काठमाडौं, धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित गोदावरी–५ गेटामा अजंगका भवन ठडिएका छन् । रङरोगनसमेत सकेर चिटिक्क पारिएको छ । भित्र छुट्टाछुट्टै अस्पताल, प्रशासनिक र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन कक्ष तोकिएका छन् । पुस्तकालय, छात्रावास, कक्षाकोठा, आकस्मिक वार्ड, आईसीयू, बिरामी कुरुवा घर, ल्याब, अक्सिजन प्लान्ट भवन, शिक्षक कर्मचारी आवास भवन बनाइएको छ ।
२०६५ सालमा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रारम्भ गरिएको पूर्वाधार निर्माणको कामले लगभग पूर्णता पाएको छ । तर फरक–फरक सरकारी निर्णय र कानुन अभावले सुदूरपश्चिममै मेडिकल शिक्षाको सुरुवात गर्ने अढाइ दशकदेखिको योजना अझै अनिश्चित देखिन्छ ।
गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले न्यूनतम सुविधासहितको १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि गत असार १९ मा १ सय ४१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । एक वर्षदेखि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै आएका सुदूरपश्चिमका बासिन्दा सरकारले १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि रुष्ट मात्र छैनन्, सरकारले ‘झेल’ गरिरहेको शंका गरिरहेका छन् । गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनार्थ गठित संघर्ष समितिका सहसंयोजक आनन्द भट्टले सुदूरपश्चिममा मेडिकल शिक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने एजेन्डा दशकौंदेखि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको गुनासो गरे । मेडिकल शिक्षाको पठनपाठन थाल्न कम्तीमा ३ सय बेडको अस्पताल ३ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारको सुस्त कामकारबाहीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रकै मेडिकल शिक्षाको सपना पूरा हुन अझै वर्षौं लाग्ने स्थानीयले अनुमान गरेका छन् ।
०५६ सालमा मेडिकल कलेजका लागि तत्कालीन सरकारले ५१ हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । श्री जयन्त सरस्वती स्वर्ण महोत्सव कोषलाई शंकर इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्न दिइएको जग्गा उल्टै अतिक्रणमा परेपछि ०६७ सालमा मात्र फिर्ता भयो । ११ वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न जग्गा उपभोग भएन । ०६५ सालमा बजेटसहित पुन: मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि १५ वर्षसम्म त्यसले पूर्णता नपाउँदा स्थानीयवासी झनै सशंकित बनेका छन् । त्यसमाथि सरकारले गेटामा कहिले चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय त कहिले प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सुनाउँदै आएको छ । गत माघ २९ को मन्त्रिपरिषद्ले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन मन्त्रीहरू, मुख्यसचिवसहित सहभागी रहेको प्रधानमन्त्रीको टोलीले गेटा मेडिकल कलेज/अस्पतालका लागि निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको अवलोकन तथा निरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सरकारले विश्वविद्यालय स्थापनाकै कुरा उल्लेख गरेको थियो । तर, बजेट वक्तव्यमा भने अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने र १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेपछि अन्योल झन् बढ्यो । बजेट वक्तव्यपछि सुदूरपश्चिममा जनस्तरबाट चर्को विरोध भयो । संघर्ष समिति नै गठन गरेर सुरु भएका चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिए । त्यसक्रममा प्रदेश सभा घेराउ भयो । सडकमा दैनिक नाराजुलुस लागे । पटक–पटक धनगढी, अत्तरियाका बजार र यातायात सेवा अवरुद्ध भए । असार १५ गते धान दिवसका दिन अत्तरियाका स्थानीयले गेटा मूल गेटमा रोपाइँ गरेर विरोध जनाए ।
विरोधका आवाजहरू स्थानीयस्तरमा मात्र सीमित रहेनन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसदले प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने निर्णयको विरोध गर्दै स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापनाको आवाज घन्काए । विरोधका स्वरहरू बढ्दै गएपछि अर्थमन्त्री महतले संसद्मा जवाफ दिँदै गेटामा १ अर्ब १५ करोड बजेट सुनिश्चित गरिएको र विश्वविद्यालयकै प्रारूपमा विधेयक तयारी भइरहेको जानकारी गराए । तर अहिले उनले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार नै १ सय शय्याको न्यूनतम सुविधासहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको तहमा पुगेपछि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने योजनालाई पर धकेल्न खोजिएको यस क्षेत्रका बासिन्दाले अड्कल काटेका छन् ।
गेटा मेडिकल कलेज/गेटा अस्पताल नाम दिएर यसअघि नै अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले ०७८ असारमा १० औं तहका एक चिकित्सकसहित निर्देशकमा डा. प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गरेको थियो । निर्देशक डा. जोशीले ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि सोही वर्ष चैत २३ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दरबन्दी माग गरेको बताएका छन् । तर सरकारले १ सय शय्या र १ सय ४१ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । ‘७ जना विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृतसहितको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ,’ निर्देशक डा. जोशीले भने, ‘यसलाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनका फाउन्डेसनका रूपमा लिन सकिन्छ ।’
शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले विश्वविद्यालय स्थापनार्थ विधेयक अघि बढिसकेको जनाए । ‘मेडिकल शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माण भएको हो, त्यो काम रोकिएको छैन,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयको विधेयक बनाएर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं ।’ स्वास्थ्यले मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक अस्पताल सञ्चालनको कार्य प्रारम्भसमेत भइसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘सुरुमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर काम सुरु भएको हो । कुरा सिधा नै छ,’ लम्सालले भने, ‘पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय लिएपछि विधेयक तयार पारेका छौं ।’ पूर्वाधार विकास समितिलाई शतप्रतिशत काम सक्न अझै एक वर्षको समय लाग्ने र त्यतिबेलासम्म मेडिकल विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन पनि जारी भइसक्ने शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । ‘बजेट आउनुअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले विश्वविद्यालय निर्णय गरेपछि विधेयक लेखन कार्य थालिसकेका थियौं । मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयको के कुरामा फरक परेर मेडिकल कलेज कुरा आयो । तर पनि विश्वविद्यालय बनाउने हाम्रो काम रोकिएको छैन,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।
प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले ०८० सम्म प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । ०७५ सालमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा पनि उक्त सम्झौताअनुरूप मेडिकल कलेज खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभर २५ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा पनि मेडिकल कलेज छैन । सम्झौताअनुसार सुदूरपश्चिमको गेटा, मध्यपश्चिमको सुर्खेत, लुम्बिनीको दाङ/बुटवल, गण्डकीको पोखरा र मधेशको बर्दिबासमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिएको छ । तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काम गेटामा भएको उनले बताए । ‘अन्यत्र पूर्वाधारको काम नै सुरुवात हुन सकेको छैन, सामान्यत: पहिले विश्वविद्यालय खोलेर पूर्वाधार निर्माण थालिन्थ्यो,’ ती उपसचिवले भने, ‘गेटामा पहिले पूर्वाधार बन्नु सकारात्मक कुरा छ । प्रक्रियागत ढिलाइले मात्र केही सुस्तता देखिएको हो ।’
डा. गोविन्द केसीका सहयोगी डा. जीवन क्षत्रीले स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ गर्दै आएकाले सम्झौता पालना नभएको बताए । ‘पहिले प्रतिष्ठान मोडेलको मेडिकल कलेजको कुरा भएको थियो, स्थानीयको मागअनुसार अहिले विश्वविद्यालय बनाउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विधेयक कहिले टुंगो लाग्ने ? कर्णालीमा एमबीबीएस सुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिममा किन एक सय बेडको अस्पताललाई मात्र स्वीकृति दिइयो ?’ छिटोछरितो बाटोबाट अस्पताल सञ्चालन गरेर पठनपाठन थाल्नुपर्नेमा सरकारले झारा टार्ने काम गरिरहेको उनले औंल्याए । ‘स्थानीय पनि संस्था स्थापनाअघि नै भागबन्डा जागिरको लोभमा पुगे,’ उनले भने, ‘मेडिकल शिक्षा कहिले सुरु गर्ने अन्योल बढ्दै गएको छ ।’
संघर्ष समितिका सहसंयोजक भट्ट भने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल नै १ सय शय्यामा गइरहेका बेला गेटामा १ सय शय्याको निर्णय हुनु सरासर धोका भएको बताउँछन् । ‘यो त सिधै बदनियत भयो,’ उनले भने, ‘हालसम्म एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीको गेटामा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि उर्वर भूमि हो । तर माफियाहरू यो हुन दिइरहेका छैनन् ।’ मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समिति गेटाका पूर्वनिर्देशक हेमराज पुजाराको बुझाइमा सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज, युनिभर्सिटी बन्नै नदिने योजनाअनुसार यो सब भइरहेको दाबी गर्छन् ।
निर्माण समितिसमेत हाल खारेज गरिएकाले गेटामा फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युतीकरणलगायत दुई अर्ब बढीको ठेक्का लागेका कामको रेखदेख नै अन्योलग्रस्त भएको छ । ‘अत्यन्तै विवादास्पद निर्णय भइरहेका छन्,’ पूर्वनिर्देशक पुजाराले भने, ‘मेडिकल कलेज सञ्चालनकै लागि पनि कम्तीमा ३ सय शय्या आवश्यक पर्छ । कसै न कसैको बदनियतबिना यस्तो निर्णय हुनै सक्दैन ।’
सरकारले ‘न्यूनतम सुविधासहित २ सय शय्या’ अस्पताल सञ्चालन कार्यान्वयन गरेपछि यस क्षेत्रका स्थानीय मात्र होइनन्, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूलाई पनि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/मेडिकल कलेज स्थापना होला भन्ने विश्वास लाग्न छाडेको छ । सुदूरपश्चिमका पूर्वस्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थी सरकारको निर्णय नै अन्योलग्रस्त रहेको बताउँछन् । ‘दीर्घकालीन सोच देखिएन । गर्भमै तुहाउने खेल भइरहेजस्तो लाग्छ,’ डा. अवस्थी भन्छन्, ‘नेपालमा भएका मेडिकल कलेजको संरचनामध्ये गेटामा जस्तो राम्रो पूर्वाधार कसैको छैन ।’ उनका विचारमा सेती, महाकाली वा टीकापुर अस्पतालमा उपलब्ध नभएको उपचार सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाउनुपर्यो । ‘होइन भने विशेषज्ञ जनशक्ति गेटामा जाँदैन,’ उनले भने ।
000
यस क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारको कुरामा विश्वास नलाग्ने अर्को पनि कारण छ । धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमको रेफरल अस्पताल हो । विसं १९९७ मा स्थापना भएको उक्त अस्पतालमा १५ शय्याबाट उपचार सेवा सुरु भएको थियो । ०४० सालमा अञ्चल अस्पतालका रूपमा ४० शय्यामा विस्तार भएको अस्पताललाई ०६१ सालमा १० शय्या थपेर मुस्किलले ५० शय्यामा पुर्याइएको थियो । अहिले पनि त्यही दरबन्दीमा अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । कन्सल्टेन्ट, विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृतसहित २९ जनाको स्थायी दरबन्दी छ । त्यसमा ११ औं तहका ५ चिकित्सकको दरबन्दीमध्ये कार्यरत एक जना मात्रै छन् । नवौं र दसौं तहको १७ दरबन्दीमध्ये ५ जना सेवामा हाजिर छन् । मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी पूर्णतया रिक्त छ । छात्रवृत्ति, करार, ज्यालादारी र विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गतका जनशक्तिले अस्पतालको दैनिक सेवा सुविधा धानिएको सूचना अधिकारी मेखराज उपाध्यायले बताए ।
हरेक निर्वाचनमा सेतीको सेवा विस्तारको नारा उचालेर चुनाव जित्ने जनप्रतिनिधि र चुनाव जितिसकेपछि चटक्क बिर्सने उनीहरूको आदत र व्यवहार झेलेका यस क्षेत्रका स्थानीयलाई हाल १ सय शय्यामा सञ्चालन हुन थालेको गेटालाई ६ सय शय्यामा पुर्याउन पहल गर्लान् भन्ने विश्वास नै छैन । ‘यो त सरासर भुल्याउने काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिले नै नचाहने देखियो,’ धनगढीका नागरिक अगुवा प्रमोद पाठक भन्छन्, ‘पञ्चायतकालमा स्थापना भएको सेतीमा त हालसम्म ५० शय्याभन्दा बढी दरबन्दी छैन । कसै न कसैको दबाबमा गेटालाई अल्झाउने काम भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीले पूर्वाधार, तत्कालीन ऐन–कानुनको आधारमा गेटालाई निश्चित बेड सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको बताए । ‘मेडिकल कलेज/विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालयको होइन । अस्पताल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने हो,’ उनले भने, ‘हचुवामा जति पनि बेड स्वीकृत गर्न मिल्दैन । नियम–कानुन, निर्देशिकाअनुसार निश्चित बेड दिएका छौं, त्यसलाई क्रमश: विस्तार गर्दै लैजान सकिन्छ ।’
गुरुयोजनामा गेटामा ५३ वटा भौतिक संरचना निर्माण हुनुपर्ने उल्लेख छ । तीमध्ये २९ वटा निर्माण सम्पन्न भएको र २१ वटा निर्माणधीन रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । २ वटाको निर्माण प्रक्रिया थालनी नै भएको छैन । गुरुयोजनाअनुसार ८ अर्ब ११ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये ५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधारका लागि अझै २ अर्ब आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ । हालै विघटित पूर्वाधार निर्माण समितिका निर्देशक हेमराज पुजाराका अनुसार ०७१ मा शिलान्यास भएर ०७४ मा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु भएको गेटामा हालसम्म ६ सय शय्या सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन् ।
०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गेटा मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापना र सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा गेटालाई सञ्चालन गर्न सकिने आधार रहेको सुझावमा औंल्याइएको थियो । त्यतिबेलै समितिले गेटाको ९० प्रतिशत पूर्वाधार पूरा भएको र बाँकी पूर्वाधार निर्माणलाई तत्काल पूर्णता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले डा. प्रमोद जोशीलाई निर्देशक नियुक्ति गरे पनि पछि १ सय बेडको मात्र स्वीकृति दिइएको थियो । सरकारले मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने भने पनि स्थानीय सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि र स्थानीयले विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी अघि बढाएको हो ।
०७९ मा सरकारले गेटालाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालन गर्ने र डडेलधुरामा समेत मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए । गेटामा विश्वविद्यालयसहित शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन सके सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य सेवाले फड्को मार्ने मात्र नभई आर्थिक गतिविधिमा पनि टेवा पुग्ने सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक डा. अवस्थी बताउँछन् । ‘एमबीबीएस, नर्सिङदेखि एमडी, एमएससम्मको पढाइ यहीं हुने भएपछि यस क्षेत्रमा चहलपहल नै बेग्लै हुनेछ,’ डा. अवस्थीले भने, ‘मेडिकल शिक्षा आर्जनका लागि भारतलगायतका लागि स्रोत र जनशक्ति तेस्रो मुलुकमा जाने अहिलेको बाध्यात्मक अवस्था घट्नेछ ।’
