काठमाडौँ — प्रमुख दलका मुख्य नेता सत्ताप्राप्तिको खेलमा लाग्दा दिक्क र निराश भएका सर्वसाधारणको मन जित्ने प्रयास गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राजकीय ठाँटमा सडक प्रदर्शनमा निस्के । संविधानसभाले २०६५ जेठ १५ मा २३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको १६ वर्षपछि पूर्वराजाको शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिए ।

गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउँदै उनले जब अभिव्यक्ति दिए र समर्थकलाई सडकमा उतारे, तब पुराना पार्टीहरु झस्किन पुगे ।

२०८१ असारमा नेपालका दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेले गठबन्धन सरकार बनाएर नयाँ समीकरणको सुरु गरे । संसद्‌को तेस्रो दल माओवादी केन्द्रको ३२ सिटको ‘जादु’ चलाउँदै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई नचाइरहेको बेला यो गठबन्धन बन्यो । २०७९ को आम निर्वाचनपछि दुई समीकरण बनाएर दाहाल प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला पहिलो र दोस्रो दल कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनाएर एउटा इतिहास त बनाए । तर, शक्तिशाली अंकगणितसहित बनेको सरकारले चरम निराशा चिर्नचाहिँ सकेनन् ।

गत असार १७ मा कांग्रेस एमालेबीच भएको सात बुँदे समझदारीको पहिलो बुँदामा मुख्य गरी राष्ट्रको वकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिई राजनीतिक स्थिरतालाई जोड दिइएको थियो ।

‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने,’ समझदारीमा उल्लेख छ ।गठबन्धन सरकार बनेको नौ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि सार्वजनिक रुपमा उनले सरकार स्थायित्व र सुशासनको बाटोमा अघि बढेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

‘ठूला दलको सहभागितामा सरकार बनेसँगै देश स्थिरता, स्थायित्व, विकास र सुशासनको बाटोमा अघि बढेको छ,’ शनिबार झापाको दमकमा आयोजित जागरणसभामा उनको भनाइ थियो, ‘जनताको अभिमतबाट हामी पुनः सरकारको नेतृत्वमा आएका छौं । अब हामीले स्थिरता र स्थायित्वको अठोट गरे अगाडि बढेका छौं । तपाईंहरु अस्थिरतावादीहरुको कुनै भ्रममा पर्नु पर्दैन ।’ ओलीले अध्यादेश हुँदै पाँच कानुन ल्याएको दाबी गर्दै घाटामा रहेको अर्थतन्त्र उकालो लाग्न थालेको दाबी गरे ।

ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सरकार बनाउने र भत्काउने खेल सतहमा आएको छैन । पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बनेपछि सरकार नढल्नेमा ओली ढुक्क देखिन्छन् । यस हिसाबले केही हदसम्म राजनीतिक स्थायित्व त देखिन्छ । तर अपेक्षित रुपमा देशको आर्थिक स्थितिको सुधार नहुँदा आम मानिसमा व्याप्त निराशा सरकारले चिर्न सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबारसम्म पुँजीगत खर्च जम्मा २८ दशमलव ७८ प्रतिशत भएको जनाएको छ । देशको आर्थिक स्थिति सुधारका लागि पुँजीगत खर्च महत्वपूर्ण सूचक मानिन्छ । सरकारले भनेजस्तो ‘निराशा चिरेर आशा जगाउने’ काममा सरकारले सफलता पाउन सकेन । जसका कारण सरकारले भनेका कुरा व्यवहारमा लागू नहुँदा आम मानिस असन्तुष्ट छन् । 

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा बलियो अंकगणित भए पनि कामकारबाहीबाट आम मानिस उत्साहित हुने अवस्था छैन । राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले महसुस हुने गरी सरकारबाट राम्रो काम नभए पनि कम्तीमा आगामी दिनमा ‘राम्रो काम गर्दै छ’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न नसक्दा निराशा बढ्दो भएको बताए ।

दुई दशकयता कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पालैपालो सरकारको नेतृत्व गरे पनि संघीयतालाई बलियो बनाउन कानुन बनाउन चुके । उनीहरुले प्रदेश बलियो बनाउन प्रहरी, कर्मचारी, अधिकार बाँडफाँटसम्बन्धी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारमा पुगेपछि बेवास्ता गर्दै आएका छन् । जसका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पालैपालो सरकारमा जाने तर संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा नारामा सीमित हुँदै आएपछि राजावादीहरुको जुर्मुराउने अवस्था आयो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको पक्षमा ठूलो संख्यामा प्रदर्शन भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । २०७२ मा संविधान जारी भएपछि ठाडो शिर बनाएका गणतन्त्रवादीमाथि प्रमुख दलकै व्यवहारका कारण चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

संविधान जारी भएपछि प्रमुख दलको सत्ताका लागि दायाँबायाँ गर्ने प्रवृत्तिले राजावादीले सिंगो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने अवस्थामा आउनु गम्भीर कुरा हो । निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रमुख दलकै कारण यो अवस्था आएको ठान्छन् । असन्तुष्टि उत्कर्षमा पुग्यो भने चाहेर पनि प्रमुख दलले रोक्न नसक्ने अवस्था आउने विज्ञको भनाइ छ । ‘प्रमुख दलले आफैंले ल्याएको व्यवस्था बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने थियो । नेताहरु व्यवस्था होइन, आफैं बलियो हुन थाले । मुलुक कमजोर हुने काम बारम्बार भए,’ पोखरेलले भनाइ छ, ‘नेताहरु आफैंले आफ्नो खाडल खनेका छन् । अहिलेको यो अवस्था उनीहरु आफैंले ल्याएको हो । त्यसमा खस्ने कि उकासिने उनीहरुको हातमा छ ।’

सरकारले आर्थिक वृद्धि, सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन पुस अन्तिम साता पाँच अध्यादेश जारी गरेको थियो । ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक संसद्मा पेस भई चैत १९ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भएका थिए । यसलाई सरकारले यो वर्ष महत्वपूर्ण कामको रुपमा लिँदै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ मा चीन भ्रमणमा गएका थिए । यो वर्ष उनले चीन भ्रमण गरी बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) फ्रेमवर्कमा सम्झौता गरे । बेइजिङमा नेपाल र चीनका उच्च अधिकारीबीच चलेको अनौपचारिक दुईदिने वार्तापछि अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीकै चीन भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको थियो । योसँगै अब नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको बीआरआईलाई आधिकारिक रूपमा अघि बढाउने निश्चित भएको थियो । बीआरआई फ्रेमवर्कमा आवश्यकताअनुसार ऋण र अनुदान लिन सक्ने प्रावधान छ ।

तर भारत भ्रमणबारे बेलाबेला चर्चा भए पनि यो वर्ष ओली भारत जान सकेनन् । बरु चैत २० मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच बिम्स्टेक सम्मेलनका दौरान बैंककमा एक्लाएक्लै भेटवार्ता भयो । यसअघि ओली र मोदीबीच असोज ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गएको बेला न्युयोर्कमा भेट भएको थियो । दुई नेताबीच दुईपटक भेटवार्ता भए पनि ओली र मोदीबीच विश्वासको वातावरण बन्न सकेन । जसका कारण अघोषित परम्पराको रुपमा रहँदै आएको ओलीको भारत भ्रमण हुन सकेन । तीन महिनासम्म भारत भ्रमणमा जान चाहेका ओलीलाई निम्तो नआएपछि उत्तर छिमेक चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए ।

करिब दुई दशकदेखि टुंगोमा पुग्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन २०८१ मा बन्नु उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच दीर्घकालीन असर गर्ने यो महत्वपूर्ण सहमति हो । राष्ट्रपतिबाट यो कानुन भदौ १३ मा प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिने दिशामा अघि बढेको छ । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियामा छ ।

सहकारी ठगी अभियोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चैत २२ मा पक्राउ परी कारागार चलान भएका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश जारी गरेका थियो । उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन् ।

असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरो पीडितको उद्धारमा सरकार चुक्यो । ललितपुरको नख्खु खोलामा आएको बाढीले बगाउँदै गरेका व्यक्तिको उद्धार हुन नसक्दा सरकारको चर्को आलोचना भयो ।असोज दोस्रो साता काठमाडौं र वरिपरिका जिल्लामा आएको बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार असोज १० देखि १३ सम्म परेको अविरल वर्षाका कारण बागमती प्रदेशमा सबभन्दा ठूलो क्षति पुगेको थियो । तीन दिनको भारी वर्षाले २५० जनाको ज्यान लियो भने १८ जना बेपत्ता भए । १७८ जना घाइते भएका थिए ।

पहिरो, बाढी तथा डुबानबाट विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक, जलविद्युत् लगायतका पूर्वाधार एवं कृषिबाली तथा पशुधनमा अर्बौंको क्षति भयो । भौतिक पूर्वाधारतर्फ ३८ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख, कृषि तथा पशुधनतर्फ ५ अर्ब ८८ करोड २८ लाख, शिक्षातर्फ ७ करोड २ लाख, स्वास्थ्यतर्फ २ करोड १७ लाख र सिंचाईतर्फ १ अर्ब ३५ करोडको क्षति हुन पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तर बाढीपहिरो पीडितलाई पुनःस्थापना गर्न सरकार चुक्यो ।

मंसिर १६ मा भएको स्थानीय तहको उपनिर्वाचन भयो । यो उपनिर्वाचनमा पुराना दलको वर्चस्व रह्यो । ४४ स्थानका लागि भएको उपनिर्वाचनमा पहिलो कांग्रेस १९, दोस्रो माओवादी ११, तेस्रो एमाले ८ पद जित्न सफल भएका थिए । 

निर्वाचनमा नगरपालिका प्रमुख एक, उपप्रमुख एक, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार र ३३ वडाध्यक्ष गरी ४१ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो भने ओलढुंगा र कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखका साथ रुकुम पश्चिम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका-२ मा निर्विरोध भएको थियो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि माओवादीले ‘जनतासँग माओवादी तराई मधेश जागरण अभियान’ चलायो । फागुन दोस्रो सातादेखि सुरु गरेको अभियान बीचमा स्थगित गर्दै सरकार र प्रतिगमनविरुद्ध खबरदारी मुख्य मुद्दा बनाएको थियो । त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले सबै वडामा ‘जराकेन्द्रित’ जागरण अभियान चलायो भने कांग्रेसले क्षेत्रीय अधिवेशनसँगै राजनीतिक अभियानलाई जारी राख्यो ।

चैत १२ मा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि चर्को विरोध भयो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षीले छ दिन संघीय संसद् अवरुद्ध गरे । यसबारे प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा जवाफ दिनुपरेको थियो ।