकिल्पक रूपमा स्थापित गर्न खोजेको नयाँ राजनीतिक दलले पनि नागरिकलाई निराशातिरै डोर्‍याएको छ । सहकारीको बचत अपचलन र हिनामिनामा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने आफैं कारागारमा पुगेका छन् ।

धरौटीमा रिहा भएका लामिछाने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले चैत २२ मा गरेको आदेशबमोजिम कारागार चलान भएका छन् । यस घटनाले वैकल्पिक शक्तिप्रति पनि नागरिकको भरोसा टुटेको विश्लेषक तुलनाराण साह बताउँछन् । उनका अनुसार आउने वर्ष सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक दृष्टिले झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुने संकेत देखिएका छन् । 

‘बितेको वर्ष सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक घटनाक्रम नै बढी भए । नवोदित राजनीतिक शक्तिले साख जोगाउन सकेन । अनपेक्षित विवादमा फसे । पुराना दलहरूबीच जुन सहकार्यको माहोल थियो, त्यसमा पनि अप्रत्याशित रूपमा उथलपुथल भयो । दुर्भाग्यपूर्ण भयो,’ साह भन्छन्, ‘ठूला नेताहरू नै भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसे । वर्षको अन्त्यमा राजावादीहरूले हिंसाको बाटो समातेका छन् । यो सबै हेर्दा राजनीति ठीक ठाउँमा गइरहेको देखिँदैन । ०८१ को घटनाक्रम हेर्दा नयाँ वर्ष झन् दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ ।’ 

नयाँ वर्षको प्रारम्भसँगै संविधान कार्यान्वयनले पनि दशक पार गर्न खोज्दै छ । तर, यसबीचमा कानुन प्रतिस्थापन गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन बनाउने काम अझै पूरा भएको छैन । सरकारको मुख्य उपलब्धि भनेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वदलीय सहमतिका आधारमा बन्नु हो ।

अघिल्लो वर्ष अधिवेशनमा कानुन बने पनि अहिलेसम्म आयोगका पदाधिकारी छनोट भएको छैन । जसले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम अझै जहाँका त्यहीँ छन् । भर्खरै अन्त्य भएको हिउँदे अधिवेशनमा ९ वटा कानुन पारित भएका छन् । 

नयाँ संविधान जारी भएर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको पनि आठ वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रहरी, निजामती कर्मचारी समायोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुनहरू यस वर्ष पनि निर्माण हुन सकेनन् । प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर प्रदेशहरूको औचित्वमाथि सडक र संसद्मा प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीय सरकारमा भूकम्प आउँदा प्रदेश सरकारमा पनि परकम्प जाने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि छुटेन ।

केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार बनेलगत्तै प्रदेशमा पनि सरकार ढल्ने र नयाँ गठबन्धनकै सरकार बन्ने क्रम दोहोरियो । ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भन्ने नारालाई मूल मन्त्र बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले ९ महिनासम्म पनि सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख भए पनि राजनीतिमा हुनुपर्ने न्यूनतम नैतिकता र पारदर्शिता उनीहरूले अपनाउन सकिरहेका छैनन् । विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो । तर, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता मन्त्र उच्चारण गर्ने ओलीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेतर्फ भने चासो दिएका छैनन् । यसले उनको भनाइ र गराइमा विरोधभास देखिएको छ । 

अहिले सडकमा राजावादी मात्रै छैनन् । विभिन्न पेसाकर्मी, शिक्षक, मिटरब्याजी, डाक्टर, सहकारीपीडित सबै सरकारका विरुद्धमा आन्दोलित छन् । सहकारीका बचत अपलचन गर्नेहरूमाथि सरकारले मुद्दा चलाए पनि बचत फिर्ता गर्नेतर्फ भने सरकारको गम्भीरता देखिँदैन । देशभरबाट हजारौं शिक्षकहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री त्यसलाई अनदेखा गरेर राजधानीबाहिरका कार्यक्रममै व्यस्त हुन थालेका छन् ।

डा. केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्रीकै असहयोगका कारण पदमा बस्न नसकेको भनेर त्रिविका उपकुलपतिबाट राजीनामा दिए भने अर्कोतर्फ कुलमान घिसिङलाई बाँकी रहेको तीन महिनाको कार्यकालसमेत पूरा गर्न नदिएर पदबाट हटाउने कामले समेत संसद्मा हंगामा मच्चियो ।

संविधान र कानुन संशोधन गरेर राजनीतिलाई दुईदलीय प्रणालीतर्फ लैजान खोजेको साना दलहरू सशंकित हुने मात्रै होइन, मोर्चाबन्दी कस्न कामसमेत हुन थाल्यो । माओवादीको नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चा बनेको छ भने मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच अर्को मोर्चाबन्दी बनेको छ । 

असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको मुख्य कार्यभार संविधान संशोधन, सुशासन र आर्थिक सुधार थियो । यी तीन वटै क्षेत्रमा सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारकै मुख्य घटक कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिको स्वर बाक्लिँदै गएको छ । कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाका अनुसार असार १७ मा भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मुख्य उपलब्धि ९ महिना बिताउनुबाहेक अरू केही देखिँदैन ।

सरकारको उपस्थिति देखाउन यसबीचमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै राजनीतिक संयन्त्र बनाउने काम भयो भने संसदीय प्रक्रियाबाट ढिलाइ हुने कारण देखाएर अध्यादेश ल्याएर सरकारको प्रभावकारिता बढाउने नारा पनि दिइयो । तर, ती सबैले काम नगरेको भन्दै सत्तारूढ दलभित्रै खचपच सुरु भएको छ । ‘सरकारको प्राथमिकता जनकेन्द्रित कामतिर भएन ।

प्राथमिकता एउटा कर्मचारी हटाउने र अर्कोलाई राख्नेमा केन्द्रित हुन थाल्यो । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको अधिकांश समय नै एउटा कर्मचारी हटाउने नाममा बिताउने काम भयो,’ कोइराला भन्छन्, ‘एउटा कर्मचारीका निम्ति प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले त्यसैलाई मुद्दा बनाएर हिँडे । सहमतिअनुसार एउटा काम पनि सरकारले गर्न सकेन ।’ 

प्रमुख दलका मुख्य नेता सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सडकमा निस्कन थालेका छन् । गणतन्त्र स्थापना गरेको १७ वर्षपछि पूर्वराजा पहिलोपल्ट यसरी सडक प्रदर्शनमा निस्केका हुन् । यसरी गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै पूर्वराजा सडकमा आइपुग्दा यो वर्ष गणतन्त्रको नूर निहुरियो भने पुराना पार्टीहरू झस्किन पुगे ।

२०८१ असारमा नेपालका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन सरकार बनाएर नयाँ समीकरण सुरु गरे । संसद्को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको ३२ सिटको ‘जादु’ चलाउँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई नचाइरहेका बेला कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन बनेको थियो । सरकारको मुख्य कार्यभार भने संविधान संशोधन थियो । 

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’ दुई दलबीच भएको सात बुँदामा उल्लेख छ । गठबन्धन सरकार बनेको ९ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि सार्वजनिक रूपमा उनले सरकार स्थायित्व र सुशासनको बाटोमा अघि बढेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘ठूला दलको सहभागितामा सरकार बनेसँगै देश स्थिरता, स्थायित्व, विकास र सुशासनको बाटोमा अघि बढेको छ,’ शनिबार झापा दमकमा जागरणसभामा उनको भनाइ थियो, ‘स्थिरता र स्थायित्वको अठोट गरेर अगाडि बढेका छौं । तपाईंहरू अस्थिरतावादीहरूको कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन ।’

ओलीले अध्यादेश हुँदै पाँच कानुन ल्याएको दाबी गर्दै घाटामा रहेको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थालेको दाबी गरे । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार बनाउने र भत्काउने खेल सतहमा आएको छैन । तर, कांग्रेसभित्र जाग्दै गएको असन्तुष्टिले भने भविष्यमा सरकार परिवर्तनको संकेत नहोला भन्न सकिन्न । ‘कुनै पनि विकल्प असम्भव छैन । सरकार यही बाटोमा हिँड्यो भने हामीले विकल्प नदिए सडकले दिन्छ र सडकले दिने विकल्प दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन् । 

विगत दुई दशकयता कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि संघीयतालाई बलियो बनाउन कानुन बनाउन चुकेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रदेशहरू बलियो बनाउने, प्रहरी, कर्मचारी, अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन बनाउने काममा बेवास्ता गर्दा संघीतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ पोखरेलले भने, ‘पालैपालो सरकारमा जाने तर संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा नारामा सीमित हुँदै आएपछि राजावादीहरूले जुर्मुराउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ 

राजनीतिमा चरम निराशा बढ्नुमा पुराना नेताहरू नै बढी जिम्मेवार रहेको निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । ‘प्रमुख दलले आफैंले ल्याएको व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने थियो । नेताहरू व्यवस्था होइन, आफैं बलियो हुन थाले । मुलुक कमजोर हुने काम बारम्बार भए,’ पोखरेलको भनाइ छ । 

मुख्य घटना क्रम 

– असार १७ मा कांग्रेस/एमाले गठबन्धनका लागि ७ बुँदे सहमति

– असार ३० मा प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली नियुक्त 

– सहकारीको बचत अपचलन र ठगीमाथि छानबिन गर्न सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय समितिको गठन 

– रवि लामिछाने पक्राउ, सहकारीको बचत अपचलन, संगठित –अपराध, ठगी र मनी लाउन्डरिङसम्बन्धी मुद्दा दर्ता । उनीविरुद्ध –कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं, चितवन, पर्सामा मुद्दा दायर । 

– चैत २२ को आदेशबमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षका लागि कारागार चलान 

– मंसिर १७ मा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण/बीआरआई फ्रेमवर्क –कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर 

– मंसिर १६ मा स्थानीय तहको उपनिर्वाचन सम्पन्न 

– असोज १०–१३, बाढीपहिरो, ठूलो धनजनको क्षति  

– असोज ७ मा न्युयोर्क र चैत २० मा थाइल्यान्डमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ मा चीन भ्रमणमा गएका थिए । यो वर्ष उनले चीन भ्रमण गरी बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरे । बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीहरूबीच चलेको अनौपचारिक दुईदिने वार्तापछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।

योसँगै अब नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआईलाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने निश्चित भएको थियो । बीआरआई फ्रेमवर्कमा आवश्यकताअनुसार ऋण र अनुदान लिन सक्ने प्रावधान छ ।

तर उनको भारत भ्रमणबारे बेलाबेला चर्चा भए पनि यो वर्ष हुन सकेन । बरु चैत २० मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिमस्टेक सम्मेलनको दौरानमा बैंककमा एक्लाएक्लै भेटवार्ता भयो । यसअघि ओली र मोदीबीच असोज ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएका बेला न्युयोर्कमा भेट भएको थियो ।

दुई नेताबीच दुई पटक भेटवार्ता भए पनि ओली र मोदीबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन । जसका कारण अघोषित परम्पराका रूपमा रहँदै आएको ओलीको भारत भ्रमण हुन सकेन । तीन महिनासम्म भारत भ्रमणमा जान चाहेका ओलीलाई निम्तो नआएपछि उत्तर छिमेक चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोपीडितको उद्धारमा सरकार चुक्यो । ललितपुरको नक्खु खोलामा आएको बाढीले बगाउँदै गरेका व्यक्तिको उद्धार हुन नसक्दा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।

असोज दोस्रो साता काठमाडौं र वरिपरिका जिल्लामा आएको बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो क्षति पुगेको थियो । तीन दिनको भारी वर्षाले २५० जनाको ज्यान लियो भने १८ जना बेपत्ता भए । १७८ जना घाइते भएका थिए । पहिरो, बाढी तथा डुबानबाट विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, जलविद्युत्लगायतका पूर्वाधार एवं कृषि बाली तथा पशु धनमा अर्बौंको क्षति भयो । 

मंसिर १६ मा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भयो । यो उपनिर्वाचनमा पुराना दलको वर्चस्व रह्यो । ४४ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पहिलो कांग्रेस १९, दोस्रो माओवादी ११, तेस्रो एमाले ८ पद जित्न सफल भएका थिए ।निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष ४ र ३३ वडाध्यक्ष गरी ४१ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो भने ओखलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखका साथ रुकुम पश्चिम पुथा उत्तरगंगा २ मा निर्विरोध भएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान’ चलायो । फागुन दोस्रो सातादेखि सुरु गरेको अभियान बीचमा स्थगित गर्दै सरकार र प्रतिगमनविरुद्ध खबरदारी मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले सबै वडामा ‘जराकेन्द्रित’ जागरण अभियान चलायो भने कांग्रेसले क्षेत्रीय अधिवेशनसँगै राजनीतिक अभियानलाई जारी राख्यो ।

चैत १२ मा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि चर्को विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीले ६ दिन संघीय संसद् अवरुद्ध गरे । यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपरेको थियो । चैत १५ मा विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन भयो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गाली लागी एक जना र आगोमा परेर एक पत्रकारको निधन भयो । प्रदर्शनका मुख्य योजनाकार प्रसाईं शुक्रबार चैत २९ मा पक्राउ परेका थिए । 

‘दलहरूकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा छ’

कृष्ण पहाडी नागरिक अगुवा, मानवअधिकारकर्मी

 यतिबेला संघीय गणतन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न किन उठेको होला ?

यसको पछाडि बहुआयाम छ । प्रमुख दलहरूले सत्ताको खेललाई मुख्य ध्यान दिए । मुलुकमा सुशासन हुन सकेन । युवा पुस्तालाई सन्तुष्ट गर्न प्रमुख दल असफल भए । राजनीतिक दलका कारण प्रतिगमनकारी प्रोत्साहित भए । भारतीय संस्थापन पक्षका कारण पूर्वराजा हौसिए । उनी सडकमा आए । उनको निर्देशनमा चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा हिंसात्मक प्रदर्शन भयो ।

यसको के कारण देख्नुहुन्छ ?

शासन सत्ता चलाउने दलहरूको मुख्य कमजोरी हो । हामीले लोकतन्त्र बचाउने हो । हामी लोकतन्त्रको पक्षपाती हो । प्रमुख राजनीतिक दलसहित हामीले नै ल्याएको हो गणतन्त्र । हाम्रो लासले पनि गणतन्त्र बेठीक भन्दैन । नेपाल बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा गएपछि भारतले दलहरूलाई तर्साउन यहाँ पूर्वराजालाई उत्साहित गरेको हो । यो कुरा यहाँका शासकले बुझेनन् । हामीलाई थिचोमिचो भयो भने विरोध हुन्छ । हामी भारत र चीनको विरोधी होइनौं ।

नेपालका शासकले कहिले चिनियाँ र कहिले भारतीय कार्ड खेले । यसकारण प्रतिगामी हौसिए । पूर्वराजाको निर्देशनमा अराजकवादी, हिंसात्मक अभ्यास भयो । सरकारी, निजी कम्पनी, प्रहरी, प्रेस, पार्टी कार्यालय, पसल, निजी घरमा तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट आक्रमण भयो । यो नियोजित योजना थियो । नेपालमा विद्रोह भयो भन्ने देखाउने षड्यन्त्र भयो । अराजक र िंहंसात्मक आन्दोलनमा नागरिक सडकमा आइदिएनन् ।

यसको जिम्मेवार पूर्वराजा हुन् । आन्दोलनका नाममा बंगलादेशको जस्तो विद्रोह गराउने प्रयास भयो । राजावादीहरूले चाहेको संवैधानिक राजतन्त्र होइन । सात दल कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहित आठ दलको सहकार्यमा २०६२/०६३ को आन्दोलन भएको थियो । प्रतिगामीले भनेर तेस्रो आन्दोलन हुन्छ र ? यी पहिलेदेखि नै प्रतिगामी हुन् । तेस्रो ०१७ साल विधिवत् ल्याउने प्रयास गरे । बन्दुक बोकेका सक्रिय ज्ञानेन्द्र शाहको पुनरागमन गराउन खोजेको हो । अहिलेको नयाँ पुस्ताले सरकारको कुशासन र भ्रष्टाचार देख्यो तर विगतमा राजतन्त्रको त्रासदी देखेन ।

अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधान के हो ?

मुख्य गरी पार्टीका बदनाम नेता किनारा ल्याउन सकेनौं भने अझै खतरा छ । दुई छिमेकीसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर जानुपर्छ । युवा पुस्ताका चासोलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राजतन्त्र फर्काउनेबाहेक अरू आवश्यक विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । दलहरूकै कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खतरामा छ ।

अहिले देखिएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ । राजतन्त्र पुनःस्थापना हुने सम्भावना छैन । तर मुलुक अरू दुर्घटनाबाट भने मुक्त छैन । यो संविधान च्यातिएको दिन उग्रवाम र उग्र दक्षिणपन्थ सुरु हुन्छ । अहिले राजावादीहरू अराजकताबाट बौरिने प्रयत्न गरे ।