काठमाडौँ — रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेसँगै उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । लामिछाने चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन् । उनलाई शुक्रबार प्रहरीले सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो । 

प्रहरीले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिएकाले तत्कालै उनको सांसद पदलाई कुनै किसिमको समस्या देखिँदैन । तर, प्रहरीबाट अभियोग दर्तापछि अदालतले दिने फैसलामा उनको पद रहने वा नरहने भन्ने निर्भर हुनेछ । संगठित अपराधको मुद्दा चलेर त्यसमा उनी दोषी ठहर भएको खण्डमा उनको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्नेछ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएको व्यक्तिलाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन अयोग्य भनेको छ । ऐनको दफा १३ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको अयोग्यताका विषयहरू उल्लेख छन् । दफा १३ को (ङ) मा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन अयोग्य भनिएको छ । 

तत्कालको हकमा भने लामिछानेलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेकै कारणले भने उनको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छैन । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा मात्रै थुनामा रहेको अवधिभर सांसदको पद निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार अहिले संसद् नचलेकाले सांसद पक्राउ परेको सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गर्न लगाएर सार्वजनिक गरिनेछ । लामिछाने पक्राउ परेको सूचना प्रहरीले संसद् सचिवालयलाई पठाइसकेको बताएको छ । तर, शुक्रबार रातिसम्म त्यो सूचना संसद् वा सभामुखको निजी सचिवालयमा प्राप्त भइनसकेको गिरीले जनाए । 

प्रवक्ता गिरीका अनुसार कुनै पनि सांसद पक्राउ परेको स्थितिमा उनको पद निलम्बन हुने वा नहुने विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ को व्यवस्थाअनुसार हुनेछ । सांसदहरूले आफ्ना लागि आफैंले बनाएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पद निलम्बनको विषयलाई विगतको तुलनामा सुरक्षित बनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा नियम २४८(३) ले तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने अभियोग लागेको मुद्दामा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा मात्रै सांसदको पद निलम्बन हुने प्रावधान छ । नियमावलीमा भनिएको छ– ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहनेछन् ।’ 

प्रहरीले अनुसन्धानपछि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधको अभियोग लगाएर मुद्दा दर्ता गराएको खण्डमा विषयगत कानुनअनुसार लामिछानेमाथि ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजायकै दाबी पुग्ने देखिन्छ । त्यस स्थितिमा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको खण्डमा थुनामा रहने अवधिभरका लागि उनको पद निलम्बनमा पर्नेछ । नियमावलीको प्रावधानअनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीको पद निलम्बनमा छ । 

संसद्का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा लामिछानेमाथि अभियोग कसरी प्रस्तुत हुन्छ र अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ त्यससँग पदको विषय जोडिएको बताउँछन् । ‘अनुसन्धान कसरी बढ्छ । अदालतबाट कस्तो आदेश आउँछ । त्यसअनुसार नैतिक मूल्य मान्यता, व्यक्तिगत आचरण, व्यवहारको विषय पनि हुन आउँछ,’ उनले भने । 

विद्यमान निर्वाचन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले अभियोग लगेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको स्थितिमा पनि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा नरहने विषयमा बोलेको छैन । त्यो स्थितिमा व्यक्ति स्वयं र उसको पार्टी बढी जिम्मेवार हुने देखिन्छ । अदालतमा मुद्दा चलेको स्थितिमा वा दोषी ठहर भएका व्यक्ति पार्टीको नेतृत्वमा रहने वा नरहने विषयमा कानुनले कतै नबोलेको एक निर्वाचन आयुक्तले बताए । 

‘त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकता, पार्टीको विधान र पार्टीको निर्णयमा भर पर्ने विषय भयो,’ उनले भने ‘अभियोगको अन्तिम ठहर भएपछि सांसद पदको विषयमा भने सम्बन्धित कानुनमा रहेको व्यवस्थाअनुसार हुन जान्छ ।’ संगठित अपराधको मुद्दामा सजाय पाएका व्यक्तिलाई संसद्को उम्मेदवार हुन नै अयोग्य भनेकाले त्यस्तो स्थिति आएमा अहिलेको सांसद पदबाट पनि लामिछाने स्वतः मुक्त हुने उनको भनाइ छ ।