ल्यान्डफिल निर्देशिका अवज्ञा गर्दै वर्गीकरणबिनै फोहोर जथाभावी मिल्काउँदा ठाउँ छिटै साँघुरिदै, दुर्गन्ध आसपासका गाउँबस्तीमा, खोलामा प्रदूषण
बन्चरेडाँडा, नुवाकोट — खपीनसक्नु दुर्गन्ध छ । झिँगा भन्किएका छन् । फोहोरको थुप्रोभन्दा निकै परसम्म पनि धेरैबेर उभिन गाह्रो पर्ने वातावरण छ । ‘तपाईंलाई यहाँ एकछिन फोटो खिच्न त यस्तो गाह्रो भयो । हामी एक वर्षदेखि यो ठाउँमा कसरी बसेका छौं थाहा पाउनुभयो नि ?,’ मंगलबार दिउँसो बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा पुग्दा संवाददातासँग धादिङको धुनीबेंसी–१ का ज्ञान लामाले आक्रोशमिश्रित भावमा भने ।
यो ठाउँ नुवाकोट र धादिङको सिमाना हो, जहाँ सिसडोलवासीले खेपेको फोहोरको ज्यादती दोहोरिन नदिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आएर प्रतिबद्धता गरेका थिए । त्यसको एक वर्ष बितिसकेको छ । तर, उनले भनेजस्तो अवस्था परिवर्तन नभई समस्या विस्तारै बढ्दै छ । ५० वर्षसम्मका लागि उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्न मिल्ने भनेर चर्चा भएको बन्चरेडाँडा एक वर्ष नपुग्दै आधा भरिएको छ । सिसडोलवासीले जस्तै बन्चरेडाँडा आसपासका सिउँडिनी, उप्रेती टोल, दोभान, काफलचौर, नयाँबस्तीका बासिन्दा झिँगा धपाउँदै हैरान छन् । फोहोर यत्रतत्र त छँदै छ, त्यसको लिचेट खोलामा मिसिँदा वातावरण झन् दूषित भएको छ ।
संविधानले सबै नागरिकका लागि गरेको स्वस्थ वातावरणमा बस्न पाउने हकको ग्यारेन्टी धुनीबेंसी–१ र नुवाकोटको ककनी–३ का बासिन्दाका लागि फगत एउटा सपनाजस्तो लाग्छ । सिसडोलमा रहेको पुरानो फोहोर विसर्जनस्थल हुँदै करिब ३ किलोमिटर ओरालो र उकालो हुँदै पुगिन्छ बन्चरेडाँडा । उपत्यका र आसपासका गरी २१ वटा पालिकाबाट निस्कने फोहोर यहाँ नियमितरूपमा लगेर फालिन्छ । कुडुले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार दैनिक करिब १८० देखि २ सयवटा टिपरले यहाँ फोहोर विसर्जन गर्दै आएका छन् । करिब १५ सय टन फोहोर यहाँ दैनिक रूपमा विसर्जन हुँदै आएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेपछि स्थानीयवासी रुष्ट मात्र छैनन्, गत सोमबारदेखि आन्दोलित छन् । सामान्यतः पुनर्प्रयोग हुने छुट्याएर काम नै नलाग्ने फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याइन्छ । तर, बन्चरेडाँडामा पनि सिसडोलकै तरिका अपनाएर फोहोर जथाभावी विसर्जन हुन थालेको छ । फोहोरलाई २५ सेन्टिमिटरसम्म कम्प्याक्सन (थिच्ने) र त्यसमाथि १५ सेन्टिमिटर माटो हालेर क्यापिङ (छोप्ने) गर्ने भनिए पनि पालना नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको छ । ‘दुर्गन्धको पहिलो पीडित नै हामी हौं । कि मानिस बस्नुपर्यो कि फोहोर बस्नुपर्यो,’ लामाले भने, ‘पहिला फोहोरलाई क्यापिङ गर्ने भनिएको थियो भएन, सबै उल्टो भएको छ ।’
ल्यान्डफिल कि डम्पिङ साइट ?
सामान्यतः ल्यान्डफिल साइटमा काम नै नलाग्ने फोहोरलाई मात्रै पुर्याइन्छ । तर यहाँ सबै किसिमका फोहोरलाई एकै ठाउँमा हालेर खन्याउने गरिएको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सहप्राध्यापक रोबर्ट डंगोलका अनुसार ल्यान्डफिल साइटमा कुहिने फोहोर पूर्ण रूपमा निषेध हुनुपर्छ । ‘सेनेटरी ल्यान्डफिल भन्नेबित्तिकै त्यहाँ लैजाने केही गर्न नसकिने फोहोर हो,’ उनले भने,‘काठमाडौंको हकमा कुहिने फोहोरलाई ल्यान्डफिल साइटमा लगेर थुपारिन्छ । यो गलत हो ।’ कुहिने फोहोरबाट निस्कने लिचेट धेरै नै हानिकारक हुने उनी बताउँछन् ।
स्रोतबाट संकलित फोहोरलाई ट्रान्सफर स्टेसनमा लगेर छुट्याउनुपर्छ । छुट्याएपछि काम नै नलाग्ने फोहोरलाई मात्रै सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याइन्छ । तर, यो प्रक्रिया अवलम्बन नगरी फोहोर सोझै बन्चरेडाँडा लगेर फाल्दा समस्या देखा पर्न थालेका हुन् । बन्चरेडाँडामा डम्पिङ साइटमा जसरी नै सबै किसिमका फोहोरलाई एकै ठाउँमा राख्दा दुर्गन्ध धेरै नै फैलिएको छ । प्याक गरिएको कुहिने फोहोर अक्सिजनको अनुपस्थितिमा कुहिँदा हाइड्रोजन सल्फाइड ग्यास उत्पन्न हुन्छ । जसका कारण धेरै दुर्गन्ध फैलने गर्छ ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा नवराज ढुंगानाले दुर्गन्धका कारण बस्न निकै गाह्रो भएको बताए । ‘कि यो सदाका लागि बन्द गर्नु पर्यो कि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नु पर्यो,’ उनले भने,‘यहाँ काठमाडौंका मेयरको घर थियो भने पनि धेरै पटक आन्दोलन गर्थे ।’ पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा विरोधमा उत्रिनुपरेको उनले बताए । वातावरणीय अध्ययन गर्ने भनेर गत वर्ष सहमति गरिए पनि हालसम्म काम अगाडि बढेको छैन । बन्चरेडाँडामा राखिएका ग्यासका पाइपहरू पनि फोहोरले पुरिएका छन् ।
ल्यान्डफिल डिजाइन एक किसिमको, विसर्जन अर्कै
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको डिजाइन कुहिने फोहोर लैजाने किसिमको छैन । ‘फोहोर वर्गीकरण गरेर काम नलाग्नेमात्रै ल्यान्डफिलमा लैजानुपर्ने हो, तर त्यसो गरिएको छैन,’ फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ ढुण्डीराज पाठकले भने । सहरी विकास मन्त्रालयले सेनेटरी ल्यान्डफिलकै अवधारणामा बन्चरेडाँडा डिजाइन गरेको हो । जसमा सबै किसिमका फोहोरको पुनः प्रयोग, वर्गीकरण गरेपछि मात्रै खसाल्ने किसिमको बनाइएको छ ।
‘यहाँ अस्पतालजन्य र औद्योगिक फोहोरलाई पनि सँगै राखिएको छ । यी फोहोर म्युनिसिपल सोलिड वेस्टमा पर्दैनन्,’ उनले भने । उनका अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरको ३० प्रतिशत हानिकारक छन्, ती फोहोरलाई एकै ठाउँमा राख्दा संक्रमण फैलन्छ ।
ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरलाई पुर्याउनुअघि वर्गीकरण गरेर मल र पुनः प्रयोगलगायत आयआर्जनको स्रोतमा लिइन्छ । ‘संकलन हुने फोहोरलाई प्रशोधन गरेपछि २५ प्रतिशतलाई मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजान सकिन्छ भन्ने हो तर यहाँ कार्यान्वयन नै भएन,’ विज्ञ पाठकले भने, ‘फाल्नैपर्ने फोहोरलाई मात्रै ल्यान्डफिलमा फाल्ने हो, यसमा निर्माणजन्य उद्योगका सामग्री पनि हुन्छन् ।’ ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन गर्दा थोरै स्थानमा धेरै फोहोर राख्नुपर्ने हुन्छ । तर बन्चरेडाँडामा धेरै क्षेत्रफलमा फोहोरलाई छरपस्ट रूपमा फिँजाएर कम्प्याक्ट गर्दा अर्को समस्या थपिएको उनले बताए ।
बन्चरेडाँडाको वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन सन् २००९ मा नै पास गरिएको थियो । तर ईआईएमा औंल्याइएका समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने काम नगरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर रवीन्द्र बोहरा बताउँछन् । ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकाको छ । ‘हामीले महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दा ५० सेन्टिमिटरको लेयरमा फोहोरलाई कम्प्याक्सन (थिच्ने) र त्यसमाथि १५ सेन्टिमिटरको माटोको क्यापिङ (माटो हालेर फोहोर छोप्ने) भनेर दिएका थियौं तर महानगरले काम नै गरेन,’ बोहरा भन्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनको कामलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा स्थानीयवासीलाई सास्ती भएको गुनासो आएको उनले बताए ।
‘माटोले क्यापिङ गर्नु भनेका थियौं, गरेनन् । ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै निर्देशिका नै जारी गरेका छौं,’ बोहराले कान्तिपुरसित भने, ‘१४ वर्षअगाडिको ईआईएले अवलम्बन गर्नु भनेका काम भएका छैनन् ।’ लिचेट व्यवस्थापनको विषयमा भने उनले कानुनी अस्पष्टताका कारण हस्तान्तरण गर्न नसकिएको बताए । हाल लिचेट पोखरी व्यवस्थापनको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालयसँगै छ । कामपाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटमा अवलम्बन गर्नुपर्ने काम नगर्दा लिचेटको मात्रा धेरै भएको मन्त्रालयको आरोप छ । प्रभावित क्षेत्रमा आन्दोलन सुरु भएपछि त्यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासीसँग आइतबार सहरी विकास मन्त्रालयमा छलफल हुँदै छ ।
लिचेट कोल्पु खोलामा
सबै किसिमका फोहोर एकै ठाउँमा ल्याएर थुपार्दा बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट अव्यवस्थित देखिएको छ । त्योभन्दा बढी बिजोग कोल्पु खोलामा देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका र आसपासका स्थानीय तह गरेर करिब ५० लाख मानिसका कारण उत्पन्न हुने फोहोर र त्यसबाट निस्कने लिचेट कोल्पु खोलामा मिसाइएको छ । लिचेट पोखरी भरिएपछि उक्त दूषित पानीलाई सिधै खोलामा मिसाइएको हो ।
६३ वर्षीय आस्थाबहादुर लामाले भने, ‘खोला फोहोर भएर पस्नै नसकिने भयो ।’
लिचेटमा धेरै किसिमका गाह्रौं धातु पनि मिसिन्छन् । साइट डिजाइन गरेकोभन्दा बढी मात्रामा लिचेट निस्कँदा भूमिगत जलसतहमा पुग्ने जोखिम बढेको छ । । लिचेटमा अनुसन्धान गरेका सहप्राध्यापक डंगोलले भने, ‘डिजाइन गरेको भन्दा पनि बढी लिचेट आयो भने त्यसले अवस्था भयावह हुन्छ । अझ अस्पतालको फोहोर पनि एकै ठाउँमा मिसिन्छ भने रोगको खतरा बढ्छ ।’ कामपाका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठले बन्चरेडाँडामा तह लगाइने फोहोरमध्ये दैनिक आधाजसो काठमाडौंको हुने बताए । ‘दैनिक १५ सय टन जति हुन्छ त्यसको आधा जति काठमाडौं महानगरको हुन्छ,’ उनले भने ।
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटको क्षेत्रफल १७ सय ९२ रोपनी भनिए पनि जमिनको सिमाना प्रस्ट छैन । यस्तै, सिसडोल र आलेटार गरेर ४ सय ३२ रोपनी जग्गा सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा छ । तर कुन कुन क्षेत्र पर्छन् भन्नेबारे तारघेरा छैन । सरकारले बन्चरेडाँडाका लागि भनेर निजी ७ सय रोपनी जग्गा खरिदसमेत गरेको छ ।
एक अर्बभन्दा बढी लगानी खर्चिएको ल्यान्डफिल साइट गत वर्ष निर्माण सम्पन्न नहुँदै सहरी विकास मन्त्रालयले व्यवस्थापनको जिम्मा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिएको थियो । झिँगा नियन्त्रणका लागि औषधि एवं कीटनाशकहरू छर्ने र स्थानीयवासीलाई वितरण गर्ने काम भइरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘झिँगा नियन्त्रणका लागि स्प्रे दिएका छौं । विषादीको मात्रा बढाएका छौं,’ उनले भने । स्थानीयवासीका लागि कामपाले प्रतिपरिवार ३५ सय रुपैयाँको दरले वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गरिएको उनले बताए । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रभावित क्षेत्रमा वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने ।
२१ पालिकाको विसर्जनस्थल
बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा अहिले काठमाडौं उपत्यकाका १७ वटा स्थानीय तह, काभ्रेका मन्डनदेउपुर र बनेपाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको छ । धादिङको धुनीबेंसी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाले पनि यहीँ फोहोर तह लगाउँछन् । दैनिक १८० देखि २ सय टिपर फोहोर विसर्जन हुने गरेको महानगरका इन्जिनियर सरकारदीप श्रेष्ठले जानकारी दिए । हरेक टिपरले ७ टनसम्म फोहोर बोक्ने गरेका छन् । विसर्जन हुने फोहोरमध्ये ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको फोहोरमैला व्यवसायी संघका महासचिव मित्रप्रसाद घिमिरेले बताए । १० प्रतिशतमात्रै फोहोर स्थानीय तह आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् ।
काठमाडौं महानगर क्षेत्रबाट दैनिक ७ टन फोहोर निस्कन्छ, जसमा ६ सय टन निजी क्षेत्रले उठाउने गरेको छ । संकलित फोहोरमध्ये निजी क्षेत्रले औसतमा १० प्रतिशत घटाएर ल्यान्डफिल साइट लैजाने गरेको छ । जग्गा अभावका कारण फोहोर प्रशोधन व्यवस्थापन हुन नसकेको उनले बताए ।
फोहोर सोझै मिल्काउन लैजानुअघि वर्गीकरण गर्नु हितकर हुन्छ । वर्गीकरण गर्दा पुनः प्रयोगका वस्तु निस्कन्छन्, जसबाट दरिलो आम्दानी गर्न सकिन्छ । उपत्यकाका पालिकामध्ये काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले मात्रै ट्रान्सफर स्टेसन बनाएका छन् । जहाँबाट जाने फोहोरमा पुनः प्रयोगमा आउने वस्तु छुट्याइएका हुन्छन् । अरू धेरैजसोले वर्गीकरण नगरी फोहोर सिधै बन्चरेडाँडामा पुर्याउँछन् ।
फोहोर व्यवस्थापनमा संलग्न निजी क्षेत्र फर्महरूमध्ये ७ वटाको ट्रान्सफर स्टेसन छ । नेप्सेम्याक सेवा प्रालिले सानेपा, चाबहिल, स्वयम्भू र भक्तपुरको राधेराधे गरेर ४ स्थानमा, परिवर्तन सेवा प्रालिले चाबहिल र क्षेत्रपाटीको ढल्कु र धापाखेलमा सिर्जन सेवा प्रालिले ट्रान्सफर स्टेसन राखेका छन् । अनौपचारिक रूपमा केही निजी कम्पनीले नदी किनारमा पनि फोहोरलाई वर्गीकरण गर्ने गरेका छन् । आलोकनगर, कालमोचन घाट, सेतो पुल, चाबहिलमा केही निजी कम्पनीहरूले सडक किनारलाई नै अस्थायी ट्रान्सफर स्टेसन बनाएका छन् ।
सामान्यतः ट्रान्सफर स्टेसनबाट पुनः प्रयोग र मूल्य नभएका वस्तु ल्यान्डफिल साइटका लागि छुट्याएर पठाइन्छ । फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर त्यसबाट आम्दानी लिन पनि सकिन्छ । ट्रान्सफर स्टेसनमा राखेका कम्पनीले मासिक लाखौं कमाउने गर्छन् । परिवर्तन सेवा प्रालिले सञ्चालन गरेका दुईवटा ट्रान्सफर स्टेसनबाट पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोरबाट मात्रै मासिक ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गर्छ । घिमिरे भन्छन्, ‘हामीले संकलन गरेको फोहोरलाई २० प्रतिशत घटाउँदा मात्रै ४ लाख आम्दानी हुन्छ । सरकारले राम्रोसँग नीति र कार्यक्रम ल्याउने हो भने धेरैजना व्यवसायी रिसाइकलतिर आकर्षित हुन्छन् ।’
कामपाले गत वर्ष फोहोरलाई स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर, सफल भएन । पर्याप्त तयारीबिना नै योजना ल्याउँदा फोहोरको वर्गीकरण हुन पाएन । कुहिने फोहोरलाई मल बनाउँदा लाग्ने खर्च धेरै भएकाले व्यवसायीहरूको आकर्षण कम छ । उत्पादिन फोहोरमध्ये ६५ प्रतिशत कुहिने हुने गरेको छ । एक किलो मल बनाउन २६ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर व्यवसायीले २० रुपैयाँ प्रतिकेजी बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको घिमिरेले सुनाए । ‘एक त मल बनाउने जमिन पनि भएन त्यसमाथि एक किलोमा ६ रुपैयाँ घाटा हुन्छ । मल बनाउन उपयुक्त व्यवसाय नभएपछि चासो हुने नै भएन,’ उनले भने, ‘१४ सय टनमा ८ टन कुहिने फोहोर हुन्छ, त्यसबाट दैनिक २ सय ५० टन मल बनाउन सकिन्छ । त्यो मल कहाँ खपत गर्ने र कसले खरिद गरिदिने ?’
यस्तै, यहाँ उत्पादित हुने फोहोरमध्ये प्लास्टिकजन्य १०, टेक्सटाइल ३, सिसाजन्य ४, कागजात ५, फलामजन्य ३ र अन्य फोहोर १० प्रतिशत हुने गरेका छन् । फोहोर आउने कपडा पुनः प्रयोग हुँदै आएको थियो तर चीनबाट आयातित फोम त्यो भन्दा सस्तो पर्न थालेपछि कपडा टेक्सटाइल प्रशोधन रोकिएको छ । प्लास्टिक, सिसा, कागज र फलाम पुनः काम लाग्छ ।
निजी क्षेत्रले हाल फोहोर उठाएबापत मासिक करोडौं रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरेका छन् । एउटा घरबाट न्यूनतम ४ सय लिन्छन् । सपिङ कम्प्लेक्सको अझ धेरै शुल्क छ । निजी क्षेत्रले करिब ७ लाख घरबाट फोहोर उठाउने गर्छ । काठमाडौंमा मात्रै २ लाख घरधुरीबाट फोहोर उठाएबापत मासिक शुल्क ८ करोड रुपैयाँ उठाउँछन् । एकातिर शुल्क उठाइन्छ, अर्कातिर बन्चरेडाँडाको व्यवस्थापनमा भने खर्च नै नगरे जस्तो भद्रगोल देखिएको छ । कामपा प्रवक्ता नवीन मानन्धर फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर तह लगाउन महानगर सकारात्मक रहेको दाबी गर्छन् । ‘हामी जिरो ल्यान्डफिल साइट कन्सेप्टमा चल्दै छौं । यो वर्षभित्र हामी बन्चरेडाँडामा ५ प्रतिशत मात्रै फोहोर लैजाने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
