कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९१

सहकारी ठगी : नियामक निकम्मा, अनुसन्धानमा अलमल

एउटै समूहले संगठित रूपमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्दा पनि सुस्त अनुसन्धानले अधिकांश अभियुक्त फरार

काठमाडौं, पोखरा — गोर्खा मिडिया नेटवर्कका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई तथा उनको समूहले आधा दर्जन सहकारीका हजारौं बचतकर्ताको ७ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसके पनि अभियुक्तहरू अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । हिनामिनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले प्रभावकारी सक्रियता नदेखाउँदा अनुसन्धान नै सुस्त बनेको छ ।

सहकारी ठगी : नियामक निकम्मा, अनुसन्धानमा अलमल

अधिकांश अभियुक्त अनुसन्धानकै चरणबाट फरार छन् । फरारको खोजी जारी रहेको भन्दै प्रहरी पन्छिएको छ भने बचतकर्ताहरू रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेबारे अन्योलमा छन् ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, पर्साको सानो पाइला, चितवनको साहारा, कास्कीको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम र बाँकेको समानता बचत तथा ऋण सहकारीबाट राईको समूहले हजारौं बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको हो । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ हिनामिना अभियोगमा जीबीसहित १९ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले असोज १८ मा अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा उपाध्यक्ष कैलाशकुमार दर्लामी र कोषाध्यक्ष कुमार रम्तेल मात्रै पक्राउ परेका छन् । अरू १७ अभियुक्तको अत्तोपत्तो छैन । उक्त प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रहरीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कास्कीद्वारा पूर्वअध्यक्ष जीबी राई, भूपेन्द्र राई, वर्तमान अध्यक्ष थानबहादुर बुढा र पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शिवबहादुर गुरुङविरुद्ध इन्टरपोलको ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गर्न पुस ६ मा पत्राचार गरिसकेको छ ।

६ वटै सहकारीको रकम हिनामिनामा मुख्य अभियुक्त जीबी राई हुन् । उनको समूहले मात्रै ६ वटा सहकारीबाट करिब ७ अर्ब रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ । जीबी राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कअन्तर्गत सञ्चालित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका पूर्वसाझेदार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका छन् । तर, उनले आफू हिसाब फरफारक गरेर टेलिभिजनबाट बाहिरिसकेको भन्दै संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् । यता प्रहरीले हिनामिनामा संलग्न जीबीसहित सहकारीका पूर्व र वर्तमान सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । अभियुक्त कानुनको दायराबाहिर रहँदा कसुरमा कसको कति संलग्नता छ र कसले कति रकम हिनामिना गरेका छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन ।

कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत जोखिममा परेको भन्दै ०७९ भदौमा पोखरा महानगरपालिकाको सहकारी शाखामा निवेदन दर्ता गराएका थिए । महानगरले एक वर्ष ढिलो गरी गत भदौ १० मा सहकारीको वित्तीय स्थिति विश्लेषण गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल लामिछाने र सहकारी समितिका सदस्य दीपकप्रकाश आचार्य रहेको विज्ञ टोली नियुक्त गरेर अध्ययन थालेको थियो । टोलीले असोज १० मा बुझाएको प्रतिवेदनमा टेकेर महानगरले साउन २२ मा सहकारीका वर्तमान सञ्चालक समितिका ६ र पूर्वअध्यक्ष जीबी राईविरुद्ध जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरायो । प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दै अन्य १२ जनाको नाममा पनि पक्राउ पुर्जी जारी गर्‍यो ।

महानगरको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुलेसो कर्जामार्फत ०७८ असार ३१ मा १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको उल्लेख छ । उक्त रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर भएको छ । प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेका नाममा हालसम्मको ब्याजसहित १ करोड ५ लाख ६५ हजार ८ सय रुपैयाँ चुक्ता गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख गरिएको छ । नाफामूलक संस्थामा सहकारीले लगानी गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानलाई कुल्चिँदै लामिछानेको व्यक्तिगत खाताबाट ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कका नाममा रकम गएको छ । महानगर र प्रहरीको फितलो अनुसन्धानले लामिछाने छानबिनको दायरामा परेनन् । सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार सहकारीको रकम हिनामिना गर्दासमेत उनीमाथि कुनै छानबिन भएन । पोखराकै अर्को एक सहकारीको उस्तै प्रकृतिको ठगी प्रकरणमा पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा लामिछानेले भने उन्मुक्ति पाएका छन् । पोखराको मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगीको आरोपमा ३२ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । तीमध्ये सहकारीबाट ऋण निकालेर आफ्नो खाताबाट अर्कोमा पठाउने गैरसेयर सदस्य वामदेव सुवेदी, कुमार थापालगायतविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

महानगर र प्रहरीको अनुसन्धान फितलो हुँदा लामिछानेले उन्मुक्ति पाएको सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समिति कृष्ण जैसी बताउँछन् । ग्यालेक्सी टीभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १० करोड रुपैयाँ सहकारीबाट गएको र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकको हिसाबले पनि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पीडितसँग भेट्दा जीबीले रविलाई हेरेर लगानी गरियो, अहिले उसैले साथ छोड्यो, आफू राजनीतिमा गएर हामीलाई डुबायो भन्थे,’ उनले भने, ‘रवि टेलिभिजनमै भइराखेको भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन्थ्यो होला ।’

सहकारीमा १८ हजार ७ सय बचतकर्ताको १ अर्ब ३५ करोड ५३ लाख ५४ हजार ८ सय ९९ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये सहकारीको ४ सय ३३ कर्जा खाताबाट १ अर्ब ३१ करोड ९३ लाख ८२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोग र प्रहरीले समेत ४ सय ३३ वटै खाताको मसिनो गरी अध्ययन गर्ने एसपी थापाले बताए । ‘हामीले आयोगमा चिठी र विवरण पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘आयोगले कसले कति ठगी गरेको छ, ठगी गरेको रकम कसले कहाँ लगानी गरेको छ, पैसा खाने, चलाउने सबै हेर्छ ।’

महानगरको सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले विज्ञ टोलीको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाएपछि थप अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्ने बताए । यसअघि महानगरले सकेसम्मको अध्ययन गरे पनि मुद्दा दर्ता र अनुसन्धानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीकै साथ नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हो, अहिलेको अनुसन्धान पूर्ण छैन,’ उनले भने, ‘थप अनुसन्धान प्रहरीले नै गर्नुपर्छ ।’ सहकारीको पोखरा नालामुखस्थित कार्यालयमा महानगरले ताला लगाएको छ ।

यस्तै, ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप भएको काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक र आर्थिक खटनपटनमा सामेल कर्मचारी फरार भएपछि ५ महिनादेखि कारोबार बन्द छ । १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरी वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारीका सञ्चालक फरार छन् भने ६ महिनादेखि कारोबार बन्द छ । ८ सय बढी बचतकर्ता ठगिएका छन् । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका सञ्चालक र केही कर्मचारी १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ अपचलन गरी फरार हुँदा १ वर्षदेखि कारोबार बन्द छ । ८ हजार बढी बचतकर्ता ठगिएका छन् । नेपालगन्जमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समानता सहकारीको करिब डेढ करोड रुपैयाँ अपचलन गरी सञ्चालकहरू फरार हुँदा बचतकर्ता रकम फिर्ताको आसमा प्रहरीमा धाइरहेका छन् ।

सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारी करिब १९ हजार सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरी फरार छन् । पोखरा महानगरपालिकाको जाहेरी र कास्की प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले भदौ १८ मा अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । प्रतिवादी १९ मध्ये रम्तेल र दर्लामी मात्र पक्राउ परे पनि अरू आरोपित कहाँ छन्, अत्तोपत्तो छैन । कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी मोहन थापाले फरार अभियुक्तहरूको खोजी जारी रहेको र उनीहरूमध्ये जीबीसहित चार जनाविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत खोजबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्र पठाइसकिएको बताए । उनले सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी दोस्रो चरणको अनुसन्धान अघि बढिसकेको समेत बताए ।

अरू ५ वटा सहकारीको ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको देखिँदैन । चितवनको साहारा हिनामिना प्रकरणमा संस्थापक जीबी र हालका अध्यक्ष सागर केसी, उपाध्यक्ष हेमन्त अधिकारीसहित ११ जना फरार छन् । चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले उपाध्यक्ष अधिकारीविरुद्ध तीन वर्षअघि पनि झापामा सहकारीसम्बन्धी उजुरी रहेको सुनाए ।

जीबी राईकै समूहले नेपालगन्जमा खोलेको समानता सहकारीको रकम फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ता बिचल्लीमा छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार ३० बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा भएको रकम फिर्ता नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । यही उजुरीका आधारमा प्रहरीले तीन महिना अघि अदालतबाट सञ्चालक जीबीसहित ९ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गराएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार बाँकेमा मात्रै डेढ करोडभन्दा धेरै रकम हिनामिना भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी नारायण डाँगीले पक्राउको प्रयास भइरहेको र थप सूचना जारी गरेर अरू बचतकर्ताबाट पनि उजुरी मागिएको बताए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२ घरबारी टोलका रामप्रसाद ज्ञवालीले दुःख गरेर जम्मा गरेको बचत फिर्ता नपाउँदा समस्या परेको बताए ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायत सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी सिधै अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई नभएको बताउँछन् । ‘सहकारी ऐनले नै प्रहरीलाई यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सिधै अनुमति दिँदैन । सहकारी बोर्ड, विभाग र स्थानीय तहबाट जाहेरी/पत्र आएको अवस्थामा मात्र प्रहरीको क्षेत्राधिकार रहन्छ,’ उनले भने, ‘जुन–जुन सहकारीको हिनामिनाबारे सम्बन्धित निकायबाट निवेदन आएको छ, त्यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ जीबी राईको समूह जोडिएको ठगी प्रकरणमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक समन्वय र सहयोग गरिरहेको कडायतको भनाइ छ ।

दशकअघि सरकारद्वारा गठित तत्कालीन सहकारी जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार प्रहरीलाई सहकारी ठगीको अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी स्थानीय तहमार्फत लैजान त्यसबेला सांसदहरूले चलखेल गरेको र त्यसकै नतिजा अहिले जताततै दोहोरिएको हो । सहकारीमार्फत रकम अपचलन गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिने नियतका साथ यसको अनुसन्धान सिधै प्रहरीलाई गर्न नदिन त्यतिबेला चलखेल भएको उनको टिप्पणी छ । सहकारी ऐन २०७४ मा बचतकर्ताको उजुरी प्रहरीमा सिधै दर्ता गर्न मिल्दैन । संघ सरकारमातहतको सहकारी विभाग, सहकारी बोर्ड, स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारबाट अनुरोध वा जाहेरी आएमा मात्रै प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कानुन बनाउने नेताहरू सहकारी ठगीको मूल कारक रहेको पूर्वन्यायाधीश कार्कीको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेले मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका कारण सहकारीको नियमन तीनै तहका सरकारबाट हुँदै आएको बताए । ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि सहकारी संस्थाहरूको नियमन, सुपरिवेक्षणलगायत प्रशासनिक काम पनि तीनै तहको सरकारबाट हुने अवस्था भयो । ८० प्रतिशत बढी सहकारी स्थानीय सरकारमार्फत करिब १९ प्रतिशत प्रदेश सरकार र बढीमा १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै संघ सरकारमार्फत नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने अवस्था छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसले गर्दा तत्तत् सरकारको तदारुकता र नियमन आवश्यक देखिन्छ ।’ पछिल्ला सहकारी हिनामिनाका प्रकरणमा तीनै तहका नियामक निकाय ‘निकम्मा’ जस्ता देखिएका छन् । एउटै समूहले संगठित रूपमा सहकारीको रकम हिनामिना गरेर फरार हुँदा पनि नियामक र अनुसन्धान गर्ने निकाय दुवै संयन्त्र निष्प्रभावी देखिएका छन् ।

कास्की प्रहरीले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएर उपत्यकामा लुकेर बसेको आशंकासहित जीबी राई र उनको समूहलाई पक्राउ गरी बुझाइदिन आग्रह गरेको थियो । जुन बेला सूर्यदर्शन सहकारीबारे कास्की प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा थियो । स्रोतका अनुसार भारतको बाटो भएर जीबीसहितका केही व्यक्ति विदेश भागिसकेको आशंका छ । सोही कारण उनीहरूकै खोजीमा डिफ्युजन नोटिस जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रहरी पुगेको हो ।

प्रहरी प्रवक्ता कडायतले सहकारीको अनुसन्धान सिधै प्रहरीले हेर्न नमिल्ने र अरू निकायबाट छानबिन हुने चरणमै कसुर गर्ने व्यक्ति फरार हुने गरेकाले समस्या निम्तिएको बताए । ‘प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिने अवस्थासम्म आइपुग्दा अभियुक्तहरू भागिसकेका हुन्छन् तर दोषचाहिँ प्रहरीमाथि आउँछ, यो सही होइन,’ उनले भने ।

भिडियो :

प्रकाशित : पुस १३, २०८० ०९:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?