सांसद गौतमको प्रश्न : दलित शून्य सरकारको समावेशिताप्रतिको दृष्टिकोण के हो ?

ओली नेतृत्वको सरकारमा दुई जना मात्रै महिला मन्त्री छन् भने दलित समुदायको एकजना पनि मन्त्री सहभागी गरिएको छैन । रास्वपाले सोही विषयलाई लिएर संसद्मा पहिलो दिन नै प्रश्न उठाएको हो ।

'नवगठित सरकारले समावेशितालाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो ? योबारे पनि हामी जिज्ञासा राख्न चाहन्छौं किनकी अहिलेको मन्त्रिपरिपषद्को स्वरुप हेर्दा संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको प्रतिनिधित्व त्यहाँ देखिएको छैन । दलितको प्रतिनिधित्व त्यहाँ शून्य छ । समावेशितालाई कसरी हेरेको छ सरकारले ?,' उनले प्रश्न गरिन् ।

त्यस्तै, आफूले व्यवसाय गरिरहेको क्षेत्र पर्ने र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसँग बाझिने सांसदलाई मन्त्री दिएको भन्दै सांसद गौतमले प्रश्न उठाएकी हुन् । 'स्वार्थको द्वन्द्वप्रति कत्तिको संवेदनशील भएको छ सरकार ? मन्त्रीले आफ्नो व्यवसाय मिल्ने प्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? सरकारले यो विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन् ।

सांसद गौतमले कांग्रेस र एमालेबीचको सहमतिको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठाएकी छन् । असार १७ गते राति भएको कांग्रेस र एमालेको सहमति अझैसम्म पनि सार्वजनिक नभएको अवस्थाप्रति उनले प्रश्न गरेकी हुन् ।

'मध्यरातमा दुई ठूला दलहरूले सम्झौता गरेर पुरानो सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठन भएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा दुई ध्रुवमा बाँडिएका दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर सरकार गठन भएको छ, यो सामान्य कुरा होइन,' उनले भनिन्, 'यो सम्झौता किन र कसरी भयो ? त्यो सम्झौता पारदर्शी गरियोस्, जनता र नागरिकलाई सुसूचित गरियोस् ।'

सांसद गौतमले समृद्धि र सुशासनका मुद्दामा सरकारलाई सहयोग रहने तर भ्रष्टाचारका मुद्दामा भने निर्मम रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो ।